आज आरोग्यक्षेत्रामध्ये सुद्धा बुवाबाजी फोफावली आहे. दिवसेंदिवस औषधोपचार घेणे रुग्णांना महागडे होत चालले आहे. या सर्व गोष्टींचा समाचार घेणारे सदर जनआरोग्य चळवळीचे डॉ. अनंत फडके दरमहा अंनिवामध्ये चालविणार आहेत…
सर्व 348 ‘आवश्यक औषधे’ यापुढे किंमत नियंत्रणाखाली येऊन ही औषधे आता स्वस्त होणार असा डांगोरा पिटला जात आहे. पण खरं तर औषधांच्या किंमती 100-200 टक्क्यांनी कमी होणे नक्कीच शक्य व आवश्यक असताना या किंमती फक्त 20-30 टक्क्यांनी कमी करणारे धोरण घ्यायचे व मोठा चांगला निर्णय घेतल्याचा आव आणायचा ही जनतेची मोठी फसवणूक आहे. दुसरे म्हणजे सरकारच्या या निर्णयात काही बदल होणार का नाही हे सर्वोच्च न्यायालयातील या बाबतच्या याचिकेबाबत निर्णय लागण्यावर अवलंबून आहे.
2003 मध्ये आम्ही ‘आयडॅन’ मार्फत याचिका दाखल केली की, बाजारातील 900 औषधांपैकी नेहमी लागणार्या निदान ‘आवश्यक’ औषधांच्या किंमती नियंत्रणाखाली आणाव्या. प्राथमिक सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, सामान्य माणसाला परवडतील अशा रितीने औषधांच्या किंमती ठरवण्याचे धोरण सरकारने घ्यावे. “असे धोरण आम्ही ठरवत आहोत” असे सरकार गेली 9 वर्षेन्यायालयाला सांगते आहे. हे धोरण ठरविण्यासाठी यु.पी.ए.-1 व यु.पी.ए.-2 सरकारने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीगट 2005 मध्ये व 2006 मध्ये नेमला. त्याने 7 वर्षेवेळकाढूपणा केला. तरी ‘आयडॅन’ने पिच्छा सोडला नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ठणकावले की याबाबत धोरण ठरवा नाहीतर आम्ही आदेश देऊ. तेव्हा या मंत्रीगटाने शेवटी 21 नोव्हेंबरला नवीन धोरण ठरवले.
सध्या फक्त 74 औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आहेत. त्यांच्या किंमती उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवल्या जातात. यापुढे 348 ‘आवश्यक’ औषधांच्या किंमती नियंत्रणाखाली येणार असल्या तरी बाजारातल्या किंमतींच्या आधारे सरकार त्यांच्या किंमती ठरवेल. बाजारात ज्या ज्या ब्रँडसचा वाटा 1% पेक्षा जास्त आहे. अशांच्या किंमतीची सरासरी म्हणजे ही नियंत्रित किंमत असेल. 22 नोव्हेंबरला मंत्रीमंडळाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. आता या निर्णयाबाबत 12 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात अंतीम सुनावणी होईल.
औषधांच्या किंमत नियंत्रणाचा फार्स
टेलिफोन, रिक्षा, वीज इ. बाबत दर ठरवताना अर्थातच उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवले जातात. 1979 पासून जी काही औषधे किंमत-नियंत्रणाखाली आहेत त्यांच्याही किंमती उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवल्या आहेत. कारखानदाराला पडणार्या उत्पादन किंमतीत 100% मार्जिन मिळवले की, येणारी किंमत म्हणजे दुकानात ग्राहकाला पडणारी किंमत अशा फॉर्म्युल्यानुसार या औषधांच्या किंमती सरकार ठरवून देत आले आहे. पण आता सरकार व बड्या कंपन्या म्हणू लागल्या आहेत की, उत्पादन-खर्चावर आधारित किंमती ठरवणे हे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे बाजारभावावर आधारित कमाल किंमती ठरवायला हव्या. पण सरकार जाणून-बुजून याकडे दुर्लक्ष करते आहे की, रूग्णाच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेऊन बड्या कंपन्या काही डॉक्टरना हाताशी धरून औषधे जास्त किंमतीला विकतात. त्यामुळे औषधांच्या सध्याच्या बाजारभावाची सरासरी काढून ठरवलेली नियंत्रित किंमत ही बड्या कंपन्यांच्या महागड्या ब्रँडस्च्या किंमतीच्या आसपास असेल. त्यामुळे ती न परवडणारीच असणार आहे. म्हणजे नावापुरते किंमत नियंत्रण असेल. प्रत्यक्षात मात्र सध्याच्या किंमतीपेक्षा या नियंत्रित-किंमती फारशा कमी असणार नाहीत. उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमती न ठरवता या नव्या पद्धतीने ठरवल्या तर रूग्णाचा औषधांवरचा महिन्याचा खर्च किती वाढेल ते शेजारच्या तक्त्यातील उदाहरणांवरून दिसेल.
महिन्याचा औषधाचा खर्च(रू.)
औषध या आजारात प्रस्तावित फॉर्म्युल्या उत्पादन खर्चावर
वापरले जाते प्रमाणे किंमती आधारीत किंमती ठरल्यास खर्च ठरल्यास खर्च
मेट्फॉर्मिन - मधुमेह - रू. 33 - रू.14
अटॉव्हॅस्टॅटीन - कोलेस्टेरॉल वाढल्यावर - रू.142 - रू.17
अटेनेलॉल - उच्च रक्तदाब - रू.51 - रू.8
दुसरे म्हणजे ‘आवश्यक’ औषधात दुसरे अनावश्यक
मिश्रण औषध मिसळून कंपन्या अशास्त्रीय मिश्रणे बनवतात. या नवीन धोरणात त्यांच्यावर किंमत-नियंत्रण नसेल. या व अशा इतर पळवाटांमुळे आवश्यक औषधे असणारे सुमारे निम्मे ब्रँडस किंमत नियंत्रणातून सुटतील! असा हा एकंदरित गरिबांची धूळफेक, चेष्टा करणारा फार्सिकल प्रकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढील आव्हान
बाजारातील स्पर्धेमुळे औषफांच्या किंमती नियंत्रणात रहातात असा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात कंपन्या अतिप्रचंड नफेखोरी करत किंमती ठरवतात. उदा.तामिळनाडू सरकारची कंपनी Tamil Nadu Medical Services(TNMSC)औषध कंपन्यांकडून ज्या भावाने औषधे खरेदी करते त्याच्या 10 ते 70 पट किंमतीला बड्या कंपन्या बाजारात ही औषधे आपल्याला बँड नावाने गिर्हाईकाला विकतात! चांगल्या दर्जाची औषधे बनवण्याचा लौकिक असणार्या छोट्या कंपन्यांची बँडस् प्रसिद्ध बँडस्पेक्षा एक चतुर्थांश, एक दशांश किंमतीला मिळतात. हे सर्व लक्षात घेऊन 2003 मध्ये म्हणजे तब्बल 9 वर्षांपूर्वी All-India Drug Action Network(AIDN) ने सुप्रीम कोर्टात वर निर्देशिलेली याचिका दाखल केली. त्यात मागणी केल्याप्रमाणे निदान ‘आवश्यक’ औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण आणायचे तर सरळ मार्ग म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या आधारे सरकारने ‘आवश्यक’ औषधांच्या किंमती ठरवून द्यायच्या. 1979, 1987 व 1995 मध्ये काढलेल्या आदेशांमार्फत सरकार याच तत्वाच्या आधारे औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवत आले आहे. पण आता मंत्रीमंडळाने ही पद्धत निकालात काढून बाजारातल्या किंमतींचा आधार घ्यायचे निश्चित केले आहे. एकतर हा निर्णय घ्यायला जी 7 वर्षेघालवली त्यात छोट्या औषध-कंन्यांच्या संघटनेने म्हटल्याप्रमाणे बड्या औषधी कंपन्यांनी 80,000 कोटींचा जादा फायदा आधीच मिळवला आहे. शिवाय उत्पादन-खर्चाच्या अनेक पटीत किंमती ठेऊन बड्या कंपन्या जनतेची जी लूटमार करत आल्या आहेत त्याला या निर्णयामुळे आता सरकारी मान्यता मिळणार आहे.
-डॉ. अनंत फडके