स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्रात व देशातही काही काही उत्साही मंडळी एकत्र येऊन आपापल्या जातींच्या संघटना फक्त जातीच्या उत्कर्षाकरीता स्थापन करत असत व त्यांचा हेतूही तेवढ्यापुरताच मर्यादित असे. त्यामुळे अशा संघटनांच्याबाबत कुणालाच काही वावगे वा आक्षेपार्ह वाटत नसे. पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने मागे वळून पहात असताना गेल्या दशकात महाराष्ट्रात अशा पद्धतीने अशा संघटनांची उभारणी होत आहे व त्यांच्याकडून होणार्या वेळोवेळीच्या उपक्रमातील अभिवृत्तीतून प्रकट होणारे दर्शन एकत्रित सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने स्पृहणीय आहे असे खचितच म्हणता येत नाही. उलटपक्षी अशा जातीय संघटनांच्या विस्तारातून व त्यांच्या कार्यप्रणालीतून सामाजिक दुभंगलेपणाचीच बीजे आढळून येत आहेत. अशा संघटना त्या त्या जातीच्या केवळ विकासाकरीता जर कार्यरत राहिल्या तर त्यात काहीच आक्षेपार्ह वाटण्याचे कारण नाही. पण जेव्हा त्यांच्या हेतूंना व प्रयोजनांना वेगळेच वास येऊ लागतात तेव्हा मात्र ती सार्वत्रिक चिंतेची बाब होऊ लागते असे वाटते. जातीय संघटना आल्या की, त्यांना अनुसरणारी त्यांची संमेलनेही ओघानेच आली. त्यातील वक्त्यांची भाषणे, परिसंवादाचे विषय हेसुद्धा जातीय अलगत्व प्रकट करणारे असतात ही मोठीच दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. अशावेळी आपल्याकडून अन्य जातींना कमी लेखण्याचा तर प्रमाद होत नाही ना हे तपासून पाहिले जातेच असेही नाही. त्यामुळे भविष्यात जाऊन हा आपला नवा सामाजिक रोग होईल की काय अशी आज साधार भीती वाटते आहे. परिणामत: आज त्रयस्थपणे अशा संघटनांच्या एकूण व्यवहाराकडे कशा पद्धतीने पाहिले पाहिजे याबाबतही सुजाण समाजात संभ्रमावस्था दिसते. आपल्या जातीचे प्राबल्य प्रस्थापित करण्याच्या उद्योगात आपल्याकडून जातीजातीत अहंमगंड व न्यूनगंड अशी नवीच स्पर्धा तर सुरू होत नाही ना हे पाहणे अशा संघटनांचे कर्तव्य आहे असे वाटते. प्रत्येक जातीत काही ना काही गुणदोष हे असणारच ते वैयक्तीक व सामूहिक अशा दुहेरी पद्धतीचेपण असणार. त्या त्या जातीचे धुरीण ज्यावेळी अशा गुणदोषांची जाहीर चर्चा करून त्यातील दोषांचा कसा बिमोड करता येईल याबाबत काहीकाही प्रयत्न करताना दिसतात तेव्हा ती अशा संघटनांची जमेची बाजूसुद्धा असू शकते. पण हेसुद्धा तुम्ही कोणत्या कार्यप्रणालीचा अंगिकार करता त्यावरच निर्भर आहे. मूलत: आपल्याकडे राज्यकर्त्यांनीपण एक बाब प्रथम प्राधान्याने लक्षात ठेवली पाहिजे आणि ती म्हणजे त्यांना एखाद्या जातीचे समर्थन करण्याची परवानगी या देशाची घटना देत नाही. अशा जातीसंघटनांच्या मेळाव्यांना उपस्थित राहणे हे त्यांनी कटाक्षाने दूर ठेवले पाहिजे पण प्रत्यक्षात मात्र आपण काही विपरीतच पहात आहोत. प्रत्येक जातीला फक्त आपलाच नेता सर्वगुणसंपन्न वाटतो व तोच आपला तारणहार आहे समे समजून अशा जातीय संघटना आणखीणच झापडबंद होऊन जात आहेत. आपल्या नेत्याची गुन्हेगारी असेल तर तीसुद्धा पोटात घालून त्याला सांभाळून घेण्याची घातक प्रथा यातूनच पुढे येत असल्याचे दिसते आहे.
भ्रष्टाचाराला जात नसते, पण जातीतून होणारा भ्रष्टाचार खपवून घेण्याची व्यवस्था निर्माण करता येते असेही संभ्रमित करून टाकणारे वर्तन काही काही वेळा या संघटना करताना दिसून येतात. अशा जातीय संघटनांचा आधार घेऊनच आज जातनिहाय बँका, तशा पतसंस्था व तसे उपक्रम आज सर्वदूर पसरलेले दिसतात. अशावेळी या संघटनांच्या चांगल्या विधायक उपक्रमाबाबत अन्य जातीच्या लोकांनी साधी उत्सुकतासुद्धा प्रकट करू नये. केल्यास ती दखलपात्र होऊ नये. या वर्तनाची आपण कशी काय संगती लावणार? राज्यकर्ते हे सर्व समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता घटनेनेच बांधलेले आहेत. पण त्यामध्ये जर असा विसंवाद निर्माण होऊ लागला तर यातून प्रसंगी देशाच्या ऐक्याला व एकजिनसीपणाला बाधा येऊ शकते असे वाटते. विकासाचा ध्यास बाळगण्यात गैर काहीच नाही पण लोकशाही व्यवहारात त्याबाबतचे जातनिहाय आग्रह समाजाच्या हिताचे नाहीत हे निश्चित आहे. याबाबत सर्वांनीच मानवी साखळी प्रमाण मानून कार्य करण्याची गरज असते कारण अशी साखळी निर्माण करताना कोणकोणत्या जातीचा अथवा वर्णाचा याची उठाठेव करण्याची काहीच गरज नसते. म्हणून किमान संपूर्ण विश्वाच्या आधुनिकतेशी नाते जोडत असताना आपण सर्वांनीच जातीच्या पलीकडे जाऊन जातीभेदातीत राष्ट्रउभारणीची शपथ घ्यायला हवी असे वाटते. आणि हे काही अवघड आहे असे मुळीच मानण्याचे कारण नाही. सर्वाठायी मानवतेचा सतत अविष्कार होत राहिला तर सगळे सहज सांधता येईल; अन्यथा विकासातील हा विरोधाभास असाच पुढेपुढे सरकत राहील असे वाटते.
– प्रा. वैजनाथ महाजन
(लेखक शैक्षणिक व साहित्य क्षेत्रातील विचारवंत आहेत.)