मा.ना.पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
सादर नमस्कार,
अनेक दडपणांना न जुमानता आपल्या शासनाने ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पटलावर ठेवला याबद्दल आपले आणि मंत्रीमंडळाचे मन:पूर्वक अभिनंदन. आपण व अजितदादा तसेच ना.मोघे यांच्या संवादी भूमिकेमुळे वारकरी समुदायाची बहुतांशी नेते मंडळी कायद्याबाबत अनुकूल झाली ही मोठीच उपलब्धी आहे. संतांचा परखड वारसा जपणार्या वारकरी बांधवांचा तर याला कधीच विरोध नव्हता. यामुळे या अधिवेशनात हा कायदा होणारच अशी आम्हाला खात्री होती. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच्या पूर्व संध्येला तसा आत्मविश्वास आपण व अजितदादा यांच्या बोलण्यातून माध्यमासमोर स्पष्टपणे प्रगट झाला होता. या परिस्थितीत विधेयक फक्त दाखल होणे एवढे एकच पाऊल पुढे पडले याची वेदना आणि त्यासोबतचे मत कळवण्यासाठी आपणास हे खुले पत्र लिहीत आहे.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पवनेचे पाणी पेटल्याने शेवटच्या चार दिवसांत विधिमंडळ कामकाज पत्रिकेचे प्राधान्य क्रमच बदलले; अन्यथा विधेयक संमतही झाले असते असे कोणी म्हणेल, त्यात मर्यादितच तथ्य आहे, असे मला नम्रपणे वाटते. या कायद्याची अनेक वर्षे आश्वासने मिळूनही अडखळतच चाललेली वाटचाल आपण लक्षात घ्यावी. म्हणजे माझी भीती आपण समजू शकाल. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बील न मांडता येण्याची नामुष्की या बिलाबाबत 13 एप्रिल 2005 ला विधी मंडळाने अनुभवली आहे. सर्व सहमतीसाठी हा कायदा पुढे सौभ्य करण्यात आला. 16 डिसेंबर 2005 ला तो विधानसभेत मंजूर झाला. पुढे तब्बल 4 वर्षे विधान परिषदेत तो मंजूर करण्याबाबत टोलवाटोलवी झाली. त्यावेळचे सामाजिक न्यायमंत्री खाजगीत असे सांगत की, सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांचाच मला भरवसा नाही. त्यात काही तथ्य असावे. कारण विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवायचे नाही असा आधीचा स्वत:चाच आग्रह शासनाने सोडला आणि 2007 साली कायद्याचे प्रारूप संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. अशी समिती ही प्रश्न रेंगाळत ठेवण्याचेच हत्यार ठरते ही भीती खरी ठरली. सामाजिक न्यायमंत्री आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री, यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही 2009 सालच्या निवडणुकापर्यंत समितीचे कामकाज पूर्ण झाले नाही आणि त्या विधानसभेबरोबर विधेयकही बरखास्त झाले. मला माफ करा, परंतु ही वाटचाल या विधेयकाबाबतची त्यावेळच्या सत्ताधार्यांची द्विधा मन:स्थिती दाखवते असे मला वाटते. कायदा करण्याचा लेखी शब्द तर दिला आहे; पण हे पुरोगामी पाऊल निवडणुकीच्या राजकारणात महाग पडेल का या संभ्रमातून हा विलंब घडला. निवडणुकीनंतर पुन्हा मुख्यमंत्री झालेल्या ना.अशोकराव चव्हाण यांनी स्पष्ट बहुमत असूनही एक वर्ष काहीच केले नाही, हा त्याचाच परिणाम. मा.पृथ्वीराजजी आपण, अजितदादा, ना.शिवाजीराव मोघे यांनी निर्धारपूर्वक ही परिस्थिती बदलली त्यासाठी आपण निश्चितच धन्यवादास पात्र आहात. यामुळेच असे वाटत होते की, या अधिवेशनात हा कायदा होणारच. ता.19 जुलैला ना.अजितदादा पवार यांच्या दालनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्याला ना.आर.आर.पाटील, ना.ढोबळे, गृह, कायदा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, वारकरी संघटनांचे सर्व प्रमुख नेते व प्रा.एन.डी.पाटील व मी उपस्थित होतो. कायद्याचा संपूर्ण मसुदा मराठी व इंग्लिशमध्ये वाचला गेला. त्याबाबत आक्षेपाच्या फैरी झडल्या. त्याचे परिणामकारकणे व पूर्णपणे शंका समाधान मंत्री महोदय आणि सनदी अधिकारी यांनी केले. बैठकीला उपस्थित बहुतेकांनी त्याबाबत सहमती दर्शवली. बहुचर्चित तेरावे कलम हे चुकूनही अन्याय होऊ नये यासाठीचे संरक्षण कवच आहे ही भूमिकाही मान्य झाली. तरीही अजितदादांनी परत परत सांगितले की, कायदा करणारे आमचे शासन लोकांच्या धार्मिक भावनांचा पूर्ण आदर करते. हा कायदा फक्त शोषण करणार्या अघोरी अंधश्रद्धांच्या विरोधी आहे. चुकूनही त्यामुळे काही अडचण निर्माण झाली तर तक्षणी संबंधित बदल करण्याचा मी शब्द देतो. अजून 3 वर्षे आम्हीच सत्तेत आहोत. पूर्ण बहुमतात आहोत. त्यामुळे कोणतीही शंका कृपया बाळगू नका. कायद्याबाबत जी भूमिका आजपर्यंत समिती मांडत होती ती शासनाने ठामपणे आणि प्रगटपणे घेतली ही बाब निश्चितच उमेद वाढवणारी होती.
मा.पृथ्वीराजजी, यानंतर असे काय झाले की, कायद्याचे विधेयक जेमतेम फक्त मांडले गेले. एक कारण मला स्पष्ट दिसते ते म्हणजे या कायद्याला विरोध करणारा एक कडवा हिंदुत्ववादी गट महाराष्ट्रात प्रथमपासून आहे, त्याने शक्य तेवढ्या पातळीवर खोटा विषारी प्रचार केला. काही माध्यमांनी त्याला साथ दिली. संपूर्ण कायद्यात श्रद्धा अंधश्रद्धा देव धर्म हे शब्द देखील नसताना आणि कायद्याचे नाव नरबळी अघोरी प्रथा जादूटोणा यांच्या प्रतिबंधाशी स्पष्टपणे संबंधित असताना मराठीतील एका प्रमुख साप्ताहिकाने ‘अंधश्रद्धेचा अंधा कानून’ असे नाव देऊन कायद्याचा संपूर्ण विपर्यास्त अर्थ मांडणारी मुखपृष्ठ कथा छापली. ती वाचल्यावर मला तर मंत्रालयातील बैठकीचीच आठवण झाली. तेथील फसवे प्रतिपादन, चुकीचा युक्तीवाद, आक्रस्ताळेपणा जसाच्या तसा त्या लेखात उतरला आहे. कायद्यातील अतिशय स्पष्ट तरतुदींचा ठरवून विपरित अर्थ काढला आहे. त्याचे प्रतिबिंब काही वृत्तपत्रातून उमटले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्याने तावातावाने अशी मुलाखत दिली की, हा कायदा मुस्लिम ख्रिश्चन यांच्यासाठी येणार आहे का? आता त्यांना ते नक्कीच माहीत असणार की, या कायद्यात विशिष्ट स्वरूपाचे वर्तन हे गुन्हा समजण्यात आलेले आहे. आणि ते वर्तन कोणत्या धर्मातील व्यक्ती करते त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, हे गेल्या दशकभराच्या कायद्याच्या वाटचालीत परत परत स्पष्ट झालेले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला जाऊन पाऊस पडू दे अशी पूजा केली तर त्यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो अशी या नेत्यांची विधाने वाचल्यावर तर हसावे की, रडावे हेच कळत नाही.
मा.नामदार मुख्यमंत्री महोदय, या अपप्रचाराचा परिणाम झाला असावा अशी मला शंका आहे. तेरावे कलम वगळून म्हणजेच पुन्हा कायदा बदलून मगच कायदा मांडला जाणार आहे अशी हूलही उठवण्यात आली. आपले शासन त्याला पुरून उरले आणि कायदा मांडण्यात आला ही निश्चितच दिलासा देणारी बाब आहे. ज्या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी आपल्या शासनाने केली आहे त्या संघटनेच्या प्रचार यंत्रणेनी त्यानंतर अशी गरळ ओकली की, ‘महाराष्ट्रातील हिंदूद्रोही राज्यकर्त्यांनी अंधश्रद्धा विरोधी विधेयक हिंदुत्ववादी आणि वारकरी यांचा विश्वासघात करून मांडले आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आपापल्या मतदार संघातील आमदारावर लोकांनी दबाव आणावा. धर्माच्या आधारे लोकांच्यात विद्वेष निर्माण करणार्या या संघटना आणि धर्माच्या आधारे राजकारण करणारे पक्ष यांची ही अभद्र युती आहे हे आपण जाणताच. आमची विनंती अशी आहे की, राजकीय आणि सामाजिक निर्धाराने यांना तडाखेबंद उत्तर दिले जावे.
माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण साहेब, खरे तर हा कायदा भारतात सर्वात प्रथम करण्याचे श्रेय आपल्या नेतृत्वाला लाभणार आहे, हे महाराष्ट्राला भूषणावह आहे. अधिक महत्वाचे म्हणजे त्याचा आशय हा अनेक आयामी आहे आणि त्या प्रत्येक पैलूला महत्व आहे. सामान्य जणांच्या जीविताचे, वित्ताचे रक्षण करणे, त्यांची फसवणूक करणार्यांना शिक्षा देणे, ज्या रूढी प्रघात लोकांच्या व समाजाच्या आरोग्याला घातक आहेत त्यांना अटकाव करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे ते या कायद्यामुळे साध्य होईल. दुसरे असे की, श्रद्धा कोणती आणि अंधश्रद्धा कोणती याची चर्चा काही बाबतीत तरी निकालात निघेल. कायद्यात दखलपात्र गुन्हे असलेल्या बाबी या श्रद्धा समजण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. या बरोबर तिसरी महत्वाची बाब घडेल. इंदिराजींनी घटनेत नागरिकांच्या कर्तव्याचा समावेश केला. त्यातील महत्वाचे कर्तव्य आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन व सुधारणावाद जोपासून मानवतेचे रक्षण करण्याचे. या कर्तव्याला या कायद्याने थेट हातभार लागणार आहे. त्या बरोबरच विधायक धर्म चिकित्सेमुळे लोकमानसातील धर्म निरपेक्षता बळकट होण्यासाठी मदत होणार आहे. देशाची वाटचाल या दिशेने झाल्याने ज्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येते तीच मंडळी स्वत:च्या संकुचित स्वार्थासाठी कायद्याच्या निमित्ताने साप साप ओरडत गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत प्रत्यक्षात भुई धोपटत आहेत.
सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेले माननीय पृथ्वीराजजी, मी आपणास हे सर्व यासाठी सांगत नाही की, ते आपणास ज्ञात नाही. मी आपणास यासाठी लिहीले आहे की, नागपूरच्या अधिवेशनापर्यंत आता महाराष्ट्रात कायद्याबाबत दिशाभूल मोहीम चालेल. अफवा पसरवण्यात येतील. सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांना भेटून त्यांचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न होईल. जिल्हा परिषदेची निवडणूक होईपर्यंत कायदा करू नये असा पर्याय मांडला जाईल. हे घडणार नाही, घडू नयेच अशीच माझी मनोमनी इच्छा आहे. आपण आणि अजितदादा यांच्या नेतृत्वात तो कणखरपणा आहेच. तरीही प्रदीर्घ विपरित पुर्वानुभवाने मनात शंकेची पाल चुकचुकते म्हणून हे लिहीले आहे. विनंती अशी आहे की, आपले सरकार समाज सुधारकांचा वारसा सांगणारे एक ठोस पाऊल कृतिशील करत आहे. आमदारांनी अभिमानाने लोकांना हे सांगावे अशी ही बाब आहे. रिडालोसच्या जाहीरनाम्यात या कायद्याचे आश्वासन होते. त्यामुळे त्यांचे आमदार तसेच महाराष्ट्रातील फुले, शाहू, आंबेडकरवादी अनेक संघटना याबाबत आपली साथ निश्चितपणे देतील. येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्रतिक्षा थांबेल, जादूटोणा विरोधी कायदा स्वाभिमान पूर्वक संमत होईल आणि पुरोगामी महाराष्ट्राचे एक दमदार पाऊल आपण व अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे पडेल अशी आशा बाळगतो. सदिच्छासह.
आपला नम्र
नरेंद्र दाभोलकर