महाराष्ट्राप्रमाणे भारतातील बहुतेक सर्व राज्यांमधून डाकीणसदृश्य महिलांवर अमानुष व अघोरी अत्याचार करणार्या प्रथेचा वापर सर्वदूर केला जातो असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहकार्याने आणि पार्टनर्स फॉर इनडेव्हलपमेंट(पी.एल.डी.) व राजस्थान महिला जनअधिकार समिती यांच्या संयुक्त पुढाकाराने राष्ट्रीय पातळीवरील डाकीण प्रथा बाधीत महिलांवरील अत्याचाराविरोधी काम करणार्या संस्था-संघटनांच्या चर्चासत्राचे आयोजन अजमेर(राजस्थान) येथे नुकतेच करण्यात आले होते. त्याठिकाणी महाराष्ट्राच्या वतीने महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व राज्य सरचिटणीस विनायक सावळे सहभागी झाले.
डाकिणीचा प्रश्न संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात आढळून आला आहे. हरियाणा या राज्यामधून गुन्ह्यांची सर्वाधिक नोंद राष्ट्रीय गुन्हा अन्वेषण केंद्राकडे मिळाली असून बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओरिसा व गुजरात यांच्यासह एकूण 17 राज्यांचा अभ्यास उपलब्ध झाला. त्यामधील उत्तर-पश्चिमी विभागाच्या महिलांना डाकीण ठरवून होणारी हिंसा याविषयी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यातील बदलत्या काळातील प्रकारांचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले गेले. उद्घाटनासाठी राजस्थान महिला आयोगाच्या अध्यक्षा लाडकुमारी जैन या उपस्थित होत्या; तर समारोपाच्या वेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या अॅड.निर्मला सावंत-प्रभावळकर उपस्थित होत्या.
पी.एल.डी.च्या मधू मेहरा यांनी भारतभरातील डाकीण प्रश्नाच्या संदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी देशाच्या विविध भागात डाकीण प्रश्नाच्याविरोधी काम करणार्या कार्यकर्त्यांचे चर्चासत्र आयोजित केले जात असून त्यामधून महिलांच्याविरोधी अत्याचारांच्या प्रकाराबद्दल ठोस व परिणामकारक कारवाई सुचविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचे याप्रसंगी सांगितले. राजस्थान राज्यातील प्रामुख्याने अजमेर परिसरातील अनेक महिला आवर्जून उपस्थित होत्या. त्यांनी आपल्यावर डाकीण ठरविण्याच्या विविध पद्धतींचे आणि झालेल्या अमानुष अत्याचाराचे हृदयद्रावक वर्णन केले. राजस्थान पोलीस विभागातर्फे काही पोलीस अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून सदर चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र अंनिसने राज्यातील नंदूरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात डाकीण प्रश्नाच्या निर्मूलनासाठी प्रायोगिक पातळीवर केलेल्या ‘डाकीण प्रथाविरोधी प्रबोेधन मोहीम’ विषयक अनुभवांचे व निष्कर्षांचे कथन केले. त्यामधील वेगळ्या व वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींमध्ये प्रथमच एखाद्या संवेदनशील, सामाजिक प्रश्नावर जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था-संघटना यांना सोबत घेऊन प्रबोधन, प्रशिक्षण, कायदेशीर कारवाई, संघर्ष व पुनर्वसन या मार्गाने केलेली कार्यवाही लक्षणीय ठरली. तसेच केवळ अत्याचाराची घटना घडून गेल्यावर गुन्हा नोंदवून त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचा पाठपुरावा व त्यासाठी आवश्यक सामाजिक दबाव निर्माण करण्यापुरता कामाचा आवाका मर्यादित न ठेवता महाराष्ट्र अंनिसने प्रबोधन व प्रशिक्षणावर दिलेल्या भरामुळे आदिवासी व बिगर आदिवासी समुहातील मानसिक बदलाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली, याचे महत्वही देशभरातील आलेल्या कार्यकर्त्यांना भावले.
डाकिणीच्या प्रश्नांबद्दल देशभर असलेल्या महिलांविषयक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी व अंधश्रद्ध मानसिकता बदलविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज याप्रसंगी महाराष्ट्र अंनिसतर्फे अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहकार्याने देशपातळीवरील समन्वय घडवून आणण्यात महाराष्ट्र अंनिस पुढाकार घेईल, असे जाहीर केले. त्यामध्ये महाराष्ट्रात समितीच्या वतीने राष्ट्रीय समन्वयाचे चर्चासत्र वा अधिवेशन लवकरच घडवून आणण्याचा प्रस्ताव याप्रसंगी उपस्थितांनी मान्य केला. राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांमधून आलेल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याकडील डाकिणीचा प्रश्न, त्याचे स्वरूप, त्याची कारणे त्याबाबतची सामाजिक मानसिकता, शासनाची भूमिका आणि त्यावर केले जात असलेले काम व त्यातील निष्कर्ष अशी माहिती दोन वेगवेगळ्या सत्रांमधून दिली. त्यामध्ये महाराष्ट्र अंनिसतर्फे राज्य सरचिटणीस विनायक सावळे यांनी आपल्या कार्याचे कथन केले.
राजस्थान मधून एकल नारी शक्ती संघटना, महिला जनअधिकार समिती व एस.एल.एस.संस्था उत्तराखंड येथून महिला समाख्य, हिमाचल प्रदेशातून एकल नारी संघटन अशा विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी चर्चासत्रात भाग घेतला. त्यांच्या मांडणीत प्रत्येक राज्यात दलित, ओबीसी आणि आदिवासी क्षेत्रात डाकीण प्रश्नाचे गंभीर रूप दिसून आले. परंतु राजस्थानात उच्चवर्णीय महिलांना देखील डाकीण ठरविल्याच्या घटना कथन केल्या गेल्या. डाकीण ठरविण्याच्या कारणांमधील गावात आजारपण, मृत्यू, गुरांचे दूध कमी होणे किंवा थांबणे, अपघात, व्यंग, जमिनीचे वाद, लैंगिक संबंधांना नकार अशा स्वरूपाचीच कारणे सार्वत्रिक दिसून आली. त्याचप्रमाणे राजकारणात व समाजकारणात पुढे येऊ पाहणार्या महिला किंवा भ्रष्टाचार व प्रशासकीय कामाबद्दल जाब विचारणार्या महिलांना देखील डाकीण ठरविल्याचे प्रकार पुढे आले. इतर राज्यातील संघटना, संस्था डाकीण प्रश्नांवर काम करताना त्यांच्या एकूण व्यापक कामाचा एक भाग म्हणून कार्यरत दिसल्या. तर महिला जन अधिकार समिती यासारख्या राजस्थानातील संघटना प्रामुख्याने महिलांच्या अत्याचाराविरोधात कार्यरत असणार्या आहेत.
सदर चर्चासत्रात राष्ट्रीय गुन्हा सर्वेक्षण केंद्राकडील आकडेवारी अर्थात सरकारी आकडेवारी ही प्रत्यक्षातील विविध राज्यांच्या डाकीणविषयक गुन्ह्यांच्यापेक्षा फारच कमी आहे. त्याबाबतचा अहवाल पी.एल.डी.तर्फे मांडला गेला. डाकीण प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी भौतिक विकासाच्या गरजांची पूर्तता उदा.शिक्षण, आरोग्य, दळण-वळण, निवारा, रोजगार यासह मानसिक बदलाचे ठोस प्रयत्न आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले गेले. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून बघतांनादेखील गृहखात्याकडून पोलीस यंत्रणेला अधिक जबाबदारीने व माणुसकीच्या भावनेने या प्रश्नाकडे बघण्याची आवश्यकता आहे, अशी भावना व्यक्त केली गेली. उपलब्ध कायद्यांच्या मर्यादेत शक्य ती कारवाई करून गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे. परंतु त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील स्वतंत्र महिला अत्याचार विरोधी कायदा निर्माण करणे अत्यावश्यक असल्याचा आग्रह व्यक्त केला गेला. त्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने पुढाकार घेऊन देशभरातील संबंधित संस्था, संघटनांना एकत्र बोलावून त्यांच्याकडून सूचना घेण्याची गरज व्यक्त केली गेली. तसेच केंद्र सरकारकडे नवीनच कायद्याच्या निर्मितीसाठी पाठपुरावा करावा असे सुचविले गेले. राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधून अस्तित्वात असणार्या डाकीण सदृश अंधश्रद्धेच्या प्रकारांविरोधात सर्वेक्षण, प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि कायदेशीर कारवाई यासाठी प्रयत्न करण्याचा आग्रह गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडे धरला जात आहे. त्याबाबत विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री ना.बबनराव पाचपुते यांच्याशी बोलून सर्व आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय प्रमुख यांची एकत्रित संवाद बैठक आयोजित करण्याचे ठरले आहे. त्यामध्ये राज्यातील डाकीण सदृश प्रश्नाच्या निर्मूलनाचा कार्यक्रम आखले जाणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीचा पाठपुरावा येत्या 9 जुलै रोजी सुरू होणार्या पावसाळी अधिवेशनात केला जाईल असे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
-विनायक सावळे