– डॉ. रवींद्रनाथ टोणगावकर
आपल्या मार्च 2013 च्या अं.नि.वा.च्या अंकात ‘जन आरोग्य’ या सदरात डॉ. अनंत फडके यांचा ‘खाजगी डॉक्टरांवर नियंत्रणाचा सुधारीत कायदा हवा’ हा लेख वाचला. वैद्यकीय क्षेत्रांत रूग्णांच्या भल्याकरिता डॉ.अनंत फडके आणि त्यांची ‘सेहत’(CEHAT) ही संस्था करीत असलेल्या उत्कृष्ट कामाची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. या लेखात त्यांनी सुचविलेले कायद्यांतील बदलही स्वागतार्ह आहेत. ते सर्व बदल सरकारने नवीन कायदा करताना अंमलात आणणे जरूरीचे आहे आणि तरच आमच्यासारख्या छोट्या गावात खाजगी व्यवसाय करणार्या डॉक्टरांचा या नवीन कायद्यास विरोध राहणार नाही.
खरे तर आमचा विरोध असतो तसे कायद्याच्या पुढच्या प्रक्रियेला म्हणजे रूग्णालयाला ‘रजिस्ट्रेशन’ मिळण्याकरीता हॉस्पिटल्सनी पाळावयाच्या किमान प्रमाणित प्रथा आणि अटी(Rules & Regulations) यांची नियमावली तयार करण्याच्या बाबत. हे काम सरकार मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील एखाद्या वैद्यकीय अधिकार्यांवर किंवा समितीवर सोपवते. अशा व्यक्तीस किंवा समितीच्या सभासदांना लहान गावांतील किंवा शहरांतीलही छोट्या खाजगी रूग्णालयांच्या परिस्थितीची किंवा तेथील वास्तवाची काहीही कल्पना नसते. अशा व्यक्ती किंवा सभासद अनेक अव्यवहार्य आणि जाचक अटी सरकारला सुचविते आणि त्याबाबत आमच्यासारख्या डॉक्टरांनी वेळीच आक्षेप घेतले नाहीत तर सरकार त्याच अटी कायद्यात घालते. असे झाले तर अनेक छोट्या आणि खाजगी रूग्णालयांना रजिस्ट्रेशनच मिळू शकणार नाही आणि रजिस्ट्रेशन शिवाय प्रॅक्टीस केली तर जेलमध्ये जावे लागेल.
(भारतात प. बंगालमध्ये असा कायदा क्लिनीकल एस्टयाब्लिशमेंट अॅक्ट (Clinical Establishment Act) प्रथम अंमलात आल्यानंतर तेथील लहान गावांत काम करणार्या आमच्या अनेक सर्जन मित्रांना त्यांची रूग्णालये बंद करावी लागली होती. तेथील प्रसारमाध्यमांनी या कायद्याला ‘काळा कायदा’ ‘राक्षसी(Draconian) कायदा’ असे संबोधले होते.)
याबाबत महाराष्ट्रातील काही सत्य घटनांचे विवेचन करणे आवश्यक वाटले म्हणून हे पत्र आपणास पाठवित आहे.
23 एप्रिल 1995 रोजी खाजगी रूग्णालयाकरिता भौतिक गोष्टींची नियमावली (Physical standards in private hospitals/Nursing Homes) तयार करण्याकरिता सरकारने घेतलेल्या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या 20 व्यक्तींमध्ये ‘सेहत’चे 7 सभासद सोडून 13 डॉक्टर्स उपस्थित होते त्यात डॉ.श्याम अष्टेकर सोडून बाकी सर्व डॉक्टर्स हे मुंबईचे होते.
यात एक होत्या नवी मुंबई म्युनिसीपल कॉर्पोरेशनच्या मेडिकल ऑफिसर डॉ.वीणा मुरलीधर. 2005 साली जेव्हा ‘बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्टे्रशन अॅक्ट’ या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली तेव्हा याच डॉक्टरांनी(डॉ.वीणा मुरलीधर) खाजगी रूग्णालयाच्या रजिस्ट्रेशन करताना लागणार्या किमान अटींची 48 पानांची यादी सरकारला सादर केली(Proposed minium standards for private hospitals/Nursing Homes) यांतील अनेक अटी अत्यंत जाचक आणि अव्यवहार्य होत्या. वानगी दाखल थोड्याच येथे देत आहे.(कंसांतील मजकूर आमच्या आक्षेपांच्या स्पष्टीकरणाकरिता दिला आहे.)
अ) सर्वसाधारण कार्ये (Functional Programme)
1) अत्यवस्थ रूग्णाला(प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर) मोठ्या शहरांत पाठवावयाचे असल्यास डॉक्टरने स्वत: किंवा ड्युटी मेडिकल ऑफीसरने रूग्णाबरोबर जाणे आवश्यक आहे. (म्हणजे स्वत:च्या रूग्णालयातील डॉक्टरने आपली सर्व कामे, दवाखान्यांत बसलेल्याइतर रूग्णांना वार्यावर सोडून ‘ट्रान्सफर’ केलेल्या रूग्णाबरोबर परगावी निघून जाणे!)
2) मॅटर्निटी होम – प्रसुती गृह. ज्याठिकाणी प्रसूती केल्या जातात त्या रूग्णालयांत सिझेरियन करण्याची आणि वेळ आल्यास गर्भपिशवी काढण्याची सुविधा असलीच पाहिजे. त्याचप्रमाणे अर्ध्या तासाच्या आत रक्त देण्याची सोय असलीच पाहिजे.(याचा अर्थ कोणत्याही लहान गावांत प्रसूती करता येणार नाही आणि खेड्यापाड्यांतील सर्व गर्भवती महिलांना आपल्या प्रसुतीकरता मोठ्या शहरांत जावे लागेल. भारतातील 70% जनता खेड्यात राहते. हेही लक्षात घेतले पाहिजे.)
3) रूग्णालयातील एक्स-रे मशीन 300 एम.ए.कॅपॅसिटीचेच असले पाहिजे.(अशा 300 एम.ए.मशीनची किंमत साधारण 4 लाख असते. मी स्वत: 50 एम.ए.(चे सध्याची किंमत 80 ते 90 हजार) मशीन गेली 46 वर्षे वापरत असून उत्कृष्ट एक्स-रे काढतो आहे.)
1) रूग्णालयातील कर्मचारी वर्गाबाबत
1) प्रत्येक रूग्णालयांत 3 ड्युटी मेडिकलन ऑफिसर्स डी.एम.ओ. म्हणजे (8-8 तासांची ड्युटी असलेले 3 डॉक्टर्स असलेच पाहिजेत.)लहान गावांत रूग्णालय चालविणारा डॉक्टर स्वत: राहत असल्यामुळे तोच 24 तास कधीतरी येणारी इमर्जन्सी ड्युटी करीत असतो. त्याकरिता 3-3 डॉक्टर ठेवणे त्याला परवडणारही नाही आणि असे एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. डॉक्टर लहान गावांत मिळतच नाहीत.
2) नर्सेस : 10 खाटांकरीता 3 प्रशिक्षित नर्सेस, वॉर्ड ड्युटीकरिता, ऑपरेशन थिएटर करिता 2 आणि प्रसुतीकक्षाकरिता 4 अशा प्रकारे 10 बेडच्या हॉस्पिटलकरिता साधारण 9 प्रशिक्षित नर्सेस आवश्यक आहेत. (लहान गावांतच काय मुंबईसारख्या शहरातही प्रशिक्षित नर्सेस मिळत नाहीत आणि छोट्या रूग्णालयांना त्यांचा पगार देणेही परवडणार नाही.)
2) निरनिराळ्या विभागांच्या जागेबाबत-
ऑपरेशन थिएटरच्या जागेबाबत – ऑपरेशन थिएटर 380 स्क्वे.फूट आणि एकूण ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स(चेंजिंग रूम, स्टोअर, 2 बेडची रिकव्हरी रूम, अधिक ऑपरेशन थिएटर)-1320 स्क्वे.फूट.(गेली 46 वर्षे मी 150 स्क्वे.फूटच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये मोठमोठी ऑपरेशन्स करीत आहे. तसेच माझे पूर्ण ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स फक्त 600 फूटांचे आहे. मुंबईत तर फ्लॅटमध्ये खाजगी रूग्णालये असतात. त्यांना एवढी मोठी कायद्यात सुचविलेली जागा परवडणारच नाही आणि तेवढी जरूरीही नाही)अशाप्रकारे डॉ.वीणा मुरलीधर यांनी सुचविलेल्या प्रत्येक बाबींबाबत आक्षेप घेता येतील. जर सरकार त्यांनी सुचविलेले नियम आणि अटी, कायदा करतांना तशाच ठेवणार असतील तर अशा अव्यवहार्य कायद्याला आमचा नक्कीच विरोध असेल.
– डॉ. रवींद्रनाथ टोणगावकर
माजी अध्यक्ष : आय.एम.ए.दोंडाईचा शाखा
माजी अध्यक्ष : असोसिएशन ऑफ रूरल सर्जन्स ऑफ इंडिया
2006 साली या कायद्याच्या (Bombay Nursing Home Registration Act) डॉ.वीणा मुरलीधर यांची सुचविलेल्या नियमावलीबाबत पुनर्विचार करण्याकरिता डॉ.अनंत फडके यांच्या ‘सेहत’ या संस्थेच्या माध्यमातून एक समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीतील मुंबई पुण्याकडच्या अनेक संस्था आणि डॉक्टरांबरोबर कोणीतरी माझेही नाव सुचविल्यामुळे माझाही या समितीत सहभाग होता. डॉ.वीणा मुरलीधर यांच्या नियमावलीतील अनेक विधानांना माझा आक्षेप होता. प्रशिक्षित नर्सेस, हॉस्पिटलच्या जागेबाबत मुंबईतील अनेक डॉक्टर्स माझ्या मताशी सहमत होते. डॉ.फडके यांच्या ‘सेहतने’ त्या सर्व बाबींचा योग्य तो विचार करून आणि आम्हाला पाहिजे असलेला योग्य तो बदल करून त्या बद्दलचा अहवाल सरकारकडे पाठविला होता. त्याबद्दल डॉ. फडके यांना धन्यवाद!
परंतु आता नवीन येऊ घातलेल्या ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’मध्येही किमान दर्जाच्या नावाखाली रूल्स आणि रेग्युलेशन तयार करतांना सरकार जर पूर्वीसारखीच कृती करणार असेल तर अशा कायद्याला सर्वच डॉक्टरांचा विरोध असेल असे नियम करतांना डॉ.अनंत फडके यांनी आम्हाला पूर्वीसारखीच मदत करून सरकारला योग्य ते नियम व अटी मान्य करावयास लावल्या तर आम्ही कोणत्याही कायद्याला विरोध करणार नाही.