डॉ.आंबेडकरांची राष्ट्राला खरी गरज आता आहे- तीही शीघ्रतेने.

(14 एप्रिल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष लेख…)

“मी मूर्तीची पूजा करणार्‍यांपैकी नाही. ही पद्धत मोडून काढण्यात मला रस आहे. मला आशा आहे की माझ्या देश–बांधवांना एक दिवस कळेल की, माणसांपेक्षा देश मोठा आहे आणि गांधी किंवा जीना यांना पूजनं व देशाची सेवा करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. किंबहुना त्या परस्परविरोधीही आहेत.”

–डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, 1943

“ज्यांनी समाजाच्या भल्यासाठी आपलं जीवन समर्पित केलं व त्या बदल्यात स्वत:ला काही घेतलं नाही, त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सन्मान देणं योग्य ठरले असते. तुम्ही कामासाठी-खेळासाठी पैसे घेता, तेव्हा तुम्ही ते स्वत:साठी घेत असता. खेळाडू व चित्रपट अभिनेते हेच करत असतात. तेव्हा त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च सन्मान देणं योग्य ठरेल काय?” चित्रपट अभिनेते नाना पाटेकर यांचे हे उद्गार सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान दिला गेला तेव्हा काढलेले आहेत. महात्मा गांधीनंतर ‘सर्वात महान भारतीय कोण?’ असा प्रश्न विचारून 2012 साली आऊटलूक मासिक आणि CNN-IBN व हिस्टरी चॅनेल यांच्या सहयोगाने सर्वेक्षण करण्यात आले. भारतातील 28 मान्यवर, नेट व मोबाईलद्वारे संपर्क आणि 15 शहरांतून केल्या गेलेल्या नमुना पाहणीतून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची ‘गांधीनंतरची महान व्यक्ती’ म्हणून निवड करण्यात आली. परंतु ह्याच आऊटलुक मासिकाने 1999 व 2002 साली असे सर्वेक्षण केले होते, तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांना हा सन्मान दिला गेला नव्हता.

1999 साली केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणात विसाव्या शतकात भारताला आकार देणार्‍या महान व्यक्तींच्या यादीत खुशवंत सिंग, मृणाल पांडे, पी.व्ही.इंदिरसन (माजी डायरेक्टर- IIT मद्रास) व मुशीरल हसन ह्या मान्यवरांनी डॉ.आंबेडकरांचे नाव घेतलेले नव्हते. 2002 साली घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात-‘स्वातंत्र्यानंतरच्या महान व्यक्ती’ या गटात मदर तेरेसांना स्थान दिले गेले. 2012 साली असे काय घडले की त्याद्वारे आंबेडकरांचे नाव पुढे आले. डॉ.आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर जस-जशी वर्षेगेली तसतसे आंबेडकरांच्या व्यक्तीमत्वाचे महत्व लोकांना पटू लागल्याचे दिसते. परंतु डॉ.आंबेडकरांच्या हयातीत व नंतरही पुढारलेल्या जातींनी व त्यांच्या बरोबरच्या-नेहरू, गांधी, राधाकृष्णन इत्यादी नेत्यांनी त्यांना कशी हीन वागणूक दिली हे पाहिले तर आश्चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही.

डॉ.आंबेडकरांच्या लेखन साहित्यापैकी केवळ निम्मे लेखन-साहित्य त्यांच्या मृत्यूनंतर 25 वर्षांनी पहिल्यांदा प्रकाशित 1980 नंतरच करण्यात आलेलं आहे. त्यांची काही हस्तलिखीते तर गहाळ झाली आहेत. त्यांचं लेखन साहित्य अजूनही मुख्य प्रवाहाच्या पुस्तक बाजारात मिळत नाही. आंबेडकरांचं प्रमुख शस्त्र – आरक्षण यामुळे त्यांना व दलितांना प्रिंटींग व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खाजगी कंपन्या व युनिव्हर्सिटीज् यापासून दूरच ठेवण्यात आलेलं आहे. डॉ.आंबेडकरांचं जीवन- कार्य, पुस्तके ही केवळ दलितांनीच जिवंत ठेवलेली आहेत. त्यांच्या मृत्यूपूर्वी तीन महिने अगोदर त्यांना अत्यंत वाईट रितीने वागणूक दिली गेली. आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारण्यापूर्वी केवळ एक महिना अगोदर 14 सप्टेंबर 1956 रोजी आंबेडकरांनी आपल्या दिल्ली येथील निवासस्थानातून पंतप्रधान नेहरू यांना पत्र लिहिले, “भारत सरकार गौतम बुद्धाची 2500 वी जयंती साजरी करीत आहे. मी Buddha and his Dhamma हे पुस्तक लिहिले आहे व ते छापण्यासाठी जवळपास रूपये 20,000/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे. एवढे पैसे खर्च करण्याची क्षमता माझ्याकडे नाही. भारत सरकारने जर यातील 500 पुस्तके खरेदी करून बुद्ध जयंतीला येणार्‍या मान्यवरांना व अभ्यासकांना वाटली व देशातील अन्य वाचनालयाला दिली तर माझा भार थोडा हलका होईल.”

अशोकानंतर मोठ्या प्रमाणात बुद्धिझमचा प्रसार करणार्‍या आंबेडकरांनाच सरकारद्वारे साजरी करत असलेल्या बुद्ध जयंतीपासून बाजूला ठेवण्यात आलेलं होतं. पंतप्रधान नेहरूंचे आंबेडकरांना उत्तर आले, “बुद्ध जयंती निमित्त बाजूला ठेवण्यात आलेला पुस्तक प्रसारासाठीचा फंड संपलेला आहे आणि याबद्दल तुम्ही बुद्धजयंती साजरी समितीचे चेअरमन राधाकृष्णन(त्यावेळचे उपराष्ट्रपती) यांच्याकडे संपर्क साधावा.” नेहरूंनी असाही सल्ला दिला की, बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने विदेशी लोक येतील व दिल्लीतील वेगवेगळ्या पुस्तक दुकानात तुमची पुस्तके ठेवल्यास चांगला खप होईल. राधाकृष्णन यांनीही आंबेडकरांना याबाबतीत मदत करण्यास असमर्थता दाखवली. कायदामंत्री राहिलेल्या व संविधान मसुदा समितीचे चेअरमन राहिलेल्या आंबेडकरांना पंतप्रधान नेहरू व उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी अशा प्रकारे विनय दाखविला.

दलित-आदिवासी व काही प्रमाणात ओबीसी या जातींची ऐतिहासिकदृष्ट्या पिळवणूक करून उच्च जाती पुढारलेल्या बनल्या. दलित-आदिवासी व ओबीसी या जातींच्या गटांना ऐतिहासिक अन्यायाची थोडी फार भरपाई म्हणून संविधानामध्ये आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद केली. याबद्दलही पुढारलेल्या जातींनी गैरसमज पसरावयला सुरवात केली. संविधानामध्ये सरकारी नोकरी, शिक्षण व राजकीय आरक्षणाची तरतूद आहे. नोकरी व शिक्षण यांच्या आरक्षणाविषयी संविधानामध्ये व आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात किंवा लेखनात कोठेही मर्यादा सांगितलेली नाही. केवळ राजकीय आरक्षणाची मुदत घटना अस्तित्वात आल्यापासून दहा वर्षांपर्यंत राहील असे संविधानात म्हटलेले आहे. व हे राजकीय आरक्षण राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीसाठी दर दहा वर्षांनी वाढवत असतात. परंतु गैरसमज असा पसरवला जातोय की, शिक्षणात व नोकर्‍यांतही 10 वर्षांचे आरक्षण आहे. पुढारलेल्या जातींनी मनुच्या कायद्याद्वारे पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणाचे लाभ उठवले व आजही पुढारलेल्या जातींना 50 टक्के आरक्षण आहे तरी उरलेल्या 75-80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलित-आदिवासी व ओबीसी यांच्यासाठी असलेल्या 50 टक्के आरक्षणाविषयी ओरड केली जाते. सरकारी नोकरीच्या उतरंडीमध्ये दलित-आदिवासींची संख्या त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे काय? सरकारी लोकशाहीमध्ये IAS पातळीवर सेक्रेटरी(सचिवपद) हे सर्वोच्च पद आहे. मार्च 2011 मध्ये 149 सेक्रेटरीपैकी एकही दलित नाही, तर केवळ 4 आदिवासी सेक्रेटरी आहेत. दलितांमध्ये अतिरिक्त सचिव 1.9 टक्के, संयुक्त सचिव 6.59 टक्के तर डायरेक्टर पातळीवर 2.99 टक्के तर आदिवासीमध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे 1.9 टक्के, 3.1 टक्के व 1.2 टक्के आहे. सांगायचा मुद्दा असा की सरकारी निर्णय प्रक्रियेमध्ये व पॉलिसी व योजना ठरविण्यात दलित-आदिवासींचा सहभाग नाही.

मानव संसाधनात मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या 31 सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त जागा दलित आदिवासीच्या भरल्या गेल्या नाहीत. जवाहरलाल युनिव्हर्सिटी, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी व अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी ह्या HRD मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. या युनिव्हर्सिटीमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असूनही एकही दलित किंवा आदिवासी प्राध्यापक नाही.

आजपावेतो केंद्र सरकारच्या 73 खात्यात 25,037 दलितांच्या जागांचा बॅकलॉग आहे. तर आदिवासींच्या जागांचा बॅकलॉग 28,173 आहे.

आंबेडकरांच्या मते राष्ट्रीय ऐक्याच्या वाटचालीतला पहिला अडथळा जातीयता हा होता. जातीयता ही संकुचितपणा व समाजविघातक वृत्तींची जोपासना करते. एखाद्या जातीच्या गटाचे संरक्षण बळजबरीच्या बळावर करणे एवढाच तिचा हेतू असतो. जातीयतेमुळे सामाजिक प्रगती व राजकीय स्थैर्य या दोन्ही गोष्टी धोक्यात येऊ शकतात. प्रांतवाद, भाषावाद, जातीयता, जमातवाद याविरूद्ध आंबेडकरांनी युद्ध पुकारले होते. सर्व लोकांना समान संधी व मानवी हक्क मिळाले पाहिजेत तरच राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होईल हे आंबेडकरांना अभिप्रेत होते.

‘शासनकर्ती जमात बना’ असे ते कार्यकर्त्यांना सांगत. अस्पृश्यांना सामाजिक व राजकीय दृष्टिकोनातून जागृत करण्यासाठी आंबेडकरांनी 1924 ला ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ नावाची एक संघटना स्थापन केली. ‘शिका, संघटीत व्हा आणि बंड करा.’ असे त्या संघटनेचे घोषणा वाक्य होते. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष हा त्यांचा पहिला राजकीय पक्ष 1936 ला स्थापन केला. राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याची चळवळ इथूनच सुरू झाली. पक्षाच्या कार्याचे स्वरूप अस्पृश्य वर्गापुरते मर्यादित नव्हते. सर्व कष्टकरी, श्रमिक, शोषित, उपेक्षित, पददलित, भूमिहीन, गरीब कुळे यांच्या उद्धारावर विशेष भर देणारा जाहीरनामा होता. ‘मजूर’ हा शब्द त्यांनी व्यापक अर्थाने वापरला होता. त्यांचा ब्रिटीश लेबर पार्टीचा अभ्यास होता. कामगार मजूर वर्गाला वरच्या क्षेत्रात प्रवेश मिळवून देण्यास जेम्स हार्डीला अविरत संघर्ष करावा लागला होता, हा इतिहास डॉ.आंबेडकरांना प्रेरणादायक वाटला होता. भारतात देखील ‘मजूर पक्ष’ व्यापक ताकद निर्माण करू शकेल हा आत्मविश्वास त्यांना होता. पक्षामार्फत निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांच्या बाबत त्यांनी तीन कसोट्या लावल्या होत्या. 1) इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. कारण विधीमंडळाचा कारभार इंग्रजी भाषेतून असतो. 2) तरूण वय, लोकांमध्ये फिरता येण्यासाठी, 3)पक्षाची शिस्त पाळणारा, काम करण्याची धमक अंगी असणारा, निस्वार्थी बुद्धीने काम करणारा. अशा कर्तबगार व्यक्तींना निवडून देण्यावर भर होता. फेबु्रवारी 1937 ला निवडणुका झाल्या. 17 उमेदवारांपैकी 13 उमेदवार निवडून आले. विरोधी गटात डॉ.आंबेडकर व जमनानाथ मेथा हे दोघे होते. त्यांनी कोकणातील खोती नष्ट करणारे विधेयक, महार वतनाचे उच्चाटन करणारे विधेयक सादर करून कष्ट करणार्‍यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. गुलामगिरी, शोषण नष्ट करण्याच्या व समतेच्या दृष्टीने हा भारतीय राजकारणाच्या इतिहासातील पहिला प्रयत्न होय. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करून 18 व 19 जुलै 1942 रोजी नागपूर येथे अखील भारतीय दलित वर्गाचे अधिवेशन बोलावून ‘शेड्यूल कास्ट फेडरेशन’ हा पक्ष स्थापन केल्याचे घोषित केले. कारण अस्पृश्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी अस्पृश्यांचा स्वतंत्र असा राजकीय पक्ष स्थापन केला पाहिजे. असा त्यांनी विचार केला होता. अस्पृश्य समाजातील सर्व जाती-उपजातीची एकजूट करावी असा आंबेडकरांचा दृष्टिकोन होता. अस्पृश्यांना आपल्या हक्कांची मागणी करावयाची असेल तर त्यासाठी वेगळा असा राजकीय पक्ष स्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आंबेडकरांना सर्वव्यापी अशा स्वतंत्र मजूर पक्षाकडून अस्पृश्यांसाठी मर्यादित असलेल्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनकडे येणे भाग पडले. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना ही काळाची एक गरज म्हणून काढण्यात आली होती. त्यामागे अनुसूचित जातींना विधीमंडळामध्ये आणि अन्य निर्वाचित संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व करता यावे आणि त्याला आपल्या प्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे निवडता यावे हा उद्देश होता. 1952 मध्ये पहिली सार्वजनिक निवडणूक शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने लढवली. परंतु या निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाला. त्यामुळे शेड्यूल कास्ट फेडरेशनला केवळ अस्पृश्यांच्या जोरावर निवडणूक जिंकणे शक्य नाही हे आंबेडकरांना माहित असल्यामुळे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बरखास्त करून सर्व दलितांसाठी, शोषितांसाठी एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. आंबेडकरांचा विश्वास होता की, जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचे निर्मूलन सत्तेची समीकरणे पूर्णपणे बदलल्याशिवाय शक्य नाही. डॉ.आंबेडकरांनी पंजाबराव देशमुख ह्यांच्या मदतीने एस.सी./एस.टी. व ओ.बी.सी.यांचे संघटन करायचा प्रयत्न केला होता. परंतु पंडित नेहरूंनी पंजाबराव देशमुखांना केंद्रामध्ये जबाबदारी देऊन हा डाव उधळला. 6 डिसेंबर 1956 ला आंबेडकरांचे निर्वाण झाल्यामुळे त्यांच्या हयातीत हे कार्य पूर्ण होऊ शकले नाही. 1957 ला रिपब्लिकन पक्ष अस्तित्वात आला. जरी आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर रिपब्लिकन पक्ष स्थापन झाला असला तरी त्या पक्षाचा आराखडा आंबेडकरांनी अगोदरच आखून ठेवला होता. रिपब्लिकन पक्षातील अंतर्गत वादच इतर राजकीय पक्षांचे दलित मते मिळविण्याचे भांडवल बनले आहे. महाराष्ट्रातील आजच्या दलित राजकारणात रिपब्लिकन पक्षाची ओळख ही नवबौद्धांचा पक्ष म्हणूनच केली जाते. यामुळे रिपब्लिकन पक्षावर तीन महत्वाच्या मर्यादा पडतात. एक जातीय, एक धर्मिय आणि एका राज्यापुरताच मर्यादित अशा मर्यादा रिपब्लिकन पक्षावर आजच्या राजकारणात पडत आहेत.

‘शासनकर्ती जमात व्हा’ हे डॉ.आंबेडकरांचे स्वप्न उत्तर प्रदेशमध्ये कांशीराम-मायावतींनी आपल्या बहुजन समाज पक्षाद्वारे खरे करून दाखवले. ‘मला शेटजी भटजींचं राज्य नको असून तुम्हा 80% लोकांचे राज्य हवे आहे.’ अशी अपेक्षा बाबासाहेबांनी केली होती.

भारतासारख्या जातीयवादी देशात जातीय बहुमत हेच निवडणुकीत राजकीय बहुमतात परावर्तित होत असल्याने लोकसंख्येने कमी असलेल्या जातीचे उमेदवार लोकसंख्येने अधिक असलेल्या जातींच्या विरोधात निवडून येणे कठीण असते. जातीय बहुमत हेच राजकीय बहुमत असते हे तथाकथित भारतीय लोकशाहीतील कटू पण विदारक सत्य आहे! राजकारणात जातीच्या वर्चस्वाला फार महत्व आहे आणि जातीय गट राजकारणाचा उपयोग आपापल्या जातीसाठी करून घेत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार निवडताना प्रत्येक पक्ष उमेदवारांच्या जातीकडे लक्ष देऊनच तिकीट देत असतो. विशेषत: महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश कर्नाटक, हरयाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार व तामीळनाडू या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या काळात जातीचा प्रभाव दिसून येतो. आंध्रप्रदेशमध्ये रेड्डीज कम्माज् या जातींचा प्रभाव आहे, अर्थातच या जातींनी सत्ता काबीज केलेली आपणास दिसते. हरयानामध्ये जाट जातीचा प्रभाव आहे. देवीलाल, ओमप्रकाश चौताला हे जाट जातीचे मुख्यमंत्री अनेकदा बनले. कर्नाटकामध्ये लिंगायत आणि ओक्कालिंगा या जातींचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या दोन जातींमध्येच सत्ताबदल होत राहिला.

राजस्थानमध्ये जाट व राजपूत यांच्या भांडणात ब्राह्मणांनी सत्ता राखण्यात यश मिळविलेलं आहे. बहुतांश वेळा इथला मुख्यमंत्री ब्राह्मण राहिलेला आहे. महाराष्ट्र व तामिळनाडूमध्ये ब्राह्मण विरूद्ध ब्राह्मणेत्तर, आंध्रप्रदेशमध्ये कामाज विरूद्ध रेड्डीज राजस्थानमध्ये जाट विरूद्ध राजपूत हरयानामध्ये जाट विरूद्ध ब्राह्मण, गुजरातमध्ये बन्याज्विरूद्ध पट्टीदार, कर्नाटकामध्ये लिंगायत विरूद्ध ओकालिंगाज्, केरळमध्ये इझवाज् विरूद्ध नायर्स, पंजाबमध्ये जाट विरूद्ध जाटेतर, बिहारमध्ये यादव विरूद्ध ठाकूर याद्वारे जात हा घटक भारतीय राजकारणात प्रभावी ठरत आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राजकीय सत्तेत ब्राह्मणांचे प्राबल्य राहिलेले आहे. 1917 मध्ये, काँग्रेसची वार्षिक बैठक कलकत्यात होती. तेव्हा मद्रास प्रोसिडेन्सी कडून आलेल्या 15 सदस्यांपैकी 13 ब्राम्हण होते त्यांना कलकत्त्यातील ब्राम्हणांनी चालवलेल्या हॉटेलतच राहून आपले ब्राह्मणी ‘पावित्र्य’ कायम ठेवायचे होते. त्यांच्यासाठी दोन ‘तंजोर ब्राह्मणी जेवणासाठी प्रसिद्ध असलेली हॉटेल्स निवडली गेली. 1892 ते 1909 या काळात काँग्रेस प्रतिनिधीत्वापैकी 40 टक्के प्रतिनिधित्व ब्राम्हणांचे होते. 1920 ते 1937 च्या दरम्यान बॉम्बे प्रेसिडेन्सी विधानसभेमध्ये ब्राम्हणांचे प्रतिनिधित्व 19 ते 37 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले.

बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या हिंदी प्रदेशांत नेहमीच ब्राह्मणांचे प्राबल्य राजकीय सत्तेत राहिलेले आहे. 1962 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत 9 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मणांचे प्रतिनिधीत्व 27 टक्के होते. आजही काँग्रेस वर्किंग कमिटी, सी.पी.एम. पॉलिट ब्युरो व बी.जे.पी.ची कार्यकारिणी यामध्ये ब्राह्मण व उच्चवर्गीयांचे प्रतिनिधीत्व आहे. सी.पी.एम.च्या पॉलिब्युरोमध्ये एकही दलित नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार व राजस्थान येथील राज्यात 1989 पर्यंत मुख्यमंत्रीपद ब्राह्मणांकडे होते. मध्यप्रदेशमध्ये 2005 पर्यंत मुख्यमंत्रीपद ब्राम्हणांकडे होते. मुख्यमंत्रीपद सध्या ह्या राज्यात ब्राम्हणेतरांकडे गेलेले असले तरी त्यांची सत्तेवरील पकड कमी झालेली नाही. संसदेमध्ये ब्राह्मण खासदारांचे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा नेहमीच जास्त राहिलेले आहे. राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये ब्राह्मण व उच्च जातीयांचेच वर्चस्व दिसत आहे. 1990 नंतर सामाजिक न्यायाच्या चळवळींनी बदल घडवलेला दिसतो. तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्रप्रदेश या दक्षिणेकडील राज्यात हा बदल उत्तरेतील राज्यांपेक्षा लवकर झालेला दिसतो.

उत्तरप्रदेशामध्ये गेल्या 10-15 वर्षांपासून तर बिहारमध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून ब्राह्मण व उच्च जातींचा मुख्यमंत्री झालेला दिसत नाही.

दुसर्‍या बाजूला पाहिले तर असे दिसते की, जात हा घटक हळूहळू शहरीकरणांमुळे व कारखानदारींमुळे कमी होत चालला आहे. लोक त्यांच्या खाजगी जीवनात, नातेसंबंधात कामाच्या ठिकाणी आणि मोठ्या शहरात जात जाणीव तीव्र प्रकारात दिसत नाही. निवडणुकीच्या दरम्यानच नेते मंडळी व त्यांचा पक्ष जातींना सवलतींचे गाजर दाखवतो. त्यामुळे त्या त्या जातीच्या लोकांनाही वाटू लागते की, आपल्या जातीचा नेता निवडून आल्यास आपल्या जात-बांधवांचे भले होईल. दुसरी जात आपल्यावर अन्याय तर करणार नाही इ.

कांशीराम व मायावतींना उत्तर प्रदेशात आंबेडकरांचे स्वप्न जातीच्या आधारावर पूर्ण करावे लागले. यादव-राजपूत यांना शह देण्यासाठी कांशीराम-मायावतीच्या बहुजन समाज पार्टीने 20 टक्के ब्राह्मणांना तिकीट दिलेले होते. कांशीरामनी उच्च जातींच्या अधिकार्‍यांच्या अन्यायापासून मागासवर्गीय कामगार व स्टाफची मुक्तता व्हावी या हेतूत पुणे येथे अम्न्युशन फॅक्टरीत त्यांची संघटना स्थापन केली. 1971 साली बामसेफची स्थापना त्यांनी केली. 1981 साली राजकीय सत्तेकडे वाटचाल करण्याच्या हेतूने DS4 (दलित, शोषित समाज संघर्ष समिती) ही समिती स्थापन केली. 1993 च्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत उच्च जातीच्या विरोधात प्रचार केला गेला. त्यावेळी उच्च जातीच्या विरोधातल्या दोन घोषणा फार प्रसिद्ध पावल्या होत्या. ‘ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर चोर, बाकी सब है DS4 ’ ही एक घोषणा तर दुसरी होती ‘तिलक, तराजू, तलवार। मारो उनको जूते चार.’

परंतु कांशीराम व मायावतींना सत्तेच्या जवळपास पोहचता आले. परंतु पूर्ण बहुमत घेण्यासाठी त्यांनी सोशल इंजिनिरींगचा प्रयोग केला. सर्वांना पार्टीत सामावून घेण्यात आले. आज मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष केवळ चांभारांचा किंवा दलितांचा राहिलेला नाही. 2002 ची बहुजन समाज पक्षाच्या आमदारांची यादी पाहिली तर असे लक्षात येते की, एकूण आमदारांपैकी 16.2 टक्के आमदार उच्च जातीचे(ब्राह्मण 6.8 टक्के), ओबीसी जातीचे 40 टक्के तर दलित जातीचे केवळ 26 टक्के आमदार होते. बहुजन समाज पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये सुद्धा उच्च जातीचे प्रमाण 14.3 टक्के, ओबीसीचे 46.5 टक्के, दलितांचे 21.4 टक्के, तर अति मागास वर्गीय जातीचे 39.3 टक्के असे कार्यकारिणी सदस्य (office-bearer) आहेत. सोशल इंजिनिअरिंगचा हाच प्रयोग आता 2014 च्या निवडणुकीत बी.जे.पी.करू पाहत आहे. त्यासाठी त्यांनी बिहारमधील दलित नेते रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेशचे दलित नेते उदित राज व महाराष्ट्रातील रामदास आठवले यांना जवळ केले आहे. हे दलित नेते बी.जे.पी.च्या पाठीशी आले म्हणजे, त्यांचे दलित कार्यकर्तेव सामान्य दलित जनताही त्याच्याबरोबर येईल असे नव्हे. मुलायमसिंग यादव यांच्याकडे वळलेले यादव सोडून यादवेतर ओबीसींना झुलवण्याचे काम मोदी आणि पार्टी करत आहे. या उलट आपण जर महाराष्ट्रातील स्थिती पाहिली तर काय लक्षात येते? महाराष्ट्रात 30 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा जातीचा प्रभाव राजकारणात दिसतो. 1962 ते 2004 पर्यंतच्या राजकीय प्रवासात एकूण 2430 आमदारांपैकी 1336 आमदार म्हणजे जवळपास 55 टक्के आमदार मराठा जातीचे होते. राजकीय सत्तेत पुढे असल्याने इतर संस्थांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. जवळपास 54% शैक्षणिक संस्था मराठा जातीच्या नियंत्रणात आहेत. 105 साखर कारखान्यांपैकी 86 साखर कारखान्यावर मराठ्यांचे नियंत्रण आहे, 23 जिल्हा सहकारी बँकांचे चेअरमन मराठा आहेत. राज्यातील युनिव्हर्सिटींच्या व्यवस्थापनात 60 ते 75 टक्के मराठा आहेत. 71.4 टक्के सहकारी संस्थांवर मराठा जातीचे नियंत्रण आहे. 75 ते 90% जमीन मराठा जातींच्या लोकांच्या मालकीची आहे. याशिवाय दूध सहकारी संस्था व कॉटन मिल्स यांच्या मालकीच्या तरी आहेत किंवा त्यावर त्यांचे नियंत्रण आहे. 1999, 2004 व 2010 च्या मंत्रीमंडळात मराठा मंत्र्यांचे प्रमाण हे नेहमी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिलेले आहे. या तिन्ही वेळच्या मंत्रीमंडळात महत्वाच्या 10 खात्यांपैकी महत्वाच्या 8 खात्यांचे मंत्री मराठा जातीचे राहिलेले आहेत. मंडल आयोगाद्वारे लागू झालेल्या ओबीसी आरक्षणाला मराठा जातीने कडाडून विरोध केला होता. त्याच ओबीसी जातीत आरक्षणाची मागणी मराठा जातीने केली आहे. आरक्षणाद्वारे मराठा जातीला स्थानिक संस्थेतही जसे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे व त्याद्वारे आताच्या ओबीसीत वाटा मिळविणे शक्य होणार आहे. आंबेडकरांना लोकशाहीत बहुसंख्य असलेल्या जातीने सत्ता हस्तगत करणे अपेक्षित नव्हते. आंबेडकरांच्या ‘राज्य आणि अल्पसंख्यांक’ (States and Minorities) या ग्रंथाद्वारे त्यांची घटनात्मक व समाजवादी विचारसरणी लक्षात येते. या पुस्तकात मूलभूत हक्क, अल्पसंख्यांकाचे अधिकार आणि अस्पृश्यांच्या संरक्षणाविषयक तरतूदीचे स्पष्टीकरण आहे. शेतीकरीता तसेच उद्योग धंद्यांना आवश्यक भांडवल पुरविण्याची जबाबदारी राज्याने घ्यावी, भारताच्या जलद औद्योगिकीकरणाकरता राज्य-समाजवाद अत्यावश्यक आहे, खाजगी उद्योगाने ते शक्य होणार नाही, असे त्यांचे मत होते. जमिनीच्या एकत्रीकरणाने अथवा कूळकायद्याने अस्पृश्यांचे कल्याण साधले जाणार नाही. सामुदायिक शेतीच सहाय्यभूत ठरेल. विम्याचे राष्ट्रीयकरण केले जावे. याद्वारे व्यक्तीस जास्त सुरक्षिततेची हमी मिळेल वा राज्यालाही आर्थिक नियोजन करण्याकरता पैसा मिळेल, असे त्यांचे मत होते. आंबेडकर हे केवळ दलितांचे नेते नव्हते. ते दलित आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक व स्त्रिया यांच्या हक्कासाठी झगडले व आदर्श राष्ट्र निर्माणामध्ये त्यांचा महत्वाचा वाटा आहे. अरूंधती राय आऊटलुकच्या अलिकडच्या अंकात म्हणतात, “डॉ.आंबेडकरांची राष्ट्राला खरी गरज आता आहे- तीही शीघ्रतेने.”

–टी.बी.खिलारे

संदर्भ :-

1. Outlook – 20 Aug 2012; `A case for Bhim Rajya`-S Anand.

2. Outlook – 20 Aug.2012; The other Father-Raja Sekhar Vundru.

3. The BSP in UP; Whose party is it? – Christophe Jafrelot. in book – Dalit in Modern India-SM Michael- Sage Publications.

4. Hindu – 19 Apr.2009. How the Marathas have come to dominate the political scene in Maharashtra. – Meena Menon.

5. Economic & Political Weekly-07 Sept.2013 – Maharashtra Cabinets-Social and Regional Profile 1960-2010- Abhay Datar & Vivek Ghotale.

6. The Economic Times; 6 Sept. 2012; SC/ST fail to break caste ceiling-Subodh Varma.

7) सुगावा – फेबु्रवारी 2014; डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष आणि पक्षाची सद्य:स्थिती- किरण आगवणे.

8) सुगावा – जुलै 2012- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांची दिशा- प्रा.डॉ.मधुकर साळवे