‘सत्यमेव जयते’ च्या 27 मे च्या कार्यक्रमात डॉ.समित शर्मा यांनी जेव्हा सांगितले की, केमिस्टकडे ज्या दराने औषधे मिळतात त्याच्या एक दशांश किंमतीला त्यांनी राजस्थान सरकारसाठी घाऊक भावाने ‘जनरिक औषधे’ विकत घेतली तेव्हा सर्व प्रेक्षक चकित झाले. ‘जनरिक’ औषधे म्हणजे काय? ती इतकी स्वस्त कशी मिळतात? डॉ.शर्मा यांनी राजस्थान सरकारसाठी जी कामगिरी केली ते महाराष्ट्रात घडू शकणार नाही का? हे थोडक्यात पाहू-
जनरिक औषधे म्हणजे औषधाच्या मूळ नावांनी मिळणारी औषधे. उदा.अंगदुखी, ताप यावर तात्पुरता दिलासा देणारे पॅरॉसिटॅमॉल हे मूळ औषध. ते या मूळ, जनरिक नावाने न विकता औषधकंपन्या त्याला क्रोसीन, मेटॅसिन, कॅलपॉल इत्यादी टोपणनावाने (ब्रँड-नेम) देतात. आपले ब्रँडेड औषध कसे सर्वात सरस आहे ते डॉक्टरांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी कंपन्या ‘शैक्षणिक साहित्य’ या नावाखाली आकर्षक प्रचार-साहित्याचा, निरनिराळ्या अमिषांचा मारा मेडिकल रिप्रेझेंटिव्ह मार्फत डॉक्टरांवर करतात. 2004 मध्ये सर्वोच्च 50 कंपन्यांनी यासाठी 5340 कोटी रूपये खर्च केले! हा खर्च अर्थातच रूग्णांकडून वसूल केला जातो. डॉक्टरांना ‘भावलेले’ ब्रँड्स ते रूग्णांना लिहून देतात; त्याची किंमत कितीही असो! डॉक्टरने लिहून दिलेले ब्रँड्स घेण्याशिवाय रूग्णाला गत्यंतर नसते. कंपन्यांची नफेखोरी आणि रूग्णांची हतबलता यामुळे जनरिक पेक्षा ब्रँडेड औषधे (विशेषत: फेमस ब्रँडस्वाली) अनेक पट महाग असतात.
ब्रँड-नेम्स् टप्प्या-टप्प्याने रद्द करावी या ‘हाथी-समिती’च्या शिफारसींची(1975) बड्या औषध कंपन्यांच्या विरोधामुळे अंमलबजावणी झाली नाही. या बड्या कंपन्या म्हणतात की, सोम्या-गोम्या कंपन्यांची सुमार दर्जाची औषधे व आमची औषधे यात फरक करण्यासाठी ब्रँड-नेम्स् आवश्यक आहेत. पण डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनमध्ये जनरिक नाव व कंसात कंपनीचे नाव घालण्याचा कायदा केला तर हा प्रश्न सुटेल. दुसरे म्हणजे नावाजलेल्या कंपन्याच्या औषधांपैकी थोडीच मूळ औषधे ते स्वत: तयार करतात. बाकीच्या औषधांची पावडर त्या घाऊक भावाने टनावारी विकत घेऊन त्यांच्या ठराविक मिलिग्रामच्या गोळ्या, कॅप्सूल बनवून वेष्टणावर आपापले ब्रँड-नेम टाकून विकतात! मूळ औषधाचा दर्जा राखण्यासाठीची पथ्ये या कंपन्या कटाक्षाने पाळतात एवढेच. खरं तर अनेक छोट्या कंपन्याही दर्जा सांभाळतात.
वैद्यकीय ग्रंथांमध्ये, जर्नल्समध्ये, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जनरिक नावांचाच वापर केला जातो. सरकार आपल्या दवाखान्यांसाठी औषधे खरेदी करतांना जनरिक नावानेच, तुलनेने अगदी स्वस्तात औषधे खरेदी करते. काही वेळा भ्रष्टाचारामुळे भेसळ केलेली, दर्जाहीन औषधे खरेदी केली जातात. त्यामुळे जनरिक औषधे बदनाम होतात. पण तामिळनाडूमध्ये 1995 पासून सरकारी खरेदी व वितरण प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल केले गेले. ‘तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिस कॉर्पोरेशन’(TNMSC) नावाची स्वायत्त कार्पोरेशन स्थापन झाली. भ्रष्टाचार विरोधी एका कायद्याचा पुरेपूर वापर करून काही प्रामाणिक, कल्पक अधिकार्यांनी दर्जेदार औषधे खरेदी करण्यासाठी पारदर्शी, कार्यक्षम पद्धत इ-टेंडरिंग मार्फत विकसित केली. TNMSC ची 2011 मधील खरेदी किंमत व किरकोळ बाजारातील किंमत उदाहरणादाखल काही औषधांबाबत सोबतच्या तक्त्यात दिली आहे. यावरून लक्षात येईल की, घाऊक भावाने सरकारने जनरिक औषधे खरेदी केल्यास ती खूपच स्वस्त पडतात.
1995 पासून तावून-सुलाखून निघालेले तामिळनाडू मॉडेल 2007 पासून केरळने व आता राजस्थानने अंमलात आणायला सुरवात केली आहे. 2 ऑक्टोबर 2011 पासून राबवल्या जात असलेल्या ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दावा योजने’मार्फत तामिळनाडू, केरळप्रमाणे राजस्थानमध्येही सर्व सरकारी दवाखाने, इस्पितळे इथे सर्व आवश्यक औषधे पूर्णपणे मोफत मिळू लागली आहेत. सरकारी दवाखान्यात सर्व औषधे मोफत मिळायची पद्धत 1990 पासूनच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे मोडीत निघाली. पण आता मते मिळवण्यासाठी का होईना काही मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी दवाखान्यात मोफत औषधे देण्याची पद्धत परत सुरू केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. 2014 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनमोहनसिंग सरकार भारतभर ही योजना राबवण्याचे ठरवत आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्रसरकारकडून त्यासाठी 12 हजार कोटी रूपये राज्यसरकारांना देण्यात ठरत आहे.
महाराष्ट्र सरकारही सरकारी आरोग्य केंद्रांसाठी जनरिक नावाने कंपन्यांकडून दरवर्षी 300 कोटी रूपयांची (दरडोई 29 रूपये) औषधे खरेदी करते. पण तामिळनाडू इतकेच दरडोई औषधांसाठी बजेट असूनही महाराष्ट्रातील कामगिरी तामिळनाडूच्या निम्मीही नाहीय! आरोग्य-सेवांवर ‘लोकाधारित देखरेख’ या प्रकल्पांतर्गत ऑक्टोबर-डिसेंबर 2011 मध्ये 5 जिल्ह्यांतील 47 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील औषध-साठ्यांबाबत आकडेवारी गोळा केल्यावर आढळले की, औषधांचा तीव्र तुटवडा कमी झालेला नाही. प्राथमिक आरोग्य-केंद्रात सुमारे सव्वाशे औषधे असायला हवीत. पैकी अगदी नेहमी लागणार्या 28 औषधांच्या साठ्याबाबत ही कथा! म्हणजेच महाराष्ट्रात खरा प्रश्न अपुर्या पैशापेक्षा खाजगीकरण, भ्रष्टाचार, बेफिकीरी, अकार्यक्षमता यांना सोडचिठ्ठी देण्याचा आहे.
“महाराष्ट्रात तामीळनाडू मॉडेल लागू करा” अशी मागणी जन आरोग्य अभियान 2000 पासून करत आहे. पण सरकार ढिम्म आहे! आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी तामीळनाडू मॉडेलचे अपभ्रंशित, पातळ मॉडेल गेली दोन वर्षे आणू पाहात आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये औषधांचा दुष्काळ चालूच आहे! नवे प्रयोग करण्यापेक्षा तामीळनाडू मॉडेल(गरज असल्यास काही किरकोळ सुधारणांसह) इथे लागू करायला हवे.
आमीर खानने शेवटी प्रश्न विचारला, “राजस्थान सरकारने जनरिक औषधांची दुकाने जशी राज्यभर काढली तशी भारतभर काढायला हवी का?” या बाबतचे मत ‘सत्यमेव जयते’ला पाठवायचे आहे. पण खरं तर राजस्थानात राज्यभर ‘जनरिक दुकाने’ काढलेली नाहीत! डॉ.शर्मा चित्तोडगड व नागोर इथे जिल्हाधिकारी असतांना त्यांनी या दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्व सरकारी केंद्रांमध्ये अशी दुकाने काढली एवढेच. पण आता राजस्थानात तामीळनाडू-मॉडेल राबल्यामुळे ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजने’मार्फत सर्व सरकारी आरोग्य-केंद्रांमध्ये मोफत औषधे मिळू लागली आहेत. त्यामुळे प्रश्न विचारायला हवा होता की, “सर्व देशभर तामीळनाडू-मॉडेल लागू करायला हवे का?”
औषधाचे नाव TNMSC ची खरेदी किरकोळ बाजारातील
किंमत रू. किंमत रू.
अॅटोरव्हॅस्टाटीन 10 मि.ली. 02 7.46
(कोलेस्टेरॉल वाढल्यास)
अॅटेनेलॉल(उच्च रक्तदाबावर) 0.08 3.28
ओमेप्रॅझॉल 0.22 6.27
(अॅसिडीटी कमी करण्यासाठी)
80 टक्के रूग्ण खाजगी वैद्यकीय सेवा घेतात. तिथेही जनरिक औषधांचा वापर झाला पाहिजे. डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवणार्या मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या(MCI) कोड ऑफ एथिक्स(नितीतत्वे) च्या कलम 1.5 मध्ये म्हटले आहे की, डॉक्टरांनी शक्यतो जनरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत. पण खाजगी डॉक्टर्स हे पाळत नाहीत व त्याबाबत MCI काहीच करत नाहीय! MCI ने याबाबत परिणामकारक पाऊले उचलायला हवी. तसेच सरकारने ‘वनौषधी’ योजनेमार्फत सर्वत्र जनरिक औषधांची दुकाने काढायला सक्रीय प्रोत्साहन द्यायला हवे. म्हणजे खाजगी वैद्यकीय सेवा घेणार्यांना ब्रँड-नेम्समुळे पडणारा भुर्दंड कमी होईल. आरोग्य-सेवेवर लोक करत असलेल्या खर्चापैकी 70 टक्के खर्च औषधांवर होतो. तो आजच्या एक चतुर्थांश होऊ शकेल!
‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमामुळे जनरिक औषधांच्या बाजूने व डॉ.शर्मांनी केलेल्या कामगिरीच्या बाजूने जनमत झुकायला मोठी मदत झाली आहे. यापुढे जाऊन ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रात वर निर्देशिलेली पाऊले उचलली जाणार की, ही हवा विरून जाणार?
-डॉ.अनंत फडके