मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर सोमवार दिनांक 19 ऑगस्ट 2013 च्या रात्री ‘महाचर्चा’ या कार्यक्रमामधून डॉ.दाभोलकरांचे ‘जातपंचायती’ या विषयावर संपूर्ण महाराष्ट्राने ऐकलेले शेवटचे बोल.. त्या बोलांचे राहुल थोरात यांनी केलेले शब्दांकन.
29 जूनला प्रमिला कुंभारकर हिचा जीव तिच्या वडिलांनी घेतला. त्यावेळी आंतरजातीय विवाहामुळे हा बळी दिला गेला असं मानलं गेलं होतं. त्याच्या अधिक खोलात गेल्यानंतर असे समजले की, जातपंचायतीच्या दबावामुळे हे कृत्य तिच्या वडिलांनी केलं. त्याच्यानंतर दै.सकाळचे संपादक उत्तम कांबळे आणि मी यांनी काही लेख लिहिले. त्यानंतर अगदी अनपेक्षितपणे एखाद्या वारूळातून मुंग्या बाहेर याव्यात त्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातून जातपंचायतीच्या अन्यायाच्या जवळजवळ 100 तक्रारी आमच्याकडे आल्या. प्रकरण पेटलंच. पण मी आपणास असं सांगतो की, हे प्रकरण केवळ भटक्यामधलं नव्हतं. म्हणजे एक उदाहरण पुरेसे आहे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ ज्यांनी स्थापन केले त्या पंडीत मदनमोहन मालवियांना तीस वर्षे जातीनं बाहेर ठेवले होते. त्याच श्रीगौड ब्राम्हण समाजातल्या काका धर्मावत आणि सोळा लोकांना जातपंचायतीने आजही बहिष्कृत ठेवलं आहे.
…………………
आम्ही आंतरजातीय विवाहाची चळवळ अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून चालवतो. आता ‘जातपंचायतीला मूठमाती अभियान’ ही मोहीम आम्ही चालवतोय. बहुसंख्य जातपंचायतींनी केलेले दंड आणि अन्य सर्व शिक्षा यामध्ये 80% हून जास्त प्रकरणं ही आंतरजातीय विवाहाची असतात. आज आंतरजातीय विवाहाला समाजामध्ये प्रतिष्ठा आणि मान्यता नाही. आंतरजातीय विवाह केलेले लोक केवळ त्यांच्या जातीकडूनच नव्हे तर एकूणच समाजामध्ये प्रचंड दबावाखाली वावरत असतात. जातपंचायतीच्या घृणास्पद प्रकाराला रोखण्यासाठी आम्ही आंतरजातीय विवाहासाठी उपयोगी पडणारा जाहीरनामा गृहमंत्र्यांना काही दिवसांपूर्वी दिला होता. मला स्वत:ला असं वाटतं की, सरकारकडून संरक्षण मिळालं पाहिजे. उदा.आज आंतरजातीय लग्न केल्यानंतर इतक्या प्रचंड दहशतवादाला तोंड द्यावं लागतं. त्यामुळे आमचं असं म्हणणं होतं की, अॅट्रॉसिटीची केस जशी डी.वाय.एस.पी.दर्जाचा अधिकारी घेऊ शकतो, त्याच पद्धतीनं आज आंतरजातीय लग्न
केल्यानंतर त्यांना दहशत सोसावी लागते. म्हणून सरकारने डी.वाय.एस.पी.दर्जाच्या अधिकार्याची तरतूद करावी. त्यामुळे कदाचित आम्ही लवकर तिथं पोहचू शकू.
…………………
पोलीस उपमहानिरीक्षक सी.एच.वाकडेसाहेब! तुम्ही आजच्या कार्यक्रमात असं जाहीर करा की, ज्याला कुणाला जातपंचायतीच्या विरोधात तक्रार करावयाची असेल त्यांनी पोलिसांना कळवावे. त्याचं नाव गुप्त ठेवलं जाईल!
…………………
मला एक चांगली गोष्ट अशी वाटते की, 16 ऑगस्टलाच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे समोर अॅड.असीम सरोदे हे जातपंचायतीच्या बहिष्कृततेची केस चालवत होते. न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल खंबाटा यांना पाचारण केलं होतं आणि त्यांची गंभीर दखल घेतली होती. मग त्यांनी असा आदेश दिला की, सरकार जातपंचायतीवर काय कारवाई करणार आहे? खंबाटा यांनी सांगितले की, सरकार एका महिन्याच्या आत जातपंचायतीविरोधात कायदा करेल. त्याचं स्वरूप काय असेल? किंवा सरकार काय उपाययोजना करेल? हे सांगेल. त्याठिकाणी असं सुचवण्यात आलं की, आव्हाडांसारखे वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही सरकारने उपाययोजनांच्या प्रारूपामध्ये सहभागी करून घ्यावे. त्यामुळे एका महिन्यानंतर सरकार परिणामकारक कायद्याच्या रूपाने समोर येऊ शकेल असे सरकारने म्हटले आहे आणि नाहीतर स्वत: न्या.सत्यरंजन धर्माधिकारींनी असं सांगितले आहे की, सरकारने कायदा नाही केला तर आम्ही आदेश देऊ. त्यामुळे जोपर्यंत जातपंचायतीच्या विरोधात कायदा होत नाही तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे आदेश हे कायद्यासारखे मानले जाऊ शकतात.
…………………
आपण पोलिस अधिकार्यांना असं विचारलं पाहिजे की, तुम्ही जातपंचायतीविरूद्ध महाराष्ट्र पातळीवर काय करणार आहात? महाराष्ट्रातील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, शास्त्रज्ञ, कलाकार, राजकीय नेते यांनी निदान जातपंचायतीच्या पंचांना असं जाहीर आवाहन करावं की, ‘आम्हाला आमची चूक कळलेली आहे म्हणून आम्ही जातपंचायत स्वत:हून बरखास्त करत आहोत.’ असा प्रयत्न म.अं.नि.स.करणार आहे.
…………………
आपल्याला जर या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं असेल तर आजच्या कार्यक्रमाचे जे शीर्षक आहे त्याच्यापुढे गेलं पाहिजे. कायदा हा त्यातला भाग आहे. परंतु मी म्हटलं तसं आंतरजातीय विवाहाला मान्यता, प्रतिष्ठा मिळणं हा एक भाग आहे. या लोकांनी पुढे येऊन स्वत:च्या दु:खांना वाचा फोडणं याचा आणखी एक भाग आहे. त्यापेक्षा महत्वाचा भाग आहे. जे लोक जातपंचायतीचे अन्याय सोसतात त्यांना मदत करायला समाजाने पुढं आलं पाहिजे. मी आपल्याला एक उदाहरण सांगतो. अमरावतीमध्ये पालावर राहणार्या पारधी समाजाची बाई पाणी भरायला शेजारच्या शाळेमध्ये गेली. तिला तिथल्या हेडमास्तरनी बेदम मारले. मारणं राहिलं दूर. परपुरूषांनी स्पर्श केला म्हणून तिला जातपंचायतीने 21000 रूपये दंड केला आणि तिला पालाच्या बाहेर काढलं. साधना साप्ताहिकामध्ये अशोक पवारनी ज्यावेळी हे लिहलं त्यावेळी एका निवृत्त शिक्षकाने माझेकडे 21000 रूपये पाठविले आणि त्याबरोबर लिहिलं, ‘कृपा करून त्या महिलेस हे पैसे द्या. आमच्या समाजाला हे पाप फेडायला पाचशे वर्षे तरी लागतील.’ त्यामुळे समाजाने ही गोष्ट केली पाहिजे. या जात पंचायतीविरूद्ध कायदा केला पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जातपंचायतीच्या लोकांना यातून बाहेर पडण्याचं आवाहन केलं पाहिजे. आणि तशा प्रकारचा चांगला नैतिक सत्याग्रही दबाव निर्माण केला पाहिजे.
…………………
आता आम्हाला लोक विचारायला लागले आहेत की, नोव्हेंबरमध्ये मढीच्या यात्रेत भटक्यांची मोठ्या प्रमाणात जातपंचायत बसते. त्यावेळी आपणास ग्रामीण भागातल्या जात पंचायतीमध्ये चळवळ वा प्रशासन म्हणून काय हस्तक्षेप करता येईल का? ज्यावेळी आम्ही तरूणपणी जयप्रकाशजींच्या काळात चळवळीत होतो. त्यावेळी चळवळीतील घोषणाच अशी होती की, ‘जानवी तोडा-माणसे जोडा!’ जानवं हे वर्णव्यवस्थेची खूण आहे असे मानलं तर जातीव्यवस्थेचं रक्षण होतं. पण आज महाराष्ट्रामध्ये जातीनिर्मूलन हा चर्चेचा विषय थांबलेला आहे. म्हणजे जाती तशाच आहेत. कदाचित राजकारणासाठी छुपेपणानं त्या संघटीत करणे चालू आहे. त्यामुळे जातीनिर्मूलन या शब्दाबाबत चर्चा करायची नाही असे ठरलेलं आहे. त्यामुळे जातीव्यवस्थे विरूद्धची चर्चा आपण महाराष्ट्रात आक्रमकपणे, कृतीशीलपणे प्रबोधनातून महाराष्ट्रात उपस्थित करणं ही आज अतिशय महत्वाची गोष्ट झाली आहे.
…………………
मला स्वत:ला असं वाटतं की, पहिली गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपल्याला जातपंचायतीचा अन्याय आणि मनमानी मोडून काढली पाहिजे. ही अगदी प्राथमिक आणि लगेच करण्याची गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘खरं सांगायचं तर आपणा सगळ्यांना या देशातील जातव्यवस्थाच मोडून काढायची आहे. पण जातव्यवस्था मोडून काढणे एवढी आज आपली ताकद नाही. जातपंचायती ह्या जातीव्यवस्थेच्या अग्रदल आहेत. त्या मोडून काढणं हे निदान या चळवळीमधून घडू शकेल.
–डॉ. नरेंद्र दाभोलकर