2005 ह्या साली भारतात कायद्याच्या क्षेत्रात फार मोठे निर्णय झाले. त्यापैकी एक म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा म्हणजे संपूर्ण भारतातील स्त्रीवादी चळवळीचा तसेच समतावादी चळवळीचे फार मोठे यश आहे. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येण्यामागची पार्श्वभूमी व गरज पाहणे फार महत्वाचे आहे. मागे आपण पाहिले की, भारतातील बहुतांश कायदे स्त्रियांच्या बाजूने आहेत. भारतीय समाजातील स्त्रियांचे स्थान पाहता तसे असणे आवश्यक आहे. पण तरी देखील स्त्रियांना न्याय मिळत नव्हता. किंवा त्यांचेवर होणार्या अत्याचारावर पूर्णपणे उपाय उपलब्ध नव्हता. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी झाली की, तिला पतीघर किंवा पिताघर सोडावे लागत होते. निराधार व्हावे लागत होते. निराधार होण्याची भिती लक्षात घेऊन बाई अन्याय, अत्याचार सहन करीत होती. हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी जे कायदे होते. त्यांच्या अन्याय अत्याचाराच्या व्याख्या फारच ढोबळ होत्या. या कायद्याने स्त्रीवरील अन्याय अत्याचाराचा अतिशय सुक्ष्मपणे विचार केलेला आहे. कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून होण्यासारख्या सुक्ष्मतम छळ, अन्याय, अत्याचार्याच्या विरोधात उपाय योजना कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याने सुचविली आहे. याशिवाय जर अन्याय अत्याचाराच्या व छळाच्या विरोधात आवाज उठविला आणि स्त्रीला बेघर व्हावे लागले. तिच्या किमान संगोपनाची पर्यायी व्यवस्था या कायद्याने निर्माण केली आहे. त्यामुळे बाई कुटुंबात घडणार्या लहानतल्या लहान समजल्या जाणार्या छळाविरूद्ध आवाज उठविण्याची क्षमता स्वत:मध्ये निर्माण करू शकणार आहे. हे या कायद्याचे सर्वात मोठे वेगळेपण आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील स्त्रीचे स्थान लक्षात घेता या कायद्याची उपयुक्तता अधोरेखित होते. या कायद्याच्या काही ढोबळ महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे पाहू.
विवाहित महिलेला नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे. पती व पतीकडील लोकांनी तिचा छळ केल्याने तिचे जे नुकसान झाले. ते स्त्रीला पतीकडून मागण्याचा अधिकार या कायद्यात आहे. ही नुकसान भरपाई पती पत्नीच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. स्त्रीला लग्नासाठी झालेला संपूर्ण खर्च या कायद्याखाली मागता येतो. स्त्रीधन म्हणून तिला जे काही लग्नप्रसंगी माहेरकडून व सासरकडून मिळाले आहे ते सोने-नाण्यासारखे किंमती ऐवज असो की, भांडी-कपडा लत्ता असो. हे स्त्रीला पतीकडून मिळू शकते. पतीपासून वेगळे राहिल्यामुळे पत्नीच्या उदर निर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा त्यासाठी पतीकडून पत्नी निर्वाह भत्ता मागू शकते. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च देखील मागू शकते. घरभाडे मागू शकते. किंवा त्याच घरात एखादी जागा-खोली मागू शकते. नवर्याच्याच घरात एखाद्या वेगळ्या खोलीत तिची सोय नवर्याने करावी. असा आदेश न्यायालयाकडून दिला जाऊ शकतो. पती व त्याच्याकडील जाच हाट करणार्या नातेवाईकांपासून पत्नी संरक्षण मागू शकते. अगदी दररोज घरात होणार्या त्रासापासून तिचा बचाव करण्यासाठी न्यायालयाकडून आदेश दिले जाऊ शकतात.
विशेष म्हणजे या कायद्याच्या एका विशेष तरतुदीनुसार संरक्षण अधिकार्याची सरकारने नेमणुक करावयाची आहे. शहर, ग्रामीण भागात यामध्ये असलेली लोकसंख्येची घनता कक्षात घेऊन संरक्षण अधिकारी नेमले गेले आहेत. हे अधिकार कौटुंबिक अत्याचाराचे प्रकरण त्यांच्या नजरेस आले की, स्वत: आवश्यक कायदेशीर कारवाई करू शकतात. त्यांच्याकडे लेखी/तोंडी तक्रार फिर्याद देण्याची गरज असत नाही. संरक्षण अधिकारी असे प्रकरण त्याच्या नजरेस आल्यास किंवा आणले गेल्यास स्थानिक न्यायालयाकडे त्याबाबतचा अहवाल सादर करतो. या अहवालावरून न्यायालये छळ करणार्या, त्रास देणार्याविरूद्ध स्वत:च्या कोर्टात प्रकरण दाखल करून घेऊन पुढील कार्यवाही सुरू करू शकतो. ही या कायद्याखालील मौलिक तरतूद आहे. अनेकदा स्त्रिया स्वत:वर होणार्या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यास धजावत नाहीत. अशा वेळी सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून आपली गोची होते. सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपण संरक्षण अधिकारी कोण आहेत याची माहिती घेऊन त्यांच्या नजरेस अशी प्रकरणे आणून दिल्यास न्याय मिळण्यास मदत होऊ शकते. इतर कायद्याखालील कोणत्याही प्रकरणापेक्षा कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा 2005 अंतर्गत खटल्याचे काम अत्यंत वेगाने चालते. त्यामुळे प्रकरणाचा निकाल लवकर लागतो. आणि बहुतेकवेळा हा निकाल स्त्रियांच्या बाजूने लागतो.
हा कायदा अंमलात येऊन सुमारे 6 वर्षे झाली तरीही या कायद्याचा भार कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. देशात, राज्यात स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचार कमी झाले असे नाही. तरीही कायद्याचा वापर फार कमी होतो आहे. बळी पडलेल्या स्त्रीला, अन्यायग्रस्त स्त्रीला न्याय देण्यासाठी हत्यार म्हणून या कायद्याचा वापर वाढला पाहिजे. असे घडले तर त्याचा दुसरा परिणाम स्त्रीच्या कौटुंबिक छळाचे प्रमाण कमी झाल्याचे कदाचित नजरेस येऊ शकेल.
वाचकांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करताना स्त्रियांवरील कौटुंबिक अन्याय, अत्याचार प्रसंग अनुभवले असतील. ऐकले असतील, पाहिले असतील. या सर्व अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडून अन्यायग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणे हा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचाच एक भाग ठरणार आहे. कार्यकर्त्यांनी, वाचकांनी या कायद्याचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
–अॅड. देविदास वडगावकर