लोकशाही ‘ग्रेट’ आहे…

संविधानाने काय दिले… आम्हाला देशाचा मालक केले

भारतात होती राजेशाही

सरंजामशाही

कुठे ठोकशाही

इंग्रजांचाही सत्तेचा फास

जनसामान्यापुरते नाडन्यास,

राबविली सत्ता त्यांनी ती खास जी जी ॥1॥

भारताचे रूप पालटले

राजेरजवाडे संस्थानिक गेले

संविधानाच्या लेखणीचा वार

गुलामगिरीचे भोग झाले पार

लोकशाहीचे स्वप्न साकार जी जी ॥2॥

भारतातील लोकांवर प्रदीर्घकाळ असणारी राजेशाही, सरंजामशाही आणि इंग्रजी सत्ता संविधानाच्या निर्मितीनंतर कायद्याने नष्ट झाली आणि येथे भारतीय लोकांचे लोकशाहीचे राज्य आले.

काय फरक आहे राजेशाही आणि लोकशाहीमध्ये?

राजेशाहीमध्ये राजा हा राज्याचा मालक असतो आणि लोक म्हणजे प्रजा ही गुलाम असते. सर्व हक्क राजाच्या हातात असतात आणि प्रजेचे सर्वस्व राजासाठी असते. प्रजेने फक्त सेवा करण्याचे, राजासाठी बलिदान देण्याचे कर्तव्य करायचे असते. राजाचा उच्चार हा कायदा आणि न्याय असतो. लोकशाहीमध्ये लोक हे देशाचे मालक असतात. त्यांना विविध प्रकारचे स्वातंत्र्य असते आणि मूलभूत हक्क असतात. त्याचा संकोच होऊ लागला तर न्यायालयात दाद मागता येते. लोकांनी तयार केलेल्या संसदेमध्ये कायदे तयार होतात आणि स्वतंत्र न्याय व्यवस्था संविधान आणि कायद्यानुसार न्याय देते. राजेशाहीमध्ये राजा हा राणीच्या पोटातून जन्माला येतो, तर लोकशाहीमध्ये प्रतिनिधी मतपेटीतून जन्माला येतात. थोडक्यात, राजेशाहीमध्ये राजा हा सर्वोच्च असतो, सार्वभौम असतो; तर लोकशाहीमध्ये लोक ही सर्वोच्च आणि सार्वभौम शक्ती असते.

इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातून बाहेर पडताना आपण येथील राजेशाही व्यवस्थाही नाकारली आणि लोकशाहीचा आग्रह धरला. आपण आपले संविधान तयार केले आणि येथे लोकशाही व्यवस्थेची सार्वत्रिक सुरुवात केली आणि लोकशाहीचे नवे युग सुरू झाले.

भारतीय लोकशाहीचे एक अनोखे वैशिष्ट्य

भारताच्या स्वातंत्र्याची सुरुवातच सर्व भारतीयांचे स्वातंत्र्य या आधारावर झाली. त्यामुळे सर्वप्रकारची विषमता नाकारून सर्व भारतीय संविधानापुढे समान आहेत, हे मान्य केले गेले. काही लोकांचा विरोध असला तरी इथल्या प्रत्येक प्रौढ नागरिकाच्या मताचा हक्क मान्य करण्यात आला.

लोकशाहीची सुरुवात इंग्लंडमध्ये झाली म्हणून इंग्लंडला लोकशाहीची जननी, असे म्हटले जाते. तिथल्या लोकशाहीला सहा-साडेसहाशे वर्षांचा इतिहास आहे; परंतु तेथील महिलांना पुरुषांसारखा मताचा अधिकार मिळाला तो 1927 साली, तेही संघर्ष करून. भारतात मात्र ज्या क्षणी पुरुषांना मताचा अधिकार मिळाला, त्याच क्षणी महिलांनाही मताचा अधिकार मिळाला. त्यामुळे येथील महिला राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेच्या सभापती, विरोधी पक्षनेत्या मुख्यमंत्री, मंत्री, नगराध्यक्ष, सरपंच अशा पदांपर्यंत पोचल्या. त्या स्वतःला सिद्ध करू शकला, देशाची सेवा करू शकल्या. इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की अमेरिकेसारख्या आधुनिक, प्रगत राष्ट्रामध्येही राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत महिला पोचू शकलेली नाही. कदाचित संसदीय लोकशाही आणि अध्यक्षीय लोकशाही याचे हे परिणाम असतील.

भारतीय लोकशाहीचे यश आणि मर्यादा

संविधानाच्या आधारे भारतीय लोकशाहीची 69 वर्षांची वाटचाल अडथळ्यांची आहे; पण निराशा करणारी नाही. काही लोकांचे काही प्रश्न सुटले, अनेकांचे अजून बाकी आहेत. प्रश्न गंभीर आहेत, संघर्षही होत आहेत; पण लोकांनी संविधानावर, लोकशाहीवर विश्वास दाखवत बदलाची आशा सोडलेली नाही. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी संवैधानिक मार्गावर इथल्या लोकांचा विश्वास आहे. त्यासाठी कमी-अधिक प्रमाणात हस्तक्षेप लोकांनी नोंदवला आहे. त्यांनी सत्तांतर घडवलेली आहेत. 70 वर्षांत भारताची सर्व सरकारे लोकशाही मार्गानेच निवडली गेली आहेत आणि लोकशाही मार्गानेच बदलली गेली आहेत. केंद्र सरकारपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत लोकांचा सहभाग आणि विकेंद्रित सत्ता निर्माण करण्यात आपण बरे यशस्वी झालो आहोत.

भारतीय लोकशाहीसमोरील समस्या आहे ती, प्रलोभनांना, आमिषाला बळी पडणारा मतदार; निवडणुकांमध्ये जाती आणि धर्मावर होणारे मतदारांचे ध्रुवीकरण, निवडणुकीत होणारा प्रचंड आर्थिक व्यवहार आणि निवडणुकीतील गुन्हेगारांचा प्रभाव यांची. त्यामुळे निवडणूक सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही आणि भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार यांचे आव्हान वाढत राहिले आहे. यातून लोकशाहीबद्दलची उदासीनता निर्माण होणं, लोकांनी लोकशाहीला पर्याय म्हणून इतर मार्गांचा आधार शोधणं, ही गंभीर समस्या आहे.

काय करावे लागेल?

लोकशाहीसमोरील सर्व समस्या दूर करण्याचे उत्तर हेच उत्तर आहे, की लोकशाही अधिक सदृढ आणि निकोप करणं. आज आपण लोकशाहीची व्यवस्था म्हणजे यंत्रणा स्थिर आणि यशस्वी करू शकलो आहोत, पण त्यात लोकशहाणपणाचा प्राण ओतून ती चैतन्यमय करण्याची आवश्यकता आहे.

रक्ताविना साधण्या क्रांती

दिली तुझ्या हाती

किती मोठी शक्ती

मताचं एक बटन दाबून

सहज आणू शकतो बदल घडवून

माणसा जरा घे हे समजून, जी जी ॥धृ.॥

खंडप्राय देशात एखादा बदल घडवायचा तर त्याला शतकांच्या अवधीनंतर होणार्‍या एखाद्या रक्तरंजित क्रांतीची वाट पाहण्याची गरज नाही. पाच वर्षांनंतर येणारी प्रत्येक निवडणूक भारतीयाला ही संधी देत असते. प्रश्न आहे, लोक त्या संधीकडे कसे पाहतात याचा?

योग्य उमेदवार, करून विचार,

मतदान करणार असावा

लाचार होणार, पार्ट्या झोडणार,

जातीचा शोधणार नसावा

नेता जरूर असावा; पण विसरून जाणारा नसावा

निवडून येणार असावा; पण दारू पाजणारा नसावा

एकोपा करणार ,माणसं जोडणार,

विचार देणारा असावा

धर्मा–धर्मामध्ये भांडण लावणार

माणूस मारणारा नसावा

मतदान नव्हे, तर मताधिकार बजावण्याचे हे राजकीय शहाणपण नागरिकांमध्ये आले तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात.

हे कसे घडेल?

लोकशाही ही केवळ यंत्रणा नाही, ते लोकशाही राज्यात प्रत्येकाचे जगण्याचे मूल्य बनले पाहिजे.

भारतीय कुटुंबव्यवस्था ही जवळपास लोकशाहीविरोधी, हुकुमशाही, एकाधिकारशाही पद्धतीची आहे. कुटुंबात सर्वांच्या मताचा आदर केला गेला पाहिजे.

आपल्या शिक्षण पद्धतीत लोकशाहीची अवस्था काय आहे? शाळेतला विद्यार्थी ‘गप्प बसा’ किंवा ‘माझेच ऐका’ या लोकशाहीविरोधी संस्कारापासून मुक्त झाला पाहिजे.

हे लक्षात घायला हवे

आजतरी लोकशाहीहून अधिक चांगली दुसरी कोणतीही शासन व्यवस्था नाही. जगाने अनुभवलेल्या सर्व शासनपद्धतींमध्ये लोकशाही ही अधिक चांगली पद्धती आहे, असे आता जगाने मान्य केले आहे. त्यामुळे जगातील लोकशाही देशांची संख्या वाढते आहे, अनेक देशांची वाटचाल हुकुमशाहीकडून लोकशाहीकडे झालेली आहे.

भूतकाळात ईश्वर, धर्म, धर्मगुरू, ईश्वरी अंश मानलेला राजा हे सर्वोच्च आणि त्यांच्यासाठी जगावे हे मूल्य मानले गेले होते. आता त्यांच्या मर्यादा, त्यांची सत्य-असत्यता स्पष्ट झाली आहे. बदलत्या जगामध्ये ‘व्यक्तींचे स्वातंत्र्य’ हे सर्वोच्च मूल्य मानले गेले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर व्यक्तीचे स्वातंत्र्यही तेवढेच मौल्यवान समजले आहे. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती दुसर्‍या कोणाची तरी गुलाम असेल ही व्यवस्था आता अमान्य केली गेली आहे, केली गेली पाहिजे. असे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व सन्मान केवळ लोकशाहीमध्येच शक्य आहे. मी तुम्हाला सुरक्षा देईन, विकास देईन; पण तुम्ही माझेच ऐकले पाहिजे, मी म्हणेन तसेच वागले पाहिजे, असे कोणी म्हणाला तर सुरक्षा आणि विकासाच्या बदल्यात स्वातंत्र्य आणि सन्मान गहाण ठेवायला कोण तयार होईल का?

छत्रपती शिवराय किंवा शाहू अशा राजांचे आपण लोकशाही राज्यात स्मरण करतो. कारण राजा असूनही ते लोकशाही विचाराने वागले यासाठी. त्यांचे ‘रयतेचे राज्य’ म्हणजे लोकशाहीचा विचार होता. ते लोकांच्या स्वातंत्र्यावर किंवा सन्मानावर आक्रमण करणारे नव्हते, त्याचा आदर करणारे होते. त्यांना लोकशाहीचा पर्याय मिळाला असता तर त्यांनी त्याचे समर्थन केले असते, असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते, चरित्र होते.

लोकशाहीची शक्ती लोक ही असते तर हुकुमशाहीची शक्ती शस्त्रात असते. लोकशाहीपुढील संकट लोकचळवळीने दूर करता येते, हुकुमशाहीपुढील संकट शस्त्राच्या, युद्धाच्या बळावर दूर केले जाते. खरे तर हे शस्त्र किंवा ही दडपशाही हेच हुकुमशाहीसमोर संकट निर्माण करत असते. धर्मवाद, वंशवाद, दहशत, ताणतणाव, युद्धखोर वृत्ती, हे हुकुमशाहीचं परिणाम असतात. नको वाटणारा हुकुमशहा नष्ट करण्यासाठी रक्त सांडण्याचा मार्ग, रक्तरंजित क्रांतीचा मार्ग हाच पर्याय असतो. लोकशाहीमध्ये मात्र केवळ मताचे एक बटन दाबून, मतदानाच्या माध्यमातून नको असणारे सरकार दूर करता येते. त्यामुळे लोकशाहीत सरकार सतत लोकांचा विश्वास प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असते, एका अर्थाने ते लोकांना घाबरत असते. लोक सरकारच्या दहशतीखाली नव्हे, तर सरकार लोकांच्या आदरयुक्त भीतीखाली असते, असले पाहिजे.

निवडणुका.. लोकशाहीचा लोकोत्सव..

आपल्या देशाची लोकसंख्या 130 कोटीहून अधिक, म्हणजे 54 देशांनी मिळून तयार होणार्‍या आफ्रिका खंडाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त. येथे आता 17 व्या लोकसभेसाठी निवडणूक सुरू आहे. यातून पुढील पाच वर्षांसाठी देशाचे नवे सरकार स्थापन होईल. त्यासाठी देशभरातून सुमारे 90 कोटी मतदार नोंदवले गेले आहेत. 50 देश एकत्र असणार्‍या युरोप खंडाच्या लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्यामध्ये 20 हून जास्त देशांनी बनलेल्या उत्तर अमेरिका खंडाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे 54 कोटी पुरुष मतदार आहेत आणि जवळपास तेवढेच स्त्री मतदार आहेत. या निवडणुकीसाठी 1000 मतदारांमागे एक असे समजले तर देशभरात 9 लाख मतदान केंद्रे उभारली जातील. एका केंद्रावर एक केंद्राध्यक्ष, तीन मतदान अधिकारी, एक शिपाई, एक पोलीस, एक बीएलओ, एक आशा वर्कर, एक अंगणवाडी सेविका असे नऊ ते दहा लोक नेमले जात आहेत. त्याशिवाय झोनल अधिकारी, सहाय्यक आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी, मतमोजणीसाठी कर्मचारी आणि या सगळ्यांवर जिल्हाधिकारी आणि त्यांचे सहकारी, सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सर्व पोलीस यंत्रणा, या सगळ्यांसाठी वाहन व्यवस्था आणि त्यापुढे राज्यांचे आणि केंद्राचे निवडणूक आयोग, त्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी असा सर्व फौजफाटा लक्षात घेतला तर जवळपास एक कोटींहून अधिक लोक या मतदान यंत्रणेमध्ये सहभागी आहेत. एका मतदारामागे 50 ते 60 रुपये, म्हणजे देशाचे एकूण जवळपास 5 ते 6 हजार कोटी रुपये खर्च होतील. याशिवाय देशभरात प्रत्यक्ष निवडणुकीत सहभागी पक्ष, कार्यकर्ते, नेते असे लाखो लोक प्रचाराच्या कामात असतील आणि करोडो लोक हा प्रचार पाहतील, समजून घेतील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रत्येक मतदाराचा किमान एक दिवस वापरला गेला तर 65 टक्के मतदान होईल असे गृहीत धरून, किमान 60 कोटी मानवी दिवस आणि 10 तासांचा कामाचा दिवस मानला तर 600 कोटी मानवी तास यामध्ये खर्च होतील.

लोकांचा एवढा प्रचंड सहभाग असणारा आणि गांभीर्याने घेतला जाणारा असा अन्य कोणताही कार्यक्रम देशपातळीवर नव्हे, जागतिक पातळीवरही नाही. हा भारतीय लोकशाहीचा गौरव आहे.

गेली तीन महिने निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यातून नवे सरकार अस्तित्वात येईल. पाच वर्षांसाठी किंवा बहुमत असेपर्यंत ते काम करेल. सरकार चालवणारा पक्ष, पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ देशाला कोणत्या दिशेने घेऊन जायचे याबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकांनुसार काम करतील. विरोधी पक्ष सरकार घेत असलेल्या भूमिकांची चिकित्सा लोकांसमोर करत राहतील आणि आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. या बळावर सत्ताधारी व विरोधक पुढील निवडणुकीला सामोरे जातील.

निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव आहे, लोकांच्या सहभागामुळेच लोकशाही जिवंत आहे यामुळे तर लोकांना महत्त्व आहे. फक्त हा लोकसहभाग शहाणपणाने व्यक्त झाला पाहिजे. तर मग लोकशाही ‘ग्रेट’ आहे.

संपर्क ः 9881590050