नालासोपारा, ता. विरार जिल्हा ठाणे येथे ऑक्टोबर 2010 मध्ये घडलेली ही घटना. मुलाच्या अंगात सैतान आहे. त्याला बाहेर काढला पाहिजे असे सांगत मुलांच्या अंगावर नाचून त्या मुलांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या मुलाच्या मामीसह सहा जणांना दि. 1 डिसेंबर 2011 रोजी वसई सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. त्या निमित्ताने हा लेख.
नालासोपारा येथे झालेले अजाण बालकांचे बळी हे नरबळीपेक्षा अधिक गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे असे म. अंनिसला वाटते. नरबळी धन अथवा संतती प्राप्तीसाठी दिले जातात. मात्र नालासोपारा येथील बळी हे अंधश्रद्धेमुळे निर्माण होणार्या मानसिक गुलामगिरीचे घृणास्पद चित्र आहे.
ज्या मामीच्या (डॉली) अंगात देवीचा संचार होता ती विज्ञान शाखेची बारावी पास असून इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली आहे. या तिच्या संचाराला मान्यता मिळून तिची जयस्वाल कुटुंबात दहशत निर्माण झाली होती. ही घटना घडायच्या दोन दिवसाआधी डॉलीने आपली जाऊ रेणू हिच्या अंगात सैतान आहे. त्याला घालवण्यासाठी तिच्या हातावर कापूर जाळला होता. यातही सर्व कुटुंब सहभागी झाले होते. त्यामुळे घरातील एका व्यक्तीच्या अंगातील भूत इतरांच्या अंगात शिरेल या तिच्या सांगण्यावर कुटुंबियांचा विश्वास बसला.
दि. 15 ऑक्टोबर 2010 ला सर्वजण नवरात्र उत्सवानिमित्त घरात पुजेला जमले होते. तेथे डॉलीने अंगात देव आल्याचे सांगून ओम (5 वर्षे) व रितीका (2 वर्षे) यांच्या अंगातील सैतानाला बाहेर काढले नाही तर जयस्वाल कुटुंबाचा नाश होईल असे कुटुंबियांना पटवले. तिने सांगितल्याप्रमाणे इतरांनी दोनही बालकांचे हात-पाय धरले आणि डॉली अक्षरश: मुलांच्या अंगावर नाचली. परिणाम बालकांचा मृत्यू.
स्वत:ची लहान मुले पायाखाली तुडवून मारली जात असताना आई-वडील त्याला उपचार समजले. मुलांच्या मृत्यूनंतर गुन्हा तर नाहीच नोंदवला परंतु नालासोपार्यातील आशिर्वाद हॉस्पिटलमध्ये त्यांना नेण्यात आले. तेथेही मृत घोषित केल्यावर संपूर्ण गुलालाने माखलेली, काळी, निळी पडलेली ती मुले नबीब शफीक या मांत्रिकाकडे नेली. या सर्व बाबी प्रछन्न अंधश्रद्धा आहेत.
त्यासाठी कायदा जितका आवश्यक तितकीच शासकीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती निर्माण करण्याची गरज आहे. मा. सुशिलकुमार शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना अशी समिती निर्माण केली होती. त्याचे शासकीय सदस्य शिक्षण, गृह, आरोग्य व आदिवासी खात्याचे सचिव होते. जर ही समिती असती तर अशा प्रकारात विधायक कृतिशील हस्तक्षेप झाला असता म्हणून गेले सहा वर्षे बरखास्त असलेल्या या समितीचे त्वरीत पुनर्जीवन व्हावयास हवे.
नालासोपारा येथे घडलेले सर्वच प्रकार अंधश्रद्धेच्या बाबतीत समाजाची मानसिकता कोणत्या विकृतीला जात आहे याचा वेदनादायक धडधडीत पुरावा आहे. अशा प्रकाराबाबत केवळ पोलीसी कारवाई करणे हा उपाय होवू शकत नाही असे समितीला वाटते. या बाबत स्वतंत्र कायदा तर हवाच परंतु त्याचबरोबर प्रखर व्यापक अशी अंधश्रद्धा निर्मूलन मोहीमही चालवण्याची तीव्र गरज आहे. संबंधित स्थळाला समितीच्या पदाधिकार्यांनी भेट दिली. ठाण्याचे डी. एस. पी. विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासह म. अंनिसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी नालासोपार्यात एक जाहीर सभा घेतली. कृतीशील विचार सांगणार्या म. अंनिसने या घटनेमुळे झालेली वेदना व्यक्त करण्यासाठी मंगळवार ता. 19 ऑक्टोबर 2010 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला या घटनेने काळे फासले गेले म्हणून निषेध व्यक्त करण्यासाठी चेहर्याला काळे फासले. सायंकाळी 6 वा. समाजाची विवेकशक्ती वाढावी यासाठी महात्मा फुलेंचे अखंड, तुकडोजी महाराजांची ग्रामगीता यांचे पठण केले गेले. याचवेळी मुंबईकरांनी मोठ्या संख्येने येवून एक-एक मेणबत्ती लावावी असे आवाहन केले गेले त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला.
नालासोपारा घटनेचा खटला सुरु झाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात ह्या खटल्याचा निकाल लागला हे विशेष. मुलांच्या वडीलांना सहा वर्षांची शिक्षा दिली तर बाकीच्यांना प्रत्येकी पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. प्रत्यक्षदर्शी एकही पुरावा नसताना सरकारी वकील उज्वला मोहोळकर यांनी परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारावर ही केस लढवली आणि जिंकली. विशेष म्हणजे आरोपीच्या वकीलांनीही त्यांच्या अभ्यासूपणाला दाद दिली.
सरकारी वकील उज्वला मोहोळकर यांनी 20 साक्षीदार तपासले. त्यात शेजारी, शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर डोंगरे, आरोपींची तपासणी केलेले डॉक्टर गायकवाड, भुतनाथ बाबा, रेणू (जाऊ) व तिचे वडील यांचा समावेश आहे यासर्वांविरोधात 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. सरकारी वकील उज्वला मोहोळकर यांनी आपले कौशल्य पणाला लावून सर्व आरोपींना वस्तुस्थिती कथन करायला लावली.
सामाजिक भान व घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेवून न्यायाची लढाई लढण्यार्या कर्तबगार अॅड. उज्वला मोहोळकर यांना भेटण्याचे ठरले. भेटीतून पुढील संवाद घडला.
प्रश्न : ह्या केसमध्ये प्रत्यक्षदर्शी पुरावा काहीच नव्हता. जे होते ते बळींचे पालक होते व त्यांची काहीच तक्रार नव्हती. असा खटला अपेक्षित निर्णयाप्रत आणणं हे तुमच्या दृष्टीने एक आव्हान होतं का?
अॅड. उज्वला : आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळत न्यायालयाने एक महिन्याच्या आत केस संपवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार 22 ऑक्टोबरला केस सुरु झाली. निष्पाप बळी गेलेल्या दोन चिमुरड्या जीवाना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्यक्षदर्शी पुरावा नव्हताच. चार भिंतीच्या आत ही घटना घडली होती तेव्हा फक्त परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारावर केस लढवणं हे एक आव्हानच होतं. एकूण 20 साक्षीदार तपासले.
प्रश्न : महाराष्ट्र शासनाचा जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात असता तर काय फरक पडला असता असे तुम्हाला वाटते?
अॅड. उज्वला : नक्कीच फरक पडला असता. अतिशय बारकाईने, छोट्या छोट्या गोष्टी मला तपासाव्या लागल्या नसत्या. प्रस्तावित कायदा असता तर त्या त्या कलमाखाली आरोपींना बसवता आलं असतं. पोलीसांना ही सोपं झालं असतं.
प्रश्न : आजही ओम व रीतीकाच्या पालकांना असेच वाटते का की देवी अंगात आल्यामुळेच किंवा देवीने सांगितल्यामुळेच डॉली (मुख्य आरोपी) कडून हे कृत्य घडले?
अॅड. उज्वला : ह्या केसमध्ये प्रत्येक आरोपीने खोटे जबाब दिले, सुरुवातीला खरं सांगितलंच नाही. आधी सांगितलं गरबा खेळताना मुलं पडली. आता दोन्ही मुलं एकाच वेळी कशी पडतील? शिवाय मुलं संपूर्णपणे गुलालाने माखलेली होती. त्यामुळे सगळ्या आरोपींचा हेतुह्या मुलांच्या अंगातून वाईट आत्मा काढून टाकणे हाच, त्यावेळी तर होता. नंतर त्यांच्या वेगळ्या चर्चा होत असतील तर किंवा डॉलीमुळे हे घडलं असं बोललं जात असेल तर माहीत नाही.
प्रश्न : आपल्या समाजात किंवा एकूणच सर्वत्र अशा अंधश्रद्धांमधून घडणार्या अमानुष घटना वरचेवर घडत असतात. बर्याचदा ह्या बाबी धार्मिक श्रद्धेच्या मानल्या जातात. कायद्यात तरतुदी नसतात, तर कधी पुरावे नसतात जसे ह्या केसमध्ये. अशा वेळेला सरकारी वकीलांची मानसिकताही तितकीच महत्त्वाची ठरते का?
अॅड. उज्वला : हो, मेन्टालिटीचा इफेक्ट असतोच. मी जर ह्या केसच्या खोलात गेले नसते तर माहीत नाही काय झालं असतं. मी 11-30 ते 4-30 वादविवाद करत होते. छोट्या छोट्या मुद्द्यांचा अभ्यास करत होते. कारण मला न्याय द्यायचा होता. समाजामध्ये नकारात्मक संदेश द्यायचा नव्हता.
प्रश्न : ह्या खटल्याचा अपेक्षित निकाल लागला तोही न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे अगदी महिन्याभरात. पण आरोपींना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा पुरेशी आहे की अधिक कठोर शासन व्हायला हवं?
अॅड. उज्वला : खरं तर वाईट आत्मा मुलांमध्ये आहे आणि तो काढून टाकण्याच्या निमित्ताने तिने हे कृत्य केलं त्यामुळे झालेली शिक्षा कमी झाली. शिक्षा अधिक कठोर व्हावी म्हणून कोर्टाचा 542 पानी निकाल हाती आल्यावर मी हायकोर्टात जाणार आहे. कारण बचाव पक्षही जाणार आहे.
प्रश्न : पण थोडासा वेगला विचार केला तर असं लक्षात येतं की अंधश्रद्धेला बळी पडून चुकीच्या मानसिकतेने स्वत:च्या मुलांचा बळी हतबलपणे पाहणार्या आईवडीलांचा विचार अधिक सहानुभूतीने करावा असं वाटलं तर ते चुकीचे ठरेल काय?
अॅड. उज्वला : तपासात डॉली ही ट्युशन टिचर असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय मृत बालकांच्या पालकांचेही मानसिक आरोग्य पूर्वी बिघडल्याचं रेकॉर्ड नाही. आज माझ्या दृष्टीने त्यांना शिक्षा झाली हे महत्वाचे. त्यामुळे अशा अंधश्रद्धाच्या घटनांचा चाप बसेल. कायद्याची भिती असा प्रकार करणार्यांना अपकृत्यापासून परावृत्त करेल.
डॉली ही शिक्षित तरुणी होती. इतर कुटुंबिय सुद्धा शिक्षित होते. आज शिक्षणक्षेत्रांमधून अंधश्रद्धांचे निर्मूलन होत नाही. शिक्षकांचे वैज्ञानिक जाणीवा व अंधश्रद्धा निर्मूलन याचे प्रशिक्षण कोणत्याही मानधनाशिवाय संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याची अंनिसची तयारी आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या व त्याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीत फरक पडू शकेल तसेच पर्यायाने नालासोपारा व नांदोस सारख्या घटना टळतील.
-सुशिला मुंडे