पर्यावरणाविषयी जगभरात जागरूकता निर्माण करणं आणि राजकीय शक्तींचं लक्ष वेधून त्यांना कृतीप्रवण करणं यासाठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमानं (UNEP) 1972 पासून 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करायला सुरवात केली. 2011 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांनी वनवर्ष म्हणून जाहीर केलं आहे. या अनुषंगानंच यंदाच्या पर्यावरण दिनाची मध्यवर्ती कल्पना आहे – ‘फॉरेस्ट्स: नेचर अॅट युअर सर्व्हिस’ म्हणजेच ‘वनं: निसर्ग तुमच्या सेवेसाठी’! विशेष म्हणजे यंदा या दिवसाचं जागतिक यजमानपद भारताकडं आहे. पृथ्वीवरील जमिनीपैकी एक तृतियांश भाग जंगलांनी व्यापलाय. हवामान, जीव विविधता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांवर परिणाम करणारा जंगलं हा एक महत्वाचा घटक आहे. जगातले सुमारे एक अब्ज साठ कोटी लोक उदरनिर्वाहासाठी थेटपणे जंगलांवर अवलंबून आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत ठरणार्या उष्णताशोषक वायूंमधला दादा म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. तो वापरून ऑक्सिजन सोडण्याची, पर्यायानं तापमान कमी करण्याची महत्वाची भूमिका जंगलं निभावतात. म्हणूनच त्यांना पृथ्वीची ‘हिरवी फुफ्फुसं’ असं म्हणतात.
जंगलं कशी तयार होतात?: समजा जमिनीचा एखादा मोठा भाग उघडा, मोकळा, निर्वेध असेल तर त्यावर काही बिया येऊन पडतात. वार्याबरोबर, पक्ष्यांच्या पंखांवरून, प्राण्यांच्या केसांबरोबर, पक्षी-प्राण्यांच्या विष्ठेतून त्या येतात. जमीन मऊ आणि कसदार असेल तर पाऊस पडल्यावर बिया रूजतात, रोपटी वर येतात आणि काही वर्षांतच त्यांचे वृक्ष बनतात. एखाद्या वर्षी अवर्षण झालं तरी पाऊस येतो तेव्हा रोपटी वाढतातच. मग या गटात आणखी नवं बी येतं. त्यातून वृक्ष, झुडपं, वेली आणि इतर झाडांचा एक गट तयार होतो. या गटातल्या वनस्पतींची पानं, फुलं, फळं, फुलातला मध खाण्यासाठी वेगवेगळे प्राणी, पक्षी, कीटक येतात. ते आपल्याबरोबर आणखी नवं बियाणं आणतात. मग त्या भागात वेगवेगळ्या वयातली झाडं, झुडपं, वृक्ष यांची गर्दी होते. या परिस्थितीत जे तगतात ते टिकतात, बाकीचे नाहीसे होतात.
या सगळ्या काळात या भागातल्या वनस्पतींपासून आलेल्या बियांपासून पुढच्या पिढीतली रोपटी तयार होतात. काही वर्षांनी वृक्षांची पूर्ण वाढ झाली की आपल्या या भागावर एक छानसं जंगल तयार होतं. वृक्षांच्या सावलीत त्यांच्या बुंध्याशी नव्या वाढीला आळा बसतो. पण सावलीत वाढणार्या नेचेसारख्या वनस्पती तिथं वाढतात. विविध प्रकारचं अन्न उपलब्ध झाल्यामुळे नव्या जातीचे प्राणी, पक्षी, कीटक येतात आणि असलेल्यांची संख्याही वाढते. त्यांची वसतीस्थानं (हॅबिटॅट) तयार होतात. उंच वृक्षांच्या फांद्यांवरील छतांमध्ये माकडं आणि उंचावर रहाणारे पक्षी यांची सोय होते. मधल्या उंची वरच्या ढोल्यांमध्ये नटहॅच किंवा सुतार असे पक्षी आणि खारीसारखे प्राणी रहातात. अजून खालच्या पातळीवर झुडपं असतात. सगळ्यात खाली अर्थातच जमीन, तिच्यावर उगवलेलं गवत, पडलेली पानं, फुलं, फळं, कुजणारी लाकडं असतात. याच भागात सस्तन प्राणी, सरपटणारे प्राणी आणि जमिनीलगतचे पक्षी रहातात. त्यात गवतावर चरणारी हरणं, मुळांवर गुजराण करणारी डुकरं, फळं खाणारी माकडं यांची भर पडते. पाठोपाठ त्यांच्यावर जगणारे वाघ-सिंहांसारखे मांसाहारी प्राणी येतात.
आपल्या लक्षात आलं असेल की जंगल किंवा वन या परिसंस्थेमध्ये जेवढी जीव विविधता (बायोडायव्हर्सिटी) आढळते तेवढी इतर कुठे आढळत नाही. प्राणी, वनस्पती आणि कीटक यांच्या जगातील एकूण प्रजातींपैकी निम्म्याहून अधिक प्रजाती जंगलांमध्येच रहातात. ते सगळे एकमेकांवर अवलंबून असतात आणि त्यांच्यातल्या या गुंतागुंतीच्या नात्यालाच जीवनाचं जाळं (वेब ऑफ लाईफ) म्हटलं जातं. तेव्हा एखादं मोठं जंगल हे नेहमीच स्वयंपूर्ण असतं. त्यात रहाणार्या सर्व सजीवांच्या आंतरक्रिया एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे ते एक स्वतंत्र जग असतं. या जगाचं पोषण आणि नवनिर्माण सतत होत असतं. एवढंच नव्हे तर त्यातल्या एखाद्या जीवघटकाचं प्रमाण कमी-जास्त झालं तर त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्नसाखळीतील पुढच्या दुव्यांचं प्रमाणही त्यानुसार बदलतं आणि जीवनाचं चक्र संतुलित रहातं. जंगलात झाडं नसतील तर इतर जीव असणारच नाहीत. प्राणी, पक्षी, कीटक यांना जंगलात अन्न आणि निवारा दोन्ही मिळतं. पण आपण यात माणसाचा समावेश करायला विसरतो. आदिवासी लोक अशाच जंगलात रहातात आणि त्यांची अन्न, निवारा, कपडे आणि औषधं यांची गरज जंगलच भागवतं. हे वाचल्यावर आपल्याला असा प्रश्न पडेल की जंगलाबाहेरच्या लोकांना जंगलांचा काय उपयोग होतो?
जंगलांचे फायदे:
* जंगलांमुळे पावसाचं प्रमाण वाढतं, पावसाचं पाणी ‘पकडलं’ जातं आणि ते जमिनीखालच्या पाण्याच्या प्रवाहात जाऊन मिळतं. परिणामी भूजल आणि नद्यांमधला पाणीसाठा वाढतो.
* वणवे, पूर आणि भूकंप यांसारख्या आपत्तींचं प्रमाण जंगलांमुळे कमी होतं, जंगलं त्यांवर सहज मात करतात, टिकून रहातात.
* जंगलात सावली असल्यामुळे तिथलं वातावरण थंड असतं. याशिवाय झाडांच्या बाष्पोत्सर्जनाचा परिणाम आसपासच्या हवामानावर होतो आणि ते थंड होतं. या उलट जंगलं कमी झाली तर हवामानातली गर्मी वाढते. उदा.पुणे आणि रांची महानगरात विकसित होत असताना त्या भागातली जंगलांची संख्या कमी झाल्यामुळे तापमानात लक्षणीय वाढ झाली.
* जंगलातल्या सावलीमुळे तिथलं गवत उन्हाळ्यातही गाईगुरांना पौष्टिक अन्न पुरवतं. पण माणसांची आणि गुरांची संख्या वाढली की चराई वाढते आणि जंगलं आक्रसतात.
* जंगलांमुळे शेतजमिनींची होणारी धूप रोखली जाते हे आपल्या सहज लक्षात येत नाही. नांगरलेल्या किंवा मोकळ्या
जमिनींवरून जोरानं वहाणारा वारा जी धूळ उडवतो ती मातीच्या सुपीक थरातली असते. वार्याला अडवणारं जंगल शेतकर्यांच्या दृष्टीनं महत्वाचं ठरतं, कारण त्यामुळे जमिनीची सुपिकता टिकून रहाते.
* जंगलामुळे उपद्रवी प्राण्यांना आणि कीटकांना अटकाव होतो. समजा एखाद्या शेतात भरपूर पीक येतं तेव्हा ते ज्यांचं
अन्न आहे अशा प्राणी किंवा कीटकांच्या संख्येत उपद्रवी वाढ (पेस्ट)होते आणि पीक फस्त होऊ शकतं, कारण या प्राणी-कीटकांना खाणारे प्राणी किंवा पक्षी जवळपास असतातच असं नाही. पण जवळ जंगल असेल तर मात्र त्यातले प्राणी पक्षी या उपद्रवी जातींवर सहजच नियंत्रण ठेवतात.
जंगल हे जमिनीचं नैसर्गिक आवरण असतं. उत्तम जंगल याचा अर्थ जमिनीची स्थिती छान आहे; पाणी, हवा, जमीन, प्राणी यांच्या आंतरक्रिया व्यवस्थित चालू आहेत; पालापाचोळा, लाकूड, प्राणी, पक्षी, कीटक, या स्वरूपातील जैविक गोष्टी जास्तीत जास्त तयार होत आहेत, असा होतो. कुजणारे पदार्थ आणि पालापाचोळा यामुळे जमीन कसदार रहाते. जंगलातील बीज उत्पत्ती, त्यांचं अंकुरण, वाढ, पुनरूत्पादन, र्हास आणि मृत्यू हे नूतनीकरणाची चक्र सतत चालू रहातं आणि पर्यावरणाचं शाश्वत संवर्धन होतं. अशा तर्हेनं जमीन आणि हवामानानुसार वनस्पती आणि प्राणी यांच्या विविध प्रजाती जुन्या जंगलांमध्ये प्रस्थापित झालेल्या असतात. असं जमीन नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या दृष्टीनं श्रीमंत असतं, कारण त्यातलं नैसर्गिक उत्पादन जास्तीत जास्त असतं. एखादं जंगल अशा परमोच्च अवस्थेत यायला शतकानुशतकं लागतात. एखादाच बुलडोझर काही तासातच त्याचा सत्यानाश करतो…
जंगलांचा नाश: पर्यावरण, साधनसंपत्ती, आरोग्य, या दृष्टीनं अमूल्य ठेवा असणार्या जंगलांचा नाश जगभरात फारच वेगानं चाललाय – दरवर्षी 1 कोटी 30 लक्ष हेक्टर क्षेत्रफळाची जंगलं नाश पावतायत. हे क्षेत्रफळ पोर्तुगाल या देशाच्या क्षेत्रफळाइतकं आहे. उत्तर अमेरिका आणि युरोप मधल्या श्रीमंत देशांतली जंगलांची परिस्थिती तुलनेनं अधिक स्थिर आहे, पण आफिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतल्या गरीब आणि विकसनशील देशांत जंगलांच्या नाशाचं प्रमाण खूपच आहे.
भारतापुरतं बोलायचं तर 1953 मध्ये केंद्र शासनानं राष्ट्रीय वनधोरण जाहीर केलं. त्यानुसार देशातली किमान 33% जमीन जंगलाखाली असली पाहिजे असं घोषित केलं. पण आजही, सामाजिक वनीकरणाची मोहिम चालू होऊनही हे ध्येय आपण गाठू शकलेलो नाही. अतोनात वृक्षतोड आणि लाकडाची चोरी हे त्यामागचं प्रमुख कारण होतं आणि आजही आहे. हे असं झालं यामागे आर्थिक आणि राजकीय कारणं आहेतच. पण आपली जंगलांकडे, निसर्गाकडे पहाण्याची प्रवृत्ती चोर-लुटारूंची आहे, हेही विसरून चालणार नाही. असलेल्या जंगलांपासून शाश्वत उत्पन्न मिळवायचं तर जंगलं वाचवून त्यांचं व्यवस्थापन केलं पाहिजे. मुद्दलाला हात न लावता व्याजाचा उपयोग केला पाहिजे. अंडी देण्यासाठी कोंबडीला जगवण्याऐवजी तिलाच कापून खावं असा आपला व्यवहार चालतो.
जंगलं हा एक प्रकारे मुक्त खजिना असतो. भारतासारख्या गरीब लोकसंख्येचं आधिक्य असलेल्या देशात जंगलात जाऊन लाकूडफाटा गोळा करणं, जनावरं चारणं, मिळेल ते बुचाडणं या कारणांनी जंगलं कमी होतायत असं अनेकांना वाटतं. ते संपूर्ण खोटं आहे असं म्हणता येणार नाही. पण मूलभूत गरजा न भागणं, बेरोजगारी, लोकसंख्या वाढ आणि विविध कारणांनी कुंठित होत असलेली शेती ही कारणं त्यामागे आहेत. लाकूड व्यापार्यांच्या लाकूड चोरीच्या प्रमाणात हे नुकसान नगण्य आहे. मुळात जंगलांची खरी किंमत (इमारती किंवा इंधनासाठी तोडलेल्या झाडांच्या जागी नव्या झाडांची लागवड करायची झाली तर त्यासाठी लागणारे श्रम, वेळ आणि पैसा यांची गोळाबेरीज) अर्थकारणात, अंदाजपत्रकात थेट प्रतिबिंबित न झाल्यामुळे चोरीच्या प्रमाणात क्षुल्लक वाटावी अशी शिक्षा होते. वनखात्याचे कर्मचारी, लाकूडतोड ठेकेदार/व्यापारी आणि आणि राजकारणी यांचे हितसंबंध इतके खोलवर गुंतलेले आहेत की त्यातून जंगल माफिया तयार झालेत. त्यांच्यापुढे पर्यावरणवादी संघटनांचं किंवा जागरूक समाजघटकांचं काहीही चालत नाही असा अनुभव आहे. आपले बहुतेक उद्योगधंदे नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असतात. कागद, रेयॉन आणि प्लायवूड हे उद्योग तर पूर्णतः वनसंपत्तीवर अवलंबून असतात. कागद कारखाने ज्या प्रमाणात बांबू वापरतात त्या प्रमाणात त्यांची पुनर्स्थापना होऊच शकत नाही. आणखी एक वेगळं उदाहरण द्यायचं तर टर्मिनॅलिया कुळातल्या (अर्जुन सादडा, हिरडा, बेहडा, देशी बदाम, किंजळ, आईन) वनस्पतींच्या फळांचा वापर पारंपारिक पद्धतीनं कातडी कमावण्यासाठी होत असे. आज त्यांची संख्या इतकी कमी झाली आहे की हा ग्रामोद्योग बंद पडलाय. जंगलांचा नाश होण्यामागची ‘राजकीय’ कारणं कळायला सोपी आहेत. जंगलांचं संरक्षण करायचं धोरण केंद्र शासनानं ठरवलं असलं तरी त्याची अं लबजावणी राज्य शासनं करतात. सगळ्या राज्यांत जंगलांचं प्रमाण काही सारखं नाही. ज्यांच्याकडं जंगलं जास्त आहेत अशी राज्यं एकतर खाणकाम, दगडकाम, जलविद्युत प्रकल्प अशा स्वरूपाचे (निसर्गाशी थेट संबंधित) उद्योग चालू करतात, नाहीतर जंगलं हटवून मोठाल्या औद्योगिक वसाहती वसवतात. अशा ‘विकास कार्यक्रमां’चा फायदा पैसा, नोकर्या या स्वरूपात स्थानिक जनतेला मिळतो. त्यामुळे मतदार खूष होतात कारण वनसंरक्षणाचे फायदे इ. गोष्टी सामान्य माणसाला माहित नसतात. याचे परिणाम स्पष्ट दिसणारं मोठं उदाहरण म्हणजे रूरकेला, दुर्गापूर, भिलाई इथल्या औद्योगिक वसाहतींचं. जंगलं नाहीशी झाल्यावर तिथलं हवामान अतिशय उष्ण बनलं. झाडांचं संरक्षक कवच गेल्यामुळे बिहार राज्यात पूर आणि अवर्षणाचं प्रमाण वाढलं. याउलट केरळमधल्या सायलेंट व्हॅली या प्रदेशात होणार्या जलविद्युत प्रकल्पाला जोरदार विरोध झाल्यामुळे ते घनदाट पर्जन्यवन (रेन फॉरेस्ट)टिकू शकलं. यातला महत्वाचा मुद्दा असा की जंगल, जमीन, पाणी, खनिजं ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती अजूनही 70% ग्रामीण जनतेच्या जगण्याचे आधार आहेत. दारिद्रय रेषेखालील लोकांच्या विकासाचेही ते मुख्य घटक आहेत. ते कुणी कब्जात घ्यायचे यावर राजकारण चालतं. त्यात सध्याच्या काळात उदारीकरणाच्या नावाखाली परदेशी गुंतवणूकदारांना (सवलत देऊन!) झुकतं माप दिलं जातंय. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीलासुद्धा मर्यादा आहेत. तिच्या संवर्धनाची आणि पुनर्निर्माणाची प्रक्रिया क्लीष्ट, खर्चिक आणि जिकीरीची आहे. अशी मूलभूत संसाधनं भांडवलदारांच्या हातात देताना त्यांच्यावर जगणार्यांना संरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती आणि आर्थिक तरतूद यांचा अभावच दिसतो. झाडांनी व्यापलेला भूभाग म्हणजे जंगल या दृष्टीनं सगळी जंगलं आपल्याला सारखीच वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती अक्षांश-रेखांश, समुद्रसपाटीपासूनची उंची हवामान, माती, अशा भौगोलिक परिमाणांनुसार वेगवेगळी असतात. पाणी, जमीन आणि वनस्पती या आधारावर तज्ञ अभ्यासकांनी भारतातील जंगलांचे सोळा प्रकार केले आहेत. माणसाला होणार्या फायद्यावरून मात्र संरक्षक आणि उत्पादक असे दोन प्रकार केले जातात. डोंगर उतारावरची जंगलं जमिनीचं संरक्षण करतात, तर इतर जंगलं चांगल्या दर्जाचं लाकूड, बांबू, वेत आणि गवत यांचं उत्पादन करतात. खरं तर असं वर्गीकरण अव्यवहार्य आहे, कारण प्रश्न पर्यावरणाचा आहे. या दृष्टीनं आणखी एक प्रकारच्या जंगलाचा समावेश करणं आवश्यक ठरावं, ते म्हणजे सामाजिक वन. वेगानं वाढणारी लोकसंख्या, त्यानुसार वाढणार्या आपल्या गरजा, त्यासाठी होणारा जंगलांचा नाश हे सगळं बघता स्थानिक गरजांनुसार वृक्षलागवड करणं, मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करणं अपरिहार्य झालं आहे.
सध्या (2010) भारताच्या एकूण सुमारे तीस कोटी हेक्टर इतक्या भूक्षेत्रापैकी 23% म्हणजे सुमारे 68.43 दशलक्ष
हेक्टर इतकी जमीन जंगलांखाली आहे. यापैकी सुमारे 3% घनदाट जंगलं, 10% मध्यम दाटीची जंगलं तर 9% उघडी जंगलं तर उरलेली 1% झुडुपसदृश विरळ वनराजी आहे. गेल्या दहा वर्षात दुर्ग भागातला दाट जंगलांनी व्यापलेला प्रदेश जराही कमी झालेला नाही. राष्ट्रीय उद्यानं आणि अभयारण्यांच्या आसपासच्या मध्यम दाट जंगलांची स्थिती फारशी चांगली नसली तरी पावित्र्याच्या भावनेतून राखल्या गेलेल्या देवराया अजूनही टिकून आहेत. वादग्रस्त नर्मदा धरणासहित मोठ्या धरणांमुळे मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ भागातली जंगलं पाण्याखाली गेली आहेत. अंदमान आणि निकोबार बेटांवरची जंगलं सुनामीमुळे कमी झाली आहेत. लागवडीच्या जागा बदलल्यामुळे आणि बांबूच्या तोडीमुळे नागालॅन्ड आणि मणीपूर या राज्यातला वनाच्छादित भाग कमी झालाय. असं असलं तरीही वनखात्याच्या अहवालानुसार (2009) मात्र गेल्या दहा वर्षात वनाच्छादित क्षेत्र (दरवर्षी सरासरी 0.46% या वेगानं) एकूण 3.31 दशलक्ष हेक्टरनं वाढलंय!
वनीकरणाची दुसरी बाजू : हे शक्य झालं याचं जे कारण आहे, त्याच कारणाकरता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमानं भारताला पर्यावरण दिनाचं यंदाचं यजमानपद बहाल केलंय – भारतात सामाजिक वनीकरणाचे प्रयत्न जोमानं चालू झाले आहेत. पण या प्रयत्नांना आणखी एक बाजू आहे तिच्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केलं जातंय. वनीकरणाच्या नावाखाली होणार्या वृक्षलागवडी मध्ये वापरल्या जाणार्या वनस्पती या ‘परदेशी’ असतात. उदा. ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, नीलगीरी. जी वनस्पती एखाद्या भागापासून दूरवरच्या पण समान हवामान असलेल्या भागात विकसित झाली आहे तिला ‘परदेशी’ (एक्झॉटिक) म्हणतात. या नव्या जागेत तिला प्राणी, पक्षी, कीटक यांसारखे ‘नैसर्गिक’ शत्रू नसतात त्यामुळे ती सुखेनैव वाढते. पण ती परकी असल्यामुळे प्राणी-पक्ष्यांना तिच्यापासून अन्न मिळू शकत नाही, छोट्या वनस्पती किंवा गुरांना तिचा आसरा मिळू शकत नाही. दक्षिणेकडील राज्यांत लाकूड आणि तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर लागवड केलेली नीलगीरी जमिनीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणी शोषून घेते, त्यामुळे भूजल पातळी खाली जाते. बागांमधून लावलेल्या परकीय फुलझाडांच्या फळांना किंवा मधाला पक्षी चोचही लावत नाहीत. एकाच प्रकारची झाडं मोठ्या प्रमाणावर लावणं या अर्थानं हे फक्त एकसंवर्धन (मोनोकल्चर) ठरतं, जंगल नव्हे! जंगलांमधली झाडांच्या प्रकारांची, उंचीची, पानांची विविधता त्यांत नसते, वेगवेगळ्या पातळीवर झालेल्या वाढीमुळे तयार होणारे ‘मजले’ नसतात. या सगळ्यामुळे सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, कीटक यांचा या लागवडीत अभावच दिसतो. जंगल जसं जमिनीवर असतं, तसंच ते जमिनीखाली मुळांच्या रूपात असतं. कमी जास्त लांबीची, जाडीची, खोल, उथळ अशी मुळं नसल्यामुळे जमिनीखालची विविधताही कमी होते. त्यामुळे जीव विविधता असणारी परिसंस्था म्हणून ही लागवड दुय्यम ठरते. पण फक्त हवामान बदलाच्या समस्येचा विचार करायचा झाला तर या वनस्पती हिरव्या असल्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड वापरतात आणि त्यामुळे तापमान कमी करायला उपयोगी पडू शकतात. म्हणूनच बहुधा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाकडून या प्रयत्नांचं कौतुक होत असावं.
वनसंवर्धनासाठी जागतिक धोरण : जंगलांचा नाश झपाट्यानं होत असला तरी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या दृष्टीनं अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपलं राहणीमान जंगलांना केंद्रस्थानी ठेवून बदललं तर भविष्यात ‘हरित अर्थकारणा’द्वारे आपण शाश्वत विकास साधू शकतो. त्यासाठी जंगलांचं संरक्षण आणि संवर्धन यांकडे व्यवसायाच्या संधी म्हणून बघायला हवं. यासाठी वनक्षेत्रात सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूक व्हायला हवी. तसं झालं तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीची संसाधनांची परिणामकारकता वाढेल, जंगलातील परिसंस्थांची आणि जीवविविधतेची हानी कमी होईल, नोकरीच्या संधी आणि मिळकत यांत वाढ होईल, ज्यांचा निर्वाह आणि सुरक्षितता जंगलांवर अवलंबून आहे अशा लोकांना याचा फायदा होईल. महत्वाचं म्हणजे आपोआपच कार्बन उत्सर्गाचं प्रमाण कमी होईल. अशा हरित अर्थकारणासाठी वन व्यवस्थापनात बदल करायला हवा आणि त्यासाठी विविध संबंधित क्षेत्रात काम करणार्या संघटनांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असायला हवा. पण हे झालं जागतिक पातळीवरचं धोरण आणि नियोजन.
आपण काय करू शकतो?: प्रत्येक माणूस, मग तो बंगल्यात रहाणारा असो, फ्लॅटमध्ये रहाणारा असो वा चाळीत रहाणारा असो, आपल्या अवतीभवती थोडी तरी जागा उपलब्ध असतेच. पण बहुतेक ठिकाणी गुलाबाची कलमं, शोभेची इनडोअर प्लॅन्ट्स, छोटी परदेशी फुलझाडं यांनी ती व्यापलेली असते. किंवा जास्त जागेमध्ये चिकू, पेरू, डाळिंब, यांसारख्या फळांची कलमं लावली जातात. पर्यावरणापेक्षा शोभा किंवा उत्पादकतेचा विचार त्यामागे असतो. खरं तर खास देशी प्रकारच्या वृक्ष, झाडं, झुडपं आणि वेली जाणीवपूर्वक जोपासली पाहिजेत. शोभेचा अशोक, गुलमोहोर,जॅकरांडा, कॅशिया अशा ‘परदेशी’ झाडांपेक्षा, जांभूळ, कडूनिंब, देशी अशोक, चिंच, आंबा, फणस, वड, पिंपळ, उंबर, इ. वृक्ष, वेगवेगळ्या वेली, कोरांटी, घाणेरी, कण्हेर, रातराणी अशी झुडपं आवर्जून लावली पाहिजेत. यातल्या वृक्षांना वाढायला वेळ लागतो हे खरं असलं तरी एकदा मोठे झाल्यावर प्रत्येक झाडच एक परिसंस्था बनावं इतकी जीव विविधता तिथं एकवटते. स्वतंत्र बंगल्याभोवती तर हे सहज शक्य असतं. पण चाळ आणि अपार्टेंट्स भोवती सामायिक जमिनीवर रहिवाशांनी एकत्र येऊन या झाडांचं संवर्धन करणं ही कठीण नाही. भोवती अशी झाडं वाढल्यावर आपोआपच त्या भागातलं तापमान कमी होतं. शिवाय विविध प्रकारचे पक्षी, कीटक, खारी यांचा वावर सुरू होतो. आजकाल मुलांना कावळा-कबुतरांखेरीज इतर पक्षी बघायला मिळत नाहीत. या निमित्तानं त्यांचीही निसर्गाशी ओळख होईल. पावसाळ्याअगोदर मुलांना त्यांनीच खाल्लेल्या फळांच्या बिया रूजवायला सांगून, पावसानंतर रोपटी वाढल्यावर त्यांच्याकडून ती मोठ्या जागेत लावून घेता येतील. अशी झाडं वाढवताना त्यांची काळजी घेता घेता आपोआपच पर्यावरण रक्षणाचा संस्कार घडेल.
अनेक नव्या शाळा-कॉलेजेसचे परिसर उजाड दिसतात. विद्यार्थ्यांच्यात असलेला अक्षय्य उर्जेचा झरा वापरून हा परिसर हिरवागार करता येऊ शकेल. परिसराचं सुशोभीकरण आणि पर्यावरणाचं संवर्धन अशा दोन्ही गोष्टी त्यामुळे साध्य होऊ शकतील.
चला तर मग, वृक्ष संवर्धनाचा संकल्प करू या, आपला परिसर हिरवागार करू या…
– डॉ. आशुतोष मुळ्ये