देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून डाव्या आणि पुरोगामी चळवळी आणि राजकीय पक्ष यांची अशी मागणी होती की, नागरिकाला रोजगार मिळणे हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यात यावा. आजही हा आग्रह अधून मधून ऐकू येतो. परंतु आज रोजगाराचा हक्क हा भारतीय नागरिकाचा संवैधानिक मूलभूत हक्क झालेला नाही. पण रोजगाराची हमी देणारा कायदा 2005 साली अस्तित्वात आला.
2005 साल हे भारताच्या कायदेविषयक इतिहासात फार महत्वाचे वर्ष ठरले आहे. भारताच्या कायद्याच्या इतिहासात महाराष्ट्र प्रांताचे योगदान खूप महत्वपूर्ण आहे. कारण रोजगार हमीची योजना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होय. ही योजना महाराष्ट्रात श्रेष्ठ गांधीवादी विचारवंत माजी सभापती वि.स.पागे यांनी मांडली. नियमित उत्पन्न असणार्यांनी अनियमित किंवा उत्पन्नाची शाश्वती नसणार्या लोकांकरीता काही रक्कम द्यावी आणि त्या रकमेतून ज्यांना रोजगाराची गरज आहे अशांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, हा मूलभूत विचार या योजनेमागे आहे. म्हणून अर्थातच ही योजना देशात समता प्रस्थापित करणेसाठी टाकलेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. म्हणून या व अशा योजनेचे अगत्य डाव्या व पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अवश्य आहे. हे वर्ष वि.स.पागे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. रोजगाराची हमी देणारा हा कायदा टप्प्या टप्प्याने आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे.
सरकारी योजनांचा मुळातला अर्थ व गाभा समजावून न घेता त्याची वाट कशी लावायची याची पक्की समज या देशातल्या नोकरशाहांना आणि काही प्रमाणात राज्यकर्त्यांना फार चांगली आहे. त्यामुळे ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीत एवढे गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाले की, दुसर्या कोणत्याच योजनेत तसे झाले नसावेत. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकार उघडकीस आणण्यासाठीसुद्धा कार्यकर्त्यांना ही योजना माहीत असणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातल्या रोजगार हमी योजनेत थोडा बहुत बदल करून देशभर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना म्हणून ही योजना अस्तित्वात आली. प्रायोगिक तत्वावर सुरूवातीला देशभरातल्या निवडक 200 जिल्ह्यांत आणि आता संपूर्ण देशात ही योजना लागू आहे. या योजनेचे मोजके ठळक वैशिष्ट्य आपण पाहू.
ज्याला रोजगाराची गरज आहे. त्यांनी आपला अर्ज ग्रामपंचायतीकडे देऊन त्यासाठीचे कार्ड बनविणे आवश्यक आहे. अशा कार्डधारकांना रोजगार देण्याचे बंधन आहे. म्हणजे रोजगार इच्छुकांना वर्षभरातल्या 365 दिवसांपैकी किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि समजा सरकार एवढे दिवस किंवा यापैकी काही दिवस रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकले नाही तर सरकारने 100 दिवसांपैकी जेवढे दिवस काम उपलब्ध करून दिले नाही, तेवढ्या दिवसांचा बेकारभत्ता संबंधित रोजगार इच्छुकाला देईल. म्हणजे रोजगारासाठी इच्छुक असल्याचे नागरिकांनी जाहीर करणे आवश्यक आहे. आणि सरकारने 100 दिवसांचा रोजगार किंवा बेकारभत्ता देणे आवश्यक आहे. एवढ्या मर्यादेत रोजगाराचा हक्क मान्य पावला आहे.
आता या योजनेतून मिळणारी रोजगाराची रक्कम किंवा बेकारभत्ता या दोन्हीची अदाई पोस्टामार्फत करण्यात येते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला बर्यापैकी आळा बसण्याची शक्यता आहे. तरीही या योजनेवर करडी नजर ठेवण्याची गरज कार्यकर्त्यांनी दुर्लक्षून चालणार नाही.
रोजगाराची निर्मिती करण्यासाठी सरकारकडून जी कामे करून घेतली जातात, त्यातून देश उभारणीस हातभार लागतो. अर्थात योजने बरहुकूम, भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार न होता ही कामे पूर्ण झाली पाहिजेत. या कामात देखील चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी दक्ष राहून लक्ष देण्याची गरज आहेच.
मागेल त्याला काम, समान कामासाठी समान दाम, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी कारभार या व्यापक मागण्या आपण चळवळींनी वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून सतत मांडतच राहिल्या पाहिजेत.
–अॅड. देविदास वडगावकर
मोबा. 9423073911