स्वातंत्र्यानंतर भारत हे राष्ट्र कसे असेल, ते कोणत्या मूल्यांच्या दिशेने पुढे जाईल, येथे कोणती व्यवस्था असेल, या विषयी स्पष्ट कल्पना स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये विकसित झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर या देशाचे संविधान तयार होताना त्या सर्व कल्पनांना मूर्त रूप देण्याचे काम संविधान सभेने केले.
भारत हे राष्ट्र लोकांनी तयार झाले आहे. ते लोकांच्या सुखासाठी आहेे. लोक आनंदी असणं म्हणजे राष्ट्र महान असणं. लोक समाधानी असतील, तरच हे राष्ट्र शांततेच्या आणि विकासाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करेल. लोक संतुष्ट असतील, तर ते चांगली व्यवस्था टिकवून ठेवतील, त्यात अधिक चांगली भर घालतील. म्हणून राष्ट्राची स्वप्नं साकारण्यासाठी लोक किती सुखी आणि सक्षम आहेत, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
त्यासाठी देशातील लोकांना त्यांच्या विकास साधण्याच्या संधीची खात्री पटणं आवश्यक होतं. राष्ट्राने त्यांना त्यांच्या सुखाची शाश्वती दिली पाहिजे. कारण असं आशादायक वातावरण लोकांना सकारात्मक बनवतं. या सकारात्मकतेवर राष्ट्र घडणं आणि ते एकात्म राहणं अवलंबून आहे. पण, लोकांच्या अशा सर्व आशा आणि अपेक्षा पूर्ण करणं, ही सोपी गोष्ट होती का? त्यामध्ये येथील समाजव्यवस्था हाच एक प्रचंड मोठा अडथळा होता. जन्माला येणारं प्रत्येक मूल हे स्वतंत्र आहे, असं आपण म्हणतो; पण ते खरं आहे का? येथे जन्माला येतानाच प्रत्येक मुलाला त्याच्या आई-बापाच्या, समाजाच्या, येथील संस्कृतीच्या आणि राष्ट्राच्या चांगल्या-वाईट गोष्टींचे ओझे घेऊन जन्माला यावे लागते. भारतीय समाजाचे हे खूप विदारक चित्र होते आणि आहे. मुलाला आईबापाच्या शारीरिक गुणावगुणांचा वारसा मिळतो, त्यांच्या संपत्तीचा वारसा मिळतो, तसा त्यांच्या जातीचा आणि धर्माचाही मिळतो. जातीची मान्यता हीच मुलाची मान्यता ठरते. जातीचा दर्जा हाच मुलाचा दर्जा ठरतो. त्यामुळे जातीची सुख-दुःखं हीच त्या मुलाची सुख-दुःखं ठरतात. कोणत्याही जातीत किंवा धर्मात जन्माला येणारी मुलगी तर, तिचे लिंग हेच जणू तिच्यासाठी आयुष्यभराचे संकट घेऊन जन्माला येते. मग तिला गर्भातच मारण्यापासून ते नवर्याच्या चितेवर जाळण्याचे सर्व भोग ती भोगत राहते. दोन-अडीच हजार वर्षे ही व्यवस्था इथल्या माणसाच्या मानगुटीवर बसलेली आहे. आठशे वर्षांचा संतांचा वारसा मिळालेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देखील ही व्यवस्था खोलवर रुतलेली आहे. ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ असे अभंग गाणार्या भक्त भजनी मंडळात देखील तथाकथित अस्पृशांसाठी चहाचे कप वेगळे ठेवण्याची पद्धत अगदी अलिकडेपर्यंत चालू होती. या अत्याचाराने लहान, थोर अशा कुणाचीही गय केली नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली सर्व गुणवत्ता सिद्ध करूनही त्यांच्याकडे पाहण्याचा सामान्यपणे दृष्टिकोन काय, हे आपण पाहतो.
माणसाला माणूस म्हणून जिथे मान्यताच नाही, अशा समाजव्यवस्थेत त्याच्या स्वातंत्र्याची कल्पना कशी अवतरणार, हे भारतीय संविधानासमोरचे, या नव्या राष्ट्रासमोरचे मोठे आव्हान होते; पण हे चित्र बदलणे आवश्यक तर होतेच. महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा दिग्गज नेत्यांनी यासाठी आयुष्य वेचले होते. त्यांचा वारसा आणि प्रेरणा घेऊन हे संविधान अस्तित्वात येत होते. बाबासाहेबांना संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काही चांगले करण्याची संधी मिळाली होती. त्यांच्या सोबतीला नेहरूंसारखे नेते होते. जात, वर्ण, लिंग, विषमतेचे हे वास्तव बदलण्यासाठी संविधानामध्ये जेवढे काही करता येईल ते त्यांनी केले.
सामाजिक न्याय
भारतीय संविधानाने प्रस्ताविकेत सामाजिक न्यायाची घोषणा केली आहे. माणूस म्हणून आनंदी जगण्यासाठी आपल्या क्षमतांचा विकास साधण्याची संधी जात, धर्म, वंश, लिंग, प्रांत, भाषा, संस्कृती असा कोणताही भेद न करता प्रत्येकाला मिळाली पाहिजे, हा आहे सामाजिक न्याय. असा सामाजिक न्याय अस्तित्वात येण्यासाठी शासन हस्तक्षेप करेल. सामाजिक न्यायाचे संरक्षण करणे, ही शासनाची जबाबदारी असेल, असे संविधान म्हणते. शेकडो वर्षांच्या विषमतेच्या काळात विकासाचे जे मार्ग काहींसाठी आरक्षित होते, ते आता सर्वांसाठी समान खुले राहतील, अशा सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून संविधानाने अनेक क्रांतिकारक बदल स्वीकारले.
संविधानाने स्वीकारलेल्या काही गोष्टी अशा…
- राष्ट्राचे नागरिकत्व देण्याबद्दल संविधानाने कोणताही भेदभाव केलेला नाही. सर्व भारतीय समान दर्जाचे नागरिक आहेत, असे संविधान म्हणते.
- संविधानाने दिलेले सर्व हक्क, अधिकार सर्व नागरिकांना समान आहेत. याबाबत कोणताही भेदभाव केलेला नाही.
- आपल्या क्षमतेचा विकास करून गुणवत्तापूर्ण आयुष्य जगता यावे, यासाठी शिक्षणाचा मूलभूत हक्क संविधानाने सर्व भारतीयांसाठी मंजूर केला आहे.
- संविधानाने भारतातील कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारलेले नाही.
- धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अशा कोणत्याही कारणाने नागरिकांमध्ये भेदभाव केलेला नाही.
- सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश किंवा त्यांचा वापर यासाठी कोणताही भेदभाव केलेला नाही.
- भारतीय संविधानाने संविधानातील कोणतीही गोष्ट भारतातील कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, प्रांत, संस्कृती याआधारे नाकारलेली नाही.
- स्त्रिया आणि पुरुषांप्रमाणेच तृतीयपंथी समजल्या जाणार्या व्यक्तींना त्यांची लैंगिकता मान्य करून इतर नागरिकांप्रमाणेच सर्व हक्क असतील, यासंबंधी अलिकडे चांगले आणि योग्य निर्णय झाले आहेत.
- शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील भरतीमध्ये सर्व नागरिकांना संविधानाने समान संधी दिली आहे.
- संविधानाने अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली आहे, तिचे कोणत्याही प्रकारचे आचरण हे निषिद्ध आणि शिक्षापात्र अपराध मानला आहे.
- इतर व्यक्तींपेक्षा विशेष मानसन्मान असणारे किताब शासनाकडून प्रदान केले जाणार नाहीत, असे संविधान म्हणते.
- माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी कायद्याने बंद केली आहे, तसे केल्यास तो शिक्षपात्र गुन्हा आहे.
- संविधानाने नागरिकाला दिलेल्या सर्व मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी कोणत्याही भारतीय व्यक्तीस न्यायालयात जाता येते.
- मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संविधान म्हणते की, शासन शक्य तितक्या परिणामकारक रीतीने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करेल, अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी, तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
- कोणत्याही नागरिकास न्याय मिळण्याची संधी नाकारली जाऊ नये, यासाठी मोफत कायदेविषयक सहाय्य शासनाने करावे असे संविधान सांगते.
- शासन जनतेतील दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करेल, सामाजिक अन्याय व शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करेल.
- कोणत्याही राजकीय पदावर जाण्यासाठी संविधानाने कोणताही भेदभाव केलेला नाही.
- सामाजिक अन्याय झालेल्या विविध प्रवर्गांसाठी संसद, विधिमंडळ, पंचायती, नगरपालिका याठिकाणी सदस्य होण्यासाठी राखीव जागा असतील, अशी मान्यता संविधानाने दिलेली आहे.
अशा अनेक तरतुदी पाहिल्यास सामाजिक न्यायासाठी संविधान किती संवेदनशील आहे, हे दिसून येते.
वाटचाल आणि वास्तव
संविधानाने हे सर्व मान्य केले आणि त्यासाठी शासनकर्त्यांना जबाबदार धरले असले, तरी सामाजिक न्यायाबाबत देशाने केलेली वाटचाल आणि आजचे वास्तव हे अस्वस्थ करणारे आहे. सामाजिक न्यायाचे एक साधन म्हणून आरक्षणाचा स्वीकार संविधानाने केला. आरक्षणामुळे मागास जातीतील काही लोकांना नोकर्या मिळाल्या. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली; पण सामाजिक पातळीवर ते इतरांएवढे समान झाले का? सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत सतत कायद्याची दंडूकेशाही किती परिणामकारक ठरणार? संविधानाचा सामाजिक न्यायाचा हा विचार इथल्या माणसाने मनापासून समजून घेतलाय का, स्वीकारलाय का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. आरक्षणाशिवाय किती दुर्बलांना आजपर्यंत अभिजन समाजाने नोकरी, कामामध्ये स्वीकारले आहे? उलट, आरक्षणाच्या नावाने सतत ओरड करण्याचे, अन्यायग्रस्तांना लक्ष्य करण्याचे अनेक प्रकार सतत बघायला मिळतात. ‘त्यांना’ आरक्षण मिळते म्हणून ‘तुम्ही’ बेकार आहात, अशी असुरक्षिततेची भावना वाढवून राजकारण करण्याचे प्रकार मात्र सर्रास घडले आहेत. जातिअंताच्या दिशेने जाण्याऐवजी आज पुन्हा जाती घट्ट होताना दिसत आहेत. जातीच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी तरुण-तरुणींच्या होणार्या हत्या, हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. वर्तमानपत्रातून लग्नसंबंधीच्या जाहिरातीत ‘विशिष्ट जाती क्षमस्व’ असे सांगताना लोकांना लाज वाटत नाही. ही उदाहरणे आपले आजचे सामाजिक वास्तव दाखवण्यासाठी पुरेशी बोलकी आहेत.
आरक्षण कधीपर्यंत..?
मागास आणि अन्यायग्रस्त जातीतील लोकांना इतरांच्या बरोबर आणण्याचे कोणते पर्याय स्वतंत्र भारताच्या हातात होते? जमिनीचे, उत्पादनाच्या साधनांचे फेरवाटप या किंवा अशा मार्गांपेक्षा आरक्षण हा पर्याय अभिजन आणि पुढारलेल्या जातींसाठी अधिक सोयीचा होता, कमीत कमी संघर्षाचा होता. नोकरीसाठीचे आरक्षण शिकलेल्यांना मिळणार होते, आधीच मागास जातीत शिकणारे कमी, त्यांना शिकण्यासाठी काही वर्षांचा अवकाश लागणार होता, तेवढा काळ तरी पुढारलेल्या जातींना धक्का नव्हता; शिवाय हे आरक्षण सरकारी जागांसाठी राहणार होते. प्रचंड प्रमाणात कामाची संधी असणार्या (किमान 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार्या) खाजगी उत्पादन व्यवस्थेत आरक्षणाचा प्रश्नच नव्हता. तेथे पुढारलेल्या जातींसाठीच एक प्रकारे आरक्षण राहणार होते, तरीही आरक्षणामुळे गुणवत्ता कमी होतेय, अशा तक्रारी पुढे करून आरक्षणविरुद्ध गळा काढणे सुरूच होते.
आता मात्र वेगळेच घडतेय. आरक्षणामुळे गुणवत्ता घसरते, असा प्रचार करणार्या सगळ्याच जाती, पुढारलेल्या जातीसुद्धा आरक्षण मागणार्यांच्या रांगेत उभ्या आहेत. आम्हालाही मागास म्हणा, अशी मागणी होतेय. यामुळे आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, आरक्षणामुळे गुणवत्ता घसरते ही केवळ हाकाटी होती. आरक्षणामुळे मागास लोक पुढे येताहेत या गोष्टीला विरोध होता. म्हणजेच सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच हा विरोध होता.
आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे एक साधन आहे; ते नोकरी मिळवून देणारे रोजगार हमीचे दुकान नाही. हे एकदा समजून घतले पाहिजे. इथल्या विषमतावादी समाजव्यवस्थेत ज्यांना सामाजिक गुलामगिरीला बळी पडावे लागले, वर्षानुवर्षे त्यांना माणूस म्हणून स्वीकारलेच गेले नाही, त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून, सर्वांच्या बरोबरीला आणण्याचा एक मार्ग म्हणून आरक्षण स्वीकारले गेले. आरक्षणामागचा हा पायाच आता सोडून देण्यात येतो आहे.
काही वेळा अशी मांडणी केली जाते की, आता पुरे झाले, आता कोणालाच आरक्षण देऊ नका. मागासांसाठी असणार्या आरक्षणाला कालमर्यादा असावी का? हो, मर्यादा असावी; पण काळाची नव्हे, परिस्थितीची मर्यादा असावी. ज्या क्षणी इथल्या लोकांच्या मनातून जात निघून जाईल, सर्वांना माणूस म्हणून सामावून घेतले जाईल, तेव्हा कशाला हवे आरक्षण? पण जोवर हे होणार नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण अपरिहार्य आहे. कारण अनेकांसाठी संधीचे ते एकमेव साधन आहे. त्यांना हा देश आपला वाटावा यासाठी सामाजिक न्यायाची अशी सर्व व्यवस्था चालूच ठेवावी लागेल.