आज महाराष्ट्रात विविध(आणि विकृत?) राजकीय हेतूंनी झपाटलेल्या संघटनांचा जोम वाढतोय. फारसं वाचन(आणि म्हणूनच विचार) नसणार्या पण आर्थिक स्थैर्य असणार्या समाजातल्या मोठ्या वर्गाची त्यांच्या प्रचारकी धोरणांमुळे दिशाभूल होत आहे. त्यातच सामान्य माणसाची संवेदनशीलता हवामान बदल, पाणीटंचाई, वाढती महागाई, शेतकर्यांच्या आत्महत्या, जागतिक मंदी यावर फक्त चर्चा करण्याइतपतच राहिली आहे. या सगळ्याची प्रत्यक्ष झळ न लागलेल्यांना त्याची जाण नसते, या सगळ्याला आपणही काही अंशी जबाबदार असतो याचीही जाणीव नसते. समजा हे कधी जाणवलंच, कळलंच, तरी वळत नाही. मग गरज नसताना जेमतेम वर्ष झालेला मोबाईल(विकून?) टाकून नवा मोबाईल घेतला जातो, कंटाळा आला म्हणून जुनं फर्निचर काढून नवं घेतलं जातं. भाजी घेताना प्लॅस्टिकची पिशवी मागायला वाटली तर प्रतिष्ठाच वाटते. यावर कधी बोलायला गेलं तर ‘एकानं बदलून काय होणार’ असा शेरा थुंकला जातो. पण अशांना गदागदा हलवून जागं करण्यासाठी, त्यांना प्रत्यक्ष कृती करायला प्रेरित करण्यासाठी नव्या माध्यमांचा प्रभावी उपयोग करणारे लोकही पुढे येताहेत. अशाच प्रयत्नांतलं एक दमदार पाऊल म्हणजे ‘स्टोरी ऑफ स्टफ’.
विसाव्या शतकापासून भांडवली व्यवस्थेनं एक नवं रूप धारण केलंय. जाहिरातींच्या मोहजालात अजाण माणसांना फसवून चंगळवादाच्या दुष्टचक्रात अडकवण्याचं! ग्राहकाला राजाचा दर्जा देण्याचा आभास निर्माण करत प्रत्यक्षात त्यांना लुटण्याचं!! कमी किंमतींनी भुलवून गरज नसलेल्या गोष्टी खरेदी करायला लावण्याचं, विकतची दुखणी ओढवून घ्यायला लावण्याचं!! या नव्या बाजारू संस्कृतीचं भेदक चित्रण पर्यावरण प्रश्नाच्या निमित्तानं करणारा हा वीस मिनिटांचा लघुपट : ‘स्टोरी ऑफ स्टफ’- वस्तूंची गोष्ट….
टाइड्स फाऊंडेशन, फंडर्स वर्क गु्रप फॉर सस्टेनेबल प्रॉडक्शन अॅण्ड कन्झम्शन, फ्री रेंज स्टुडिओ यांच्याबरोबर अॅनी लिओनार्ड हिनं प्रभावी लघुपट तयार केलाय. त्यामागचा तिचा 10 वर्षांचा अभ्यास, ‘ग्रीन पीस इंटरनॅशनल’ सारख्या पर्यावरणाशी संबंधित समाजसेवी संस्थांबरोबर काम करण्याचा अनुभव, प्रगत-अप्रगत देशांमधील भटकंतीमधून मिळालेलं ज्ञान या सगळ्याचं प्रतिबिंब या लघुपटात दिसतं.
झाडं-डोंगर-पाणी असलेली पृथ्वी, धूर सोडणारा कारखाना, विक्रीसाठी मॉल, उपभोग घेण्याची जागा, कचर्याची विल्हेवाट लावणारी भट्टी-हे सगळं एका रेषेत आणि या सगळ्यांच्यावर सरकार आणि बड्या कंपन्यांचं प्रतीक ही वारंवार दिसणारी रेखाकृती पार्श्वभूमी. त्याआधारे उपभोगाचा अतिरेक आणि भौतिकतेचं अर्थकारण याबद्दल पोटतिडिकीनं बोलणारी अॅनी लिओनार्ड. विषयाच्या गरजेनुसार पडदाभर दिसणारं साध्या काळ्या रेषाकृतींचं अॅनिमेशन-निसर्गाची लूट-वाटप-वापर-विल्हेवाट हे चक्र आपल्या नकळत आपल्या आयुष्याचं कसं वर्चस्व बनत चाललंय याची सहजपणे जाणीव करून देणारं. अशा या आगळ्या वेगळ्या लघुपटाची ही लघुकथा….
रोजच्या आयुष्यात आपण वापरत असलेल्या वस्तु कुठून येतात किंवाआपण टाकून दिल्यानंतर त्यांचं काय होतं हे बहुधा आपल्याला माहीत नसतं. कच्च्या मालापासून कारखान्यात वस्तूंचं उत्पादन होतं, त्यांचं विक्रीसाठी वितरण होतं, आपण त्या दुकानातून विकत घेतो, वापरतो आणि नंतर जुन्या झाल्या की त्या टाकून देतो, असा टाकून दिलेला कचरा एकत्र करून नंतर त्याची विल्हेवाट लावली जाते. या एकरेषीय प्रक्रियेतला प्रत्येक टप्पा महत्वाचा आहे. त्याचा संबंध वास्तव जगाशी आहे म्हणून त्याला भौतिकतेचं अर्थशास्त्र म्हणतात. या सगळ्या व्यवस्थेचा संबंध आपला समाज, संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाशी आहे. पण प्रत्यक्षात या व्यवस्थेत सामान्य माणसाचा विचारच केला जात नाही. लोकांनीच निवडून दिलेले लोक सरकार चालवत असले तरी त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचं हित साधलं जात नाही तर व्यक्तीगत हितसंबंध जोपासले जातात. लोकांपेक्षा बड्या उद्योगांचं सगळं सुरळीत चाललंय ना हे पहाण्यात, भांडवलशहांची चापलुसी करण्यातच सरकारला जास्त रस वाटतो.
या व्यवस्थेची सुरवात होते कच्चा माल मिळविण्यासाठी होणार्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या शोषणातून. झाडांची तोड, खाणकाम, पाण्याचा अतिरेकी वापर, नामशेष होत चाललेले प्राणी म्हणजे निसर्गसंपत्तीचा नाश. उपभोगवाद इतका कळसाला पोचलाय की, गेल्या तीस वर्षांत पृथ्वीवरची एक तृतियांश साधनसंपत्ती वापरली गेलीय. अमेरिकेसारखे सावकार देश तर बेमुर्वतखोरपणे निसर्गसंपत्ती ओरबाडतायत. जागतिक लोकसंख्येच्या अवघी पाच टक्के लोकसंख्या असणारी अमेरिका एकूण निसर्गसंपत्तीच्या तीस टक्के साधनसंपत्ती वापरते आणि पर्यायानं तीस टक्के कचरा निर्माण करते. एवढी प्रचंड ‘लूट’ करण्यासाठी सोपं लक्ष्य म्हणजे तिसरं जग-आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतले मागास आणि विकसनशील देश. निसर्गसंपत्तीच्या या लूटमारीत त्या देशांतील स्थानिक पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थांचा नाश होतो. त्यामुळे उपजीविकेसाठी अनेक लोकांना कोणताच स्थानिक पर्याय शिल्लक रहात नाही. मग हे लोक आपल्या गावातून काम शोधण्यासाठी शहरांकडे वळतात, नाईलाजानं झोपड्यांमधून रहातात.
उत्पादनाच्या टप्प्यात वस्तू तयार करताना नैसर्गिक साधनांमध्ये विषारी रसायनं मिसळली जातात. आज जगात चालणार्या विविध उद्योगांत मिळून एक लाखांहून अधिक कृत्रिम रसायनं वापरली जातात. यातली काही रसायनं मानवी आरोग्याच्या संदर्भात तपासली गेली असली तरी सगळ्या रसायनांचा एकत्रित परिणाम काय होतो हे अजूनही तपासलं गेलेलं नाही. अशी विषारी रसायनं अन्नसाखळीतून आपल्या शरीरात साचत जात असतील, तर ती आईच्या दुधातून निष्पाप बाळांच्या पोटातही जाऊ शकतात. कारखान्यात काम करणार्या कामगारांनाही या विषारी रसायनांचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. उत्पादन प्रक्रियेत हवा, पाणी, जमीन यांचं प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर होतं.
यापुढचा टप्पा असतो वितरणाचा. वस्तूंचा खप लवकरात लवकर व्हावा यासाठी त्यांच्या किंमती खूपच कमी ठेवलेल्या असतात. उत्पादन, वाहतूक आणि विक्री यांवर होणारा प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेतला तर ते अशक्य असतं. ते शक्य होतं कारण अत्यल्प खर्चात मिळवली जाणारी नैसर्गिक संसाधनं आणि मानवी श्रम. जिथून ते मिळवले जातात त्या तिसर्या जगातले लोक(आणि लहान मुलंही) इतरांच्या चंगळवादासाठी स्वत:च्या आरोग्याची, शिक्षणाची, भविष्याची किंमत मोजत असतात. भांडवलशाही व्यवस्था मूळ उत्पादन खर्च बाहेरून भरून काढते तो असा.
खरं म्हणजे एकदा ग्राहकानं वस्तु विकत घेतली की उत्पादन ते उपभोग ही साखळी थांबायला हवी. पण तसं झालं तर उत्पादकांचा धंदा बंद पडेल, म्हणून कमीत कमी काळात ग्राहक पहिली वस्तू टाकून नवी कशी घेईल आणि या अतिवापरातून आणि अतीखर्चातून (अर्थातच भ्रामक) मन:शांती कशी मिळवेल याचं धोरण भांडवलशहा ठरवतात. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचं अधिकृत उद्दिष्ट तर वस्तूंचं अधिक उत्पादन हेच आहे. लोकांना अधिकाधिक खरेदीसाठी पटवायचं(खरं तर फसवायचं) कसं? याचे दोन अत्यंत प्रभावी मार्ग म्हणजे वस्तूंचा नियोजनबद्ध टाकाऊपणा आणि फसवा टाकाऊपणा. नियोजनबद्ध टाकाऊपणा म्हणजे पटकन् मोडीत निघतील अशाच वस्तू बनवायच्या. त्या लवकरात लवकर निरूपयोगी ठरल्या की, ग्राहकांना नवीन खरेदीची गरज वाटणारच. प्लास्टिकच्या पिशव्या, कॉफीचे कप आणि आता मोठ्या वस्तूंबाबतही तेच झालं आहे. झाडू, सीडी-डिव्हीडी, कॅमेरे, शेगड्या, जवळपास सगळंच. अगदी कॉम्प्युटरसुद्धा. फसवा टाकाऊपणा म्हणजे वस्तूंचा ‘लुक’(बाह्यरूप) बदलणं, आवश्यक घटक भागांचा आकार बदलणं, ग्राहकांच्या सवयी बदलणं, फॅशन बदलणं अशा अनेक मार्गांनी वस्तू टाकून द्यायला भाग पाडलं जातं. जाहिराती आणि प्रसारमाध्यमं यांचा यात मोठा वाटा आहे. या जाहिराती आपल्याला असमाधानी, असंतुष्ट करतात. त्या काय सांगतात? तुमचे केस खराब आहेत, कपडे जुने झालेत, फर्निचर बदलायला आलंय, कार्स डब्बा झाल्यात, तुम्ही जुने झालाय; हे सगळं नीट करता येईल, पण त्यासाठी तुम्ही शॉपिंग करत रहा. या भौतिकीय अर्थशास्त्रातली एकमेव गोष्ट आपल्याला दिसते ती म्हणजे शॉपिंग. बाकी ओरबाडणं, उपभोग आणि नासाडी हे सगळं आपल्या नजरेआड रहातं. आपल्याकडे खूप वस्तू असतात, पण ज्यातून आनंद मिळेल अशा गोष्टींसाठी आपल्याकडे वेळच नसतो. कामावर जायचं, थकून-भागून घरी आल्यावर टीव्ही पहायचा, त्यातल्या जाहिरातींना भुलून शॉपिंगला जायचं, त्यामुळे खर्च वाढला किंवा कर्ज झालं म्हणून आणखी कष्ट करायचे, जास्त थकायचं, टीव्ही पहायचा आणि पुन्हा शॉपिंगला जायचं अशा हास्यास्पद दुष्ट चक्रात अडकायला होतंय.
आपण घेतो त्या वस्तूंचं शेवटी काय होतं? इथंच विल्हेवाटीचा मुद्दा येतो. बाजारपेठेची सूत्रं हातात ठेवायची असतील तर आधीच्या वस्तू लवकरात लवकर कचर्यात जायला हव्यात. भौतिकतेच्या अर्थशास्त्राचा हा अटळ भागच आहे. हा सगळा कचरा मग कुठल्या तरी मैदानावर भल्या मोठ्या खड्ड्यात रिचवला जातो किंवा जागा मिळालीच नाही तर भट्टीत जाळून मैदानात पसरवला जातो. दोन्ही प्रकारात हवा, जमीन, पाणी आणि संपूर्ण वातावरणाचं प्रदूषण होतं. काही कंपन्यांंचा कचर्याची मैदानं किंवा भट्ट्या तिथं नको असतात, म्हणून ते चक्क कचरा निर्यात करतात. यावरचा एक उपाय म्हणजे रिसायकलिंग. त्यामुळे एकीकडे कचरा कमी होईल तर दुसरीकडे नवीन वस्तूंसाठी खाणी आणि निसर्गावर पडणारा भारही काही प्रमाणात कमी होईल; पण तेवढंच पुरेसं नाही. कारण एक पोतं कचर्यातल्या वस्तु तयार होण्यासाठी आधी सत्तर पोती कचरा तयार झालेला असतो. शिवाय ज्यूसच्या डब्यासारखा खूपसा कचरा रिसायकल करण्यासाठी त्यातले घटक वेगळे काढताच येत नाहीत.
आपल्या लक्षात येईल की, वरवर पहाता ठीकठाक वाटणारी ही व्यवस्थाच संकटग्रस्त आहे. निसर्गाच्या सगळ्या क्षमता संपत चालल्यात. पर्यावरणातले बदल, हरवलेला आनंद, सगळीकडेच गडबड आहे. पण या सगळ्या धबगड्यात चांगली गोष्ट अशी आहे की, त्यातल्या अनेक टप्प्यांवर हस्तक्षेप करता येऊ शकतो. असेही लोक आहेत जे जंगल वाचवण्यासाठी लढतायत, शुद्ध वस्तूंसाठी झगडतायत, कामगारांच्या हक्कांसाठी भांडतायत. जबाबदारीनं वस्तु वापराव्यात, कचरा मैदानं आणि भट्ट्यांमधून प्रदूषण होऊ नये यासाठी भांडतायत आणि महत्वाचं म्हणजे सरकारला हे सांगतायत की हे सगळं लोकांसाठी आहे, यात लोकांचा विचार व्हायला हवा. ‘वापरा किंवा फेका’ हा विचार आता बदलायला हवा. टिकाऊपणा आणि न्यायबुद्धीवर आधारलेली नवी व्यवस्था, नवा विचार यायला हवा, ज्यात पर्यावरणाचा विचार असेल, शून्य कचरा असेल, चक्राकार उत्पादनं असतील, अपारंपारिक ऊर्जा असेल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा विचार असेल, मुख्य म्हणजे या सगळ्यात साधनसंपत्ती किंवा माणसांचा बळी जाणार नाही…..
…. मुळात अमेरिकन लोकांना उद्देशून तयार केलेला हा लघुपट जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांना लागू होतो, आपलीच गोष्ट सांगणारा वाटतो. मानवतेचा पाया आणि पर्यावरणाचं रक्षण याआधारे शांततामय सहजीवन जगण्याचं आवाहन त्यातून व्यक्त होतं.
हा लघुपट इंटरनेटवर अवतरून 4 डिसेंबरला सात वर्षं झाली. या काळात अनेक देशांतल्या विविध भाषांमध्ये हा लघुपट पोचलाय्. कोट्यावधी लोकांनी तो पाहिलाय. त्यापासून प्रेरणा घेतलीय. अरविंद गुप्ता यांच्या ‘अवकाशनिर्मिती’ या संस्थेनं हा लघुपट ‘लाखमोलाची गोष्ट’ या नावानं मराठीत आणलाय. आपण सर्वांनीच तो आवर्जून पहायला हवा.
–डॉ. आशुतोष मुळये