हिंदू कोड बिलाचा वाद हा डॉ. आंबेडकरांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा अध्याय आहे. त्यांनी हिंदू कोड बिलासंबंधी घेतलेली भूमिका आणि ते बिल आणण्यासाठी घेतलेले परिश्रम अनन्यसाधारण आहेत. अशा पुरोगामी कायद्याकडे सरकारने पाठ फिरविताच डॉ. आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यासही मागेपुढे पहिले नाही. त्यावेळेस झालेल्या चर्चा आणि उपस्थित केल्या गेलेल्या मुद्यायावर आजही चर्चा घडत असतातच. त्यामुळे त्यासंदर्भात त्यावेळी घेतल्या गेलेल्या विविध भूमिका, चर्चा, वादविवाद यांचा सांगोपांग आढावा घेणारा हा लेख.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 125 जयंती साजरी करीत असताना त्यांच्या विविधरूपी आणि बहुआयामी योगदानाबाबत आपण स्वाभाविकपणे कृतज्ञता व्यक्त करीत असतो. त्यांनी भारतीय समाजाच्या वेगवेगळ्या पैलूंबाबत केलेले चिंतन आणि वैचारिक मांडणी, परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केलेली कृती, विविध तत्कालीन प्रश्नांबाबत घेतलेल्या भूमिका, इत्यादीचा ऐतिहासिक आढावा घेत असताना आजच्या समकालीन स्थितीत त्यांचा अन्वयार्थ लावून, आपली आर्थिक-सामाजिक समतेची लढाई पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपण हे संचित कसे उपयोगात आणणार आहोत? त्यादृष्टीने बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांच्या संदर्भातले योगदान अतिशय पथदर्शक आणि मोलाचे ठरते.
याचे तीन महत्त्वाचे पैलू आहेत. पितृसत्ताक आणि भारतीय जातिव्यवस्थेच्या परस्पर संबंधातून स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाबद्दल व शोषणाबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी मांडणी केली; तसेच प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमात स्त्रियांना यशस्वीपणे उतरवून त्यांना सामाजिक अवकाशामध्ये आणले. तिसरे म्हणजे आपल्या वैचारिक भूमिकांना मूर्त रूप देण्यासाठी ठोस कार्य त्यांनी केले. त्यापैकी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याबद्दल, म्हणजे त्यांनी हिंदु कोड बिला संदर्भात घेतलेली भूमिका आणि त्यासाठी केलेले परिश्रम ह्याचा प्रस्तुत लेखात विचार केला आहे. कारण आजही हिंदू कोड बिलाच्या संदर्भातले अनेक मुद्दे आणि त्याभोवती झालेल्या चर्चेला प्रसंगोचितता असून, भारतीय महिला आंदोलनाने आणि एकूणच परिवर्तनासाठी झटणार्या शक्तींनी त्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
अनेकांचा मर्यादित समज आहे की, डॉ. बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल लिहिले आणि ते भारतीय संसदेत मंजूर झाले नाही म्हणून त्यांनी 1951 साली कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. परंतु हिंदू कोड बिल कोणत्या पार्श्वभूमीवर तयार झाले, त्याच्या नेमक्या तरतुदी काय होत्या, त्याला विरोध करणार्या कोणत्या स्वरूपाच्या शक्ती होत्या, त्याभोवती काय राजकारण घडले, डॉ. आंबेडकरांचा राजीनामा कोणत्या कारणास्तव आणि कसल्या परिस्थितीत दिला गेला, हे समजून घेतले नाही तर सद्य: स्थितीत त्याचे महत्त्व लक्षात येणार नाही.
प्राचीन भारतातले सामाजिक नियम सुधारण्याची पार्श्वभूमी: ब्रिटिशपूर्व कालखंडात भारतीय समाजात विवाह, संपत्तीचा वारसा हक्क, दत्तक, विभक्त होणे, इत्यादी कौटुंबिक-सामाजिक जीवनाबद्दल प्रत्येक जाती-धर्माच्या समूहाचे आपआपले स्वतंत्र नियम होते. विविध ‘श्रुती’ (म्हणजे देवाज्ञा), स्मृती(म्हणजे धर्मसूत्र आणि धर्मशास्त्र) आणि प्रत्यक्षात असलेले आचरण, यांचा आधार घेऊन आणि जातपंचायती मार्फत त्यांचे नियमन होत असे. ब्रिटिशांनी देखील ह्यात सुरुवातीला हस्तक्षेप केला नाही. परंतु कालांतराने भारतात जसजसे समाज सुधारणेचे वारे वाहू लागले, तसे ह्या भूमिकेत बदल झाला. राजा राममोहन रॉय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी सतीप्रथा, बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहाच्या विरोधात आणि विधवा पुनर्विवाहाच्या बाजूने केलेल्या चळवळीला प्रतिसाद देऊन 1829 मध्ये सतीबंदी कायदा, तर 1856 मध्ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा मंजूर झाला.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला स्वतंत्रता आंदोलनाबरोबर देशात स्त्रियांचे प्रश्न घेऊन काम करणार्या काही संघटना स्थापन झाल्या होत्या. उदाहरणार्थ विमेन्स इंडिया असोसिएशन 1917 साली, तर अखिल भारतीय महिला परिषद (ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्स) 1927 साली स्थापन करण्यात आल्या. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने प्रशासकीय सुधारणा अमलात आणून केंद्रीय आणि विविध प्रांतिक कायदेमंडळे स्थापन करून त्यात भारतीयांना स्थान मिळाले होते. 1929 मध्ये स्त्रियांच्या लग्नाचे संमती वय 14 वर्षांपर्यंत वाढवणारा सारडा कायदा बराच गाजला. भारतीय समाजव्यवस्थेची परखड चिकित्सा करणारा, स्वातंत्र्य आणि समतेची उदारमतवादी मूल्यं मानणारा सुशिक्षित वर्ग तयार झाला होता. या पार्श्वभूमीवर साधारणतः 1930-1950 ह्या कालखंडात हिंदू कोड बिलाची विस्तृत प्रक्रिया पार पडली.
‘हिंदू कायदा समिती’ची स्थापना: 1930 पासून विविध हिंदू कायदे पंडितांनी हिंदू धर्मशास्त्राचे संहितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. 1937 मध्ये हिंदू स्त्रियांना पतीच्या निधनानंतर संपत्तीत मर्यादित अधिकार देणारा कायदा केंद्रीय विधिमंडळात मंजूर झाला. परंतु 1940 मध्ये मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता कोर्टाने एकाच कायद्यांतर्गत वेगवेगळे निकाल दिल्यानंतर खळबळ झाली. हिंदू स्त्रियांच्या अधिकारांचा तुकड्या-तुकड्याने विचार न करता त्यांचा एकूणच सामाजिक दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक संहिता मंजूर करावी, अशी मागणी पुढे आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन प्रख्यात विधिज्ञांची हिंदू कायदा समिती स्थापन केली.
1937 चा कायदा आणि त्याला सुचवलेल्या दुरुस्त्यांबद्दल राव समितीने एक प्रश्नपत्रिका तयार करून न्यायाधीश, वकील, स्त्री संघटना, सामाजिक सुधारणेचा प्रचार करणार्या संस्था, धार्मिक संस्थांचे प्रमुख, प्रतिष्ठित नागरिक इत्यादीमध्ये ती प्रसारित करून आणि प्रमुख वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन मते मागवली. एकीकडे विधवेपेक्षा कन्येला अधिक मानाचे स्थान देणारा, तथाकथित अपवित्र’ विधवेला हक्क नाकारणारा सनातनी प्रवाह आणि दुसरीकडे स्त्रियांना संपत्तीत पूर्ण अधिकार मिळावेत, असा आग्रह धरणारा उदारमतवादी प्रवाह, असे मतभेद पुढे आले. 1941 मध्ये अहवाल सादर करताना, समितीच्या कक्षा रुंदावून, स्त्रियांना मालमत्तेत अधिकार आणि शेतजमिनीत वाटा देण्याची शिफारस करीत असताना, या विषयावर सहमती तयार करून, विवादास्पद मुद्द्यांना बगल देऊन, सर्वसमावेशक हिंदू कोड तयार करावे, असे म्हटले.
प्रश्न असा आहे की ‘समाज’ म्हणजे कोण? विवादास्पद मुद्दे कोणते? हे कोण ठरवते? आजही व्यक्तिगत कायद्यांच्या सुधारणेच्या बाबतीत, समाज म्हणजे प्रस्थापित धर्मपंडित, प्रतिष्ठित पुरुष अशी अप्रत्यक्ष व्याख्या करून स्त्रियांच्या बाजूच्या सुधारणा करण्याबाबत सरकार चालढकल करते किंवा महिला आरक्षण विधेयकाबाबत सहमती असल्याशिवाय ते मंजूर करणार नाही, अशी भूमिका घेतली जाते. पुरोगामी स्त्री संघटनांची मते लक्षात न घेता, स्त्रियांच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणार्या कायद्यात दुरुस्त्या केल्या जातात. 65 वर्षांपूर्वी ही संपूर्ण चर्चा म्हणजे भारतातल्या सनातनी, मनुवादी प्रवृत्ती आणि स्त्रियांच्या न्याय्य अधिकारांच्या बाजूने बोलणार्या महिला संघटना आणि समाज सुधारक, यांच्यामधील एक महत्त्वाचा सामना ठरला. यावरून सनातनी स्त्रीविरोधी शक्तींची पाळेमुळे आपल्या समाजात किती घट्टपणे रुतलेली आहेत, हे लक्षात येते.
महिला संघटनांना या अहवालाद्वारे आपले मुद्दे पुढे रेटण्यासाठी संधी प्राप्त झाली. राव समितीमध्ये स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व नव्हते, याबद्दल जाहीर टीका त्यांनी केली. तसेच स्त्रियांना विवाह, वारसा हक्क, दत्तक आणि पालकत्व, यामध्ये समान अधिकार देणारा, दोन्ही पक्षांच्या संमतीने विवाह, द्विभार्याला प्रतिबंध करणारा आणि घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा करावा, अशी मागणी केली. तसेच प्रांतिक कायदेमंडळांनी शेतजमीन स्त्रियांच्या नावे करणारा कायदा करावा, अशी पण त्याला जोड दिली. परिणामी, विवाह आणि वारसा हक्काशी संबंधित दोन विधेयके राव समितीने तयार केली. त्यांना एकत्रित हिंदू कोड बिलचा मसुदा असे संबोधून, 30 मे 1942 रोजी गॅझेट मध्ये प्रसिद्धी देऊन मते मागवली गेली. मार्च 1943 मध्ये विधिमंडळात त्यावर विस्तृत चर्चा झाली.
सुधारणेचे मनुवादी विरोधक: विरोधकांनी अनेक बहुसंख्य हिंदू समाजाला हिंदू कोड बिल म्हणजे काय हे अवगत नसल्याने त्याची चर्चा करणे अप्रस्तुत आहे असे म्हंटले. बैजनाथ बाजोरिया यांनी हिंदू स्त्रिया या समाजप्रिय फुलपाखरू असून, त्यांच्यात आपली मालमत्ता सांभाळण्याची क्षमता नसल्याने बिलाबाबत चर्चा पुढे ढकलण्याची मागणी केली. भाई परमानंद यांनी लोकांमधून अशी सुधारणेची मागणी नसताना, सरकार हे बिल मांडून हिंदू समाजाचा पाया नष्ट करायला निघाले आहे; परिणामी कुटुंब उद्ध्वस्त होऊन, संपत्तीचे विखंडन होईल, बहिणीला मालमत्तेत समान अधिकार दिले, तर भाऊ आपल्या बहिणींची जबाबदारी घेणे टाळतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर लालचंद नवलराय यांनी आपण पाश्चिमात्य चालीरीतींच्या समुद्रात बुडून जाऊ नये, असा इशारा देत असताना, मुलींना समान अधिकार दिले तर विवाहित स्त्रीला दोन (म्हणजे वडिलांच्या संपत्तीतला एक आणि पतीच्या संपत्तीतला दुसरा) वाटे आणि पुरुषाला एकाच वाटा मिळेल, असा युक्तिवाद केला. तब्बल 50 वर्षानंतर म्हणजे 1994 मध्ये महाराष्ट्र विधान सभेने स्त्रियांना शेतजमिनीत अधिकार देणारा कायदा मंजूर केला, तेंव्हा साधारणपणे अशीच चर्चा सभागृहाच्या पटलावर नोंदवली गेली, हे लक्षात घ्यायला हवे.
हिंदू कोड’चा मसुदा: सरकारने नव्याने सर्वसमावेशक हिंदू कोड’चा मसुदा तयार करण्यासाठी परत एकदा समिती स्थापन केली. समितीने 5 ऑगस्ट 1944 रोजी मसुदा जाहीर करून जानेवारी ते मार्च 1945 च्या दरम्यान देशातल्या प्रमुख शहरांमध्ये बैठका घेऊन साक्षी नोंदवल्या. मसुद्याच्या 6000 प्रती छापून वितरित केल्या. मसुद्याचे गुजराती, मराठी, तमिळ, तेलगू, मल्याळम्, कन्नड, उर्दू, गुरमुखी, सिंधी, ओडिया, इत्यादि भाषांतर केले. एकट्या बंगाली भाषेतल्या 10000 प्रती मोफत वाटल्या गेल्या. स्त्री संघटनांनी प्रत्येक ठिकाणी निवेदने सादर केली आणि आपल्या भूमिकेचा जनतेत प्रचार केला. मुंबई आणि बेळगावच्या बार असोसिएशनचे अपवाद वगळता देशातल्या अनेक वकिलांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध केला; हिंदू समाजाचे स्थैर्य धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विविध शंकराचार्यांनी हिंदू समाजातील प्रस्थापित व्यवस्थेला धक्का पोचेल, असे मत व्यक्त केले. हिंदू महासभेने तर या विधेयकामुळे भारताचे पाकिस्तानमध्ये रुपांतर होऊन हिंदू आपल्याच देशात अल्पसंख्यांक ठरतील’, असे भाकीत केले. स्त्रियांच्या काही धार्मिक संस्था आणि श्रीमंत घरातल्या स्त्रियांनी देखील विरोध दर्शवला. विरोधकांचा रोख बर्याच अंशी स्त्रियांना संपत्तीत समान अधिकार देण्याकडे होता आणि आजही तो शमलेला नाही, हे आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
21 फेबु्रवारी 1947 रोजी समितीने आपला अहवाल सादर केला. सप्टेंबर 1945 मध्ये भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी घटना समिती तयार करण्याची घोषणा ब्रिटिश सरकारने केली होती. तेव्हा स्त्री संघटनांनी संविधानात देखील स्त्रियांसाठी समान कौटुंबिक कायद्यांची तरतूद असावी असा आग्रह धरला. संविधान समितीमध्ये 11 एप्रिल 1947 रोजी हिंदू कोड बिल मांडले गेले. परंतु वर्षभर ते तिथेच पडून राहिल्यानंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले कर्तव्य समजून विधिमंडळात 9 एप्रिल 1948 रोजी त्याच्या प्रमुख तरतुदी मांडून निवड समिती (सिलेक्ट कमिटी) कडे पाठवण्याचा ठराव मांडला. 20 जणांच्या निवड समितीचे डॉ. आंबेडकर स्वतः अध्यक्ष होते, आणि दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका राय आणि अम्मू स्वामीनाथन या तीन महिला सदस्य देखील होत्या. निवड समितीला पाठवण्याबाबत सुध्दा विधिमंडळात तीव्र विरोध झाला.
निवड समितीने दुरुस्त्यांसकट आपला अहवाल 12 ऑगस्ट 1948 रोजी सादर केला. जवळजवळ सहा महिन्यांनंतर, 11 फेबु्रवारी 1949 रोजी त्यावर चर्चा सुरू झाली. डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या नेमक्या आणि प्रभावी शैलीत विरोधकांचा समाचार घेत बिलाच्या प्रमुख तरतुदींची मांडणी केली. त्या लक्षात घेतल्या तर आजही हिंदू कोड बिल एवढे क्रांतिकारक का ठरले, हे उमजते.
विवाह आणि घटस्फोटाबद्दल अधिकार: हिंदू कौटुंबिक जीवनात विवाह हा एक पवित्र संस्कार समजला जात असल्यामुळे, विवाहबद्ध स्त्री-पुरुषांना फारकत घेण्याची तरतूद नव्हती. परंतु दुसरीकडे पितृसत्ताक व्यवस्थेत पुरुषांना एका पेक्षा अधिक स्त्रीशी संबंध ठेवण्याची पूर्ण मुभा होती. परित्यक्त पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी देखील पुरुषावर नव्हती. तसेच जातिव्यवस्थेची शूचिता पाळण्यासाठी अर्थातच स्वजातीत विवाह करणे बंधनकारक होते. मनुस्मृतीमध्ये जात सोडून विवाह करणार्यांना भयानक शिक्षा सूचित केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर हिंदू कोड बिलातल्या तीन तरतुदी महत्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे बहुपत्नीत्वावर बंदी. पती अथवा पत्नी हयात असताना, दुसरी म्हणजे स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आणि तिसरी आणि सर्वात क्रांतिकारक म्हणजे आंतरजातीय विवाहाला दिलेली मान्यता. विधेयकात धार्मिक आणि सिव्हिल अशा दोन्ही प्रकारच्या विवाहांना मान्यता दिली होती. शिवाय विवाहातून बाहेर पडण्यासाठी तीन मार्ग सूचित केले होते – एक म्हणजे विविध कारणास्तव ते लग्न अवैध ठरवणे (उदा. विवाहित असताना दुसरे लग्न करणे), दुसरे म्हणजे विवाह बेकायदेशीर ठरवणे (उदा. वाढू किंवा वर वेडे असणे किंवा फसवून संमती घेतली असल्यास) आणि तिसरा म्हणजे सात विविध कारणांसाठी घटस्फोट. या कारणांमध्ये परित्याग (सोडून देणे), रखेल’ ठेवणे आणि छळवणूक/छळ करणे ही स्त्रियांच्या दृष्टीने आजपर्यंत उपलब्ध नसणारी अत्यंत महत्त्वाची कारणे होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्यात भारताच्या श्रेणीबद्ध समाजात प्रथमच विवाहाबद्दल स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार या तरतुदींमुळे प्राप्त झाले.
संपत्ती आणि वारसा हक्क: मनुच्या मते, स्त्रियांना संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता (बुद्धी?) नसल्यामुळे, त्यांना मालमत्तेचा अधिकार नव्हता. त्यातल्या त्यात स्त्रीधन; विशेषतः विवाहाच्या निमित्ताने वडिलांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंचा त्यात समावेश होता. विधवा स्त्री पवित्र असेल तरच तिची देखभाल करावी, असा मनूचा दंडक होता. परिणामी, भारतात वारसासंबंधी दोन पद्धती अस्तित्वात दिसतात. एक होती ‘मिताक्षर’ पद्धत, जी बहुतांशी प्रांतात लागू होती. त्यात एखाद्या हिंदू पुरुषाकडे मालमत्ता असेल तर ती त्याच्या स्वतःची नसून, वडील, मुलगा, नातू आणि पणतू (म्हणजे चार पिढ्यांच्या पुरुषांची, ज्यांना इंग्रजीत ‘को-पारसेनर’ म्हणतात) होती. पुरुष वंशपरंपरेने वारसा हक्क ठरवणार्या ही पद्धत पितृसत्ताक व्यवस्थेला आणि परिणामी पुत्रलालसेला बळकटी देणारी होती. विधवा स्त्रिया बेदखल होऊन, शोषणाच्या बळी ठरत. काशी-वृंदावन येथे सोडून दिलेलेल्या विधवा आजही या भयानक प्रथेच्या प्रतीक ठरतात. दुसरी म्हणजे ‘दायाभाग’ पद्धत. जिथे मालमत्ता व्यक्तीची समजून तिची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला होता. या व्यवस्थेत निपुत्रिक विधवेला पतीच्या संपत्तीत अधिकार होते; परंतु तिला त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार नव्हता. तसेच तिच्या निधनानंतर ती मालमत्ता पतीच्या इतर वारसांना जात असे आणि तिने पुनर्विवाह केल्यास तिला त्या संपत्तीचा त्याग करावा लागे. पितृसत्ताक व्यवस्थेचे हे नियम होते. बंगाल प्रांतात ‘दायाभाग’ पद्धत अस्तित्वात असल्यामुळे, तिथे सतीची पद्धत देखील प्रचलित होती आणि सतीला पवित्र आणि धार्मिक मुलामा देऊन संपत्ती परत कुटुंबाकडे संचित केली जात होती. या मनुवादी वारसा हक्क पद्धतीला सुरुंग लावून हिंदू कोड बिलाने स्त्रियांना संपत्तीत स्वतंत्र आणि समान अधिकार देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल टाकले.
1937 मध्ये बिटिशांनी हिंदू स्त्रियांना संपत्तीत मर्यादित अधिकार देणारा कायदा केला होता. त्यात भर टाकून सर्व देशात ‘दायाभाग’ पद्धती लागू करण्यात आली. दुसरा बदल म्हणजे केवळ पितृवंशाला अधिकार देण्याऐवजी, रक्ताचे नाते मान्य करून मुलींना पण मालमत्तेत समान अधिकार देण्यात आले. तिसरा बदल म्हणजे स्त्रियांच्या स्थितीनुसार (विवाहित, श्रीमंत, अपत्य आहे अथवा नाही, इत्यादी) मालमत्तेतला वाटा ठरवला जात असे, तो भेदाभेद रद्द करण्यात आला. चौथा बदल म्हणजे तिचे सर्व प्रकारचे स्त्रीधन एकत्र करून, त्यात मुलाला समान हिस्सा देण्यात आला. पाचवा महत्त्वाचा बदल म्हणजे विधवेला तिच्या संपत्तीत संपूर्ण अधिकार मिळाले. सहावी तरतूद म्हणजे हुंड्याला वधूची मालमत्ता मानून ती 18 वर्षांची झाल्यानंतर ती तिच्या ताब्यात द्यावी, असे कलम टाकले गेले. अतिशय महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पतीपासून विभक्त राहणार्या स्त्रीला पोटगीचा अधिकार देण्यात आला. दुसरी स्त्री किंवा क्रूर वागणुकीला सहन करून त्याच घरात राहण्याची सक्ती असलेल्या स्त्रियांना हा फार मोठा दिलासा होता.
शेतजमिनीचा अपवाद: याला फक्त एकाच अपवाद होता आणि तो म्हणजे शेतजमीन, कारण हा विषय प्रांतिक सरकारांच्या अखत्यारिततला असल्यामुळे केंद्रीय कायदेमंडळाला याबद्दल कायदा करण्याचे कोणतेच अधिकार नव्हते. आजही अनेक राज्यांत हिंदू वारसा कायद्यात 2006 मध्ये केलेल्या सुधारणेचा आधार घेऊन शेतीशी संबंधित कायद्यांमध्ये योग्य दुरुस्ती न झाल्यामुळे स्त्रियांना शेतजमिनीत समान अधिकार नाहीत, हे नमूद केले पाहिजे. विशेषतः उत्तर भारतात उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, दिल्ली इत्यादी राज्यांमध्ये जुनी स्त्रियांना शेतीतून बेदखल करणारी पद्धत आजही रूढ आहे. तुलनेने केरळ, तमिळनाडू इत्यादी दक्षिणेतल्या राज्यांनी पुरोगामी दुरुस्त्या केल्या, आणि महाराष्ट्रातसुध्दा 1994 साली ही तरतूद केली गेली.
दत्तक अधिकार: पूर्वी स्त्रियांना संपत्तीपासून बेदखल करण्यासाठी दत्तक घेण्याची पद्धत प्रचलित होती. बर्याच वेळा सासरच्याच कुटुंबातील मुलगा दत्तक घेतला जाई आणि पत्नीची त्यास परवानगी गरजेची नव्हती. तोंडी दत्तक घेतल्याचे सांगून विधवेला बेदखल केले जाई. याला आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यात पत्नीची परवानगी अत्यावश्यक ठरवून दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेची नोंदणी कारणे अनिवार्य ठरवले गेले. पण त्याचबरोबर विधवा स्त्रीला मूल दत्तक घ्यायचे असेल, तर निधन पावलेल्या पतीची पूर्वपरवानगी घेण्याची जाचक अट टाकून संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याच्या तिच्या अधिकारावर मर्यादा आणली गेली. आणखीन एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दत्तक घेतलेले मूल त्याच जातीचे असले पाहिजे असा कोणताही निर्बंध घातला नव्हता.
जाती-आधारित पितृसत्ताक संरचनेला सुरुंग: या सर्व तरतुदी लक्षात घेतल्या तर हिंदू कोड बिलने भारतीय समाजाच्या जाती-आधारित पितृसत्ताक संरचनेला सुरुंग लावण्याचे काम केले आणि त्याला तीव्र स्वरूपाचा राजकीय आणि सामाजिक विरोध झाला. यात काहीच नवल नव्हते. सभागृहांतर्गत आणि बाहेर झालेल्या चर्चेचे स्वरूप उद्बोधक आहे.
स्त्रियांना सातत्याने माता म्हणून पाहिले जाते. समाजात उत्पादक, श्रमिक किंवा समान अधिकार मिळण्यास पात्र असलेली नागरिक म्हणून तिचा विचार होत नाही. विरोधी पक्षनेते बैजनाथ बाजोरीयांनी स्त्रियांना आदर्श पत्नी आणि माता म्हणून भूमिका अदा करीत असल्याने त्यांना संपत्तीचे व्यवस्थापन करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. पण समान अधिकारांच्या बाजूने बोलणारे देखील जाणिवांची जबाबदारी असलेल्या माता बनण्यासाठी त्यांचा उपयोग होईल, किंवा हिंदू समाजाने आपल्या माता-मुलींचा नेहमीच आदर केला आहे, अशा स्वरूपाची विधाने करून बिलाचे समर्थन करीत होते. मात्र बिलाचे बाहेरून समर्थन करणार्या महिला संघटनांनी आणि त्यांच्या सभागृहातील प्रतिनिधींनी कायम स्त्रियांना नागरिक आणि व्यक्ती या नात्याने समान अधिकार मिळावेत, असा युक्तिवाद केला. हा फरक आजही महत्त्वाचा ठरतो.
पुत्रप्राप्तीचा मुद्दा द्विभार्या प्रतिबंधला विरोध करण्यासाठी वापरला गेला. अखिल भारतीय हिंदू महासभेने असे स्पष्टपणे नमूद केले की, एका हिंदू (पुरुषाला) त्याला हव्या तेवढ्या स्त्रियांशी लग्न करण्याचा अधिकार असावा. सनातन धर्मरक्षिणी सभेने पुरुषाला पहिल्या पत्नीपासून मुलगा असेल तरच एकपत्नीत्वाची सक्ती करावी, असा पवित्रा घेतला, तर हिंदूचे बहुपत्नीत्व रोखले तर मुस्लिमांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, असा बुद्धिभेद करण्यात आला. अलीकडच्या काळात काही स्वयंघोषित साधू-साध्वींनी हिंदुची जनसंख्या वाढवण्यासाठी हिंदू स्त्रियांनी किमान 10 पुरुष जन्माला घालावेत, असे विधान करून याच मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले आहे.
जनमत का सुधारणा?: प्रचलित ‘जनमत’ लक्षात घेता, विधेयक मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद अनेकांनी केला. हिंदू कोड बिलाची चर्चा झाली तेव्हा दूरदर्शन, ट्विटर आणि फेसबुक अस्तित्वात नव्हते हे बरे; अन्यथा त्यावरून मोहिमा चालवून, मतदान घेऊन देखील ते हाणून पाडले गेले असते. कोणत्याही स्वरूपाची समाजसुधारणा ही प्रचलित चालीरीती, सांस्कृतिक संकेत आणि प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधातच असते आणि सर्वसाधारण जनता त्याच्या प्रभावाखाली असल्याने परिवर्तनाला नेहमीच विरोध होतो, हे इतिहासातल्या अनेक उदाहरणांवरून दिसते. लोकशाही आणि समतेची मूल्यं प्रस्थापित करण्यासाठी आधुनिक शासनसंस्थेला कायद्याचे बळ वापरून ती गळी उतरवावी लागतात आणि ती सर्वांना पचतीलच याची शाश्वती नसते. आजही आपल्या देशात जातीव्यवस्थेचे समर्थन करणार्या, किंवा स्त्री पुरुष समानतेचे मूल्य नाकारणार्या शक्ती अस्तित्वात आहेत; किंबहुना सध्याच्या राजवटीत त्यांचे पारडे जड आहे. संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून दलित-अत्याचार विरोधी कायद्यांबद्दल आजही त्यांचा गैरवापर होतो, अशी आवई उठवली जाते. स्त्रियांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणार्या 498अ कलमाबाबत असाच अपप्रचार होतो. प्रश्न सर्वोच्च मानवी अधिकारांचा आहे, जनमताचा नाही. बिलाचे समर्थन करताना डॉ. आंबेडकरांनी नेमकी हीच भूमिका मांडली. जे सुधारक धर्माचे आचरण न करता, जे तर्कशक्ती आणि सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करतात, त्यांना बिलाने तसे करण्याची मुभा दिली आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
धर्मशास्त्र का आधुनिक मूल्य?: आपला कोणत्या शक्तींशी सामना आहे याची पूर्ण कल्पना डॉ. बाबासाहेबांना होती, आणि त्यामुळे हे विधेयक चर्चेला आणताना, त्यांनी हिंदू शास्त्रांच्या आपल्या गाढ्या अभ्यासाचा उपयोग करून, हिंदू शास्त्र आणि स्मृतीचे उल्लंघन होत नाही, असे दाखवून दिले. अनिर्बंध बहुपत्नीत्त्वाला कोणत्याही हिंदु शास्त्रात आधार नाही, उलट कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्रात’ किंवा वेगवेगळ्या स्मृतींमध्ये स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार किंवा पुनर्विवाह करण्याची परवानगी आढळून येते; परंतु नकळत प्रचलित पद्धतींनी शास्त्रांची तत्त्व पायदळी तुडवली, असे प्रतिपादन त्यांनी विधिमंडळात केले. त्याच पद्धतीने मुलींना संपत्तीत एकचतुर्थांश हक्क यज्ञवाल्क्य आणि मनुस्मृतीत देखील दिले आहेत किंवा जगात कोणत्याही व्यवस्थेने मुलींना अधिकारांपासून डावललेले नाही असे ते ठामपणे सांगतात. परंतु या युक्तिवादाचे धोके लक्षात घेऊन पुढे ते असे म्हणतात, संहिता आणि रीतीरिवाज यांच्यात विसंगती असणारच. हे मुलभूत तत्त्व आहे. संहिता अस्तित्वात आल्यानंतर रीतिरिवाज फुलू दिले, आणि त्यांचा उपयोग संहितेच्या विरोधात युक्तिवाद करण्यासाठी केला तर संहिता बनवण्यात काही अर्थ नाही. कारण रीतिरिवाज नेहमीच संहितेचा संकोच करतील आणि तिला अवैध आणि निरर्थक ठरवतील. आज आपल्या देशात जातिभेद, स्त्री-पुरुष भेदभाव, अनेक प्रकारच्या अंधश्रद्धा (उदा. स्त्रियांना मंदिर प्रवेश बंदी) आणि अन्याय्य चालीरीती अस्तित्वात असून, शास्त्र अथवा रिवाज म्हणून त्यांचे समर्थन केले जाते आणि जुन्या दस्तऐवजांचा दाखला देऊन त्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न होतो. परिवर्तनवादी पण उलटे पुरावे देऊन त्यांचा विरोध करू पाहतात. डॉ. आंबेडकरांनी केला तसा आपला विरोध हा आधुनिक समतेच्या तत्त्वांवर करणे महत्त्वाचे आहे.
संविधानाचा अंतिम मसुदा अर्पण करताना संविधान समितीसमोर आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेबांनी असे म्हंटले होते, की देश एका अजब उंबरठ्यावर उभा आहे. राजकीय व्यवस्थेत आपण ‘एक व्यक्ती-एक मत आणि एक मत एक मूल्या’चा स्वीकार करणार आहोत. पण आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात,आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेमुळे, आपण एक व्यक्ती एक मूल्याच्या सिद्धांताला नकार देत राहणार आहोत. आपण हा नकार फार काळ देत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल. त्यांच्या दृष्टीने हे विधेयक म्हणजे भारतीय समाजव्यवस्थेतील विविध प्रकारचे अन्याय्य भेदभाव नष्ट करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन होते. जातीव्यवस्था, धर्मव्यवस्था, पितृसत्ताक आणि खासगी मालमत्ता यांच्या गुंतागुंतीतून तयार झालेले स्त्रीचे दुय्यम स्थान सुधारण्याची आणि ज्या मूल्यांवर त्यांचा अपार विश्वास होता ती स्वातंत्र्य, समता, बंधुभावाची मूल्यं प्रत्यक्षात आणण्याची ती सुवर्णसंधी होती.
शेणाच्या ढिगार्यावर महाल बांधण्याचा प्रकार: विधिमंडळात आणि बाहेर, हिंदू कोड बिलाला झालेला विरोध पाहून डॉ. आंबेडकर अतिशय अस्वस्थ झाले. सामाजिक सुधारणेच्या अजेंड्याला जनतेतून प्रतिसाद नसेल तर काँग्रेस पक्ष 1952च्य आगामी निवडणुका हरण्याची स्वतः काँग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसादांना भीती होती आणि म्हणून हिंदू कोड बिल लगेच पारित करू नये, असा त्यांनी आग्रह धरला. 1949-1951 च्या दरम्यान विधेयक अधून मधून चर्चेसाठी घेतले गेले; परंतु त्यासाठी पुरेसा वेळ कधीच ठेवला गेला नाही. सप्टेंबर 1951 मध्ये घटना समितीची मुदत संपणार, आणि हे बिल मंजूर होणार नाही, हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1952 रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. 10 ऑक्टोबर 1951 रोजी त्यांनी त्याबाबत विस्तृत निवेदन वर्तमानपत्रात जाहीर केले. बिलाबद्दल सरकारने पुरेसे गांभीर्य दाखवले नाही, वेळकाढूपणा केला, चर्चेवर वेळमर्यादा आणली नाही, तुकड्या तुकड्याने त्याचा विचार करण्याचा प्रस्ताव आणला आणि सभागृहात पाठिंबा असताना देखील चक्क त्यावर पाणी सोडले, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत डॉ बाबासाहेब म्हणतात : “आपल्या देशाच्या विधिमंडळाने समाज सुधारणेचेसाठी टाकलेले हे सर्वात मोठे पाऊल होते. भारतीय विधिमंडळात भूतकाळात किंवा भविष्य काळात कोणत्याही कायद्याशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही इतके त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वर्गा-वर्गातला भेद, लिंगभेद, हे हिंदू समाजाचा आत्मा आहे. त्याला हात न लावता केवळ आर्थिक प्रश्नांबद्दल कायदे करीत राहणे म्हणजे आपल्या संविधानाचे विडंबन आहे. हे शेणाच्या ढिगार्यावर महाल बांधण्यासारखे आहे. हिंदू कोडला मी एवढे महत्त्व यासाठी दिले होते. माझे मतभेद असताना देखील मी त्यासाठी टिकून राहिलो. ….मला स्वतःशी प्रामाणिक राहण्यासाठी एकाच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे बाहेर पडणे,” अशी घणघणाती टीका करून डॉ. आंबेडकर सभागृहातून बाहेर गेले. पुढे 1952 च्या निवडणुका झाल्या, आणि नंतर हिंदू कोड बिलाच्या तरतुदी तुकड्यातुकड्याने 4 वेगवेगळ्या कायद्यांच्या रुपाने पारित झाल्या.
आजची आव्हाने आणि हिंदू कोड बिलाचे धडे: तत्त्वासाठी सर्वोच्च पदाचा राजीनामा देणार्या मोजक्या व्यक्तींमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्थान आहे. आजच्या राजकीय बजबजपुरीत हा आदर्श अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. स्त्रिया, दलित, आदिवासी, भटके, कामगार, शोषित ह्यांच्यावर शासनाकडून अन्याय होतो, तेव्हा आपल्या संधी साधून राजकीय हेतूंसाठी अनेक जण गप्प बसतात. मोहंमद अख्लाक आणि अगदी अलिकडे झारखंड मध्ये गोहत्याबंदीच्या सबबीखाली केलेली मुस्लिमांची निर्घृण हत्या, आंबेडकर-पेरियार विद्यार्थी असोसिएशनवर केलेली कारवाई, रोहित वेमुलाची शासन प्रणीत हत्या, जे.एन.यू च्या विद्यार्थ्यांवर केलेला देशद्रोहाचा आरोप, या घटनांबाबत बाबासाहेबांच्या अनुयायांचे मौन अस्वस्थ करणारे आहे.
हिंदू कोड बिलाच्या निमित्ताने जे घडले, त्यांतून आजच्या परिवर्तनवाद्यांनी बरेच काही घेण्यासारखे आहे. जातिव्यवस्था आणि पितृसत्ताक यांचे व्यामिश्र स्वरूप लक्षात घेऊन, एकाच वेळी या दोन्ही व्यवस्थांवर प्रहार करायला हवा. ते करीत असताना, भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या सनातनी शक्तींशी दोन हात करावे लागणार आणि त्यासाठी आपली वैचारिक आणि रस्त्यावर लढायची तयारी पाहिजे. हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनासाठी महिला संघटनांनी केलेली वैचारिक तयारी आणि रस्त्यावर केलेली लढाई हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रस्थापित सत्ताधारी पक्षांची बोटचेपी भूमिका लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जशी चिकाटी दाखवली, तशी आपल्यालाही दाखवावी लागेल. जनमत आपल्या बाजूने नसले तरी संविधानिक तत्त्वांच्या आधारावर आपली लढाई चालू ठेवावी लागेल. बुद्धिभेद करून, मूळ मुद्द्यापासून आपले लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रयत्न झाला, तरी आपल्याला आपले ध्येय समोर ठेवून विचलित होता कामा नये. एवढे सगळे पुनरावृत करण्याचे कारण सध्या परिवर्तनवाद्यांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. ज्या वर्ग-जात-धर्म-लिंग भेदभावावर आधारित आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था आपल्याला उद्ध्वस्त करायच्या आहेत, त्यांच्याच समर्थकांच्या हातात निर्विवाद राजकीय सत्ता आहे. हिंदू कोड बिलाला काही प्रमाणात तरी सत्ताधार्यांचे समर्थन होते; पण आज त्याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. हिंदू राष्ट्र प्रस्थापित करून त्यांना हा भेदाभेद कायम ठेवायचा आहे. ‘शत्रू’ आणि ‘मित्र’ अशी स्पष्ट विभागणी करून, पुरोगामी समाज सुधारणावादी म्हणजे ’राष्ट्रद्रोही’ अशी त्यांनी व्याख्या केली आहे. पण आपण बाबासाहेबांचे खरे अनुयायी असल्यामुळे लोकशाही, समता आणि सामाजिक न्यायाची तत्त्वे अनुसरून आपण आपली लढाई शेवटपर्यंत चालू ठेवणार आहोत. त्यांच्या 125 व्या जयंतीच्या निमित्ताने हेच खरे अभिवादन आहे.
लेखक संपर्क : 9422317212