बाबासाहेबांच्या समकालीन मोठ्या प्रतिष्ठित व्यक्तीसुद्धा जातपंचायत या कुप्रथेला शरण गेल्याचे दिसते. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही त्यांच्या समोरची प्राथमिकता होती. बाबासाहेब सामाजिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते होते. म्हणून या बाबतीत त्या काळी बाबासाहेब एकटे अपवाद ठरले व 1952 साली एका कमिशन समोर त्यांनी गावकीविरोधी साक्ष दिली. 1949 साली मुंबई प्रांताचा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा आला.
जात हे आपल्या समाजाचे सामाजिक वास्तव आहे. जातीचे संरक्षण करण्यासाठी जातपंचायतीची निर्मिती झाली. कोकणातील गावकी असाच प्रकार आहे. अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींना जातपंचायतीच्या मनमानीला सामोरे जावे लागले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आयुष्यात असाच एक प्रसंग आला होता. सुभेदार रामजीसाहेबांनी रमाबाईस त्यांच्या काकाच्या घरी जाऊन पाहिले असता रमाबाई त्यांच्या पसंतीस उतरल्या अन् तिथेच लग्नाचे ठरले. परंतु इकडे भीमरावांसाठी पहिली मुलगी ठरविण्यात आली असता तिच्या नातलगांनी जातपंचायत बसवली. सुभेदारांनी अपराध कबूल करून मुलीस दूषण न देता रमाईचे पोरकेपण जातपंचायतपुढे मांडून जातपंचायत उठवली. पाच रुपयांचा दंडही जातपंचायतकडून ठोठावण्यात आला होता. तेव्हा भिमराव नववीत शिकत होते. त्यावेळी बालपणात लग्न होत होते. मात्र याच बाबासाहेबांनी पुढे वाळीत टाकण्याच्या कुप्रथेविरोधात मोठा संघर्ष केला
गावगाड्याची रचना बारा बलुतेदार व अठरा अलुतेदार अशी असते. जातीवर आधारित संस्था अस्तित्वात असल्याने जातिव्यवस्था अधिक बळकट झाली. खेड्यांमध्ये सरंजामशाही होती. त्यामुळे अस्पृश्यांना हीन दर्जाची कामे दिली गेली.
गावकीने ठरवून दिलेली वतनावर आधारित कामे करणे बंधनकारक होते. प्रत्येक गोष्ट गावच्या पाटलाकडून किंवा वरच्या जातीकडून ऐकावी लागत असे. त्यांचा दबाव सहन करावा लागत असे. जातिव्यवस्था ही श्रमाची नव्हे, तर श्रमिकांची विभागणी आहे, असे बाबासाहेब म्हणत असत.
1926 साली सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूरला भरलेल्या महार परिषदेत अस्पृश्य बंधूंना वतनदारी व गावकीचे हक्क सोडून देण्याचा संदेश बाबासाहेबांनी दिला. त्यामुळे शेकडो महारांनी गावकीची कामे सोडून इतर कामे करण्यास सुरुवात केली. शहरातील कापड मिल व रेल्वे यासारख्या ठिकाणी काम मिळाल्याने आर्थिक व सामाजिक स्तरही उंचावला
सामाजिक शोषण दोन प्रकारचे आहे. इतर जातींनी केलेले शोषण व जातीच्या अंतर्गत झालेले शोषण. तथाकथित श्रेष्ठ जातींकडून तथाकथित कनिष्ठ जातींना बहिष्कृत केल्याचे प्रकार त्यावेळी जास्त होते. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या विरोधात मोठा संघर्ष केला. जाती-जातीत भेद करून व्यक्तींचे जीवनमान आपल्या मर्जीने नियंत्रित करण्याला धर्माचा आधार होता व आजही आहे. याचे मूळ मनुस्मृतीत दिसते. मनुस्मृती ही संहिता मानली गेली होती.
संत ज्ञानेश्वर, लोकहितवादी यांनाही बहिष्कृत करण्यात आले होते. महात्मा फुले यांच्या सुनेचा अंत्यविधी करण्यासाठी कुणीही जातबांधव पुढे आला नव्हता. बौध्द मताला सनातन धर्माशी जोडुन घेतल्यामुळे तत्कालिन नंबुद्री ब्राह्मणांनी आद्य शंकराचार्यांना बहिष्कृत केले होते. महात्मा गांधी यांनी समुद्र ओलांडून परदेशगमन केले, यास्तव त्यांच्या मोढ वाणिया जातपंचायतने त्यांना बहिष्कृत केले होते. त्यांना मदत करणार्यास सव्वा रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला होता. नाशिक येथील गोदावरी नदीत डुबकी मारून समाजबांधवांना जेवण दिल्यावर गांधींना पुन्हा जातीत घेतले होते. पुणे येथील पंचहौद मिशनच्या पत्रकार परिषदेत टिळकांनी बिस्कीट खाल्ले म्हणून त्यांना सनातनी ब्राह्मणांनी बहिष्कृत केले होते. टिळक उत्तरेकडे गेले असता त्यांनी शुद्धीकरण केले. ते पत्र जातबांधवांना दाखवल्यावर त्यांना पुन्हा जातीत घेण्यात आले. बाबासाहेबांच्या समकालीन मोठ्या प्रतिष्ठित व्यक्तीसुद्धा या कुप्रथेला शरण गेल्याचे दिसते. अर्थात देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही त्यांच्या समोरची प्राथमिकता होती. बाबासाहेब सामाजिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते होते. म्हणून या बाबतीत त्या काळी बाबासाहेब एकटे अपवाद ठरले व 1952 साली एका कमिशन समोर त्यांनी गावकीविरोधी साक्ष दिली. 1949 साली मुंबई प्रांताचा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा आला. परंतु 1963 मध्ये बोहरी समाजाने विरोध केल्याने तो कायदा रद्द झाला.
देश स्वतंत्र झाल्यावर संस्थाने हळूहळू बरखास्त झाली. पाटीलकी, कुलकर्णीपद गेले; पण जातपंचायती टिकून राहिल्या. तीन वर्षांपासून म.अंनिसने ’जातपंचायत मूठमाती अभियान’ सुरू केले आहे. आजपर्यंत जातपंचायत विरोधी पाच परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. चौथी परिषद महाड येथे जाणीवपूर्वक आयोजित करण्यात आली होती. वाळीत टाकलेल्या लोकांच्या हक्कांसाठी चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा त्याला संदर्भ आहे. आपण बाबासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार असल्याने, कित्येक वर्षांपासून दबलेल्या आवाजाला म.अंनिसने वाचा फोडली. आजपर्यंत भिन्न जातींमधील अत्याचारावर अनेक लढे व आंदोलने झाली. परंतु एकाच जातीतील पंचांनी आपल्या जातीच्या लोकांवर केलेल्या अत्याचारा बद्दल प्रथमच संघटीतपणे लढा होतो आहे. याची डॉ. दाभोलकरांकडे दूरदृष्टी होती.
तथाकथित श्रेष्ठ जातींकडून तथाकथित कनिष्ठ जातींना वाळीत टाकण्याची कुप्रथा बाबासाहेबांनी थांबवून त्यातुन मुक्त केले. परंतू त्यानंतर काय झाले? कोकणात नवबौद्धांच्या गावकी अजूनही सुरू आहे. या गावकीचे पंच आपल्याच जातीतील बांधवांना दंड करतात व वाळीतही टाकतात. म्हणजे जातीच्या अंतर्गत वाळीत टाकण्याचा प्रकार सुरू आहे. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा व त्यांच्या कार्याचा अपमान करणारे आहे. इतर जातींपासून बर्यापैकी सुटका झाली; पण जातीच्या पंचांनी मात्र पुन्हा बेडीत अडकवले आहे. त्या विरोधात ‘म.अंनिस’ लढत आहे. नवबौद्ध गावकीने आपल्याच नवबौद्ध कुटुंबांना वाळीत टाकण्याच्या अनेक घटना त्यामुळे समोर आल्या आहेत. कोकणातील मुरुड तालुक्यात बौद्ध समाजसेवा संघाच्या नियंत्रणाखाली पंधरा-वीस गावात काम चालते. नवबौद्ध समाजातील अनिल शिंदे त्यांच्यासहित अनेकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या बौद्धजन पंचायत समितीचे सदस्यत्व स्वीकारल्याने सर्वांना जात बहिष्कृत करण्यात आले आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे.त्यांच्याशी संबंध ठेवणार्यास दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अगदी अंत्यविधी सारख्या भावनिक प्रसंगीही त्यांचा विचार केला जात नाही. कोकणात काही ठिकाणी मृतदेह उचलण्यास कुणी मिळत नाही, इतकी दयनीय अवस्था आहे. महाड तालुक्यातील बबन गायकवाड हे नवबौद्ध समाजातील आहे. ते कारगिल युद्धातले जवान आहेत. लोकवर्गणीतून बांधलेल्या बुद्धविहाराच्या खर्चाचा हिशोब मागितल्याने त्यांना वाळीत टाकण्यात आले आहे. त्यांची मुलगी प्रतीक्षा गायकवाड ही राष्ट्रीय क्रीडापटू आहे. राष्ट्रीय स्तरावरचे सुवर्णपदक तिने पटकावले आहे. रशिया येथील पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेतही ती सहभागी झाली होती. अशा मुलीचा सर्वांनाच अभिमान वाटायला हवा. पण जातपंचांनीच तिच्या परिवारास वाळीत टाकले आहे. इतकेच काय, पान महार व बेळे महार या दोन पोटजातीत अजूनही लग्न करण्याला लोक कचरतात. जातपंचायतचे अस्तित्व बहुतांश जातीत असल्याचे आढळून येत आहे. अगदी पुण्यातील श्रीगौड ब्राह्मण समाजात आंतरजातीय विवाह झाल्याने अनेक परीवारांना बहिष्कृत करण्यात आले आहे. बाबासाहेबांनी जातिअंताचा नामी उपाय सांगितला तो म्हणजे आंतरजातीय विवाह. परंतु आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुध्द राहावी (?)याची काळजी पंच घेतात. त्यामुळे कुणी आंतरजातीय विवाह केल्यास तो फेटाळून लावतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘जातिव्यवस्था ही एकाक्ष गव्यासारखी आहे. तिला स्वतःच्या जातिव्यवस्थेच्या पलिकडलं काही दिसत नाही.’ हे अगदी खरे आहे. त्यामुळे जात नष्ट झालीच पाहिजे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी नाशिक येथील पहिल्या जातपंचायत मूठमाती परिषदेत, असे सांगितले होते की आम्हाला जात नष्ट करायची आहे; पण आमची ताकद व मर्यादा यांचा विचार करता जातीचे अग्रदल असलेल्या जातपंचायतींना मूठमाती दिल्यास जातिव्यवस्थेला हादरे बसतील. हे डॉ. दाभोलकर यांचे विचार खरे ठरत आहेत.
वरकरणी एखाद्याला जातीत परत स्थान निर्माण करून देणे म्हणजे जातव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे वाटेल. परंतु आपण बाबासाहेबांनी केलेल्या मंदिरप्रवेशाचे घेऊया. लोकांना दैववादी करण्यासाठी काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्यग्रह नव्हता, तर समता प्रस्थापित करणे हा होता. बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली की तो बंड करेल. मग अधिक प्रगल्भ होऊन तो दैववाद नाकारेल. असा त्या सत्याग्रहाचा अर्थ होता. जातपंचायतने पीडितांना इतके दिवस जखडून ठेवले होते. त्यांना अत्याचार सहन करण्याची सवय झाली होती. ‘म.अंनिस’च्या मोहिमेमुळे त्यांना त्यांच्यातील गुलामगिरीची जाणीव झाली. न्यायाच्या अपेक्षेने ते बंड करत आहे. त्यामुळे त्यांच्यात हिंमत येत आहे. जातपंचायत मूठमाती परिषदेत अनेक महिला पंचांना उद्देशून बोलतात की, तुम्ही आम्हाला काय बहिष्कृत करता तर आम्हीच तुम्हाला बहिष्कृत करतो, आता आम्हाला जातीचीही गरज नाही. अनेक कुटुंबानी तर जातीमुळे झालेला त्रास लक्षात घेता आंतरजातीय विवाह करण्याची मानसिकता ठेवली आहे. ‘म. अंनिस’च्या लढ्यामुळे अनेक आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सन्मानाने जगता येत आहे. जिवंतपणी होणारे मयताचे विधी थांबले आहेत. इतकेच नव्हे, तर काही ठिकाणी आंतरजातीय विवाहांना पंचानी हजेरी लावली आहे. परवा नाशिक येथील भटके जोशी समाजाने जातपंचायत बरखास्त करून आंतरजातीय विवाहांना मान्यता दिली आहे. अनेक जातपंचांनी असे निर्णय घेतले आहेत. काही समाजात मुली शिकल्या तर आंतरजातीय लग्न करतील , या भीतीने त्यांच्या शिक्षणावर बंदी घातली गेली होती. मात्र या लढ्यामुळे अनेक जातपंचायतींनी मुलींच्या शिक्षणास परवानगी दिली. त्यामुळे ‘म.अंनिस’चा हा लढा म्हणजे जातिअंताच्या लढाईतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. बाबासाहेबांनी स्त्रियांची विविध प्रकारच्या शोषणातुन सुटका व्हावी, यासाठी हिंदूकोड बिल आणले होते. जातपंचायतच्या बहुतांश सर्वच प्रकरणात स्त्रियांचे शोषण होताना दिसत आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांची दूरदृष्टी अधोरेखीत होते. बाबासाहेबांनी या देशातील स्त्रियांचे शोषण पुरुषसत्ता आणि जातिव्यवस्था करीत असल्याचे वारंवार सांगितले. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता जातपंचायत मध्ये स्त्रियांना स्थान नाही. जातपंचायत या पुरुषसत्ताक असल्याने तिला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांचे वरील विचार अगदी खरे ठरत आहेत.
जातपंचायत ही संविधानविरोधी समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे. त्यामुळे संविधानास गंभीर धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे जातपंचायतला कायदेशीररीत्या मूठमाती मिळाली तर संविधान अधिक बळकट होईल. यावर्षी आपण बाबासाहेबांची 125 वी जयंती साजरी करत आहोत. त्यामुळे यावर्षी सरकारने जातपंचायत विरोधी कायदा करावा, अशी मागणी ‘म.अंनिस’ करत आहे.
– कृष्णा चांदगुडे
संयोजक, म.अंनिसचे जातपंचायत मूठमाती अभियान
संपर्क : 9822630378