1943 साली पुणे येथे डेक्कन सभेने न्या. रानडे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित केलेल्या व्याख्यानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “कोणीही मनुष्य महापुरुष गणला जाण्यास त्याच्या अंगी बुद्धिमत्ता व कार्यनिष्ठा असावी लागते, हे तर खरेच; पण महापुरुष होण्यास हे गुण आवश्यक असले तरी ते पुरेसे नाहीत. समाजपरिवर्तनाच्या हेतूने जो मनुष्य प्रेरित झालेला असेल आणि त्या दृष्टीने समाजातील अनिष्ट प्रवृत्ती नष्ट करण्याचे काम ज्याने हातात घेतले असेल, तोच खरा महापुरुष होय.” महापुरुषाची अशी व्याख्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जरी न्या. रानडे यांच्या संदर्भात केली होती, तरी महापुरुषाची ही व्याख्या त्यांच्याच जीवनाला नेमकी लागू पडते. डॉ. आंबेडकरांनी आपले सारे जीवन, आपली सारी बुद्धिमत्ता, सामर्थ्य हजारो वर्षांपासून मानवी प्रतिष्ठेला, ज्ञानाला वंचित असलेल्या, हिंदू धर्मात अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समाजाला संघटित करून अनिष्ट अशी अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी संघर्ष करण्यात पणाला लावले. त्यामुळे केवळ दलितच नव्हे, तर सर्वच शोषित, वंचितांच्या चळवळीचे नेते, समाजसुधारक, विचारवंत आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या मूल्यावर आधारित स्वतंत्र व आधुनिक भारताचा पाया रचणार्या घटनेच्या निर्मितीचे शिल्पकार आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वाने व कर्तृत्वाने भारताच्या आधुनिक इतिहासावर आपला अमीट ठसा उमटवणार्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाची 125 वी जयंती 14 एप्रिल 2016 पासून साजरी होते आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र या विशेषांकाद्वारे या महामानवाला विनम्र अभिवादन करत आहे.
संपूर्ण देशभर जयंतीचा महोत्सव उत्साहाने साजरा होण्यास सुरुवातही झाली आहे. बाबासाहेबांचे कट्टर पाठीराखे असणार्यांपासून कट्टर विरोधकांपर्यंत सर्वचजण या महोत्सवात हिरिरीने सहभागी होत आहेत. सत्ताधार्यांतर्फे मुंबईतील इंदू मिल आवारातील भव्य स्मारक, लंडनमधील स्मारक, दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे भूमिपूजन अशा मोठमोठ्या स्मारकांच्या घोषणा होत आहेत. संसदेत त्यानिमित्ताने ‘घटनेशी बांधिलकी’ यावर दोन दिवसांची चर्चाही झाली. पण हे सर्व साजरे होत असताना आज देशातील वस्तुस्थिती काय आहे? या महापुरुषाने ज्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या मूल्यांसाठी आपले सारे आयुष्य पणाला लावले, त्या मूल्यांबाबत कोणता व्यवहार सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पातळीवर आजच्या घडीला होत आहे, याकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये.
स्वातंत्र्य चळवळीतील दोन प्रमुख विचारधारांनी म्हणजे म. गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने डॉ. आंबेडकर जे गंभीर महत्त्वाचे सामाजिक प्रश्न मांडत होते त्याकडे केवळ सहानुभूतीच्या नजरेतून पाहिले आणि डावी चळवळ आज जेवढ्या गंभीरपणे या प्रश्नाकडे लक्ष देत आहे, तेवढी गंभीरता त्यांनी त्या वेळी दाखवली नाही. तिसर्या उजव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीने तर त्या प्रश्नांना कडवा विरोधच केला. संघ परिवाराचेच उदाहरण घ्या. सर्वसाधारणपणे 1924 सालापासून डॉ. आंबेडकरांच्या आंदोलनांना सुरुवात झालेली आहे. त्याच सुमारास ‘आरएसएस’चा जन्म आहे. तेव्हापासून डॉ. आंबेडकरांच्या प्रत्येक आंदोलनाला संघ परिवाराने कडवा विरोध केलेला आहे. दलितांवर आजवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात संघ परिवार कधीच सक्रियपणे उतरलेला नाही उलट आगीत तेल ओतण्याचे काम त्यांनी केले आहे, हे अगदी आजच्या रोहित वेमुला प्रकरणापर्यंत दिसून येते. आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने दिशाभूल केलेली आहे. पण आज याच शक्ती सत्तेवर आहेत. आपले सामाजिक-राजकीय वर्चस्व त्यांनी प्रस्थापित केले आहे. त्या वर्चस्वाचा फायदा घेत आधुनिकता, चिकित्सा, विज्ञानवाद, विवेक, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, सामाजिक न्याय या डॉ. आंबेडकरांना प्रिय असणार्या मूल्यांची त्यांनी पार वाताहात केली आहे. या मूल्यांना आयुष्यभर जपणार्या दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे खून झाले. त्यांच्या खुन्यांचा अजून तपास नाही. खुद्द पंतप्रधान पुराणातील प्लास्टिक सर्जरीबद्दल दावा करीत आहेत; मग तीच री ओढत तथाकथित संशोधक प्राचीन विमानाबद्दल बाता मारत संस्कृती गुणगान करीत आहेत. कुणी काय खावे, काय घालावे, काय बोलावे, काय लिहावे, कोणत्या घोषणा द्याव्यात, यावर बंधने येऊ लागली आहेत. श्री श्री रविशंकर यांच्या सारखे बुवालोक कायद्यालाच आव्हान देऊ लागले आहेत, गोवंश हत्याबंदीमुळे निरपराधांचे जीव जाऊ लागले आहेत. देशभक्ती घोषणेपुरती संकुचित केली जात आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. दुसर्या बाजूला आर्थिक पातळीवरही परिस्थिती भयावह आहे. देशातील शंभर जणांकडे देशाच्या ‘जीडीपी’च्या अर्धी इतकी संपत्ती आहे आणि देशातील 90 टक्के कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न केवळ दहा हजार इतकेच आहे. इतकी प्रचंड विषमता आहे ही. शेतीची दूरवस्था वाढतच आहे. परिणामी शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातला सामाजिक न्याय अजून खूपच दूर आहे. 2014 सालात दलितांवर सर्वात जास्त अन्याय झाला आहे. सरकारी आकडेवारीच हे दाखवत आहे.
म. गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची स्वातंत्र्य चळवळ ऐन भरात असतानाच्या काळातही डॉ. आंबेडकर कधीच त्या चळवळीत सामील झाले नाहीत; उलट त्यांनी दलितांच्या प्रश्नाबाबत उदासीन असल्याबद्दल त्या नेतृत्वावर टीकाच केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर काँग्रेसच्या मुखपत्रातून राष्ट्रद्रोही म्हणून टीकाही झाली. डॉ. आंबेडकरांनी 1939 साली विधिमंडळात केलेल्या भाषणात त्याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. आज अनेकांना राष्ट्रद्रोही ठरवले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ती भूमिका फारच महत्त्वाची आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “जेव्हा जेव्हा सर्व देशाचे हित आणि माझे हित यात विरोध निर्माण झाला, तेव्हा मी देशाच्या हिताला नेहमी प्राधान्य दिलेले आहे. वैयक्तिक फायद्याचा मार्ग मी कधीच चोखाळलेला नाही. परंतु माझ्या मनात दुसरीही एक निष्ठा आहे, जिच्याशी माझी बांधिलकी आहे आणि जी मी कधी सोडणार नाही. ज्या समाजात मी जन्माला आलो, ज्याचा मी घटक आहे आणि ज्याला मी कधीही अंतर देऊ इच्छित नाही, अशा दलित समाजाशी माझी ती निष्ठा आहे. या सभेला मी ठामपणे सांगू इच्छितो की, जेव्हा देशाचे हित आणि दलितांचे हित यांच्यामध्ये विरोध निर्माण होईल, तेव्हा देशाच्या हितापेक्षा दलितांच्या हितालाच मी प्राधान्य देईन. राष्ट्राच्या हिताचे बोलू शकतात म्हणून जुलुमी बहुसंख्यांना मी पाठिंबा देणार नाही. तसेच देशहिताची बाजू घेतो म्हणून कोणत्याही पक्षाला साह्य देणार नाही. माझी भूमिका काय आहे, ते सर्वांनी नीट जाणून घ्यावे. देश आणि मी यांच्यामध्ये माझा अग्रक्रम नेहमी देशहितालाच राहील; पण देश आणि दलित यांच्यामध्ये विरोध निर्माण झाला तर मी दलितांचीच बाजू घेईन.”
आज हीच भूमिका घेऊन देशातील विवेकी, पुरोगामी चळवळ उभी आहे. कारण ही भूमिका संकुचित, स्वार्थी अजिबात नाही. जर या देशातील कोणतेही सरकार दलित, वंचित, शोषितांविरोधी धोरणे राबवत असेल, तर त्या सरकारच्या विरोधात उभे राहणे, संघर्ष करणे, हीच खरी देशभक्ती असल्याचे डॉ. आंबेडकरांनीच आपल्याला सांगितले आहे. आज एका बाजूला धर्मांध आणि दुसर्या बाजूला धनाढ्य, अशा कोंडीत देशातील जनता सापडली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्याच शब्दात सांगायचे तर ‘ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही’च्या विरोधातील हा संघर्ष आहे. त्यांच्या 125 व्या जयंतीच्या वर्षात विविध पातळीवर आपल्याला तो करावा लागणार आहे. डॉ. आंबेडकरांनीच आपल्याला धोक्याचा इशारा दिला होता. आपण विसंगतीच्या एका नव्या युगात प्रवेश करीत आहोत. राजकीय क्षेत्रात आपण समानता आणली आहे. पण सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात आजही विषमता आहे, राजकीय बाबतीत आपण ‘एक माणूस, एक मत, समान पत तत्त्व लागू करू शकलो. पण आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक आयुष्यात आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेच्या कारणास्तव आपण एक माणूस समान पत तत्त्व नाकारत आलेलो आहोत. विसंगती ही आहे. त्यानंतर ते पुढे म्हणाले, “जर आपण हा नकार प्रदीर्घ काळपर्यंत देत राहू, तर आपण आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आणू. लवकरात लवकर आपल्याला ही विसंगती दूर करायला हवी. नाहीतर मोठ्या कष्टाने उभारलेली ही राजकीय रचना विषमतेने ग्रासलेले हे लोक उद्ध्वस्त करून टाकतील.” हा धोक्याचा इशारा आपण तेव्हा गांभीर्याने घेतला नाही, तो घेण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे, हे मात्र निश्चितच!
– राजीव देशपांडे