महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने गेल्या तीन वर्षांपासून ‘जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधा’त लढा उभारला आहे. त्यामुळे राज्यात जातपंचायतींचे दाहक वास्तव समोर आले आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्र अंनिसने सक्षम कायद्याची गेल्या दोन वर्षांपासून मागणी केली होती. त्या मागणीच्या चिकाटीने केलेल्या पाठपुराव्याने नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनात ‘जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधी कायदा’ अर्थात ‘सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा’ एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या प्रयत्नाने ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’नंतर आता ‘जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधी कायदा’ संमत झाला आहे. आपण महाराष्ट्रातील अशी एकमेव सामाजिक संघटना असावी, ज्यांच्या प्रयत्नाने फक्त तीन वर्षांत दोन कायदे सरकारकडून मंजूर करवून घेतले. यामागे ‘जातपंचायतींना मूठमाती अभियाना’मध्ये झोकून दिलेल्या कृष्णा चांदगुडे यांचा पुढाकार आणि आपापल्या ठिकाणी तक्रारींवर कार्यवाही करणार्या महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांच्या संघटित प्रयत्नाचे हे यश आहे. शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या निर्घृण खुनाचे दु:ख व मारेकरी आणि सूत्रधार यांचा तपास न लागण्याचा संताप उरात दडवून आपण सर्वांनी काम केले आहे. त्यामुळे सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन! आपले हितचिंतक कार्यकर्ते व तेलंगणा राज्याचे पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांनी या कायद्याचा मसुदा मागवून तेथील सरकारकडे चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. कायदा झाल्यावर आता आपल्या सर्वांची जबाबदारी किती वाढली आहे, हे यातून स्पष्ट होत आहे. लोकांच्या नजरेतून महाराष्ट्र अंनिसच्या कामाला उंची व गती मिळाली असल्याचे जाणवते; परंतु आपल्या सर्वांना याबद्दल अधिक विचार करण्याची गरज वाटते. ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’च्या अंमलबजावणीपेक्षा ‘जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधी कायद्या’च्या अंमलबजावणीसाठी आपणास अधिक सघन प्रयत्न करावे लागतील. त्याबाबतीत आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे. याबाबत आपण लगेचच काही बाबी कराव्यात, असे अपेक्षित आहे. त्या खालीलप्रमाणे…
1. आपल्या शाखेच्या वतीने कायद्याचे स्वागत करावे. जातपंचायतींनी पीडित व्यक्ती, कुटुंबियांची भेट घेणे, त्यांच्या प्रतिक्रियांची बातमी बनविणे. 2. कायद्याच्या पाठपुराव्याचे प्रसिद्धिपत्रक पाठवले आहे. त्यास वृत्तपत्रांतून प्रसिद्धी देणे. सोबत कायद्याची प्रत जोडलेली आहे. 3. कार्यकर्त्यांनी इतर कोणत्याही कार्यक्रमातही या कायद्याची थोडक्यात माहिती द्यावी. 4. पीडित व्यक्तींसह कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आभाराचे पत्र पाठविणे. 5. कार्यकर्त्यांनी सध्या आपल्या भागात चालत असलेल्या जातपंचायतीचे सर्वेक्षण करावे. (पुढे पीडित व्यक्तींशी संपर्क करता येईल. नंतर शक्य असेल तर पंचांशी सुसंवाद करता येईल.) 6. समाजकार्य महाविद्यालय व तत्सम ठिकाणी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात येऊ शकेल. 7. पोलीस अधिकार्यांची भेट घेऊन कायद्याच्या मसुद्याची प्रत देणे. 8. येणार्या काही दिवसांत जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधी कायदा अर्थात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची राज्यव्यापी स्वागत परिषद आणि प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात येईल. कायदा प्रचार साहित्य निर्मिती करून राज्यव्यापी प्रबोधन यात्रा आयोजित केली जाईल. याशिवाय आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे.
–अविनाश पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंनिस
संपर्क : 9422790610