महाराष्ट्र अंनिसला सन 2000 पासूनच ‘सॉफ्ट टारगेट’ म्हणून विरोध सुरू होता. त्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस करीत असलेल्या विधायक व कृतिशील चिकित्सेचा भाग म्हणून सण-उत्सवांना कालसुसंगत पर्याय देणार्या उपक्रमांविरोधात विखारी, अनैसर्गिक दाव्यांची प्रचार मोहीम राबविली. गणेशोत्सवातील निर्माल्य दान व विसर्जित मूर्ती दान, फटाकेमुक्त दिवाळी, पर्यावरणपूरक होळी-धुलिवंदन-रंगपंचमी, नागपंचमी निमित्त सर्पविज्ञान प्रबोधनपासून आताचे बकरी ईद निमित्त हिंदू-मुस्लिमांचे रक्तदानपर्यंत जवळपास सर्वच उपक्रमांना विरोध केला गेला होता; पण आज एक-दीड दशकाच्या प्रबोधन व सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून हे उपक्रम समाजमान्य झाले आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आणि अस्तित्वातच नसलेला ‘देवस्थान अधिग्रहण कायदा’ विरोधात महाराष्ट्रात जनमानसात अफवा, भीती, गैरसमज पसरवून तत्कालीन सरकार व महाराष्ट्र अंनिसला धर्मविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न जोरदारपणे केला गेला. वारकर्यांमध्ये देखील याबाबत बुद्धिभेद करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला होता.
प्रस्थापित शोषित, अन्यायग्रस्त प्रश्न उपस्थित करणार्या, चिकित्सा करायला लावणार्या, पर्यायी व्यवस्थेच्या विरोधात विचार मांडणार्या व परिवर्तनासाठी प्रयत्नशील राहणार्या सर्वच कलाकृतींना, साहित्याला, नाटक-सिनेमाला धार्मिक श्रद्धा दुखावतात असा बागुलबुवा उभारून विरोध सुरू केला आणि प्रसंगी धमक्या, गुंडगिरी, झुंडशाहीपासून अगदी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यापर्यंत विविध हिंसक मार्गांनी विरोध केला गेला. त्याचाच भाग म्हणजे विरोधकांची नावे व संपर्क आपल्या नियतकालिकात छापून आपल्या अनुयायी साधकांकरवी त्यांना शिवीगाळ करणारे फोन, धमक्या देण्यापासून, घर-कार्यालयांवर महिला साधकांच्या नेतृत्वात जाऊन निदर्शने करण्यापर्यंत कार्यक्रम राबविले गेले. याउपर विरोधक थांबत नाहीत म्हटल्यावर मग त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचे खटले मुंबई-गोव्यात घालून त्यांना घाबरविण्याची व मानहानीची पद्धती अवलंबण्यात आली. त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर तर अगदी सुनियोजित पद्धतीने खुनाचे कट रचून ते प्रत्यक्षात घडवून आणण्यात आले. हे केवळ महाराष्ट्र अंनिसच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या बाबतीतच करण्यात आलेले नाही, तर जी-जी व्यक्ती त्यांच्या विरोधात बोलेल, लिहील, काही प्रबोधन वा कृती करेल, त्या प्रत्येकाच्या विरोधात ही सर्व प्रकारची कार्यवाही अवलंबण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये प्रथितयश संपादक, पत्रकार, साहित्यिक, राजकीय नेते व कार्यकर्ते आणि प्रशासनातील अधिकारी आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या संस्था धर्माच्या नावाखाली कुठल्याही प्रकारच्या हिंसक कारवायांना जन्म देण्यास कारणीभूत आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत राज्य व केंद्र शासनाने आपले धोरण, भूमिका जाहीर करणे आवश्यक ठरते. नाहीतर परिवर्तनवादी समाजसुधारकांची 150 वर्षांची जाज्वल्य परंपरा लाभलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे ‘तालिबानीकरण’ व्हायला वेळ लागणार नाही. आपण सर्वांनी नुकताच आपल्या देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी विविधतेतून एकता असणार्या व शांततामय सहजीवन असणार्या भारताची कल्पना केली होती. त्या दिशेने वाटचाल करीत असताना त्याच्या मार्गात येणार्या अडथळ्यांना दूर करायची व भयंकर धोका ठरू शकणार्या प्रवृत्तींना वेळीच कठोरपणे रोखण्याची व्यवस्था करायला हवी. मोठ्या संख्येने स्फोटाची सामुग्री आणि बंदुकांसह इतर शस्त्रसाठा आपल्या घरात साठविणारी तरुणाई हाच फक्त आपल्या पुढील प्रश्न नसून अशा युवांची डोकी विखारी, विद्वेषी विचाराने प्रभावित करून त्यांना अमानुष आणि विकृतपणे हिंसक कृत्यांना प्रवृत्त करणारी विचारसरणी तिचा जन्मदाता व कार्यवाहीच्या सूत्रधारांचा ‘भांडाफोड’ करणे अधिक प्राधान्याचे काम आहे. धर्माच्या नावाने कट्टरता शिकविणारा अधर्म रुजविणार्या व युवक-युवतींच्या मेंदूचे तालिबानीकरण करणारी संरचना उघडकीस आणून उद्ध्वस्त करणे हेच खरे कल्याणकारी राष्ट्राच्या संवैधानिक व्यवस्थेपुढील आव्हान आहे. हे आव्हान पेलायला जगातील सर्वांत मोठ्या व समृद्ध लोकशाही देशाची व्यवस्था अयशस्वी ठरली, तर या देशाचा प्रवास धर्मांधाच्या दहशतीखाली हुकूमशाहीच्या गुलामीकडे जाणारा ठरेल आणि ते फार भयानक असेल. म्हणूनच आम्ही खून तपासाच्या निमित्ताने अशा अमानुष, राष्ट्रविघातक, संविधानविरोधी विचारधारा असलेल्या समूह संघटनांची हितसंबंधी व्यवस्था समूळ नष्ट करण्यासाठी आग्रही आहोत. अन्यथा खुनाचा तपास व्हायच्याऐवजी तपासाचाच खून झालेला असेल!
–अविनाश पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष, मअंनिस
संपर्क : 9422790610, 8975130609