घटनेने विविध धर्मांच्या उपासकांना त्यांच्या त्यांच्या धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते अबाधित नाही. सार्वजनिक शांतता, सार्वजनिक आरोग्य आणि सुव्यवस्था याला विशिष्ट धर्माचरणाने बाधा येत असेल तर अशा धर्माचरणाला बंधने हवीतच असे भारतीय घटना सांगते. उदाहरण द्यायचे झाले तर, देवाची आरती म्हणणे हे धर्माचरण, लाऊडस्पीकरवर ध्वनी-मर्यादा घालूनच म्हणावी. म्हणून डॉल्बीच्या दणदणाटाला कायद्याने बंदी घातली गेली. येथे ध्वनी-प्रदूषणाचा विचार आहे.
धार्मिक कर्मकांडामुळे पर्यावरण दूषित होत असेल तर अशा कर्मकांडावर मर्यादा हवीच. यासाठी धार्मिक गोष्टीची चिकित्सा व्हावी असा अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा आग्रह होता. नद्याकाठच्या गावोगावी आणि मोठ्या शहरात घरोघरीच्या गणेशमूर्तीची संख्या वाढल्याने आणि त्या मूर्ती आणि निर्माल्य नदीत वा तळ्यात टाकल्याने पाणी प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली. कोल्हापूर या मोठ्या शहरातील गणेशमूर्ती आणि निर्माल्य विसर्जन पंचगंगा नदीत होते. रासायनिक विषारी रंग आणि न विरघळणारे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस यामुळे पंचगंगेच्या प्रदूषणात भर पडत होती. याची जाणीव होऊन कोल्हापूर अंनिसचे के. डी. खुर्द आणि त्यांचे सहकारी यांनी गणेश मूर्तीदान आणि निर्माल्य दान ही मोहीम कोल्हापुरात सुरू केली. नागरिकांचा या मोहिमेला प्रतिसाद मिळू लागला आणि तो हळूहळू वाढू लागला. या मोहिमेचे यश दाभोलकरांनी हेरले आणि त्यांनी अंनिसमार्फत गणेशमूर्ती दान आणि निर्माल्यदानाची चळवळ महाराष्ट्रभर नेली. वाहत्या पाण्यात मूर्ती विसर्जन करू नये यासाठी अंनिस मार्फत प्रबोधन मोहीम चालू झाली.
पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनाला महाराष्ट्रात वाढता प्रतिसाद मिळतोय यामुळे धर्म संरक्षकाचा पोटशूळ उठला. त्यांनी मूर्तीचे विसर्जन वाहत्या पाण्यातच करावे अशी प्रतीचळवळ सुरू केली. अखेरीस हा प्रश्न औरंगाबाद हायकोर्टाद्वारे अंनिसने धसाला लावला. कोर्टाने प्लॅस्टर ऑफ पॅरीस आणि रासायनिक रंगाचा वापर केलेल्या मूर्ती नदीत किंवा पाण्याच्या तलावात विसर्जीत करू नयेत असा निकाल दिला. मूर्ती आपणच निर्माण करतो. त्यांनी आपले रक्षण करावे या भावुकतेपोटी मूर्तीपूजा होते. पण याच मूर्ती आरोग्यास हानीकारक होत असतील तर त्या पिण्याच्या पाण्यात विसर्जीत करू नये; भले धर्म काहीही म्हणो. हे शहाणपण जनमानसात येतेच. त्यामुळे व कोर्टाचा निकाल यामुळे जनपातळीवर व सरकारी पातळीवर पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन व निर्माल्य विसर्जनाला वाढता पाठींबा मिळाला. अंनिसने सुरू केलेल्या या पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीला अजून पूर्ण यश मिळाले नसले तरी पुढील काळात ही चळवळ पूर्ण यशस्वी होईल याबद्दल शंका वाटत नाही.
हे सगळे आता लिहावं लागलं याचं कारण आहे महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकातील एक महत्वाची बातमी : या बातमीनुसार अलाहाबाद हायकोर्टाने गंगा नदीत देवीदेवतांच्या मूर्ती व निर्माल्य विसर्जित करू नये असा आदेश दिलाय. त्यानुसार वाराणसी प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना हुकुम केलेत. ही बाब आम्हाला आमच्या चळवळीच्या यशची निदर्शक वाटते. नद्यांची शुद्धता ही चुकीच्या धार्मिक कर्मकांडापेक्षा आपल्या आरोग्यासाठी अधिक महत्वाची हे आता मान्य होऊ लागले. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा हा विजय आहे. वाराणशी प्रशासनाने महाराष्ट्र सरकारच्या पुढे पाऊल टाकले. पुरोगामी शाहूचा विचार उत्तरप्रदेशचे काशीराम यांनी उत्तरेत पोचविला. शाहूनगरी जवळून वाहणारी पंचगंगा उत्तरेकडच्या गंगेला मिळाली. पण शाहूंचे पदोपदी नाव घेणारा महाराष्ट्र नदीत मूर्ती विसर्जनाबाबत कायद करण्यास मागे का? कॉ. गोविंद पानसरे नेहमी म्हणत महाराष्ट्र हा पुरोगामी राहिला नाही. नाहीतर पुरोगामी विचारवंतांची महाराष्ट्रात हत्याच झाली नसती. आणि पर्यावरण रक्षणासाठी नदीत मूर्ती विसर्जनाचा कायदा केव्हाच झाला असता.