आजच्या धार्मिक उन्मादी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या दहशतवादी अराजकाच्या परिस्थितीत भारताचे अस्तित्व महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे जगाला भारतीय संवैधानिक व्यवस्थेचा विचार करणे अनिवार्य झाले आहे.
“गीता, बायबल हो या कुराण, सबके आगे है संविधान”
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्ताने भारतात व भारताबाहेर बाबासाहेब, भारतीय संविधान, जगातील भारताचे राष्ट्र म्हणून स्थान आणि भविष्यातील महासत्ता म्हणून वाटचालीतील आव्हानांची चर्चा घडून येतांना दिसत आहे. कारण भारत हा जगातला सर्वात जास्त लोकसंख्येचा लोकशाही प्रजासत्ताक देश आहे, याची योग्य दखल जगावर राज्य करू इच्छिणार्या आर्थिक, राजकीय, धार्मिक व सांस्कृतिक शक्तिंना घेणे भाग आहे. त्यासोबतच भारताकडून जगाला मिळालेल्या अनेक चांगल्या, वाईट बाबींमध्ये गांधी-आंबेडकरांच्या घटितांचे संदर्भ देखील विचारात घेतल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सुरु असलेल्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती वर्षाचा आणि महात्मा गांधींच्या 2019 मध्ये येऊ घातलेल्या 150व्या जयंती वर्षाचा संदर्भ देखील आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे भारतातील आणि जगातील बदलत्या राजकीय सत्ताकारणाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला महामानव डॉ. बाबासाहेबांचे जीवनकार्य आणि विचार दिग्दर्शनाचा अधिक सम्यक आढावा घेण्याची निकड जाणवत आहे.
‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ आणि ‘भारतीय संविधान’ या बाबतीत डाव्या पुरोगामी, फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारा मानणार्या समुहांच्या गोटालाच खडबडून जागे होण्याची, भानावर येण्याची आणि आजच्या परिप्रेक्षामध्ये दोघांचा मूल्यआशय समजून घेण्याची फार आवश्यकता जाणवते. कारण आजपर्यंत या दोन्ही घटितांबाबत पुरोगामी कंपूमध्ये त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन फारच वरपांगी, जाता-जाता बघण्याचा राहिला आहे. त्याउलट सतत स्वत:ला सोडून विरोधक व इतरांना शिकविण्याचा, पटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी कधीच स्वत: बाबासाहेबांच्या जीवन विचारांच्या चिंतनाचा अभ्यास काळाच्या कसोटीवर करण्याचा वा भारतीय संविधानाला आपल्या दैनंदिन जीवनाशी ताडून घेण्याचा विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही याची मर्यादा जाणवते. त्यामुळे आता परिस्थितीजन्य गरजेतून म्हणा वा दबावातून म्हणा आपल्याला प्राध्यानाने बाबासाहेब आणि भारतीय संविधान याबाबत सांगोपांग विचारचिंतन आणि प्रचार-प्रबोधन प्रशिक्षणाचा सुनियोजित कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे याची दोन कारणे प्रकर्षाने सांगता येतील. एक म्हणजे भारतासारख्या खंडप्राय, विविधता असणार्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राष्ट्रामध्ये कुठलेही मोठे पायाभूत बदल न घडता सतत 68 वर्षे लोकशाही प्रजासत्ताक व्यवस्था अस्तित्वात राहिली आहे हे आपले शक्तिस्थान मानायला पाहिजे. त्यामुळे आजच्या धार्मिक उन्मादी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या दहशतवादी अराजकाच्या परिस्थितीत भारताचे अस्तित्व महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे जगाला भारतीय संवैधानिक व्यवस्थेचा विचार करणे अनिवार्य झाले आहे. दुसरे म्हणजे भारताचे धर्मनिरपेक्ष अधिष्ठान किती कालसुसंगत व भविष्यवेधी आहे हे देखील जगातील धर्मसत्तांची राजकीय-आर्थिक सत्तांशी हातमिळवणी केल्या जाण्याच्या परिस्थितीत वेगळे वाटते. कारण विकसित देशांना ‘राष्ट्र’ म्हणून उभारण्यामध्ये जे स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचे तत्त्वज्ञान आणि राजसत्ता व धर्मसत्तांचे विलगीकरण कारणीभूत ठरले आहे. त्याच विचार अधिष्ठानाला हरताळ फासून धर्माधिष्ठीत ‘बदलता’ भांडवली राष्ट्रवाद वृद्धिंगत होण्याचा धोका जगात मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. या सगळ्या राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय स्थितीतील आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी भारतीय संत-समाजसुधारकांकडून मिळालेला विचार-वारसा सांगणारा ‘भारतीय कसावर आधारित विवेकवाद’ अंगीकारण्याची गरज जाणवते. कारण त्याच मूल्यआशयाचा आधार महामानव डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारधनामध्ये मिळतो आणि त्यासाठी भारतीय संविधानाची चौकट व त्याचा विनियोग पायाभूत ठरु शकतो असे वाटते. त्या दिशेने आपल्याला भविष्यात प्रयत्नरत राहण्यासाठी ‘संविधान परिवार’ असे आवाहन करून कृतीशील व्हावे लागेल.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने 2007 या भारतीय स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षापासुन ‘संविधान बांधिलकी महोत्सव’ आयोजित करण्याचा पायंडा सुरु केला आहे. गेल्या 9 वर्षात त्या अंतर्गत भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया, त्याचा स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर इतिहास, त्यातील घटनाकारांचे योगदान. त्याबद्दलची आपली कृतज्ञता, भारतीय संविधानात व्यक्त झालेल्या मूल्यआशयाचा परिचय, सरनाम्यातील संकल्पनांची ओळख, त्याचे आपल्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्व व होणारे परिणाम, संविधानाच्या आधारावर निर्मित कायदेकानुन, त्यामार्फत आपल्या जीवनाचे नियमन आणि भारतीय संविधानविषयी आपल्याला नागरीक म्हणून आवश्यक बांधिलकी, राष्ट्रीय एकात्मतेची व राष्ट्रप्रेमाची भावना, नागरीकत्वाची कर्तव्यपूर्ती आदी अंगाने जनसंवाद व लोकचेतना निर्माण करण्याची सुरुवात महोत्सवातील उपक्रमांमुळे झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय नोकरदार वर्ग आणि शैक्षणिक, संघटित वर्गाच्या पलीकडे बहुसंख्येने असलेल्या नागरीकांच्या मनात आपल्या देशाप्रती, संविधानाप्रती, संविधानकर्त्यांच्या प्रती आत्मीयता निर्माण व्हायला मदत होत असल्याचे दिसून आले आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या संघटीत कार्याच्या रौप्य वर्षपूर्ती नंतर भविष्याचा वेध घेतांना समोर असणार्या तातडीच्या व दिर्घकालीन प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र अंनिसने दशकाची चतु:सुत्री योजलेली आहे. त्यामध्ये महत्त्वाचे चौथे सूत्र आहे हे भारतीय संविधानाला अभिप्रेत मूल्य आशय समाजात प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने पहिल्या टप्प्यात भारतीय नागरीकत्वाच्या संकल्पनेची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
दुसर्या टप्प्यात ‘भारतीय नागरीकत्व’ जबाबदारी पेलण्यासाठी नागरीकांच्या क्षमता विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याचा विचार आहे. तर तिसर्या टप्प्यात भारतीय नागरीकत्वाच्या कर्तव्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या व अहवाल स्विकारलेल्या न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा समितीचा प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यासाठीचा आग्रह निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे मानू इच्छिते की, भारतीय कसावर आधारीत विवेकवाद समाजात कृतिशील करण्यासाठी भारतीय संविधानाचे कोंदण घेऊन आपण शोषणमुक्त समताधिष्ठीत आधुनिक समाजव्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध होऊ शकतो.
“गीता, बायबल हो या कुराण, सबके आगे है संविधान”
विवेकाचा आवाज बुलंद करू या !
– अविनाश पाटील (राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती)
संपर्क : 9422790610