मोदी सरकारचे सत्ताग्रहण झाल्यापासून देशात असहिष्णुतेचे वातावरण वाढले आहे, म्हणून अनेक मान्यवरांनी आपल्याला वेळोवेळी मिळालेले सरकारी पुरस्कार परत केले. शाहरुख खान या लोकप्रिय हिंदी नटाने सन्मान परत करणार्यांचे जाहीर समर्थन केले असता सरकार पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणार्या अनेक मंडळींनी त्यांची हेटाळणी करून त्यांना निकालात काढले. त्यापैकी एक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार प्राची. ऋतंबरा व उमा भारती यांची जागा सध्या या स्वयंघोषित साध्वीने घेतली आहे. हिंदू स्त्रियांनी प्रत्येकी 10 मुले जन्माला घालून मुस्लिमांच्या लोकसंख्या वाढीला खीळ बसवावी, असा महान सल्ला काही दिवसांपूर्वी त्यांनी जाहीरपणे देशातल्या तमाम स्त्रियांना दिला होता. शाहरुख खान यांना पाकिस्तानला जाण्याचा असाच सल्ला देत असतानाच्या त्यांच्या अनेक प्रतिमा टीव्हीवर झळकल्या. त्या पाहत असताना एक गोष्ट परत परत लक्ष वेधून घेत होती, ती म्हणजे त्यांच्या डोक्यावर मोठ्या स्टायलीत खोचलेला महागडा ‘गॉगल’. साध्वी प्राची ज्या सहजपणे त्यांच्या डोक्यावर तो गॉगल मिरवत होत्या, त्याच पद्धतीने आज बाजारव्यवस्था हिंदुत्वाच्या डोक्यावर चपखलपणे बसून मिरवत आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे; कारण अनेकांना वाटते की; पारंपरिक हिंदुत्ववादी विचार आणि आधुनिक बाजारव्यवस्था, या दोन्ही परस्पर विरोधी संकल्पना आहेत. काहींच्या मते, भारतात सध्या सत्ताधारी वर्गाकडून राबवलेल्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांसाठी कडव्या हिंदुत्ववादी शक्ती अडथळा निर्माण करीत आहेत. हे खरे आहे की, काही मोजक्या भांडवलदारांनी सध्याच्या राजकीय वातावरणाबाबत काही शंका व्यक्त केल्या आहेत. परंतु ह्याच भांडवलदारांनी भाजपा आणि मोदी यांच्या मागे आपले आर्थिक पाठबळ उभे करून लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांना निर्विवाद बहुमत मिळवण्यासाठी हातभार लावला, हे विसरता कामा नये. त्यांची अस्वस्थता हिंदुत्ववादी विचारसरणीबाबत नसून, बिघडलेल्या राजकीय वातावरणामुळे मोदी सरकार नव उदारवादाच्या मूळ अजेंड्या पासून दूर जात आहे, याबद्दल आहे. हिंदुत्ववाद आणि नवउदारवादी-बाजारवादी आर्थिक धोरणे, यांच्यात मूलभूत अंंतर्विरोध नाहीत, हे समजून घेत असताना या प्रक्रियेत स्त्रियांचा कसा वापर केला जातो, हे पण लक्षात घेतले पाहिजे.
स्त्रियांबद्दल हिंदुत्ववादी ‘आर.एस.एस’चे विचार काय आहेत?
ह्यासाठी प्रथम आपण थोडक्यात हिंदुत्ववाद्यांची; विशेषतः त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आर.एस.एस.) स्त्रियांबाबतची भूमिका समजून घ्यायला हवी. त्यासाठी हिंदुत्ववादी विचारांचा गाभासुध्दा समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांचे सार असे आहे – कधी काळी भारत नावाच्या देशात प्रचंड समृद्धी आणि वैभव नांदत होते. परंतु बौद्ध आणि जैन तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावामुळे समाजात जी अहिंसा आणि शांततेची मूल्यं रुजवली गेली, त्यामुळे बाहेरून होणारी मुस्लिम आक्रमणे थोपवता आली नाहीत, आणि ते सुवर्णयुग संपुष्टात आले. भारताचा इतिहास प्रामुख्याने अशा विविध स्वरूपाच्या ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लिम’ संघर्षांचा इतिहास आहे. हा कमकुवत देश पुढे ब्रिटिश आणि इतर युरोपियन देशांचा गुलाम बनला. मुस्लिम मुलतत्त्ववादी जिन्हांच्या आग्रहामुळे अखंड भारताची फाळणी झाली, आणि लाखो हिंदूंची कत्तल झाली, हिंदू स्त्रियांची अब्रू लुटली गेली. ‘राष्ट्रीयत्व’ धर्मावर आधारित असल्याने ज्यांची पुण्यभूमी आणि जन्मभूमी एक आहे, असे फक्त हिंदू म्हणून जन्माला येणारेच संकल्पित हिंदू राष्ट्राचे प्रथम नागरिक आहेत. या तर्कानुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू, पारसी इत्यादि दुय्यम नागरिक ठरतात. हिंदू राष्ट्राच्या स्वरूपात अखंड भारताची पुनर्स्थापना करून हे गेलेले वैभव मिळवणे हे हिंदुत्ववादी प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.’
तसेच, आक्रमक, हिंसक मुस्लिमांनी इथल्या स्त्रियांना गुलाम बनवून आपली जनसंख्या वाढवण्यासाठी त्यांचा वापर केला. एके काळी समाजात प्रतिष्ठा आणि सन्मान प्राप्त झालेल्या हिंदू स्त्रीचा दर्जा घसरला. म्हणूनच ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या स्थापनेत हिंदू स्त्रियांचे हित दडलेले आहे. त्यांनी आपल्या ‘मातृशक्ती’चा वापर करून ‘मातृभूमी’ साठी लढणारे शूर वीर पुरुष तयार करण्यासाठी त्यांच्यावर कुटुंबात संस्कार’ करावेत. भारतीय स्त्रियांचे हेच महान कर्तृत्व ठरते.’-अखंड भारताच्या नकाशाच्या पार्श्वभूमीवर अध्यारोपण केलेल्या भारत माते’ची प्रतिमा आणि वंदेमातरम् हे ब्रीद वाक्य, या देखाव्यातून स्त्रियांसंबंधी हिंदुत्ववादी संकल्पना स्पष्ट होते.
स्त्रिया म्हणजे ‘माता–भगिनी आणि गृहिणी’
या परिपेक्ष्यात आपण पाहिले तर संघ परिवाराने स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका स्पष्ट होत जातात. मुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात स्त्रियांना प्रवेश नाही. स्त्रियांमुळे स्वयंसेवकांचे लक्ष विचलित होईल, अशी त्यामागची मनुवादी धारणा आहे. 1925 मध्ये संघाची स्थापना झाल्यानंतर अनेक वर्षांनी, म्हणजे 1936 मध्ये लक्ष्मीबाई केळकरांनी संघाचे संस्थापक आणि पहिले सरसंघचालक केशव बळीराम हेगडेवार यांच्याकडे स्त्रियांना प्रवेश देण्याची मागणी केली. त्यांनी ती नाकारून त्यांना वेगळे संघटन उभारण्याचा सल्ला दिला. त्यातून राष्ट्र सेविका समितीची स्थापना झाली. हिंदुत्व जागरण हे समितीचे प्रमुख ध्येय आहे. प्रामुख्याने उच्च-वर्णीय (ब्राम्हण), उच्च-वर्गीय स्त्रिया या समितीच्या सदस्या आहेत. माता या संकल्पनेला समितीच्या एकूण विचारसरणीत महत्त्वाचे स्थान आहे. रौद्र अवतारातील दुर्गा ही मातृशक्तीचे प्रतीक म्हणून पुजली जाते. आई आणि पत्नी ही स्त्रीची प्रमुख रूपे समजून त्यांच्या माध्यमातून मुलांवर संघ परिवाराचे संस्कार व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. हे संस्कार कोणते? तर सकाळी लवकर उठून वरिष्ठांना वंदन करावे, कुलदैवताची पूजा करावी, मुलींनी पाश्चिमात्य कपडे घालू नयेत आणि स्वतःचे शरीर उघडे करू नये, सर्व धार्मिक सणांचे आणि रितिरिवाजांचे पालन करावे आणि विशेष म्हणजे संघ परिवाराच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे. मुस्लिम जनसंख्या वाढत आहे, असा कांगावा करून अलिकडे भाजपच्या पिसाळलेल्या लोकप्रतिनिधींनी (उदाहरणार्थ साक्षी महाराज) स्त्रियांनी 5-10 मुलांना जन्माला घालावीत, अशी जी आचरट भाषणे केली, त्यांचा वैचारिक उगम कशात आहे, हे लक्षात येते. अपत्य जन्माला घालणारे यंत्र असाच संघाचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन राहिला आहे.
संघाने स्त्रियांना सार्वजनिक कार्यात सहभागी होण्याला फारसे प्रोत्साहन दिलेले नाही. सेविका समितीने कधीच कोणत्याही प्रकारच्या व्यापक समाजकार्यात भाग घेतला नाही. संघाची आणि सेविका समितीची स्थापना झाली, तो स्वातंत्र्य आंदोलनाचा धगधगता कालखंड होता. एकीकडे गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली लाखो स्त्रिया प्रभात फेर्यां, दांडी मोर्चा, मिठाच्या सत्याग्रहात, सूतकताई आणि परदेशी कपड्यांची होळी करण्यात सहभागी होत होत्या. दुसरीकडे, कल्पना दत्त सारख्या क्रांतिकारी स्त्रियांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात सशस्त्र लढा पुकारला होता. अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी आणि जातिव्यवस्थेच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत महाडच्या मनुस्मृती दहन कार्यक्रमात आणि विविध मंदिर सत्याग्रहात लाखो दलित स्त्रिया दिसतात. मुंबईत गिरणी कामगारांच्या लढ्यात, मद्रास प्रांतात रेल्वे कर्मचार्यांच्या संपात किंवा ठिकठिकाणी होणार्या शेतकर्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या बंडात (वारली, तेलंगण, पुन्नप्रा-वायलार, इत्यादी) स्त्रियांची लक्षणीय भागीदारी होती. पण संघाशी संबंधित स्त्रियांनी त्या काळात कोणत्याही समाजसुधारणेशी संबंधितच्या प्रश्नांवर लढा केलेला लक्षात येत नाही. आजही समान अधिकारांच्या लढाईत त्या अदृश्य आहेत. स्त्रियांना संसद आणि विधान सभेत 33% आरक्षण देणारे विधेयक गेली 20 वर्र्षे प्रलंबित असताना, भारतीय जनता पक्षाने विरोधी आणि सत्ताधारी पक्ष या नात्याने ते मंजूर करून घेण्याचा गंभीर प्रयत्न केलेला नाही. कारण स्त्रियांचे प्रमुख कार्य घरात आणि कुटुंबात असल्याने त्यांनी राजकारणात सक्रिय होण्याचे कारण नाही, असेच हिंदुत्ववाद्यांना वाटते.
माताभगिनींच्या संरक्षणासाठी मी कटिबद्ध आहे, अशी शपथ प्रत्येक स्वयंसेवकाला घ्यावी लागते. जमीन, गुरे, पैसा, इत्यादी इतर संपत्तीचे जसे संरक्षण करावे लागते, तसेच स्त्री-संपत्तीचे पण संरक्षण करणे यात अपेक्षित आहे. तसेच स्त्रियांनी आपले कुटुंबातील दुय्यमत्व स्वीकारून देखील गप्प राहावे, असाच या विचारसरणीचा आग्रह आहे. कायदेमंत्री असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेत मांडून हिंदू स्त्रियांना विविध प्रकारचे समान अधिकार देऊ केले तेव्हा सर्वच हिंदुत्ववादी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यासंदर्भात एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत गोळवलकरांनी असे म्हटले आहे की, समाजातले कायदे हे नैसर्गिकरित्या तयार होतात आणि शासनाने त्यात हस्तक्षेप न करता, केवळ त्यांच्या अंमलबजावणीत लक्ष घालावे. परंतु आज अनेक राजकीय पक्ष आपली मते समाजावर लादून आपल्याला हवा तसा समाज घडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. थोडक्यात, आपल्या देशातल्या समाजरचनेतली विविध प्रकारची वर्ग, जात, लिंगाधारित विषमता नैसर्गिक असून ती मिटवण्याचे काम राज्यसंस्थेचे नव्हे, अशी स्थितीवादी, ब्राम्हणी पुरुष वर्चस्ववादी भूमिका ते मांडत होते. तसेच भारतीय जनसंघाचे (सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वावतार) संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी देखील 1951 मध्ये आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असे नमूद केले की, सामाजिक सुधारणा ही वरून लादता काम नये, आणि जोपर्यंत सुधारणेची मागणी लोकप्रिय होत नाही, तोपर्यंत ‘हिंदू कोड बिला’त अभिप्रेत असलेले व्यापक बदल करू नयेत. द्विभार्या प्रतिबंध केला किंवा स्त्रियांना घटस्फोट, दत्तक घेण्याचे किंवा संपत्तीत समान अधिकार दिले तर हिंदुत्वाचा पुरुषकेंद्री प्रकल्प ढासळेल, अशी त्यांना रास्त भीती होती. ज्या स्त्री संघटनांनी रस्त्यावर उतरून ‘हिंदू कोड बिला’चा प्रचार केला, त्यांच्यावर संघवाले कसे पूर्वनियोजित हल्ला करीत, हे कॉ. अहिल्या रांगणेकर आणि इतर अनेक ज्येष्ठ स्त्रीनेत्यांच्या आठवणीत नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या समतेसाठी कधी संघ आणि सेविका समितीने संघर्ष केलेला नाही. उलट वेळोवेळी विरोधच केला. महाराष्ट्रात 1994 मध्ये पहिल्या महिला धोरणाचा भाग म्हणून 1956चा हिंदू वारसा कायदा दुरुस्त करून स्त्रियांना ते वडिलोपार्जित संपत्तीत (विशेषतः शेतीत) समान अधिकार दिले तेव्हा भाजपच्या आमदार शोभा फडणवीस यांनी विरोध करताना, या दुरुस्तीमुळे स्त्रियांना आपल्या माहेराला मुकावे लागेल’ अशा स्वरूपाचे केलेले विधान सभागृहाच्या पटलावर नोंदवलेले आहे.
सारांश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची हिंदुत्ववादी विचारसरणी स्त्रीचे पितृसत्ताक, ब्राम्हणी व्यवस्थेतले दुय्यम स्थान अधोरेखित करते. माता आणि गृहिणी या भूमिकांचे गौरवीकरण करीत असताना दुसर्या बाजूला स्त्रियांच्या कौटुंबिक आणि सार्वजनिक श्रमाला महत्त्व आणि मोल आहे, असे मानत नाही. परिणामी स्त्रियांना संपत्तीत समान अधिकार देण्याचा किंवा राजकारणात समान स्थान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. स्त्रियांवर होणार्या अत्याचारांना आणि अन्यायला इथली विषम आर्थिक-सामाजिक समाज व्यवस्था कारणीभूत नसून, स्त्रियांचा स्वभाव आणि आचार जबाबदार आहे, असे हिंदुत्ववाद्यांना वाटते. म्हणून संघ परिवाराचे नैतिक पोलीस सतत सक्रीय असतात. बायकांनी 7 च्या आत घरात यावे, ड्रेस कोड असावा, आणि स्त्रियांनी आज्ञाधारक भूमिका निभावली तर त्यांचे प्रश्न सुटतील अशी विधाने ते अधून-मधून करीत असतात.
नवउदारवादी विचारसरणी आणि अस्मितेचे राजकारण
स्त्रियांबद्दलचा असा प्रतिगामी सनातनी दृष्टिकोन सध्या जगभरात कमी-जास्त प्रमाणात राबवल्या जाणार्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांसाठी अतिशय फायद्याचा ठरतो. या आर्थिक धोरणांची प्रमुख सूत्र अशी आहेत – सार्वजनिक; विशेषतः नैसर्गिक संपत्तीची लूट, सरकारी खर्चात कपात, खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि बाजारव्यवस्थेला प्राधान्य. गेली 30 वर्षे आपल्या देशात ही धोरणे सर्वच सत्ताधारी पक्षांनी मोठ्या जोमाने राबवल्यानंतर आज त्याचे दृश्य परिणाम सर्वत्र दिसत आहेत – रोजगार नष्ट होऊन बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, महागाई भडकली आहे, विषमता आणि गरिबी वाढत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानात एवढी प्रगती होऊन देखील जनतेचे दैनंदिन प्रश्न सोडवता आलेले नाहीत. सामान्य माणसं वैफल्यग्रस्त अवस्थेत या सर्व भौतिक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मग अध्यात्म, धर्म आणि त्यातून निर्माण होणार्या अस्मितांच्या आधारावर जगण्याचा प्रयत्न करतात. कामगार, कष्टकरी, नागरिक या भूमिकेत जेव्हा दैनंदिन जीवनात सातत्याने अपयश (उदहरणार्थ नोकरी न मिळणे अथवा असलेली सुटणे, कर्जबाजारी होणे, आजारपण अथवा शिक्षणासाठी खर्च करण्याची ताकद नसणे, सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहणे, इत्यादि) अनुभवायला येते तेव्हा धर्म-जात-पंथ-भाषा-प्रदेश अशा विविध समूहांमध्ये स्वतःला विलीन करण्याचा प्रयत्न असतो. आपले भौतिक प्रश्न हे इतर कुठल्यातरी समूहामुळे निर्माण होत आहेत, ही भावना रुजवण्यासाठी, या निराशेला कारणीभूत असलेली आर्थिक धोरणे राबवणारा सत्ताधारी वर्ग पद्धतशीरपणे अस्मितांचे राजकारण करीत असतो. खरे तर हे प्रश्न भांडवलशाहीच्या नफेखोर रचनेतून निर्माण होत असतात आणि त्यांची सोडवणूक येथील मूलभूत अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक रचना बदलल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्यासाठी डाव्या, पुरोगामी शक्ती विविध स्वरूपाच्या संघटना बांधायचा प्रयत्न करीत असतात. नवउदारवादी आर्थिक धोरणांना त्या विरोध करीत असतात. पण अस्मितेच्या राजकारणामुळे जनतेची एकजूट बाधित होते आणि त्यामुळे अस्मितेचे राजकारण भांडवलदारांच्या फायद्याचे असते. आपल्या देशात नवउदारवादी आर्थिक धोरणे आणि धर्म-जातीच्या अस्मितेवर आधारित राजकारण साधारणतः एकाच वेळी उदयाला आले, हा निव्वळ योगायोग नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
परंपरा, बाजारव्यवस्था आणि हिंदुत्ववादी अस्मिता
या अस्मितेच्या राजकारणात स्त्रियांची भूमिका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे महत्त्वाची ठरते. धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृती इत्यादी संकल्पना प्रत्यक्ष व्यवहारात सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवर जेव्हा उतरतात, तिथे स्त्रियांचा त्यांच्याशी फार जवळचा संबंध येतो; किंबहुना स्त्रिया या सर्व कल्पनांच्या वाहक असतात, आणि एका पिढीकडून दुसर्या पिढीकडे आपल्या समाजाची/समूहाची ओळख आणि अस्मिता (identity) हस्तांतरण करण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा असतो.
आज ‘हिंदुत्ववादी’ अस्मितेचा आविष्कार परंपरेच्या नावाने होताना दिसतो. पूर्वी सण प्रत्येकाच्या घरगुती पद्धतीने साजरे होत असत. पण बाजारव्यवस्था आणि हिंदुत्वाच्या अजब मिलनातून परंपरेचे मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक उत्सवीकरण होत आहे. गणेश उत्सवाला महाराष्ट्रात वेगळी परंपरा आहे. पण आता प्रत्येक महिन्याची चतुर्थी आणि अधून-मधून येणारी संकष्टी, नवरात्र, दत्त जयंती इत्यादी अनेक सण वर्गणी काढून, चौकाचौकात मंडप टाकून साजरे होतात तेव्हा देवाच्या प्रतिमेसोबत विविध मोबाईल-शीतपेये इत्यादी उत्पादन करणार्या कंपन्यांच्या मोठ्या जाहिराती पण झळकत असतात. यात सर्वच स्त्रिया-पुरुष सामील होतात, पण ही परंपरा’ कोणत्या विशिष्ट वर्ग-जाती समूहाची, आणि आजच्या परिस्थितीत त्याचा अन्वयार्थ काय आहे, आणि विशेषतः ती स्त्रियांच्या समतेच्या दृष्टीने पोषक आहे अथवा नाही, याचा विचार करताना दिसत नाही. गुढी पाडव्याच्या जाहीर मिरवणुकीत नऊवारी आणि नथ घालून मिरवणार्या स्त्रिया विसरून जातात की कधी काळी सहावारी (गोल) साडी ही आधुनिकतेचे प्रतीक होती आणि त्याला समाजमान्यता मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला होता. पण बाजारव्यवस्था नऊवारी पैठणी विकण्यासाठी त्याचे असे काही उदात्तीकरण करते की प्रत्येक (हिंदू) स्त्रीला वाटते की तीच आपली परंपरा आहे! शिवाय टीव्हीवरील ऐतिहासिक मालिका अशाच स्त्रियांच्या सुंदर प्रतिमा घरोघरी प्रसारित करून आपला हातभार लावत असतात. तीच गोष्ट ‘करवा चौथ’ सारख्या सणाची किंवा सध्या फारच लोकप्रिय झालेल्या भोंडला-मंगळागौरींची. सासुरवाशीण स्त्रियां माहेरी आल्यावर मैत्रिणींना भेटून खेळ खेळताना, पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेत त्यांच्यावर होणार्या दडपणुकीचे दु:ख गाण्यांच्या माध्यमातून व्यक्त करीत होत्या. पण आज शहरात विभक्त कुटुंबात राहणार्या स्वतंत्र, नोकरी करणार्या स्त्रिया तितक्याच हिरिरीने भोंडला पार्टी मध्ये सहभागी होतात आणि असे इव्हेंट आयोजित करणारा व्यवसाय अनेकांनी थाटला आहे. नवरात्रीत नवरंग जाहीर केल्यानुसार स्त्रिया त्या रंगाचा पोषाख घालून आपले फोटो प्रसिद्ध करून घेण्यासाठी धडपडतात आणि साड्यांचा आणि वर्तमानपत्राचा किती खप वाढवतात याचे त्यांनाच भान राहत नाही!
तथाकथित परंपरेच्या नावाने बाजारव्यवस्था कशी वरचढ होते, हे लक्षात आणून दिले तर काहींना असे वाटते की, आपण स्त्रियांचे आनंदी क्षण हिरावून घेत आहोत! त्यांच्या रोजच्या कंटाळवाण्या आयुष्यातून त्यांना काही काळ मजा करायची संधी मिळाली तर काय हरकत आहे, असे त्यांना वाटते. मुद्दा उत्सवाला विरोध करण्याचा नव्हे, तर या प्रक्रियेतून स्त्रियांच्या कशा प्रकारच्या प्रतिमा आणि अस्मिता घडवल्या जातात, असा मुद्दा आहे. कामाच्या ठिकाणी असे सण साजरे करताना स्वाभाविकपणे ते बहुसंख्यांक हिंदूंचेच असतात याचे अनेक वेळा भान राहत नाही. ऑफिसमध्ये सत्यनारायणाची पूजा ठेवली की, नटायची संधी मिळते; पण मग ख्रिसमस किंवा ईद पण तितक्याच जोमाने साजरी होते का? हळूहळू आपण हिंदू बहुसंख्यांक समूहाचे आहोत, अशी अस्मिता दृढ होते, नंतर त्याचे राजकीय रूपांतर होते. आपण धर्मनिरपेक्ष भारताच्या नागरिकपेक्षा आपण ‘हिंदू’ स्त्रिया आहोत असे नकळत वाटायला लागते. पुढे एखादी राजकीय घटना घडली (उदहरणार्थ हिंदू-मुस्लिम दंगल) तर त्याकडे हिंदुत्ववादी चष्म्यातून पाहिले जाते. आम्ही आणि तुम्ही ची भाषा आणि देहबोली बळकट होते.
या सर्व प्रक्रियेतून बुद्धिवादी दृष्टिकोन, धर्माची चिकित्सा, धर्माच्या नावाने स्त्रियांवर झालेले आणि होणारे अन्याय आणि आपल्या समाजसुधारणेची परंपरा, यांचा विसर पडायला लागतो. पुत्रलालसा, जाती-आधारित भेदभाव, हुंडा आणि विविध कर्मकांड देखील परंपरा म्हणून पाहिल्या जातात आणि बाजारव्यवस्था मागून आपले कार्य करीत असते. अलिकडे ब्राम्हण समाजात मोठ्या प्रमाणात मुंज करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे आणि अशा समारंभाचे सर्व आयोजन करणार्या कंपन्या पण अस्तित्वात आल्या आहेत. मुंज म्हणजे एकाच वेळी ब्राम्हणी जातिव्यवस्था आणि पितृसत्ताक समाजाचे समर्थन करणारी रीत आहे, हे विसरून अनेक स्त्रिया नटून-थटून त्यात सामील होतात. हुंडा प्रतिबंधक कायदा असून देखील लग्नात प्रचंड खर्च करायला बाजारव्यवस्था प्रोत्साहन देत असते. रजिस्टर लग्न करण्य ऐवजी हिंदू धार्मिक पद्धतीने लग्न करताना कन्यादानाच्या विधीचा काय अर्थ आहे, हे सुशिक्षित तरुण मुली देखील विचार करीत नाहीत. लग्नाच्या सीझनमध्ये हॉल, रोषणाई, जेवणावळी, पोषाख, दाग-दागिने यावर केलेला खर्च हे आपले अधिकार आहेत असे त्या मानतात; परंतु वडिलांच्या किंवा सासरच्या संपत्तीत हक्क मागणे हे अधिक व्यावहारिक असते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. स्वतःच्या जोडीदाराची निवड केलेल्या साध्य पद्धतीने होणार्या लग्नांना, विशेषतः आंतरधर्मीय आणि आंतर-जातीय लग्नांना कर्मठ सनातनी जेव्हा विरोध करतात, तेव्हा पारंपरिक ठरवलेली लग्नं आणि त्यात होणारी देवाण घेवाण बाजारव्यवस्थेच्या पथ्यावर पडते. .
सेवा की श्रम?
पितृसत्ताक जात-आधारित समाजात स्त्रियांचे स्वतंत्र अस्तित्व नसल्याने त्यांच्या श्रमाला सुध्दा किंमत नसते. परिणामी घरातले कौटुंबिक श्रम अनुत्पादक समजले जातात. घराबाहेर शेतात किंवा इतर उत्पादन प्रक्रियेत केलेल्या श्रमाला ते स्त्रियांचे आहेत म्हणून दुय्यम दर्जाचे समजून त्यांना कमी मोल दिला जातो. म्हणूनच शारीरिकदृष्ट्या जास्त कष्ट करून देखील स्त्रियांना बर्याचवेळा कमी पगार दिला जातो, आणि त्यांनी केलेली अनेक कामें दृश्य स्वरुपात मोजलीच जात नाहीत. स्त्रियांचे हे सर्व प्रकारचे स्वस्त श्रम भांडवलशाहीचा नफा वाढवण्यासाठी अत्यावश्यक असतात. सरकारी खर्चात कपात केल्यावर ज्या सेवा बाजारात पैसे देऊन विकत घेतल्या जातात, त्याच सेवा स्त्रियांकडून स्वस्त दराने किंवा फुकट करून घेतल्या जातात – उदाहरणार्थ स्वयंपाक, साफसफाई, बालसंगोपन, वृद्धसेवा, इतर कौटुंबिक कामें, इत्यादि. स्त्रियांचे कौटुंबिक स्थानाचे उदात्तीकरण करणारी हिंदुत्ववादी विचारसरणी अशा वेळी अनेक अर्थाने पोषक ठरते. संस्कार आणि सेवा या नावाखाली स्त्रियांकडून फुकट किंवा कमी मोलाचे श्रम करून घेतले जातात. जाहिराती, मालिका, चित्रपट इत्यादी माध्यमातून या भूमिका परत परत अधोरेखित करून गृहस्वामिनीची प्रतिमा बळकट केली जाते, त्यामुळे स्त्रियांना पण हे काम करण्यात धन्य वाटते.
दुसरीकडे, नवउदारवादी आर्थिक धोरणांमधून रोजगाराचे आकुंचन होत असताना अनेक वेळा या स्थितीत पुरुष बेरोजगार राहणे पसंत करतात, कारण त्यांना कमी दर्जाची आणि पगाराची नोकरी स्वीकारणे कमीपणाचे वाटते. परंतु संसार चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या अनेक स्त्रिया त्या स्वीकारतात. अर्थातच भांडवलदारांना ते सोयीचेच ठरते. घरातली कामें सांभाळून अर्थार्जन करण्यासाठी अनेक स्त्रिया स्वयंरोजगार पत्करतात किंवा घरातून काम करतात आणि किमान वेतन व इतर कामगार कायदे आणि सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित राहतात. असुरक्षित रोजगाराच्या शोधात असलेल्या स्त्रियांना इतर स्वरूपाची शारीरिक असुरक्षितता जेव्हा भेडसावते, आणि स्त्रियांवर अन्याय अत्याचार घडतात, तेव्हा हिंदुत्ववादी नैतिक पोलीस स्त्रियांनाच जबाबदार ठरवून त्यांना सातच्या आत घरात येण्याचे आणि सभ्यता पाळण्याचे सल्ले देतात, तर दुसरीकडे सी.सी.टीव्हींचा खप वाढतो! स्त्रियांकडे लैंगिक वस्तू म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा कोणी प्रयत्न करीत नाही, किंबहुना बाजारव्यवस्था हीच स्त्रियांची प्रतिमा आपल्या वस्तूंचा खप वाढवण्यासाठी करीत असते. काही वर्षांपूर्वी भारतात पहिल्यांदा जागतिक सौंदर्य स्पर्धा आयोजित करण्याचे जेव्हा थाटले गेले, तेव्हा पुरोगामी स्त्री संघटनांनी स्त्रियांचे वस्तूकरण करणार्या अशा स्पर्धांना विरोध करून, जागतिकीकरण आणि नवउदारवादी धोरणांशी त्याची कशी सांगड आहे हे दाखवून दिले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांचा विरोध केवळ बिकिनी घालून केलेल्या परेडला होता, आणि संयोजकांनी हा कार्यक्रम भारताबाहेर हलवल्यानंतर त्यांचा विरोध मावळला. 15 ऑगस्टच्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी मुलींच्या घटणार्या संख्येकडे खेदजनक इशारा करताना माता-भगिनींनी आपल्या मुलींना मारू नये असे आवाहन करताना या पद्धतीचा बाजार मांडणार्या नफेखोर डॉक्टरांचा साधा उल्लेख सुध्दा केला नाही.
बाजारव्यवस्था स्त्रियांचे वस्तूकरण करून नफा कमावते, तर हिंदुत्ववाद राजकीय सत्तेसाठी तिच्या इज्जातीचे राजकारण करतो. दोघांच्या दृष्टीने स्त्रिया केवळ एक साधन आहेत. स्त्रियांची मुक्ती, समानता, अधिकार, हे त्यांच्या खिजगणतीतही नाहीत. सर्वसामान्य भारतीय स्त्रियांचा ह्या दोघांपासून कसा बचाव करायचा आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी वैचारिक आधुनिकतेकडे कसे घेऊन जायचे, हे आजच्या पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष चळवळीसमोरचे प्रमुख आव्हान आहे.
लेखक संपर्क : 9422317212