क्रूरतेच्या पुढच्या अंकाची नांदी व्हाया जलिकट्टू

जलिकट्टू, तामिळनाडूमधील मोजून चार जिल्ह्यांत खेळला जाणारा हा प्रकार मागच्या काही दिवसांत ‘त्सुनामी’ सारखा आला आणि त्यानं मानवानं बनाव करून रचलेलं सर्व संचित उद्ध्वस्त केलं. धर्म, संस्कृती या बाबी मानवकेंद्री तर नसतातच, तर त्या सजीवकेंद्री पण नसतात हे समीकरण घट्ट करणारं सगळं आता घडतंय, उद्या ते दिसणार आहे, त्याला निमित्तमात्र आहे ते म्हणजे जलिकट्टू.

जलिकट्टूवर आणलेली बंदी उठविण्यासाठी ‘तामिळ प्राईड’ च्या नावाखाली मोठं आंदोलन उभारलं गेलं. या आंदोलनाने फक्त जलिकट्टूच्या बंदीबद्दलच नाही तर एकंदरीत समाजवास्तवाबद्दल परत एकदा गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडलं आहे. आजचं अस्तित्व निर्माण करण्याच्या नादात भविष्यातील पिढ्यांची संवेदनाच जन्माला येऊ नये, अशा पद्धतीने हे सगळं जातंय की काय अशी भीती आता संवेदनशील माणसाला पडली आहे.

या देशाला प्रथमच असा पर्यावरणमंत्री भेटला आहे की, ज्याला परंपरांचे पुनरुज्जीवन करण्याची अधिक उत्सुकता लागली आहे. विकासाचा नारा देत सत्तेत बसल्यानंतर विकासाच्या मार्गात खोडा घालणारी इथली जंगलं, इथले प्राणी आणि इथलं पर्यावरण हे सगळं शून्य आहेत, असे मानत त्यांची सरेआम कत्तल करण्याचा डाव पर्यावरण मंत्रालय साधत आहे. याच मंत्री महोदयांना महाराष्ट्र व पंजाबमधील बैलगाडा शर्यती, कर्नाटकमधील कंबाळा हा म्हशींच्या शर्यतीचा प्रकार, गोव्यातील धिरिओ या वळूंच्या एक प्रकारच्या मानवासारख्याच कुस्त्या आणि ज्यामुळं या सगळ्यांवर चर्चा करावी लागतीये, ते जलिकट्टू परत कायदेशीर करण्यासंदर्भात भाष्य केलं होतं किंवा तसे प्रयत्न करण्याबद्दल ते उत्सुक होते. मुळात हा सगळा विषय समजून घेण्यासाठी मागच्या चार-पाच वर्षांतील काही ठळक घडामोडी विचारात घ्याव्या लागतील.

2014 साली सरन्यायाधीश प्रमुख असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका बेंचने या सर्व खेळांवर बंदी घातली होती. 7 मे 2014 सालीच्या त्यांच्या निकालात स्पष्टपणे असं नमूद करण्यात आलं होतं की,

Animal Welfare Board of India (AWBI) is right in its stand that J­LLIK­TTU, BULLOCK – CART RACE and such events per -se violet section 3, 11(1)(a) and 11(1)(m)(ii) of PCA act and hence we uphold the notification date 11.7.2011 issued by the central government, BULLS cannot be used as performing animals, either for Jallikattu events or bullock – cart races in the state of Tamilnadu, Maharashtra or elsewhere in the country.

याच निकालात पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने, पर्यावरण मंत्रालयाने अशा खेळांना परवानगी देऊ नये, हे सांगतानाच 11 जुलै 2011 साली निघालेल्या परिपत्रकामध्ये कोणतेच बदल करण्यात येऊ नयेत, असं गांभीर्याने नमूद केलं होतं.

ही झाली एकंदरीत या सर्व वादाची कायदेशीर व प्रशासकीय पार्श्वभूमी. मराठी वाचकांना बैलांच्या शर्यतीबद्दल सांगणं म्हणजे त्यांच्या सांस्कृतिक जाणिवांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखं आहे. त्यामुळं फक्त हे जलिकट्टू प्रकरण म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेऊयात.

पोंगल या सणाच्या निमित्ताने (जो साधारणत: आपल्याकडे साजर्‍या करण्यात येणार्‍या संक्रांतीच्या जवळपास असतो) जलिकट्टू हा खेळ तामिळनाडूमध्ये खेळण्यात येतो. ‘जलिकट्टू’ हा शब्द तामिळ असल्याकारणाने त्याची फोड करून त्याचा अर्थ समजून घेता येईल. ‘जली’ म्हणजे सोनं किंवा चांदीचं नाणं आणि ‘कट्टू’ म्हणजे बंध. याचा अर्थ बैलाच्या शिंगाला बांधलेलं नाणं. जो त्या बिथरलेल्या बैलाला काबूत आणेल, त्याला ते दिलं जातं आणि जो बैल जिंकेल, त्याचा हजारो गायींसोबत शरीरसंबंध आणून ती जात वाढविण्यात येते. बैल काही असाच बिथरत नाही, हे मात्र इथं लक्षात ठेवा. त्याचे संदर्भ पुढे येतीलच.

या खेळामध्ये अनेक बैल आणि माणसं जखमी होतात, मृत्युमुखी पडतात, हे मात्र लक्षात घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी पोंगलच्या काळात तामिळ वर्तमानपत्रांमध्ये अशा अनेक बातम्या वाचायला मिळतात. 26 जानेवारी 2017 मध्ये ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार, जलिकट्टू या खेळात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना इतर मंडळी ‘शहीद’ मानतात. मग एवढं शहीदत्व प्राप्त करून देणार्‍या खेळाला विरोध का? कोण करतंय विरोध? तर ‘पेटा’ नावाची संस्था. ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ अनिमल्स’ ही प्राण्यांच्या रक्षणासाठी काम करणारी स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राण्यांना कापणं म्हणजेच फक्त क्रूरता किंवा प्राण्याचं शोषण नसतं, तर मानवी मनोरंजनासाठी करण्यात येणारा प्राण्यांचा वापर ही देखील तेवढ्याच टोकाची क्रूरता आणि शोषण आहे.

तर दुसरीकडं, ‘ही आमची प्रचंड जुनी परंपरा आहे. हा आमच्या तामिळांचा अभिमान आहे. यातून चांगल्या प्रतीची जनावरं जन्माला घालता येतात. चांगली प्रजाती नष्ट होण्यापासून वाचते,’ असं सांगत समर्थकांनी जलिकट्टूवर घातलेली बंदी कायमची मागं घेण्यासाठी आंदोलन केलं किंवा ते पेटविलं गेलं. उजव्यांपासून अनेक डाव्या संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेवटच्या टप्प्यात या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. चेन्नई शहरातील पोलीस स्टेशन जाळण्यात आलं. 26 जानेवारी, तामिळनाडू मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हे जाणीवपूर्वक घडविण्यात आलं. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली, हे सर्वांना माहिती आहेच.

पण ज्या ‘तामिळ प्राईड’च्या नावाखाली हे आंदोलन पेटविण्यात आलं, त्याबद्दल थोडं पाहण्याची गरज आहे. म्हणजे हे आपल्या मराठवाड्यासारखंच आहे. नाशिकचं पाणी मराठवाड्याला सोडा म्हणून भांडायचं; पण मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांशिवाय त्याचा फायदा कोणाला होत नाही. त्यातही औरंगाबादमधील कोणाला हा फायदा होतो, हे सर्वांनाच माहिती आहे. पण मराठवाडा म्हटलं की मग एक अस्मितेचं राजकारण करणं सोप्पं जातं. तसंच जलिकट्टूचं आहे. जलिकट्टू हा खेळ मोजून तामिळनाडू मधील चार जिल्ह्यातील 24 गावांमध्ये भरविण्यात येतो. 24 गावांत खेळला जाणारा खेळ जर एखाद्या राज्याची अस्मिता बनत असेल, तर एका अर्थाने देशातील अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. मदुराई, त्रिची, थेनी आणि दिंडीगुल या चार जिल्ह्यांमध्ये हा खेळ भरविण्यात येतो. पूर्वी आंदोलकांची मागणी हा फक्त जलिकट्टूवरील बंदी मागं घ्यावी एवढीच होती; पण तिला तामिळ अस्मितेची जोड दिल्यानं सध्या जी आंदोलनात गर्दी दिसली, ती त्यांना प्राप्त करता आली. त्यामुळं तामिळ अस्मितेचा मुद्दा हा प्रचंड पोकळ आणि भावनिक असल्याचं आपल्या लक्षात येतं. दुसरीकडं, ‘पेटा’ या संघटनेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2010 ते 2014 या कालावधीत माध्यमांतून आलेल्या बातम्यांनुसार 1,110 लोक जखमी झाले आहेत, तर 17 जण मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यातही लहान मुलांचाही समावेश आहे. आत्ता ज्या मुद्द्यांवर जलिकट्टूवरील बंदी मागं घेण्यात यावी, हे सांगण्यात येतंय ते मुद्दे आणि त्याची वास्तविकता नमूद केली आहे.

पण खरी धोक्याची घंटा मात्र या आंदोलनाच्या दबावाला सरकार बळी पडून त्यांनी काढलेल्या परिपत्रकानंतर वाजली आहे. अनेक प्रश्न निर्माण केले झाले आहेत. या विषयाच्या अनुषंगाने आणि पार्श्वभूमीवर ते प्रश्न किंवा मुद्दे उपस्थित करणं, हे मानवी चळवळींच्या निमित्ताने महत्त्वाचं आहे.

जलिकट्टूमुळं चेन्नई पेटविण्यात येत असताना कर्नाटकमध्येही कंबाळा या खेळावरील बंदीसाठी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यतींसाठी अध्यादेश काढण्याबद्दलचं भाष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. तिकडं एमआयएमचे नेते असादुद्दीन ओवैसी यांनी मात्र याचा वापर त्याच्या राजकारणाचा बैल पुढं हाकण्यासाठी केला, त्यांच्या मते, जलिकट्टूसाठी जसं तामिळांनी आंदोलन केलं, तसंच आंदोलन तिहेरी तलाकच्या समर्थनार्थ मुस्लिमांनी करण्याचं आवाहन ओवैसींनी केलं. तर आपल्या महाराष्ट्रात असणार्‍या मंचर, आंबेगावमध्ये बैलगाडा शर्यती ग्रामीण संस्कृतीची अस्मिता असल्याचं सांगत दिलीप वळसे-पाटलांनी त्यावरील बंदी उठविण्यासाठी आंदोलन केलं. या आंदोलनातही गोवंश टिकविण्याचा मुद्दा उचलण्यात आला. ‘गो’ हा भावनिक मुद्दा आता परत एकदा देशाच्या, राज्याच्या राजकारणावर आरूढ झाल्याशिवाय शांत होणार नाही, हे जाणवायला सुरुवात झाली आहे. पक्षीय मतभेद विसरून बैलांविरुद्ध सगळेच एकत्र व्हायला सुरुवात झाली आहे. बत्तीस शिराळ्यातील नागपंचमीसाठीही आंदोलने सुरू आहेत. त्यानंतर परंपरा म्हणून सती प्रथेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न केले जातील. मग दलितांच्या सावलीचा विटाळ म्हणून गळ्यात मडकं आणि ढुंगणाला झाडू लावण्यासाठी आंदोलने होतील.

माणसं संवेदनाहीन बनत चाललेली असताना आता बैलांनाचा बंडाचं निशाण फडकवावं लागतंय की काय, असा प्रश्न मात्र निर्माण झाला आहे. बघूयात बैल जिंकणार की माणसं… बैलांच्या समोर कोडी नाहीये. कोंडी होणार आहे माणसाची. तामिळ अभिनेत्री त्रिशाला जलिकट्टूवरील बंदीचं समर्थन केल्याबद्दल त्रास सहन करावा लागला. तिला धमकावण्यात आलं.

पुरुषांच्या शक्तिप्रदर्शनाचं प्रतीक ठरणार्‍या जलिकट्टू आणि बैलगाडा शर्यतीमध्ये बाई म्हणून ‘ती’ कोणाच्या पाठीशी थांबणार आहे? उत्क्रांतीच्या टप्प्यावर मानव म्हणून मिळवलेलं सगळं संचित आता पणाला लागणार आहे. सामाजिक व पुरोगामी चळवळींसाठी मात्र हा महत्त्वाचा काळ असणार आहे. कारण मानवी मूल्यांच्या हितासाठी निर्माण झालेल्या चळवळींना आता माणसाच्या पाठीशी उभं राहायचं की बैलांच्या, याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

– अभिषेक भोसले संपर्क ः 9421375083

bhosaleabhi@gmail.com

(लेखक पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागात अध्यापन सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत.)