कधी होणार वाळीत टाकलेल्यांची घरवापसी?

1) जातपंचायत ने बहिष्कृत केल्याचा इतिहास काय? :

पं. मदन मोहन मालविय यांना नुकताच मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांना जात बहिष्कृत करण्यात आले होते. जेष्ठ कन्नड साहित्यिक यु.आर.अनंतमुर्ती यांचे नुकतेच निधन झाले. आयुष्यभर जात-धर्म, अंधश्रद्धेच्या विरोधात लिखाण करणार्‍या लेखकाला ख्रिश्चन स्त्री सोबत लग्न केल्याने जात बहिष्कृत केले होते. संत ज्ञानेश्वर, लोकहितवादी यांनाही बहिष्कृत करण्यात आले होते.महात्मा फुले यांच्या सुनेचे अंत्यविधी करण्यासाठी कुणीही जात बांधव पुढे आला नव्हता. बौद्ध मताला सनातन धर्माशी जोडुन घेतल्यामुळे तत्कालिन नंबुद्री ब्राम्हणांनी आद्य शंकराचार्याना बहिष्कृत केले होते. आईचे शव उचलण्यास कुणीही न आल्याने त्यांनी शवाचे तीन तुकडे करून वाहुन नेले होते. आज केरळ मधील नंबुद्री मानसिक क्लेश म्हणून वयोवृद्ध माणसांच्या शवावर खडुने तीन रेषा मारतात. महात्मा गांधी यांनी समुद्र ओलांडून परदेशगमन केले, यास्तव त्यांच्या मोढ वाणिया जातपंचायतने त्यांना बहिष्कृत केले होते. त्यांना मदत करणार्‍यास सव्वा रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला होता. नाशिक येथील गोदावरी नदीत डुबकी मारून समाज बांधवांना जेवण दिल्यावर त्यांना परत जातीत घेतल्याचे सत्याचे प्रयोग मध्ये लिहिले आहे

2) महाराष्ट्रात जातंचायतचे अत्याचार अचानक समोर कसे आले?

वरील सर्व इतिहास असताना जुन्या कढीला ऊत का आणायचा, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तीन वर्षांपूर्वी अमीर खानने ’सत्यमेव जयते’ हा बहुचर्चित कार्यक्रम दाखवला होता. त्यातील खापपंचायत वरील एक भाग बघुन महाराष्ट्रात असं काही असावं असं कुणालाही वाटते नाही.ते कुठेतरी दूर हरियाणा कडे होते , असे सर्वांना वाटले होते. मात्र आज दररोज बहिष्कृत झालेल्या बातम्या आपण ऐकतो आहे, पाहतो आहोत. त्याचे कारण म्हणजे-

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने मागील पावणेदोन वर्षांपासुन जातपंचायतला मूठमाती अभियान सुरू केले आहे.28 जुलै 2013 रोजी नाशिक येथे भटके जोशी समाजातील प्रमिला कुंभारकर हिला, मातंग समाजाच्या दिपक कांबळे बरोबर आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे, स्वतःच्या मुलीला बापाकडून संपवले गेले. केवळ निषेध मोर्चा काढून न थांबता कार्यकर्त्यांनी या घटने मागील मानसिकता शोधण्याचे ठरविले. प्रमिलाच्या खुनामागे जातपंचायतचा दबाव असल्याचे समोर आले. डॉ.दाभोलकरांनी लिहिलेला लेख वाचून नाशिक येथील आण्णा हिंगमिरे हे तक्रार करण्यासाठी पुढे आले.स्वतःच्या मुलीचा विवाह हा जाणीवपुर्वक आंतरजातीय केल्यामुळे याच भटके जोशी जातपंचायतीने त्यांच्या परिवारास बहिष्कृत केले होते.महाराष्ट्र अंनिसने त्यांना पाठबळ दिले. पोलीस तक्रार दाखल करून घेतील का अशी शंका असताना पंचाना चक्क अटक झाली. पुरोगामी समजल्या जाणार्या महाराष्ट्रात अशी जातपंचायत अस्तित्वात आहे,असे समजल्याने प्रसार माध्यमांनी तो विषय लावून धरला. नाशिक, लातूर, जळगाव व महाड येथे जातपंचायत विरोधी परीषदांचे आयोजन करण्यात आले. फुटलेल्या वारुळातून मुंग्या बाहेर पडाव्या तशा राज्यात तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळेच आज कोकणातील वाळीत टाकण्याचे प्रकाराविरोधात तक्रार करण्यासाठी पिडीत पुढे येत आहेत.कित्येक वर्षापासून दबलेल्या आवाजाला महाराष्ट्र अंनिसने वाचा फोडली. आज पर्यंत दोन जाती मधील अत्याचारावर अनेक लढे व आंदोलने झाली. परंतु एकाच जातीतील पंचांनी आपल्या जातीच्या लोकांवर केलेल्या अत्याचाराबद्दल प्रथमच. एवढ्या संघटीतपणे लढा होतो आहे.

3) जातपंचायत नेमका काय प्रकार आहे?

जातपंचायत म्हणजे जातीमधील जातीयवाद आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या लढ्यामुळे बहुतांश जातींमध्ये जातपंचायतीचे आस्तित्व असल्याने निदर्शनास आले.परंपरेने चालत आलेले लोक जात पंच होतात.काही देशात राजाला देवाचा अंश असल्याचे मानले जात असे. आपणाकडे ‘पाचामुखी परमेश्वर’ अशी एक म्हण आहे.काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समजला जातो. किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपुर्वक करुन दिला जातो.त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो.पंच आपल्या जातीचे जीवनमान नियंत्रित करतात.जन्मापासून ते मरणापर्यंतच्या महत्त्वाच्या घटनांवर ते नियंत्रण ठेवतात. ते कायदे बनवतात, स्वतः न्याय निवाडे करतात व स्वतःच शिक्षा करतात. त्यांचे न्यायनिवाडे हे अंधश्रद्धेवर आधारित असतात.

4) जातपंचायतच्या शिक्षा काय असतात?

जातपंचायतच्या शिक्षा या अघोरी व अमानुष असतात.शारीरिक किंवा दंडाच्या स्वरुपात शिक्षा करून तर कधी समाजबांधवाचा जीव घेऊन किंवा जीव देण्याची मानसिकता तयार करून पंच समाजबांधवांवर वचक निर्माण करतात.दंडाची बेहिशेबी रक्कम पंच स्वतःसाठी वापरतात. शिक्षा करताना ते अनेकदा ते जात बहिष्कृत करण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र उगारतात. अशा वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी इतर जातबांधवांनी संबंध तोडण्याचा फतवा निघतो.कुणी त्यांच्याशी बोलले तर त्यांनाही दंड आकारला जातो. सामुहिक कार्यातून त्यांना हुसकावून बाहेर काढले जाते. अशा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या मृतदेहाला खांदा देण्यासाठी कुणी जातबांधव पुढे येत नाहीत. बहिष्कृत परिवारातील मुला-मुलींशी लग्न करण्यास कुणी तयार होत नाही. बहिष्कृत व्यक्तीने आई वडील अथवा रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींना भेटणे अशक्य असते. जातीतील कोणताही विवाह पंचाच्या संमतीशिवाय करता येत नाही. मुला-मुलीच्या मागील पाच पिढ्यांचा शोध घेत त्यात काही खोट निघाल्यास पंच तो विवाह फेटाळून लावतात. कुणी मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यास तिच्या मयताचे विधी आईवडिलांना तिच्या जिवंतपणीच घालावे लागतात.मुलगी मेली असे समजुन तिच्याशी संबंध तोडले नाही तर त्यांनाही जात बहिष्कृत केले जाते.आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुध्द रहावी याची काळजी पंच घेतात. त्यामुळे कुणी आंतरजातीय विवाह केल्यास ते देवाच्या इच्छेविरुध्द आहे असा पंचांचा गैरसमज असतो. त्यामुळे अशी नवी पिढी जगात येण्या अगोदर गर्भवती महिलांना संपवले जाण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत

जातपंचायत मध्ये महिलांचे शोषण अधिक होते.एखादा अपवाद वगळता कोणत्याच जातपंचायतमध्ये महिलांना सहभागी होता येत नाही. तिच्या वतीने दुसरा पुरुष तिची बाजू मांडतो. त्यामुळे तिला न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असते. महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहीमेतून जातपंचायतचे दाहक वास्तव समाजासमोर आले आहे. अशाच प्रकारे हातावरच्या झाडाच्या पानावर तप्त कुर्‍हाड ठेवून पाच पावले चालत हाताला इजा झाली नाही तर गुन्हा केला नाही, असे पंच समजतात. हाताला इजा झालेल्या व्यक्तीला वेगळी शिक्षा दिली जाते. या सर्व न्याय -निवाडयामागे पंचांची व समाजाची अंधश्रद्धा आहे. अंधश्रद्धेचा पगडा इतका आहे की, काही जातीत अजूनही स्त्रियांना परपुरुषाचा झालेला स्पर्श हा पाप समजला जातो. बाळंतपणात बाळ किंवा आई दगावली तरी चालेल परंतु डॉक्टरच्या स्पर्शाच्या भितीने दवाखान्यात न जाण्याची माहिती उघड झाली आहे. .इतरही प्रकरणात पंच खव्याची वाटणी करणार्या बोक्यासारखे न्याय निवाडे करतात.काही जातीत पोलिसांत जाणं हाच मोठा गुन्हा समजला जातो. त्यामुळे मोठ़या हिंमतीने कुणी पोलीसात गेले असता त्यांना शिक्षा दिली जाते.

5) जातपंचायतच्या शिक्षेची काही उदाहरणे :

भटक्या समाजातील न्याय निवाडे व शिक्षेच्या पद्धती हया अमानुष व अघोरी आहेत. जातपंचायती ने घालून दिलेले जातीचे नियम तोडले तर पंचाकडुन सर्वांसमोर शिक्षा दिली जाते. पूर्वी जातपंचायतच्या शिक्षा अत्यंत क्रुर होत्या.कपाळावर तप्त नाण्याचा शिक्का मारणे,स्त्रीला विष्ठा खाऊ घालणे, मातीत लघवी करत त्याची छोटी भाकरी करून स्त्रीने खाण्यास भाग पाडणे. नवर्याने बायकोला पकडुन ठेवून पंचांनी त्याच्यासमोर बलात्कार करणे, बहिष्कृत स्त्रीच्या डोक्यावर ठेवलेल्या व उपस्थितांनी लघवी केलेल्या मातीच्या मडक्याला पंचांनी खडे मारत लघवी त्या महिलेच्या नाकातोंडात सोडणे. गेल्या चार वर्षा पुर्वी यवतमाळ जिल्ह़्यात शाळेच्या हातपंपावर पाणी भरल्यामुळे मास्तरांनी एका महिलेला मारल्याने पंचांनी तिला परस्पर्शाचे कारणास्तव दंड ठोठावला.दंडाचे पैसे नसल्याने तिला झाडाला बांधण्याची शिक्षा दिली होती. नांदेड जिल्ह़्यात परक्या जातीच्या माणसाने जातीतील महिलेवर बलात्कार केला असता, परस्पर्शाने बाटली म्हणून पंचांनी तिच्या मंगळसूत्रातील डोरले तप्त करून जीभेवर चटका दिल्याची घटना समोर आली आहे.

आज सुध्दा अशाच प्रकारच्या काही शिक्षा दिल्याचे प्रकार महाराष्ट्र अंनिस च्या मोहिमेमुळे समोर आले आहेत.

* आंतरजातीय विवाह केल्याने इतर जातीचा संकर आपल्या जातीत होतो, आपली जात शुध्द रहावी यासाठी गर्भवती प्रमिला कुंभारकरसह पोटातील बाळाचा भटकेजोशी पंचाच्या दबावामुळे जीव घेण्याची घटना नाशिक मध्ये 28 जून 2013 रोजी घडली.

* एका समाजात लग्नानंतर पंचांनी दिलेल्या पांढर्‍या वस्त्रावर नवर्‍या मुला-मुलीनी झोपल्यावर रक्ताचा डाग असेल तरच लग्न ग्राह्य धरण्यात येण्याचा एक प्रकार सांगली व कोल्हापूर येथे उघडकीस आला आहे.

अशा कौमार्याच्या परिक्षेत नापास झालेल्या विवाहित महिलेला आयुष्यभर एकटे रहावे लागते किंवा पंचासमोर तिची विक्री करत वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते. म्हणून वेशाव्यवसायात या समाजातील मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. मुलींनी कौमार्याच्या परीक्षेत पास होण्यासाठी तीचा इतर समाजातील सहभाग टाळण्यासाठी शिक्षणावर बंदी आणली जाते.

अशा कौमार्याची परीक्षा द्यावी लागणे हे उठसूठ पुरोगामित्वाच्या गप्पा मारणार्‍या राज्यासाठी लांछनास्पद बाब आहे. (वरील समाज : कंजारभाट)

* एका विवाहित महिलेचे चारित्र्य शुद्ध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तिला हात न भाजता उकळत्या तेलातून नाणे बाहेर काढण्यास पंचांनी सांगितल्याची घटना बीड जिल्ह्यात घडली. महिला आयोग व औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारीसमोर पिडीत महिलेने आपबिती सांगितली.

* अनेक जातीत पोलीस व न्यायालयात जाणे हे पाप असल्याचे पंच सांगतात. न्यायालयाने निर्दोष सोडलेल्या अहमदनगर येथील शांताबाई शिंदे या महिलेस पंचांनी दोन लाख तीस हजार रुपये घेऊन जात बहिष्कृत केले.

न्याय निवाडयासाठी तोंडात तांदूळ चघळत थुंकल्यानंतर अधिक ओलसर निघाल्याने महिलेस गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रकार अंनिसने उघडकीस आणला. मुलांच्या लग्नासाठी पुन्हा जातीत येण्यासाठी पंधरा लाख रुपयांची मागणी पंचांनी केली आहे. लोणी पोलिसांनी मोठ्या प्रयत्नाने तक्रार दाखल केली.

* जातीचे निर्णय जातीतच होतील. त्याचा आधिकार इतर कुणालाही (पोलीस व न्यायाधीश यांनाही) नाही, असा अनेक पंचांनी नियम बनवला आहे. वैदु जातपंचायतच्या निर्णयाविरोधात इतर जातीतील लोकांनी हस्तक्षेप करण्यास लावल्याने पंचांनी जबरदस्त जीवघेणी मारहाण केली. महिलेच्या योनी मार्गात मिरचीची पूड कोंबली.

* खाजणी (रायगड) येथे गावकीच्या जाचाला कंटाळून मोहिनी तळेकर या महिलेने आत्महत्या केली.

* आंतरजातीय विवाह केल्याने पंचांनी बहिष्कृत केल्याच्या शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. एकट्या दाभोलखाडीय भोई समाजाचे चारशे बहिष्कृत कुटुंबीय मुंबईत रहातात.

* पुणे काँग्रेसचे पदाधिकारी श्री गौड ब्राह्मण समाजाचे काका धर्मावतसह अनेक परीवारांनी आंतरजातीय विवाह केल्याने बहिष्कृत झाल्याची तक्रार केली आहे.

* अकोला (अहमदनगर) च्या जैन माहेश्वरी समाजाचे रमेश जाजु यांनाही बहिष्कृत करण्यात आले होते.

* पोलादपूर येथील एव्हरेस्टवीर राहुल एलंगे यांच्या पत्नीने जीन्स घातल्याने गावकीने बहिष्कृत केले आहे.

* बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेत प्रवेश घेतल्याने बौद्ध जातपंचायतने अनिल शिंदेसह अनेकांना रायगड जिल्ह्यात वाळीत टाकले आहे.

* 23 गोल्ड मेडल मिळविणारी मुलगी व कारगील युद्धाचे जवान यांना बौद्ध जातपंचायतने बहिष्कृत केले आहे.

* जातपंचायत विरोधात तक्रार केली म्हणून फिर्यादी च्या अंगावर गाडी घातल्याची घटना रायगडमध्ये तर महिलांना मारहाण केल्याच्या घटना अहमदनगर, जळगाव येथे घडल्या.

* बोलीभाषेऐवजी मराठी बोलल्याने गोसावी जातपंचायतने सांगलीच्या नवविवाहितेला घटस्फोट सुनावला आहे.

* आईच्या पोटात असताना लग्न लागले परंतु तरूणी आयटी क्षेत्रात व तरुण सातवी पर्यन्त शिकला असतांना लग्नास नकार देणार्‍या मुलीला पंचांनी दंड करत जात बहिष्कृत करण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना जोगेश्वरी च्या वैदू समाजात घडली आहे.

* अशा शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

6) कायदा काय आहे?

आज जातपंचायत विरोधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. पंचाच्या विरोधात बहिष्कृत व्यक्तीने न्यायालयीन लढाई लढणे हे मोठे आव्हान असते. बहिष्कृत व्यक्तीस पोलिसांकडून फारशी मदत मिळत नाही. अंनिसला सुरुवातीला तक्रार दाखल करताना कायदेशीर अडचण उभी राहिली. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा यावर पोलीसांत संभ्रम होता. 1949 चा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा 1963 मध्ये रद्द करण्यात आला. 1985 च्या सामाजिक अपात्रता प्रतिबंधक विधेयकाचे अजूनही कायद्यात रूपांतर करण्यात आले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात संतोष जाधव यांची कुणबी जातपंचायत (गावकी) विरोधी याचिका दाखल होती.त्याच दरम्यान राज्यात जातपंचायत च्या मनमानी विरोधातील शेकडो तक्रारी दाखल होत होत्या. न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी सरकारला फटकारले व जातपंचायत विरोधी कायदा बनविण्यास खडसावून सांगितले. सरकारच्या वतीने अ‍ॅड जनरल डी.व्ही. खंबाटा यांनी सप्टेंबर 2013 ला उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केले. एक महिन्यात कायदा बनविण्याचे सरकारने लिहुन दिले.परंतु आज सव्वा वर्ष होऊनही सरकारने कायदा बनवला नाही. तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुक व नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांच्या हिशोबा मुळे सरकारने कायदा करणे टाळले असावे. परंतु सरकारने 30 सप्टेंबर से 2013 रोजी परिपत्रक काढले. पोलिसांनी बहिष्कृत व्यक्तीची तक्रार भारतीय दंड विधान संहितेच्या काही कलमांचा आधार घेऊन दाखल करून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे सामान्य बहिष्कृत कुटुंबांना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.ते परिपत्रक आम्ही शस्त्र नव्हे तर ढाल समजुन आम्ही वापरत आहोत.एका बाजूने महाराष्ट्र अंनिसचे व्यापक प्रबोधन व दुसर्या बाजूने परिपत्रकाचा आधारे कायद्याचा धाक अशा दुहेरी पातळीवर अंनिस लढत आहे. परिपत्रकात उल्लेख केलेल्या कलम 153(अ) नुसार धर्म, जात, भाषा वैगेरेंच्या आधारे लोकांमध्ये द्वेष पसरविणे व सामाजिक सलोखा नष्ट करणारी कृती करणे, हा गुन्हा आहे. त्यामुळे पाच वर्षां पर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र या कलमाचा आधार घेण्यासाठी पोलिसांना गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो.परिणामी तो पर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येत नाही. याचा फायदा आरोपींना मिळतो.ते मोकाट फिरत बहिष्कृत कुटुंबांवर आणखी दहशत बसवितात.तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणतात.तक्रार दाखल करूनही कारवाई होत नसल्याने फिर्यादीत नैराश्य येते.जातपंचायत च्या दहशतीमुळे आत्महत्या करण्याचा घटना घडत आहेत.अशा परिस्थितीत जातपंचायत विरोधी वेगळा कायदा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसतर्फे अनुभवी कार्यकर्ते व तज्ञ वकिलांच्या सहभागाने ‘जात पंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम 2015’ विधेयकाचा मसुदा 20 मार्च 2015 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.

खरे तर घटनेच्या कलम 21 नुसार, व्यक्तीला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कलम 19 नुसार व्यक्तीला मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु जातपंचायतीच्या कार्यपद्धतीमुळे यावर गदा येते.

नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना जबाबदार धरत सामाजिक संघटनांना बरोबर घेऊन ही प्रथा बंद करण्यासाठी प्रबोधन करण्यास सांगितले आहे. कोकणात गावकीच्या मनमानी मुळे मोहिनी तळेकर यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकरण माध्यमांनी लावून धरल्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.या एक वर्षात एकट्या रायगड जिल्ह्यात 457 पंचांविरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. जातपंचायत ही संविधान विरोधी समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे.देश स्वतंत्र झाल्यावर न्यायदानाच्या अनेक पध्दती बंद झाल्या परंतु जातपंचायतचे अस्तित्व अजूनही कायम आहे. त्यामुळे संविधानास गंभीर धोका निर्माण होत आहे. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी या जातपंचायती लवकरच बरखास्त करणे जरुरीचे आहे.

7) महाराष्ट्र अंनिसच्या लढ्याला किती यश आले?

अनेक तक्रारी मध्ये आम्ही पंचांशी सुसंवाद साधून बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाचे जीवन बहाल केले आहे.आमचा पंचांना विरोध नाही तर विरोध त्यांच्या शोषक प्रवृत्तीशी आहे.त्यांच्याशी सुसंवाद साधून त्यांच्या चांगुलपणास साद घालत प्रबोधनाच्या आधारे जातपंचायत बरखास्त करण्याची विनंती करतो. त्यास काही प्रमाणात यश येत आहे.पंचाच्या ताठर भुमिकेवर सदर परिपत्रकाचा आधार घेत राज्यात शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. राज्यातील पाच विविध जातपंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंनिसला यश आले आहे. मुंबईच्या जोगेश्वरी येथील वैदू जातपंचायत बरखास्त करून तिचे रूपांतर सामाजिक सुधारणांचे मंडळात करत बहिष्कार घातलेल्या व्यक्तींना त्यात सन्मानाने स्थान मिळाले आहे. त्यातही जाणिवपूर्वक महिलांना निम्मे प्रतिनिधीत्व दिले आहे. काही जातपंचायतीनी अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचे जाहीर केले आहे.काही जातपंचायतीनी बालविवाहास बंदी घालत मुलींच्या शिक्षणास परवानगी दिली आहे.भटक्या समाजातील अनेकांनी सामाजिक सुधारणांची कास धरली आहे. त्यामुळे यावर्षी मढी (अहमदनगर), माळेगाव(नांदेड) व जेजुरी(पुणे) येथील यात्रेत अनेक समाजातील जातपंचायती झाल्या नाहीत. इतर राज्यातील जातपंचायतच्या प्रकरणात प्रभावीपणे हस्तक्षेप करत बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी पाठबळ दिले आहे. महाराष्ट्र अंनिसचा हा लढा म्हणजे महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे, हे आश्वासक आहे.

डॉ नरेंद्र दाभोलकर असे म्हणायचे की जात ही मोठी अंधश्रद्धा आहे.खरे तर जात नष्ट करणे आवश्यक आहे. मात्र आमच्या क्षमता व मर्यादा यांचा विचार करता आम्ही जातीचे अग्रदल असणार्‍या जातपंचायती नष्ट करुन शकलो तरी जातीला हादरे बसतील.

विनंती : महाराष्ट्राने देशाला पथदर्शक असे अनेक कायदे दिले आहेत. आज राज्यातील अनेक घटनांमुळे देशात महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होत आहे. ती पुसण्याची सरकारकडे आज संधी आली आहे. सरकारने संविधान अधिक बळकट करण्यासाठी, उच्च न्यायालयाचा अपमान होऊ नये यासाठी, बहिष्कृत परीवारास सन्मानाने जगता यावे यासाठी कायदा करावा, ही विनंती.

– अविनाश पाटील

राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.

संपर्क: 9422790610

–कृष्णा चांदगुडे,

संयोजक, महाराष्ट्र अंनिसचे जातपंचायत मुठमाती अभियान

संपर्क : 9822630378