जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन जुलैला पुणे येथे पत्रकारांनी छेडले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल.’ आत्तापर्यंत कायदा मांडू असे म्हणणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच कायदा मंजूर करू असे शब्द वापरत होते हे सुद्धा आश्वासक होते. त्यानंतर पाच दिवसांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, ‘हा कायदा फक्त अघोरी अंधश्रद्धांच्या विरोधात आहे शिवाय वारकर्यांच्या सर्व सुधारणा मान्य करून वीस बदल कायद्यात केलेले आहेत, ह्यामुळे कायदा करण्यात अडचण नाही. 8 जुलैला संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मला फोन करून भेटीला बोलविले. त्या भेटीच्या वेळी योगायोगाने विधानसभेचे अध्यक्ष ना.दिलीप वळसे पाटील, उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण मला भेटले. त्या सर्वांचा सूर कायदा करण्याबाबत होकारार्थी होता. एकूण सर्व वातावरण कायदा होऊ शकेल असे वाटणारे होते. 9 जुलैला मी, अविनाश पाटील व नंदकिशोर तळाशीलकर यांनी विधानपरिषदेचे भा.ज.प.नेते विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. दुसर्या दिवशी टी.व्ही.9 चॅनेलवर कायद्याचे कट्टर विरोधक शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांच्याशी चर्चा झाली. या दोघांनी जे आक्षेप घेतले ते अर्थहीन होते. दुसरीकडे 10 तारखेला सकाळी आम्ही राज ठाकरे यांना भेटलो. त्यांनी कायद्याला पूर्ण पाठींबा दिला. कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून चित्रपुस्तिका प्रकाशित करण्याची सूचना केली व स्वत: त्यासाठी सहकार्य देण्याचे कबूल केले. याबरोबरच झी.टी.व्ही.यांनी माझी अर्धा तास कायद्याबाबत मुलाखत दाखविली. ए.बी.पी.माझाने देखील एक विशेष कार्यक्रम सादर केला. हे सर्व वातावरण दिलासा देणारे होते.
दुसर्या बाजूला 10 जुलैपासून वारकरी संप्रदायाच्या प्रमुखांनी कायदा त्यांना न विचारता केल्यास वारी रोखण्याची भूमिका घेतली. त्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी यु टर्न घेतला आणि त्यांनी जाहीर केले की, वारकर्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कायद करणार नाही. आता वारकरी बांधवांची तब्बल दोन वर्षेचर्चा केल्यानंतर व कायदा करणार असे जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अनाकलनीयपणे पुन्हा चर्चा सुरू करणे यामागचे कारण समजणे अवघड होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक इच्छाशक्तींचा अभाव एवढेच त्याचे कारण असणार. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिले. त्यामध्ये त्यांना लिहिले की, बहुसंख्य वारकर्यांचा व त्यांच्या प्रतिनिधींचा कायद्याला पाठींबा आहे. मात्र काही राजकीय हिंदुत्ववादी शक्ती वारकर्यांच्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून कायदा याच अधिवेशनात करावा कारण मुख्यमंत्र्यांना हे नक्की माहीत आहे की, कायद्यामध्ये धर्माची उपासना व आचरण यावर कसलेही बंधन नाही. सर्व वारकर्यांची 100% समज पटेपर्यंत कायदा थांबवल्यास तो कधीच होणार नाही. त्यामुळे आता खरा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक व राजकीय निर्धाराचा आहे. मात्र आजची परिस्थिती अशी आहे की, याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून फारशी आशा बाळगता येत नाही.
कायद्याच्या कालहरणाची काळी पत्रिका प्रकाशित करण्याच्या कार्यक्रमाला मराठीतील प्रिंट मीडियाने मोठीच मदत केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, औरंगाबाद, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या सर्व जिल्ह्यांत कायद्याच्या काळ्या पत्रिकेचे प्रकाशन काही ठिकाणी समासुधारकांच्या पुतळ्यासमोर झाले तर बहुतेक ठिकाणी ते पत्रकार परिषदेत झाले. त्यांचे इतिवृत्तांत स्थानिक जिल्हा वृत्तपत्रांत तसेच विभागीय वृत्तपत्रांतही चांगल्या प्रकारे आले आहेत. शासनाच्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ स्वत:च्या तोंडाला काळे फासण्याचा कार्यक्रम रायगड जिल्ह्यात व लातूर येथे उत्तम प्रकारे पार पडला. कदाचित हा महिना संपेपर्यंत आणखी काही ठिकाणी कार्यक्रम घडतील.
या सर्वांमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती एक संघटीत शक्ती असून सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी सातत्याने गेली 18 वर्षेसंघर्षशील आहे हे वास्तव ठळकपणे लोकमानसासमोर आले. काळ्या पत्रिकेची कल्पना ही मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना आवडली. यामुळे जादूटोणा विरोधी कायद्याची आग्रही मागणी समितीने कायम ठेवली आहे. मात्र आता निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तींवर आहे. 22 जुलैला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. त्यानंतरच परिस्थितीचा अचूक अंदाज येऊ शकेल.
-डॉ.नरेंद्र दाभोलकर