आजच्या जगात एकीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सुखसमृद्धी आहे तसंच दुसर्या बाजूला दैन्य आहे, दु:ख आहे आणि प्रचंड उपासमारसुद्धा आहे. या उपासमारीमुळं येणारं कुपोषण आहे. त्यापाठोपाठ येणारे आजार आहेत आणि मृत्यूही आहे. पुरेशा अन्नाअभावी लाखो कळ्या अकालीच कोमेजून जातात आणि कित्येक जीव अर्धपोटीच वाटचाल करत राहतात. अशांच्या मेंदूची वाढ आणि विकास नीट होत नाही. त्यांना शिक्षण बेताचं मिळतं किंवा अजिबात मिळत नाही. शिक्षण नसल्यामुळं त्यांच्या प्रगतीचे सर्वच दरवाजे बंद होऊन जातात. एका सतत काचणार्या चाकोरीतून त्यांचं आयुष्य जात राहतं.
अशी किती माणसं या जगात आहेत याची आपल्याला कल्पना नसते. पण या लोकांसाठी काम करणार्या संस्था आहेत. स्थानिक पातळीवर आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आहेत. त्या लोकांच्या दैन्याचा अभ्यास करत असतात. या गरिबीचा त्यांच्या आयुष्यावर काय, किती आणि कसा वाईट परिणाम होतो याचा वेध घेत असतात. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कोणते मार्ग आहेत, नेमकं कसलं नियोजन करायला हवं, सरकारची भूमिका काय असायला हवी, लोकांचा सहभाग किती हवा अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करतात. या संस्थांनी गोळा केलेली आकडेवारी व मिळवलेली माहिती समजली तर आपली छाती दडपून जाते. याचं कारण आपण आपल्यासाठी जे कवच, जे जग निर्माण केलेलं असतं, त्याला तडे जातात. यातलाच एक भाग म्हणजे आजची जागतिक अन्न परिस्थिती. धान्याचे संपुष्टात येत चाललेले साठे, अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमती आणि बदलत्या हवामानामुळे बेभरवशाची झालेली शेती, यामुळे जगापुढे अन्नसंकट उभं राहतंय. या पार्श्वभूमीवरच या वर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. “Think, Eat, Save.” संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण संरक्षण विभागानं(UNEP) अन्नाची नासाडी टाळणं आणि अन्न वाया घालवणं या विरोधात पुकारलेली ही मोहीम आहे. आपला ‘अन्नठसा’ कमी करण्यासाठी उत्तेजन देण्याचे हे प्रयत्न आहेत.
विदारक वास्तव : संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडील(FAO) उपलब्ध माहितीनुसार दरवर्षी जगभरात 1.3 अब्ज टन अन्नाची नासाडी होते किंवा ते फुकट जातं. हे प्रमाण जगातल्या एकूण अन्न उत्पादनाच्या एक तृतियांश आहे. दरवर्षी श्रीमंत देशांमधले लोक सुमारे बावीस कोटी टन अन्न फुकट घालवतात. सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडे पसरलेल्या आफ्रिका खंडात जेवढं अन्नाचं उत्पादन होतं(तेवीस कोटी टन) जवळ जवळ तेवढंच हे प्रमाण आहे. दरवर्षी होणार्या अन्नाच्या नासाडीचं एकूण प्रमाण हे जगात दरवर्षी पिकणार्या(तृण)धान्यांच्या एकूण पिकाच्या(2009-10 मध्ये 2.3 अब्ज टन) निम्म्यापेक्षा अधिक आहे.
एकीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात अन्न फुकट जातं तर दुसरीकडे जगातील एक अब्ज माणसं रोज रात्री उपाशी पोटी झोपत असतात. जवळजवळ तितक्याच लोकांना पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळत नाही. म्हणजेच सुमारे दोन अब्ज लोकांना त्यांच्या शरीराच्या पोषणाकरीता जसा चौरस समतोल आहार मिळायला हवा, जितके उष्मांक नियमितपणानं मिळायला हवेत, जितकी प्रथिनं मिळायला हवीत, तसं काही त्यांना मिळतच नाही. ज्या वयामध्ये मुलांची वाढ होत असते, त्या वयामध्ये त्यांना भरपूर, सकस अन्न नित्यनेमानं मिळणं आवश्यक असतं. पण वय वर्षं पाचच्या आतल्या सुमारे 18 कोटी बालकांना तसं ते मिळत नाही. परिणामी त्यांची वाढ खुंटते. ती लहान चणीची होतात. विकसनशील देशांकडं नजर टाकली तर असं दिसतं की त्या देशांतली वय वर्षं पाचच्या आतली सुमारे 15 कोटी बालकं वजनानं अगदीच कमी आहेत. खायला पुरेसं अन्न नाही, घालायला आवश्यक तसे कपडे नाहीत आणि राहायला नीट घर नाही अशा स्थितीत जगावं लागण्याचा परिणाम म्हणून अकाली मृत्यू होतो. आज दर दिवशी पाच वर्षांखालील वीस हजारांहून अधिक बालकं भुकेमुळे, कुपोषणामुळे मरतात.
जीवनशैलीतली ही प्रचंड तफावत आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा विनाशकारी परिणाम याची जाणीव व्हावी यासाठीच या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रमानं “थिंक, ईट, सेव्ह” ही संकल्पना मांडली आहे. आपण खाण्यासाठी जे अन्न निवडतो त्याचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतात हे समजून घेतलं की आपण काय खावं याबद्दल सूज्ञ लोक जास्त चांगल्या प्रकारे विचार करू शकतील अशी अपेक्षा त्यामागे आहे. आजची जगाची लोकसंख्या सात अब्ज आहे आणि 2050 पर्यंत ती 9 अब्ज होईल. पृथ्वीवर उपलब्ध असणार्या एकंदर संसाधनांचा विचार करता एवढ्या लोकंसंख्येचं पोट भरणं हे अशक्य नसलं तरी अन्नाच्या नासाडीमुळे ती एक मोठीच समस्या बनली आहे. अन्न वाया घालवण्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचं अकारण शोषण होतं आणि त्यामुळे पर्यावरणावरही नकारात्मक परिणाम होतात.
अन्नाची नासाडी : औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांत अन्नाची नासाडी फार मोठ्या प्रमाणावर होते. अमेरिकेत(युएसए) एकूण अन्नापैकी 30% अन्न दरवर्षी फेकून दिलं जातं. याची किंमत 48.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजे 2608 अब्ज रूपये इतकी होते. हे अन्न तयार करण्यासाठी लागणारं निम्मं पाणीही अक्षरश: फुकट जातं, कारण पाण्याचा सर्वाधिक वापर शेतीसाठीच होतो. अमेरिकेतल्या कचर्यापैकी दुसर्या क्रमांकाचा कचरा फेकून दिलेल्या अन्नाचा असतो.
इंग्लंडमधील घरगुती अन्नवापरापैकी सुमारे 67 लाख टन अन्न दरवर्षी फुकट जातं. हे प्रमाण एकूण खरेदी केल्या जाणार्या अन्नाच्या(2 कोटी 17 लाख टन) सुमारे एक तृतियांश इतकं आहे. म्हणजेच विकत घेतलेल्या अन्नपदार्थांपैकी सुमारे 32% अन्न खाल्लंच जात नाही. पण याबाबत झालेल्या जाणीवजागृतीचा परिणाम म्हणून या अन्नापैकी 59 लाख टन म्हणजे 88% अन्न गोळा करण्याची व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाद्वारे करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे असं लक्षात आलंय की, सुमारे 61% अन्न हे योग्य व्यवस्थापनाअभावी फुकट जातं.
इतरही प्रगत देशांमधली परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. महत्वाचं म्हणजे या देशांमध्ये होणारी अन्नाची नासाडी ही ते खाणार्यांकडूनच होते. ‘वापरा आणि फेका’(‘यूज अॅण्ड थ्रो’) हेच जगण्याचं तत्वज्ञान असलेल्या या देशांमध्ये अन्नाविषयी ‘वापरा नाहीतर फेका’ अशीच भूमिका असते. त्यांना ना अन्नासाठी केलेल्या खर्चाची तमा ना त्यामागे असणार्या श्रमांची जाणीव! ना पर्यावरणाची फिकीर, ना नको असलेल्या अन्नाचा योग्य विनियोग करण्याचा विवेक!
गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये अन्न या प्रकारे फुकट जाऊच शकत नाही. कारण बहुधा खाणार्या तोंडांच्या प्रमाणात पुरेसं अन्नच उपलब्ध नसतं. इथं अन्न फुकट जातं ते अपुरा पैसा, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा या कारणांमुळे. आधीच्या टप्प्यात पिकं घेण्याच्या पद्धती, ती साठवणं आणि टिकवण्याच्या सोयींमधली कमतरता यामुळे. शेतकर्यांचं प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि अन्न साठवणं-टिकवणं यामध्ये आर्थिक गुंतवणूक याद्वारे पुरवठा साखळी मजबूत करणं हे या देशातील अन्न वाचवण्याचे मार्ग आहेत.
पर्यावरणावर परिणाम : अन्न वाया जाण्यामुळे होणारे परिणाम हे केवळ आर्थिक नाहीत. पिकं आणि इतर खाद्यपदार्थ तयार होताना पाणी, जमीन, ऊर्जा, श्रम आणि भांडवल ही संसाधनं वापरली जातात. अन्न वाया जाणं म्हणजे अन्नजन्य उत्पादनाच्या क्रियेत वापरली गेलेली ही संसाधनं वाया घालवणं.
आपण दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचं उदाहरण घेऊ. एक लिटर दूध तयार होण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे एक हजार लिटर पाणी वापरलं जातं. आज दुधापासून बनणार्या लोणी, पनीर, चीज यासारख्या चरबीयुक्त पदार्थांची रेलचेल आहे. यापैकी काहीही वाया गेलं तर त्याचा परिणाम किती प्रचंड होतो हे आपल्या लक्षात येईल. शिवाय असे पदार्थ अतिरेकी खाणं आणि नंतर कोलेस्टेरॉलच्या किंवा लठ्ठपणाच्या भीतीनं व्यायाम करून वाढलेलं वजन कमी करणं हाही खाल्लेलं अन्न वाया घालवण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.
जगभरात होणार्या अन्नाच्या उत्पादनासाठी 25% मानवी वस्तीला योग्य अशी जमीन वापरली जाते आणि 70% ताजं पाणी वापरलं जातं. जगभर होणार्या जंगलतोडीपैकी 80% जंगलतोड अन्न उत्पादनासाठी होते, हरितगृह(ग्रीनहाऊस) वायूंपैकी 30% वायू निव्वळ अन्न उत्पादनाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडतात. आज जैविक विविधता मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे अन्न उत्पादनासाठी होणारा जमिनीचा वापर.
खतं आणि किटकनाशकांसारखी अन्नाच्या उत्पादन प्रक्रियेत वापरली जाणारी रसायनं तयार होताना काही प्रमाणात तरी हवा, पाणी, जमीन, ध्वनी यांचं प्रदूषण होतच असतं. अन्नावर प्रक्रिया करणार्या उद्योगांतही ते व्हायची शक्यता असते. शेती-बागायतीसाठी लागणार्या बियाणांपासून ते पिकांच्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी इंधनाचा वापर होत असतो. ही इंधनं तयार करण्याच्या कारखान्यांच्या प्रकियेमधून आणि वाहनांमध्ये ती वापरल्यानंतरही प्रदूषण होतंच असतं. या सगळ्या कामांमध्ये मानवी श्रमांची आणि पैशाची गुंतवणूकही प्रचंड असते, तेव्हा अन्न वाया घालवणं म्हणजेच या महत्वाच्या संसाधनांची मोठ्या प्रमाणावर उधळपट्टी! पर्यावरणाचा नाश!
शिवाय टाकून दिलेल्या अन्नावर काही कोणी प्रक्रिया करायला जात नाही. परिणामी ते सडतं. अन्न सडण्याच्या क्रियेतून मिथेन हा वायू तयार होतो. मिथेन हा ग्रीनहाऊस वायूंपैकी एक महत्वाचा वायू आहे. ग्रीनहाऊस परिणाम घडवून आणण्यात कार्बन डायऑक्साईडपेक्षा तो 23 पट घातक आहे. त्यामुळे अर्थातच वातावरणाचं तापमान वाढतं, ‘गलोबल वॉर्मिंग’ला हातभार लागतो आणि हवामानात विपरित बदल घडून येतात.
आपला सहभाग : वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्याच्या भानगडीत आपण नैसर्गिक संसाधनांचा हावरटासारखा फडशा पाडतोय. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनं पूर्वीसारखी विपुल प्रमाणात राहिलेली नाहीत. पृथ्वीवरची एके काळी अक्षय मानली गेलेली पाणी, लाकूड किंवा मासे अशी संसाधनं आता वेगानं नष्ट होत चालली आहेत. आपण आता अशा टप्प्यावर येऊन पोचलो आहोत की, आता हवा आणि पाण्याचा दर्जा सुधारणं, उत्पादनाची पातळी संतुलित करणं आणि कचरा कमी करणं, या वाचून पर्यायच राहिलेला नाही. प्रदूषण आणि जगातल्या संसाधनांच्या अतिरेकी वापरामुळे आपल्या स्वास्थ्यावर तर वाईट परिणाम होतातच, शिवाय जैविक विविधतेच्या र्हासालाही हातभार लागतो. औद्योगिकरण व्हायच्या आधीच्या काळाच्या तुलनेत शंभर पटीनं पक्षी, सस्तन आणि उभयचर प्राणी नामशेष होतायत असा अंदाज सांगितला जातो. प्रत्यक्षात हे प्रमाण हजार पटीनं जास्त असण्याची शक्यता आहे. अशा बदलांचे परिणाम गरीब लोकांना सर्वात जास्त भोगावे लागतात, कारण ते त्यांच्या उपजीविकेसाठी थेटपणे मासे, शेती आणि जंगलं या नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असतात. तेव्हा आपली सध्याची वाटचाल ही मानवजातीसाठी आणि एकंदरच पृथ्वीवरील जीवसृष्टीसाठी आत्मघातकी आहे. पुढच्या पिढ्यांना नैसर्गिक संसाधनांचा त्यांचा योग्य आणि न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी अधिक शाश्वत जीवनशैलीकडे आपलं संक्रमण व्हायला हवं.
अन्न वाया जाणं याचे पर्यावरणावर आणि पर्यायानं मानवी विकासावर होणारे परिणाम गंभीर आहेत. यावर उपाय म्हटला तर फारच सोपा आहे. अन्न वाचवणं आणि कोणतं अन्नधान्य खायचं याचा निर्णय जागरूकपणे घेणं.
अन्न वाचवण्याची सुरवात अर्थातच आपण आपल्या घरापासून करायची. इतरांनाही याबाबत सांगायचं. सगळ्यांनीच आपल्या व्यवहारात सुधारणा केली तर त्याचा एकत्रित परिणाम मोठा होणारच. अन्नाची नासाडी थांबली तर आपला पैसाही वाचेल. पर्यावरणावर होणारे वाईट परिणाम कमी तर निश्चितच होतील. अन्न उत्पादनाच्या प्रक्रियाही जास्त कार्यक्षम होतील.
अन्नाविषयी जागरूकपणे निर्णय घेणं म्हणजे पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होईल असे पदार्थ अन्न म्हणून आवर्जून निवडणं. उदाहरणार्थ, ज्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची रसायनं वापरली जात नाहीत असं अन्न खाणं. म्हणूनच सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार केला पाहिजे. शिवाय भाजीपाला घेताना शक्यतो आपल्या आसपासच्या भागात पिकणाराच घ्यावा. तयार खाद्यपदार्थांच्याबाबतही हे धोरण चालवायला हवं. कारण लांबच्या प्रदेशातून येणारा भाजीपाला किंवा तयार खाद्यपदार्थ वापरणं यात वाहतूक येते आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे ग्रीनहाऊस वायूंचं प्रमाण वाढतंच.
तेव्हा (खाण्यापूर्वी) विचार करा,(आवश्यक तेवढंच)खा, (अन्न आणि पर्यायानं आपलं पर्यावरण) वाचवा.
-डॉ. आशुतोष मुळ्ये
संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमातर्फे(UNDP) नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या मानवी विकास निर्देशांकामध्ये(HDI) भारताचा क्रमांक सर्वात खाली आहे. HDI मधील एकूण 186 देशांपैकी भारताला 136 क्रमांकाचं स्थान देण्यात आलंय. याच श्रेणीनुसार भारतात महाराष्ट्राचं स्थान पाचवं आहे. खाली उतरलेल्या कऊख च्या या साखळीत महाराष्ट्रातील 12 जिल्हे मागासलेले म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातले जिल्हे अग्रेसर आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याची तर्हा ही ‘दुष्कालात तेरावा महिना’ अशीच म्हणावी लागेल.