‘ग्लीव्हॅक’ या औषधाला भारतात पेटंट मिळाले पाहिजे, हा नोव्हार्टिस या स्वीस कंपनीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे रूग्णांच्या दृष्टीने काही चांगले दूरगामी परिणाम आहेत. रूग्णांसाठी औषधाच्या किंमती कमी होणार का व भारतीय कंपन्यांना कमी किमतीतील जेनेरिक औषधांची निर्मिती करणे शक्य होणार का, हे मुद्देही या निमित्ताने चर्चेत आले आहेत. मात्र, औषधाच्या गोळ्यांची ही ‘गोळा’बेरीज नक्की कोणाला फायद्याची ठरणार याचा हा ऊहापोह…..
नोव्हार्टिंसच्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयाची मूठमाती
रक्ताच्या एक प्रकारच्या कर्करोगावर नोव्हार्टिसने एक अत्यंत गुणकारी औषध 1992 मध्ये शोधले. ‘इमॅनिटिब’ हे त्याचे मूळ जेनेरिक नाव. नोव्हार्टिसने ‘ग्लिहॅक’ या ब्रँडनेमखाली ते विकायला सुरवात केली. भारतात तेव्हा ‘इंडियन पेटंट अॅक्ट’ होता. या कायद्यानुसार नव्या औषधावर नव्हे तर ते बनवण्याच्या प्रक्रियेवर पेटंट मिळे. त्यामुळे ‘इमॅनिटिब’ला भारतात पेटंट मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ‘इमॅनिटिब’ बनवण्यासाठी नोव्हार्टिसच्या प्रक्रियेपेक्षा वेगळी प्रक्रिया वापरून भारतीय कंपन्या हे औषध भारतात बनवून विकू लागल्या. रूग्णाला ‘ग्लीव्हॅक’चा खर्च महिन्याला 1 लाख 20 हजार रूपये होता, तर भारतीय कंपन्यांच्या ‘इमॅनिटिब’चा खर्च महिन्याला फक्त 12 हजार! हे शक्य करणारा, केवळ औषध बनवण्याच्या प्रक्रियेला पेटंट देणारा ‘इंडियन पेटंट अॅक्ट : 1970’ बदला; त्याऐवजी केवळ औषध बनवण्याच्या प्रक्रियेलाच नव्हे तर औषधालाच पेटंट देणारा सुधारीत कायदा करा, असा दबाव बहुराष्ट्रीय, विशेषत: अमेरिकी कंपन्यांनी भारतीय सरकारवर आणला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘ट्रिप्स’ करारानुसार ही ‘सुधारणा’ लोकसभेने एक डिसेंबर 2005 रोजी संमत केली. ‘प्रक्रिया-पेटंट’ऐवजी ‘प्रॉडक्ट-पेटंट’ची अशी सद्दी सुरू करणे म्हणजे भारतीय जनतेच्या हिताचा मोठा बळी देणे होते. या ‘सुधारणे’ला डाव्या पक्षांनी व अनेक सामाजिक संघटनांनी (कर्करोग व एच.आय.व्ही.ग्रस्त रूग्णांच्या संघटना, आमच्या जन-स्वास्थ्य अभियान, आयडॅन इ.संघटना) विरोध केला.
‘ट्रिप्स’ करारानुसार 2005 च्या आत ‘इंडियन पेटंट अॅक्ट : 1970’ बदलायचा होता. नंतर ‘प्रॉडक्ट-पेटंट’ची सद्दी सुरू होणार या अपेक्षेने काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात त्यांच्या औषधांवर 2005 पासून ‘प्रॉडक्ट-पेटंट’ मिळण्यासाठी आधीच म्हणजे 1995 ते 2005 या काळातच अर्ज करून ठेवले होते. असे करण्याची तरतूद ‘ट्रिप्स’च्या नियमावलीत होती! हे अर्ज 2005 नंतर सुनावणीला येऊ लागले. त्यात नोव्हार्टिसचा अर्जही होता. त्यासाठी नोव्हार्टिसने ‘इमॅनिटिब’मध्ये एक किरकोळ बदल केला; काही कायिक गुणधर्म वेगळे असणारे ‘इमॅनिटिब’चे बीटा-क्रिस्टलाईन’ रूप बनवून हे औषध नवे आहे, असा दावा करून त्यावर पेटंट मिळण्यासाठी 1998 मध्येच अर्ज करून ठेवला. तसेच भारतीय कंपन्यांनी इमॅनिटिब बनवणे म्हणजे आमच्या पेटंट हक्कावर गदा असल्याने त्यांनी इमॅनिटिब बनवण्यावर बंदी आणावी, असा दावा केला. ‘कॅन्सर पेशंट एड असोसिएशन’, ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ व काही भारतीय कंपन्यांनी 2005 मध्ये या अर्जाला विरोध केला. चेन्नईतील भारतीय पेटंट ऑफिसमध्ये याबाबत सुनावणी झाल्यावर या पेटंट ऑफिसने अशी भूमिका घेतली, की भारतीय पेटंट कायद्यातील कलम ‘3-ड’ अनुसार ‘सुधारित’ औषधामध्ये काही विशेष नाविन्य असेल किंवा विशेष जादा गुण असतील तरच ते नवीन समजून त्यावर पेटंट मिळू शकते. म्हणून नोव्हार्टिसचा अर्ज त्यांनी फेटाळला.
कलम ‘3-ड’ चा असा अर्थ लावणे चूक आहे व मुळात हे कलम फार मोघम असल्याने ‘ट्रिप्स’च्या नियमावलीचा भंग होतो, असा दावा नोव्हार्टिसने केला. कलम ‘3-ड’वर आक्षेप घेणे म्हणजे भारतीय संसदेच्या सार्वभौम निर्णयाला बहुराष्ट्रीय कंपनीने आव्हान देणे आहे, अशी टीका आम्ही अनेकांनी केली. तसेच कोणतीही कंपनी ‘ट्रिप्स’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे अशी तक्रार करू शकत नाही; तो अधिकार फक्त सरकारांना आहे व स्वीस सरकारने तक्रार न करण्याचे ठरवले आहे; त्यामुळे नोव्हार्टिसने हा दावा मागे घ्यावे, असे आवाहन आम्ही केले. पण त्याला न जुमानता नोव्हार्टिसने निरनिराळे दरवाजे ठोठावत, तिथे मिळालेल्या नकारांकडे दुर्लक्ष करत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दावा नेला. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हार्टिसचे म्हणणे सकारण फेटाळले.
निर्णयाचे परिणाम आणि मर्यादा
भारतातील संशोधन विभाग बंद करत असल्याचे नोव्हार्टिसने जाहीर केले आहे व इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्याही भारतात संशोधन करण्याचे, भारतात नवीन औषध आणण्याचे बंद करतील, असा काहींचा दावा आहे. नोव्हार्टिसच्या कांगावखोरपणाकडे दुर्लक्षच करू या. खरोखर नवे औषध शोधले किंवा जुन्या औषधात भरीव सुधारणा केली तर त्याला पेटंट मिळण्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने कसलाही अडथळा येणार नाही. मात्र कोणत्याही मूळ औषधात किरकोळ बदल करून, गुणवत्तेत भरीव सुधारणा न करता त्यावर पेटंट मागितले तर ते भारतात मिळणार नाही हे नक्की. दुसरे म्हणजे पेटंटची मुदत संपलेल्या औषधामध्ये किरकोळ बदल करून ते नवीन आहे, असा दावा करून पेटंट मागितले तरीही अर्थातच ते मिळणार नाही. त्यामुळे अशा औषधांचे जेनेरिक नावाने उत्पादन आता इतर कंपन्या निर्धोकपणे करू शकतील.
या खटल्याची कक्षाच मुळात मर्यादित असल्याने या निर्णयाच्या मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्यात. पेटंटमुळे पूर्ण मक्तेदारी मिळून वाट्टेल ती, जास्तीत जास्त किंमत लावायला जी मुभा मिळते ती न मिळता स्पर्धेमुळे किंमती कमी ठेवाव्या लागतील हा खरा या निर्णयाचा फायदा. पण ब्रँड-नेम्सवर बंदी आणणे, औषधांच्या किंमतीवर योग्य नियंत्रण ठेवणे इत्यादी पावले उचलल्याशिवाय ही औषधे तशी महागच राहतील. एक तर भारतीय कंपन्या पेटंटची मुदत संपलेले औषध जेनेरिक नावाने विकतीलच असे नाही. दुसरे म्हणजे संशोधक कंपनीच्या ब्रँडपेक्षा भारतीय कंपन्यांच्या किंमती खूप कमी असतीलही; पण या उत्पादन खर्चाच्या अनेक पट असतील; कारण भारतीय कंपन्याही शक्य तेवढी नफेखोरी करतातच. या औषधांच्या किंमती उत्पादन खर्चावर आधारीत ठेवल्या तरच रूग्णांना पूर्ण फायदा मिळेल. भारतात बनणार्या एकूण हजार-एक औषधांपैकी 348 ‘आवश्यक’ औषधांवर किंमत-नियंत्रण आणण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. पण या नव्या धोरणानुसार या ‘नियंत्रित किंमती’ उत्पादन खर्चावर आधारित असणार नाहीत. आज बाजारात असलेल्या वेगवेगळ्या ब्रँडच्या किंमतींची सरासरी काढून ही सरासरी या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार त्या औषधाची ‘नियंत्रित-किंमत’ होणार आहे! गेली 17 वर्षेभारतात ज्या काही औेषधांच्या किंमती नियंत्रणाखाली आहेत त्यांच्या किंमती उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट विक्रीची किंमत असेल या फॉर्म्युल्याप्रमाणे सरकार ठरवते. त्याऐवजी आता नव्या फॉर्म्युल्याच्या कृपेने ‘नियंत्रित किंमती’ त्याच्याही दुप्पट ते सातपट असतील! थोडक्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संबंधित औषधे इतर कंपन्या बनवू शकतील व त्यांच्या किंमती खाली येतील. पण शिवाय ही औषध जेनेरिक नावाने व उत्पादन खर्चावर आधारीत अशा रास्त दराने मिळायला हवीत.
दुसरे म्हणजे भारत सरकारने 2005 मध्ये आपला पेटंट कायदा बदलल्यामुळे सर्व नवीन औषधांवर संशोधक कंपनीची 20 वर्षेमक्तेदारी राहून ही औषधे अत्यंत महागच राहणारी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पेटंटसाठीच्या फसव्या दाव्यांना फाटा मिळेल एवढेच. 2005 च्या ‘सुधारीत’ कायद्यामुळे होणार्या नुकसानीवर अंशत: उपाय म्हणून भारत सरकारच्या हातात मर्यादित क्षमतेचे; पण एक जनहिताचे हत्यार आहे. ते म्हणजे जर एखाद्या संशोधक कंपनीने नव्या औषधाचे पुरेसे उत्पादन केले नाही किंवा ते फारच महाग विकल्यामुळे बहुतांश लोकांच्या खरेदी-शक्तीच्या बाहेर राहत असेल किंवा ‘सामाजिक आरोग्य’ टिकवण्यासाठी ते आवश्यक असेल तर या नवीन औषधाचे उत्पादन दुसर्या कंपनीला करू द्यावे, अशी सक्ती या संशोधक कंपनीवर सरकार करू शकते. पण हे हत्यार सरकारने आतापर्यंत फारसे वापरलेलेच नाही.
संशोधक कंपनीचे नवीन औषध खूप महाग असणारच; कारण संशोधनासाठी त्यांनी हजारो कोटी रूपये खर्च केले असतात, असा दावा केला जातो. पण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या ‘बायो सोसायटीज’ या नियतकालिकातील एका संशोधन निबंधाने उघडकीला आणले आहे की, एक औषध शोधण्यासाठी सरासरी 130 कोटी डॉलर नव्हे, तर फक्त 6 कोटी डॉलर लागतात. दुसरे हेही लक्षात घ्यायला हवे, की युरोप-अमेरिकेत औषधांवर होणार्या संशोधनापैकी बरेचसे सार्वजनिक पैशातून होते. सहसा शेवटच्या टप्प्याचेच संशोधन खासगी कंपन्या करतात. तिसरे म्हणजे, भारतात जगातील फक्त 2 टक्के औषधे खपतात; त्यामुळे भारतात संशोधक कंपनीला थोडा कमी नफा मिळाला तर त्यांचे फारसे बिघडणार नाही. हे सर्व लक्षात घेता भारतीय जनतेला न परवडणार्या किंमती ठेवणार्या संशोधक कंपनीवर हे हत्यार सरकारने वापरले पाहिजे; तरच 2005 मध्ये सरकारने भारतीय जनतेशी केलेल्या गद्दारीची अंशत: भरपाई होईल!
– डॉ. अनंत फडके