शासन प्रशासनासह आदिवासी समाजातील शिक्षित व युवांची जबाबदारी महत्त्वाची
धडगावलगतच्या वडफळी गावात चिकीबाई या 53 वर्षीय महिलेचा डाकीण ठरवून नुकताच खून करण्यात आला. कुटुंबातीलच असणार्या व नात्याने दीर असलेल्या सुकलाल पावराने आपल्याच वहिनीचा डाकीण ठरवून खून केल्याचे पोलीस जबाबात कबूल केले आहे. भारतीय दंडविधान कलम 302 व महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत खुनाची नोंद धडगाव पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आली असून खून करणार्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
अंगावर शहारे आणणार्या या घटनेने नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भाग असणार्या धडगाव परिसरात डाकीण प्रश्नाने महिलांना कसे बेजार केले आहे, हे यानिमित्ताने पुन्हा जगासमोर आले आहे. डाकीण ठरवून मंत्र-तंत्राच्या आधारे लोकांचे वाईट करण्याची क्षमता महिलांमध्ये असते, अशा समजातून आदिम काळापासून आदिवासी समाजात डाकीण काढली जाते. अपवादात्मक घटनांमध्ये पुरुषाला देखील डाकीण ठरवल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने डाकीण प्रश्नाला ठळकपणे जगासमोर आणण्याचे आणि त्यातील बाधित महिला व कुटुंबीयांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम पहिल्यांदा 2002 अखेरीस करण्यात आले होते.
सन 2003 ते 2008 या पाच वर्षांच्या कालावधीत नंदुरबार जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांच्या सहभागाने डाकीण प्रथाविरोधी प्रबोधन मोहीम राबवली गेली होती. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासकट जवळपास 30 संस्था-संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी सहभागी असलेल्या समितीच्या पुढाकाराने डाकीण प्रश्नाच्या विविध अंगांना स्पर्श करत डाकीण ठरविले जाणे आणि त्यानंतर त्या महिला व तिच्या कुटुंबीयांना त्रास सहन करायला लावणे, या अमानुष परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून डाकीण ठरवणे ही अंधश्रद्धा आहे, हे समजल्यापासून अशा डाकीण ठरविल्या जाणार्या महिलांना आपल्यावर होणार्या अत्याचाराच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडे येण्यापर्यंत जागरुकता निर्माण व्हायला मदत झाली. त्यानंतर अनेक महिलांना व कुटुंबीयांना संरक्षण मिळू शकले आणि काही प्रकरणांमध्ये डाकीण ठरवण्यापासून व्यक्ती, कुटुंब व गावाला परावृत्त करण्यात देखील यश मिळाले; परंतु अजूनही डाकीण प्रश्न समूळ नष्ट झालेला नाही, हे चिकीबाईच्या निर्घृण खुनाने समोर आलेले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात अधिक आक्रमक प्रबोधनाने डाकीण प्रश्न हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचे ठळकपणे दिसून येते. त्यासाठी शासन, प्रशासनासह आदिवासी समाजातील शिक्षित वर्ग आणि युवांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामध्ये आरोग्य व शिक्षण विभागातील यंत्रणांच्या मदतीने आदिवासी समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन व सारासार विचार करण्याची पद्धती विकसित करायला प्राधान्य द्यावे लागेल. प्रामुख्याने धडगाव, अक्कलकुवा या तालुक्यांतील शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय यंत्रणा यांच्या सोबत नियोजनबद्धरित्या ‘डाकीण प्रथाविरोधी युवा एल्गार’ उभारण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. डाकीण ठरवून झालेल्या चिकीबाई पावरांच्या निर्घृण खुनातील कारवाईचा पाठपुरावा महाराष्ट्र अंनिस करणार आहे. त्यासाठी मी, विनायक सावळे, प्रा. डॉ. केशव पावरा आणि इतर कार्यकर्त्यांसह कुटुंबीयांची भेट घेतली. चिकीबाईंना डाकीण ठरविण्याचे काय कारण होते? डाकीण कसे ठरविण्यात आले? त्याआधीचे संबंध कसे होते? डाकीण ठरविण्यासाठी काय प्रक्रिया केली गेली? याचे तपशील घेण्यात आले. त्यावेळी कुटुंबीयांकडून व्यक्त झालेल्या अपेक्षा आणि त्यांनी सांगितलेल्या तपशिलांच्या आधारावर महाराष्ट्र अंनिसने शिष्टमंडळासह जळगाव पोलीस स्टेशन भेेट दिली. डाकीण ठरवून खून झालेल्या घटनेतील पोलीस तपास अधिकारी दहिफळे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. तपास अधिकार्यांकडून कुटुंबीयांशी झालेल्या संवादातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आणि घटनाक्रमाच्या मूल्यमापनातून काही निरीक्षणे आणि मागण्या नोंदवण्यात आल्या आहेत.
मांत्रिकाकडे जाऊन आल्याच्या दुसर्याच दिवशी सुकलालने मद्यपान करून चिकीबाईच्या डोक्यावर लाकडी दांडक्याने वार करून तिची हत्या केली. आधी काही दिवसांपासून सुकलाल पावरा चिकीबाईवर डाकीण असल्याचा आरोप करीत होता. अशावेळी त्याला रोखण्याची, समजवण्याची आणि परावृत्त करण्याची गरज होती; परंतु हे करण्यासाठी परिसरातील आदिवासी समाजातील शिक्षित लोकांकडून आणि पोलीस यंत्रणेची संबंधित घटकांकडून कुठलीही कृती करण्यात आली नाही. यातून खुनात पर्यवसान झाले. गावातील शिक्षित, जाणकार यात काहीच भूमिका घेत नाहीत. शासन यंत्रणेचे प्रतिनिधी असणार्या गावपातळीवरील कर्मचार्यांमध्ये पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक या प्रतिनिधींकडून अशा स्वरुपाच्या संवेदनशील व गंभीर प्रश्नांबद्दल काहीच जबाबदारीचे वर्तन होत नसल्यामुळे आपल्याकडे अजूनही गावागावांत आणि वस्त्यांशहराच्या वस्त्यांमधून देखील अंधश्रद्धा आणि त्यासदृश व्यसन आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न गंभीर अवस्थेत गेलेले दिसत आहेत. यासाठी एका बाजूला अंधश्रद्धा, व्यसन, संवैधानिक कायदा, त्याच्या जबाबदार्या याविषयी आक्रमक प्रबोधन करण्याची निकड जाणवते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आपल्या क्षमतेने या परिस्थितीला सामोरे जाताना परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी कटिबद्ध राहणार आहे.
– अविनाश पाटील,
राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.
मो : +919370173651, 8975130609