पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन मोहीम अंनिसने शासकीय पातळीवर यशस्वी केली आहे. समितीचा हा मोठा विजय आहे. मात्र या बाबी प्रत्यक्षात घडून न आल्यास हे यश कागदावरच राहील. यासाठी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी, पर्यावरणविषयी आस्था असणार्या सर्वांनी याबाबत काय प्रकारे काम करावे याचा एक आराखडा पुढे दिला आहे. त्यानुसार आपणास शक्य असेल ते ते करावे. रूपरेखा पुढीलप्रमाणे आहे.
1. याबाबतच्या शासनाच्या 3 मे, 2011 च्या आदेशाची प्रत तशीच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवलेला आदेश व त्याद्वारे राज्य नियंत्रण मंडळाने काढलेला आदेश याची प्रत माझ्या फेसबुकवर(परीशपवीर वरलहेश्रज्ञरी) टाकलेली आहे.
2.पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनासाठी बातमी द्यावी(सोबत मजकूर).
3. पर्यावरणपूरक गणेश विर्सजनाबाबत जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगराध्यक्ष, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, तालुका निरीक्षक यांना निवेदन द्यावे(निवेदनाचा मजकूर) तसेच हे निवेदन दिल्याची बातमी करावी.
4. समविचारी संघटना, पर्यावरणवादी संघटना यांची एकत्रित बैठक घ्यावी. सर्वांच्या विचार विनिमयातून कृती कार्यक्रम आखावा. या बैठकीला प्रतिसाद कमी मिळाल्यास समितीच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या पुढाकाराने कार्यक्रम पार पाडावा(बैठकीचे निमंत्रण मजकूर).
5. पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाबाबत काही कल्पना पुढे सुचवित आहे. अशा अनेक कल्पना सुचू शकतील. शक्यतेनुसार त्याची अंमलबजावणी करावी.
अ) विद्यार्थ्यांनी घरचे निर्माल्य शाळेत आणून द्यावे. शाळेने शाळेच्या बागेत त्याचे खत करावे. याबाबत शाळांच्यात जाऊन आवाहन करावे.
आ) आपापल्या भागातील शक्य तेवढ्या घरात निर्माल्याबाबत ते पाण्यात न टाकण्याची विनंती आधी भेटून करावी. नंतर ते जमा करून बागेला द्यावे.
इ) सर्व विसर्जन स्थळी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा प्रशासन हे निर्माल्य पाण्यात पडू देणार नाहीत व ते खतासाठी वापरतील याबाबत यंत्रणा उभी करणेस दबाव आणावा.
ई) गणेशमूर्ती विसर्जन स्थळी ‘पाण्याच्या स्त्रोताचे प्रदूषण करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दंडनीय अपराध आहे’ असे मोठे फलक शासनाने लावावेत असा प्रयत्न करावा.
उ) विसर्जनाच्या दिवशी (विशेषत: गौरी गणपती व अनंत चतुर्दशी) विसर्जन स्थळी प्रशासनाचे कर्मचारी, होमगार्ड उभे असतील, पर्यायी विसर्जनाची सोय असेल, लोकांनी दिलेल्या मूर्ती नीटपणे हलवण्याची व्यवस्था असेल याबाबत आग्रह धरावा.
ऊ) स्थानिक वृत्तपत्रात पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाबाबत लेख लिहून छापून येणे शक्य असल्यास मला फोन करावा. मी मुद्दे पाठवतो त्या आधारे लेख सहज तयार होईल.
ऋ) आपल्या या कार्याला गावातील विविध थरातील 15 ते 20 नामवंतांचा सह्या घेऊन पाठींबा मिळवावा(सोबत त्याबाबतचे निवेदन). याचीही बातमी करावी.
लृ) पर्यावरणपूरक विसर्जन झाले नाही तर त्याबाबत फोटो अथवा व्हिडीओ क्लिपिंग या त्याच दिवशी मिळवाव्यात. ते नरेंद्र दाभोलकर यांच्याकडे पाठवावेत. आपण त्या आधारे मुंबई हायकोर्टात तरी नक्की जाणार आहोत.
ऐ) या सर्व बाबी घडवून आणणे अधिक महत्वाचे आहे. त्यातील आपला सहभाग कार्यकर्त्यांच्या संख्येवरून नक्की करावा. राष्ट्रीय सेवा योजना, हरीत सेना, यांच्याशी संपर्क साधून पुरेसे संख्याबळ उपलब्ध झाले तर प्रत्यक्ष सहभाग अधिक परिणामकारक ठरेल.
पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत रूपरेषा
1. जिल्हा पातळीवर गणेशोत्सव शांतता समितीच्या बैठका होतात. त्या बैठकीत हा विषय सांगूनही चर्चेला येत नाही वा आला तर अत्यंत गौण ठरतो. हे लक्षात घेता याबाबत जिल्हा पातळीवर पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी एक समिती स्थापन करावी. त्याला नगरपालिकांचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व तालुका पोलीस निरीक्षक यांना बोलावण्यात यावे.
पर्यावरणपूरक विसर्जन हा प्रश्न प्रामुख्याने गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्तीचा नाही तर तो प्रामुख्याने हजारो लाखो घरगुती गणेशमूर्ती विसर्जनाचा आहे. हे प्रश्नाचे स्वरूप नीट लक्षात घेतले जावे.
2. प्रबोधन व प्रतिबंध या दोन पातळ्यावर पाठपुरावा व्हावा.
अ) प्रबोधन – यावर्षी पाणी टंचाई लक्षात घेता तसेच न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता गणेश मूर्ती धातूच्या कराव्यात अथवा शाडूच्या मातीच्या व छोट्या कराव्यात आणि घरीच पाणी टबात घेऊन त्याचे विसर्जन करावे. असे आवाहन प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांमार्फत करावे. त्यांनी घरी आग्रह धरल्यास लक्षणीय बदल होऊ शकतो. या बरोबरच विद्यार्थ्यांनी घरच्या मूर्तीबरोबर विसर्जित होणारे निर्माल्य शाळेत घेऊन यावे. ते एकत्रित करावे. शाळेच्या बागेत अथवा अन्यत्र शेतात खत म्हणून वापरावे याचाही प्रयत्न करावा.
ब) प्रतिबंध
अ. पाण्याच्या स्त्रोतात होणारे विसर्जन हा दंडनीय अपराध आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश विविध माध्यमाद्वारे लोकमानसात पोहचवावा.
आ. पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी सर्व कोल्हापूर जिल्ह्यात मागील वर्षी परिणामकारक कार्यवाही झाली. त्यामुळे पंचगंगा नदीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात रोखले गेले. त्यासाठी विसर्जन स्थळी पाण्याचे छोटे हौद ठेवण्यात आले होते. भाविक त्यात मूर्ती तीन वेळा वर-खाली करत व बाजूला असलेल्या सजवलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीत आणून ठेवत. नंतर त्या मूर्ती निर्गत होत.
इ. विसर्जन स्थळी होमगार्ड, पोलीस, नगरपालिका कर्मचारी होते. स्वयंसेवी संस्थाही होत्या.
ई. गणेश मूर्तीचे विसर्जन वाहत्या पाण्यातच करावयाचा आग्रह हिंदू जनजागरण समिती पूर्वीपासून धरते. आता न्यायालयाचा निर्णय व शासनाचे आदेश याप्रमाणे त्यांचा असा प्रचार हा न्यायालयाचा अवमान ठरतो. याची कल्पना कोल्हापुरात प्रशासनाने त्यांना आधीच दिली होती. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे त्यांचा विरोध होऊ शकला नाही.
उ. नाशिक येथे तर पाण्याने भरलेले छोटे हौदही ठेवले नव्हते. अनेक वर्षांच्या प्रबोधनाने भाविक नदीत तीन वेळा मूर्ती वर-खाली करून घाटावर आणून ठेवत. नंतर महानगरपालिका त्या गावाजवळच्या पाणी साठलेल्या दगडाच्या खाणीत निर्गत करे.
वृत्तपत्रांना द्यावयाची बातमी
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली 20 वर्षे पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन यासाठी प्रयत्नशील आहे. याबाबतच्या प्रयत्नांना यश येऊन 3 मे, 2011 रोजी पर्यावरण खात्याने याबाबत तपशीलवार आदेश दिले आहेत. मात्र मागील वर्षी त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासनाला जवळपास अपयश आले. यावर्षी असे होऊ नये म्हणून पर्यावरण मंत्री ना.श्री.संजय देवतळे यांची भेट डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली जून महिन्यातच घेण्यात आली. लोक सहभाग वाढवून न्यायालयाचे आदेश व त्याला अनुसरून शासनाने केलेली उपाय योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींबाबत संघटनेच्या सूचना शिष्टमंडळाने मंत्री महोदयांना दिल्या. मात्र याबाबत अजूनही काही होकारात्मक हालचाल पर्यावरण खात्याकडून होताना दिसत नाही. शासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्हावी याचा आग्रह समितीचे कार्यकर्ते, जिल्हा, तालुका पातळीवर प्रशासन प्रमुखांची भेट घेऊन धरणार आहेत. यावर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई लक्षात घेता खरे तर भाविकांनी धातूची मूर्ती, श्री.गणेशाचे चित्र, शाडूच्या मातीची छोटी मूर्ती याचे पूजन करणे योग्य ठरेल असे समितीला वाटते. मात्र ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’च्या ज्या मूर्ती विसर्जन स्थळी येतील त्या पाण्याच्या स्त्रोतात न पडता निर्गत करणे ही जबाबदारी शासनाने गांभीर्यपूर्वक उचलावी असे समितीला वाटते. यासाठी पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. हे काम कोल्हापूर व नाशिक येथे मागील वर्षी बर्याच चांगल्या प्रमाणात झाले होते. त्याच पद्धतीने या वर्षी ते सर्व महाराष्ट्रात घडून यावे असे समितीला वाटते. पर्यावरणाबाबत वाढती संवेदनशीलता असल्याने याबाबतच्या शासनाच्या प्रयत्नांना सहाय्य करण्यास अनेक व्यक्ती, संस्था, जनचळवळी पुढे येतील. मात्र त्यासाठी गणेशोत्सव शांतता कमिटी प्रमाणेच पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव समिती जिल्हानिहाय शासनाने निर्माण करावयास हवी. गुलाल, थर्माकॉल याचा कमीत कमी वापर इथपासून ते निर्माल्य व मूर्ती यामुळे होणारे प्रदूषण परिणामकारकपणे रोखण्यासाठी या समिती प्रयत्न करू शकतील. शासनाला मागील वर्षी व या वर्षीही याबाबत पुरेसे आधी कळवूनही यंदाही जर योग्य कार्यवाही झाली नाही तर ह्याबाबत आदेश देणार्या उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला अशी याचिका समिती गणेशोत्सवानंतर दाखल करणार आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातून प्रदूषित झालेली कृष्णा नदी वाहते परंतु त्या नदीतही मागील वर्षी समितीने संबंधित अधिकार्यांना निवेदने देऊनही हजारो गणेशमूर्तींचे विसर्जन, वाई, सातारा व कराड येथे कृष्णेत झाले. यावरूनच शासनाची अकार्यक्षमता स्पष्ट होते असे समितीने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
शासकीय अधिकार्यांना द्यावयाचे निवेदन
मा.जिल्हाधिकारी/तहसीलदार
मा.जिल्हा पोलीस अधिक्षक/पोलीस निरीक्षक
मा.महापौर/नगराध्यक्ष
मा.आयुक्त/मुख्यकार्यकारी अधिकारी,
महोदय,
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली 20 वर्षे पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे सर्व आदेश समितीच्या मागण्यांना पूरक आहेत. त्याप्रमाणे आता 3 मे 2011 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण खात्याने सविस्तर आदेश काढले असून त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. कोणत्याही कारणाने होणारे पाणी प्रदूषण हा दंडनीय अपराध समजावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवले असून ते मंडळ त्याप्रमाणे सर्व राज्यात तसे आदेश पाठवतेही(सोबत त्याची प्रत).
याबाबत शासनामार्फत कोणतीही यंत्रणा उभी रहात नाही आणि त्यामुळे अंमलबजावणी होतच नाही असा आमचा मागील वर्षीचा अनुभव आहे. ही बाब यावर्षी जूनमध्येच आम्ही पर्यावरण मंत्री मा.ना.संजय देवतळे यांना भेटून सविस्तरपणे त्यांच्या नजरेस आणली आहे. त्याबाबतच्या उपाय योजनांची रूपरेखाही सुचवली आहे. ती सोबत जोडली आहे. ही रूपरेखा शासनाच्या आदेशाला संपूर्णत: धरूनच आहे.
या वर्षी आपल्या कार्यक्षेत्रात याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, अशी विनंती आहे. तशी न झाल्यास त्याबाबतची वस्तुस्थिती छायाचित्रासह उच्च न्यायालयात आम्हास सादर करावी लागेल. मात्र अशी वेळ येणार नाही अशी आम्हास आशा आहे.
आपले विश्वासू,
समविचार संघटनांना बैठकीसाठी बोलवावयाच्या पत्राचा नमुना
सप्रेम नमस्कार,
पर्यावरण संदर्भातील एका महत्वाच्या उपक्रमास आपले सहकार्य लाभावे यासाठी बैठकीचे हे निमंत्रण पाठवत आहे.
पिण्याच्या पाण्याचे मोठे प्रदूषण हा महाराष्ट्रातील महत्वाचा प्रश्न आहे. गणेशमूर्ती विसर्जनाने फार मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. याबाबत गेली अनेक वर्षे समिती काम करत आहे. मागील वर्षी मिळालेले न्यायालय व शासनाचे सर्व आदेश समितीच्या बाजूचे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात मागील वर्षी त्याची अंमलबजावणी प्रयत्न करूनही होऊ शकली नाही. यावर्षी शासनावर दबाव आणून व आवश्यकतर सहकार्य करून हे घडवून आणण्याचा समितीचा महाराष्ट्रभर प्रयत्न आहे. त्यासाठी आपल्या संघटनेचे सहकार्य आम्हास मोलाचे वाटते. तरी आपण आपले प्रतिनिधी बैठकीसाठी पाठवावेत ही विनंती. पर्यावरणाबरोबरच हा विधायक कृतीशील धर्मचिकित्सेचा कार्यक्रम आहे हे ही त्याचे वैशिष्ट्य समितीला महत्वाचे वाटते.
बैठकीचे स्थळ : तारीख व वेळ :
सणांचे पर्यावरणपूरक साजरीकरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण विभाग शासन निर्ण क्र.इएनव्ही-2010/प्र.क्र.106/ता.क.3 मंत्रालय, मुंबई-400031(दि.3 मे, 2011)
प्रस्तावना :
जनहित मंच-विरूद्ध-महाराष्ट्र शासन(झखङ/थ.झ.(उ) छे.1325/2003) याचिकेसंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने मूर्तींचे जलाशयातील विसर्जन व त्या अनुषंगाने होणारे जलप्रदूषण व इतर संबंधित बाबींबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनानस निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने यापूर्वीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका सारख्या महत्वाच्या महानगरपालिकांकडून सणांच्या वेळी होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व मार्गदर्शन सूचना करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने जनमानसात जनजागृतीही मोठ्या प्रमाणात विविध यंत्रणांमार्फत करण्यात येत होती. या सर्व बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून एकूणच सणांचे साजरीकरण पर्यावरणपूरक पद्धतीने होण्यासाठी समाजातील सर्वच घटक जसे, विविध शासकीय यंत्रणा, सार्वजनिक उत्सव मंडळ व नागरीक यांचेसाठी सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
सणांचे साजरीकरण, विशेषत: सार्वजनिक स्तरावर होणारे सणांचे साजरीकरण हे जनसमुदायांस नवचैतन्य देणारे असावे. जाणते-अजाणतेपणी काही वेळा अशा साजरीकरणातून निसर्गाच्या जल व हवा या प्रमुख घटकांचे प्रदूषण सर्व मानवी समाजासाठी हानीकारक ठरत असते. पर्यावरणविषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी ही व्यापक जनहितार्थ असून त्यासाठीप्रत्येकाचा महत्वाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच संतुलित पर्यावरणासाठी विविध घटकनिहाय मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था :
सार्वजनिक उत्सव जसे गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, दिपावली यासह इतर विविध सणांच्या साजरीकरणाच्यावेळी सर्वसाधारणपणे प्रदूषित होणारे जल, हवा यासारख्या घटकांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व्हावी.
1. नद्या, सरोवरे, समुद्र यासारख्या जलाशयात मूर्त्यांचे विसर्जन टाळण्यासाठी सर्व संबंधितांना पर्यायी जागा, कृत्रिम तलाव स्वरूपात उपलब्ध करून देणे वा सद्य:स्थितीत विसर्जनासाठी वापरण्यात येत असलेल्या नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था(कुंड) करण्यात यावी. यात जलाशयातील पाणी गेटद्वारे त्या कुंडात जाईल मात्र कुंडातील पाणी जलाशयात जाऊ शकणार नाही.
2. अशा कृत्रिम तलावांची जागा ही सार्वजनिक उत्सव साजरे करणार्या मंडळांच्या स्थानापासून प्राधान्याने जवळ असावी, जेणेकरून विसर्जन मिरवणूक आटोपशीर व कमी प्रदूषणकारक होण्यास सहाय्य होईल.
3. अशा कृत्रिम तलावांच्या जागेविषयी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी.
4. अशा कृत्रिम तलावात तसेच नैसर्गिक जलाशयातील कुंडात विसर्जन मूर्त्या व इतर पूजा साहित्यांची विल्हेवाट स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या सल्ल्याने करण्यात यावी.
5. शाडू वा मातीपासून तसेच कागदी लगद्यापासून बनविण्यात आलेल्या नैसर्गिक रंगाच्या मूर्त्यांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी अशा मूर्त्यांची उपलब्धता सार्वजनिक ठिकाणी होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा वा त्यांना विशेष सवलत देण्यात यावी.
6. सार्वजनिक मंडळांना परवानगी देत असताना परवानगी पत्रात खालील बाबी अंतर्भूत असाव्यात.
एक) मंडळाच्या ठिकाणी ओला कचरा व सुका कचरा यासाठी स्वतंत्र कचरा-कुंड्या ठेवणे,
दोन) स्वतंत्र निर्माल्य कलश ठेवणे.
तीन) मंडळाने ध्वनीक्षेपकाचा वापर करीत असताना ‘ध्वनी प्रदूषण(नियमन व नियंत्रण), नियम 2000 सुधारणांसह’ मधील ध्वनीच्या पातळीचे नियंत्रण ठेवणे,
चार ) मूर्त्यांच्या विसर्जनाचे स्थळाबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावा. असे निर्देश देताना संबंधित सार्वजनिक मंडळाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून संयुक्तिकपणे निर्णय घेण्यात यावा.
पांच) मंडळाचे सार्वजनिक उत्सवात केलेल्या आरासीबाबत व त्याच्या विल्हेवाटीबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
7. सार्वजनिक मंडळाने वेळोवेळी जमा होणारा ओला व सुका कचरा तसेच निर्माल्य गोळा करणे व त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी निश्चित व्यवस्था करून त्याबाबतच्या सूचना सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देणे.
8. पर्यावरणपूरक सणांचे साजरीकरणाबाबत जनजागृती करण्यात यावी.
9. वरील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सार्वजनिक मंडळांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित विषयातील अधिकारी व अशासकीय संस्थेंचे प्रतिनिधी, स्थानिक पोलिस यंत्रणेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती स्थापन करावी.
सार्वजनिक मंडळासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना –
सार्वजनिक उत्सव मंडळाने मूर्तीची प्रतिष्ठापना, उत्सवाच्या दिवसातील मूर्तींचे पूजन व तिचे विसर्जन पर्यावरणपूरक पद्धतीने करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी पुढील बाबींचे पालन करावे.-
एक) शाडू वा मातीपासून तसेच कागदी लगद्यापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक रंगांच्या मूर्तींना तसेच लहान आकाराच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावे.
दोन) उत्सवाच्या काळात भक्तसमुदायांकडून होत असलेल्या प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरास बंधन घालण्यात यावे.
तीन) सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे साठवून त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशा प्रकारे स्वतंत्र निर्माल्य कलश ठेवून त्यात दैनंदिन पूजेसाठी वापरलेली सामुग्री जमा करावी व त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशाप्रकारे स्वतंत्र निर्माल्य कलश ठेवून त्यात दैनंदिन पूजेसाठी वापरलेली सामुग्री जमा करावी व त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत योग्य ती विल्हेवाट लावावी. निर्माल्य कलशात प्लास्टिक फुले, माळा यासारखी अविघटनशील सामुग्री जाणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
चार) मूर्तीच्या आरासीच्या वेळी थर्माकोल व इतर पर्यावरणास हानीकारक वस्तूंचा अनावश्यक वापर टाळावा व नैसर्गिक अशा विविध रंगांच्या फुलांच्या आरासीस अधिकाधिक प्राधान्य द्यावे.
पांच) विद्युत रोषणाई व ध्वनीक्षेपकांचा वापर माफक स्वरूपात करण्यात यावा तसेच निश्चित केलेल्या मानकाप्रमाणे दिवसा व रात्री ध्वनीची पातळी नियंत्रित ठेवण्याची दक्षता घ्यावी.
सहा) मूर्तीचे विसर्जन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत कृत्रिम तलावात करण्यात यावे व आरासीची योग्यप्रकारे स्थानिक ध्वनीची पातळी नियंत्रित ठेवण्याची दक्षता घ्यावी.
सहा) मूर्तीचे विसर्जन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत कृत्रिम तलावात करण्यात यावे व आरासीची योग्य प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत विल्हेवाट लावावी.
सात) मूर्तीची प्रतिष्ठापना व विसर्जन करताना मिरवणुकीत ध्वनीची पातळी मानकाप्रमाणे नियंत्रित ठेवावी. तसेच गुलाल ऐवजी पर्यावरणपूरक रंगांचा अधिकाधिक वापर करण्यात यावा.
आठ) सार्वजनिक मंडळांनी केलेली आरास/देखावे हे शक्यतो बंदिस्त नसावे. दर्शनरांगा अलगरित्या ठेवण्यात आली असली तरी, इतर भक्तजणांना रांगेशिवाय मूर्तीचे दर्शन व आरास पहावयाची सोय खुली असावी, जेणेकरून गर्दीमुळे प्रदूषण कमी होऊन पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास सहाय्यभूत होईल.
सर्वसामान्य नागरिक/घरकुल/निवासी संकुले :
पर्यावरण संरक्षण ही वैयक्तिक जबाबदारी आहे. समाजात प्रत्येकाने वैयक्तिक आयुष्यात पर्यावरणपूरक गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
एक) परिसरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना वर्गणी देत असताना, सदर मंडळ पर्यावरणपूरक बाबींचा अवलंब करीत आहेत याची निश्चित करणे,
दोन) सार्वजनिक मंडळाच्या ठिकाणी दर्शनास जाताना प्रसाद व पूजेचे साहित्यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांसारख्या पर्यावरणास घातक ठरणार्या बाबींचा वापर टाळावा.
तीन) शाडू व मातीपासून तसेच कागदी लगद्यापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक रंगांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी.
चार) घरकुलात/संस्थेत/निवासी संकुलात एक घरकुल एक गणपतीची संकल्पना रूजवावी.
पांच) घरकुल/निवासी संकुलात आरास ही सोसायटीतील वृक्षवेली, फुलापानांची करावी. जेणेकरून सोसायटीत वृक्ष लागवडीस अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळेल.
सहा) घरकुल/सोसायटीत ध्वनीक्षेपकाचा वापर टाळावा त्याऐवजी विविध कलागुणांच्या अविष्कारास प्राधान्य द्यावे.
सात) मूर्तीचे विसर्जन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध करून दिलेल्या कृत्रिम तलावात करावे व निर्माल्याची विल्हेवाट निर्माल्यकलशाद्वारे लावण्यात यावी.
अशासकीय संस्था :
महाराष्ट्र राज्यात अशासकीय पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये महत्वाचे योगदान आहे. शासन यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करीत असताना त्यासाठी अशासकीय संस्थेकडून मिळणारे सहाय्य अनन्यसाधारण आहे.
एक) मूर्तीची प्रतिष्ठापना विसर्जन यात विहित मानकांचे पालन करण्याबाबत स्थानिक यंत्रणेस आवश्यक ते सहाय्य देणे.
दोन) सणांचे साजरीकरण पर्यावरणपूरक पद्धतीने केल्यास कालांतराने ते सर्वसामान्यांनाच उपयुक्त होणार आहे, ही बाब लोकमानसावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करणे.
तीन) पर्यावरणपूरक मूर्ती व पूजा साहित्य सहज सुलभ उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेस आवश्यक ते सहाय्य देणे. यासाठी मोठी खरेदी संकुले(मॉल्स्)च्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय करणे.
पर्यावरणपूरक सणांचे साजरीकरण हितकारक असून संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे पालन झाल्यास त्याचा दूरगाभी सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.20110503152740001 असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(वल्सा आर.नायर सिंह)
सचिव, पर्यावरण, महाराष्ट्र शासन
प्रत - मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव मा.मंत्री(पर्यावरण)यांचे खाजगी सचिव मा.राज्यमंत्री(पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सतिव सर्व मा.आमदार, महाराष्ट्र राज्य सर्व मा.खासदार, महाराष्ट्र राज्य मा.मुख्य सचिव यांचे सचिव अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग, सर्व आयुक्त, महानगरपालिका सर्व जिल्हाधिकारी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, नगरपालिका महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन
निवड नस्ती/पर्यावरण विभाग.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मिळाला शासनाला आदेश
फक्त मातीच्या व नैसर्गिक रंगाच्या मूर्तींनाच परवानगी राहणार.
महाराष्ट्र अंनिसच्या पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन मोहिमेला भरीव पाठबळ
महाराष्ट्र अंनिसतर्फे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 2005 साली दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन फक्त मातीच्या व नैसर्गिक रंगांच्या मूर्तींनाच परवानगी दिली जावी असे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्यास मुंबई पोलीस कायद्यानुसार फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी असे खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला सूचित केले आहे. त्यामुळे सतत 15 वर्षे पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी “विसर्जित मूर्ती व निर्माल्य दान करा मोहीम” राबविणार्या महाराष्ट्र अंनिसच्या विधायक व कृतिशील उपक्रमाला पाठबळ मिळाले आहे असे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
गणेश विसर्जन पर्यावरण सुसंगत होण्यासाठी गेली 15 वर्षे महाराष्ट्र अंनिस सतत कृतीशील आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे दोन कोटी कुटुंबांपैकी किमान एक कोटी कुटुंबात सरासरीने दोन किलो वजनाच्या गणेश मूर्तीची स्थापना होते. जवळपास सर्व मूर्ती पारा, शिसे वापरून तयार केलेल्या विषारी रासायनिक रंगाने रंगवलेल्या असतात. मूर्ती ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’ने बनवलेल्या असल्याने पाणी लागताच त्या दगडासारख्या घट्ट बनतात. यामुळे प्रतिवर्षी पाण्याच्या स्त्रोतात सुमारे दोन कोटी किलो गाळ साठतो व गंभीर रासायनिक प्रदूषणही होते. याबाबत विधायक बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक उपक्रम समितीने राबवले आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून 2005 साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. धुळ्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांनी त्यांच्या विधी अध्ययन व संशोधन केंद्राच्या वतीने सदर जनहित याचिकेचा मसूदा तयार केला होता. त्याबरोबरच पर्यावरण सुसंगत गणेशोत्सवासाठी प्रबोधनाची चळवळ चालूच होती. महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचा पाठींबा लाभल्याने काही होकारात्मक बदलही झाले. मात्र प्रश्नाचे महाप्रचंड स्वरूप आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती व क्षमता याचा अभाव यामुळे एकूण मर्यादित यशच आले. मूर्तीमुळे होणारे पाणी प्रदूषण पूर्णपणे थांबवण्यासाठी वनस्पती रंगांनी रंगवलेली मातीची मूर्ती हाच पर्याय योग्य होता. त्याचीच मागणी जनहित याचिकेत केली होती. मा.न्या.खानविलकर यांनी 2010 साली केंद्र सरकारला याबाबत प्रतिवादी केले. त्यांनी याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यास बजावले. या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीची रूपरेखा सादर केली आणि त्यासाठी स्वतंत्र कायदाही व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. समितीची मागणी आणि या रूपरेखा जवळपास एकच आहेत, याचे समितीला समाधान वाटते. या प्रतिपादनानंतर मा.न्या.डी.बी.भोसले व न्या.आरएन.बोर्डे यांच्या खंडपीठाने समितीची जनहित याचिका निकाली काढली. समितीच्या वतीने अॅड.प्रवीण चव्हाण यांनी काम पाहीले. 15 वर्षांच्या चळवळीमुळे हे यश मिळाले अशी समितीची भावना आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेली मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्र शासनाला कटाक्षाने पाळण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासन सदरील मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेईल अशी उच्च न्यायालयाला अपेक्षा असल्याचे सूचित केले आहेत. त्यामुळे सदर मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक मुंबई पोलीस कायद्यातंर्गत फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करू शकतील असेही सुचविले आहे. त्यामुळे आता मूर्ती बनविणार्या लहान मोठ्या कंपन्यांनी व व्यक्तींनी मातीची व नैसर्गिक रंगांनी रंगविलेली मूर्ती तयार करणे बंधनकारक होणार असून त्याच मूर्ती विक्री करणे आवश्यक राहाणार आहे.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने न्यायालयाला सादर केलेली मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1)गणेशाची मूर्ती ही मातीची व पाण्यात विरघळणारी असावी.
2)मुर्तीला देण्यात येणारे रंग हे विषारी रासायनिक नसावेत. ते वनस्पतीपासून बनवलेले व पाण्यात विरघळणारे असावेत.
3)मूर्ती विसर्जनामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने यंत्रणा उभी करावी.
4)प्रबोधनाची मोहीम समाजातील सर्व घटकांच्या समावेशातून मोठ्या प्रमाणात चालवावी.
महाराष्ट्र अंनिसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या संदर्भात पुढील बाबींचा आग्रह समिती शासनाकडे धरणार आहे.
1)गणेश मूर्ती रंगवण्यासाठीचे प्रदूषण न करणारे रंग आजही बाजारात आहेत. मात्र त्याची उपलब्धी पुरेशा प्रमाणात व्हावी असा प्रयत्न शासनाने करावा.
2)प्लास्टर ऑफ पॅरिस ऐवजी मातीच्या मूर्ती तयार होतील हे पहावे.
वरील दोन्ही बाबींची 3 वर्षांच्या कालावधीत अंमलबजावणी व्हावी.
3)एका घरातील 15 दिवसांच्या वर्तमानपत्राच्या लगद्यापासून चांगली मूर्ती तयार होऊ शकते. मागील वर्षी महाराष्ट्रात अनेक शाळेतील हरीत सेनांनी(इको क्लब) हा उपक्रम यशस्वीपणे केला. फार मोठ्याप्रमाणात हे करणे शक्य आहे.
4)न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाने पर्यावरणपूरक विसर्जन अंमलबजावणीसाठी मुंबई पोलीस कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा निर्णय त्वरीत घ्यावा. तसेच या बाबतचा स्वतंत्र कायदा लवकर व्हावा यासाठी महाराष्ट्र व केंद्रातील विधी आयोगाकडे(लॉ कमिशनकडे) प्रयत्न करावा.
5)याबाबतचे व्यापक व प्रभावी प्रबोधन करू इच्छिणार्यांसाठी शासनाने समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी. गणेशोत्सवापूर्वी शांतता समितीच्या बैठका होतातच तसेच प्रत्येक तालुका, जिल्हा येथे पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनासाठी बैठका घेण्यात याव्यात.
गणेशमूर्ती विसर्जन व पाणी प्रदूषण हा प्रश्न घरगुती गणेश विसर्जनाशी फार मोठ्या प्रमाणात संबंधित आहे. या दृष्टीने मातीची मूर्ती स्वत:च्या घरीच टबात पाणी घेऊन विधीवत पूजा करून विसर्जित करावी व ते पाणी घरातील वा शेजारील फुलझाडांना घालून निसर्गाचा अंश निसर्गाला परत करावा असे समितीला वाटते. या प्रकारे अनेक ठिकाणी समितीच्या पुढाकाराने कार्यवाही सुरूही आहे. यामुळे नदीला जादा पाणी सोडणे तसेच विसर्जन होणारी प्रचंड गर्दी व कायदा सुव्यवस्था या सर्व बाबींना योग्य पर्याय मिळू शकतो.
डॉ.नरेंद्र दाभोलकर अविनाश पाटील शहाजी भोसले संस्थापक कार्याध्यक्ष राज्य कार्याध्यक्ष राज्य कार्यकारी सदस्य महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती