एका जोडप्याला बहिष्कृत करण्याच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने कायद्याचा बडगा उगारताच निलंगा (जि. लातूर) येथील भिल्ल (मसनजोगी) समाजाची जात पंचायत बरखास्त करण्याचा निर्णय पंचांनी जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकार्यांच्या उपस्थितीत घेतला. यावेळी जात पंचायत बरखास्त करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही पंचांनी जिल्हाधिकार्यांना दिले.
निलंगा येथील भिल्ल समाजाची 13 मार्च रोजी जात पंचायत भरविण्यात आली होती. या पंचांमधील अंबिका व गोविंद गानगुळे यांना 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंड भरण्यास असमर्थता दर्शविल्याने त्यांना समाजातून बहिष्कृत करण्याचा निर्णय जातपंचायतीने दिला होता. दरम्यान, पीडित कुटुंबाने अंनिसचे प्रधान सचिव माधव बावगे यांच्याकडे मदत मागितली.
बावगे यांनी लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत व पोलीस अधीक्षक डॉ. राजेंद्र माने यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले. प्रशासनाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून चौकशी करण्याचे आदेश उपविभागीय पोलीस अधिकारी व निलंगा तहसीलदारांना दिले; शिवाय जिल्हाधिकार्यांनी अंनिसच्या कार्यकर्त्यांमार्फत वस्तीत जाऊन सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याबाबत प्रबोधन करण्याचे सुचविले. त्यानुसार माधव बावगे, रावणराजे आत्राम, दगडू पडिले, पंढरीनाथ जाधव, दिलीप धुमाळ, एम. एम. जाधव, हंसराज भोसले यांनी वस्तीत जाऊन भटक्या विमुक्तांचे नरसिंग झरे, विलास माने यांच्या उपस्थितीत प्रबोधन केले. परिणामी, कायद्याच्या धसक्याने पंचांचे धाबे दणाणले. त्यांनी पीडित कुटुंबासमोर शरणागती पत्करून यापुढे जात पंचायत बसणार नाही. समाजातील कोणलाही बहिष्कृत केले जाणार नाही किंवा दंड ठोठावला जाणार नाही, असे सांगितले. त्यानुसार पंचांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून शंभर रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर जात पंचायत बरखास्त करीत असल्याचे लेखी दिले. तसेच या जोडप्याला कोणत्याही प्रकारे त्रास देणार नाही, याची हमी पंचांनी दिली.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याबाबत केलेल्या प्रबोधनाला यश आले आहे. सामाजिक प्रबोधनासारख्या या महत्त्वाच्या कामात जिल्हा प्रशासनाचीही साथ मिळाली.
– माधव बावगे (प्रधान सचिव, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती)