वर्गीकृत जाती जमाती यांच्यावरील अत्याचारांचा प्रतिबंधात्मक कायदा 1989, अस्पृश्यांच्यावरील अत्याचार आणि हिंसेच्या दमदाट्या यांचे सातत्य पाहून तसेच जातीयतेतील खोलवर रुजलेला भेदभाव पाहून भारतीय सरकारला वर्गीकृत जाती आणि वर्गीकृत जमाती यांच्यावरील अत्याचारांना प्रतिबंध करणारा कायदा ऑगस्ट 1989 मध्ये करावा लागला आणि त्याची अंमलबजावणी 30 जानेवारी 1990 पासून सुरु झाली. हा असा कायदा मुद्दाम करण्याचे कारण या कायद्यात आहे की 1955 मध्ये केलेला अस्पृश्यता विरोधी कायदा, ज्याचे 1979 मध्ये नागरी हक्काचा कायदा असे पुनर्नांमाकन करण्यात आले आणि अतिशय कडक दंडाच्या आणि शिक्षेच्या तरतुदी भारतीय दंड विधानात असून देखील त्या अत्याचार नियंत्रित करण्यामध्ये अपुर्या ठरल्या हेच आहे. या बाबतीत जातीयतेवर आधारलेले गुन्हे विशेषत्वाने लक्षात घेतले पाहिजेत. म्हणूनच सरकारला असे वाटले की विशेषत: अस्पृश्यांच्याकरिता अधिक कायदेशीर तरतुदी करणे गरजेचे आहे. या कायद्याचे हेतु असे स्पष्टपणे अधोरेखीत करतात की हे कायदे करण्यामध्ये शासनाचा उद्देश वर्गीकृत जातींना सामाजिक न्याय मिळवुन देणे आणि तो मिळविताना हिंसा किंवा अत्याचार याविषयीचे भय वाटू नये तसेच त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे असाच आहे. आणि हा हेतु साध्य करण्यासाठी या कायद्यामध्ये केलेल्या नुकसानीची भरपाई करून देण्यास तसेच शिक्षेच्या तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आंहे. या कायद्यामध्ये प्रथमच अत्याचार या शब्दाची स्पष्टपणे व्याख्या करण्यात आली आणि वर्गीकृत जाती आणि जमाती यांच्याविरुद्ध उच्च जातीतील लोक करीत असलेल्या 22 प्रकारच्या भेदभावाच्या वर्तणुकींना या कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा म्हणून मानण्यात आले. या कायद्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की पुढे दिलेल्या परिस्थितीमध्ये अत्याचार झाला असे मानण्यात येईल.
अ) जर कोणी वर्गीकृत जाती किंवा जमाती बाहेरील व्यक्ती वर्गीकृत जाती जमातीमधील व्यक्तीला न खाण्यासारख्या अथवा न पिण्यासारख्या पदार्थाचे किंवा द्रव्याचे सेवन करण्याची जबरदस्ती करीत असेल
ब) वर्गीकृत जाती किंवा वर्गीकृत जमातीच्या राहत्या जागी अथवा शेजारच्या जागी दुखापत होईल, अपमान होईल किंवा राग यावा अशा हेतूने मलमूत्र, कचरा किंवा खरकटे किंवा कोणतीही किळसवाणी वस्तू फेकणे.
क) एखाद्या वर्गीकृत जातीच्या किंवा वर्गीकृत जमातीच्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने कपडे काढून घेणे किंवा नग्नावस्थेत तिची मिरवणूक काढणे किंवा चेहरा अथवा शरीर रंगविणे किंवा अशा प्रकारचा मानवी मूल्यांचा अपमान करणारी कृती करणे.
ड) वर्गीकृत जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीला अधिकृत मार्गाने दिल्या गेलेल्या किंवा तिच्यासाठी राखून ठेवलेल्या किंवा ती व्यक्ती कसत असलेल्या अथवा रहात असलेल्या जागेवर अनाधिकृतपणे कब्जा करणे किंवा त्या जमिनीची पुनर्नोंदणी करणे.
इ) वर्गीकृत जाती किंवा जमातीतील व्यक्तीला तिच्या जमिनीवरून अथवा परिसरातून जबरदस्तीने बाहेर काढणे किंवा त्या व्यक्तीच्या त्या जमिनविषयक किंवा पाण्याविषयक अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करणे.
ई) वर्गीकृत जाती किंवा जमातीतील व्यक्तीला भीक मागण्यासारखे काम करण्याला भाग पाडणे अथवा उद्युक्त करणे किंवा वेठबिगारीला लावणे किंवा सरकारने ठरवून दिलेल्या काही अत्यावश्यक सेवांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या कामाची बळजबरी करणे.
उ) दलित व्यक्तीला विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्यासाठी अथवा न देण्यासाठी जरबदस्ती करणे किंवा त्यासाठी दमदाटी करणे किंवा कायद्याने मंजूर नसलेल्या मार्गाने तसे करण्याला भाग पाडणे. दलित व्यक्तीवर खोटेपणाने, आकस ठेवून किंवा दुष्टपणाने न्यायालयात दावा दाखल करणे किंवा फौजदारी अथवा इतर कायदेशीर कारवाई करणे.
ऊ) चुकीची अथवा फालतू माहिती एखाद्या शासकीय अधिकार्याला देऊन त्यायोगे अशा सरकारी अधिकार्याकडून त्याचे कायदेशीर अधिकार वापरून वर्गीकृत जाती अथवा जमातीतील व्यक्तीला त्रास देणे, दुखापत करणे किंवा त्याला राग येईल असे करणे.
इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी हेतुपुरस्सर दलित व्यक्तीचा अपमान करणे किंवा त्याची मानहानी होईल अशी दमदाटी करणे.
ई) वर्गीकृत जाती किंवा जमातीतील स्त्रियांवर जबरदस्ती करणे किंवा हल्ला करणे आणि त्यामधून त्यांचा अनादर करणे किंवा त्याच्या सभ्यतेचा उपमर्द करणे.
ओ) स्वत:चा अधिकार वापरून दलित स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध तिचा लैंगिक वापर करणे की ज्यासाठी ती इतर परिस्थितीत तयार झाली नसती.
औ) सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये वर्गीकृत जाती अथवा जमातीचे लोक जिथे पाणी भरतात अशा झर्याचे, टाकीचे किंवा इतर कोणत्याही स्त्रोताचे पाणी जाणीवपूर्वक दुषित करणे अथवा खराब करणे की ज्यायोगे ते वापरण्याला अयोग्य होईल.
अं) समाजातील कोणत्याही घटकांना वापरण्याचा अधिकार असलेल्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागी वर्गीकृत जाती अथवा जामतीतील व्यक्तीला प्रवेश नाकारणे किंवा तिच्या प्रवेश करण्यामध्ये असे अडथळे आणणे की ज्यायोगे ती व्यक्ती त्या जागेत प्रवेश करू शकणार नाही.
अ:) वर्गीकृत जाती किंवा जमातीतील व्यक्तीला तिचे घर, गाव अथवा राहती जागा सोडण्याला भाग पाडणे, तिच्याविरुद्ध खोटे आणि बनावट पुरावे निर्माण करणे, आग लावून किंवा एखाद्या ज्वालाग्राही पदार्थांचा उपयोग करून खोडी काढणे किंवा दलित समाजातील व्यक्तींच्या इमारतीचे किंवा मालमत्तेची मोडतोड करणे.
या कायद्याने इतर नियमांच्या आधारे अशी तपशीलवार कार्यपद्धती आखून दिली आहे की ज्यायोगे वर्गीकृत जाती आणि जमातीतील लोकांना आवश्यक असे संरक्षण लाभेल. हे साध्य करण्यासाठी कायद्याने दलितांसाठी खास न्यायालये, विशेष सरकारी वकील, गुन्ह्यांच्या तपासाकरिता डेप्युटी पुलिस सुपरिटेंडेंटच्या श्रेणीतील अधिकारी तसेच तपास पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची व्यवस्था अशा प्रकारच्या तरतुदी केल्या आहेत. या कायद्यातील नियमांनी वर्गीकृत जाती जमातींच्यासाठी संरक्षण गृहे, राज्य पातळीवर सचिव श्रेणीतील सरकारी अधिकार्याची समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक, जिल्हा पातळीवर खास अधिकारी, तसेच जागरूकता आणि नियंत्रण ठेवण्यास समितीची रचना, नुकसान भरपाई, निर्वाहासाठी तरतूद आणि प्रवासासाठी भत्ते वगैरे तरतूद करण्यात आली आहे.
अत्याचारांचे स्वरूप आणि पद्धती :
दलितांच्यावरील अत्याचार ही काही नवीन गोष्ट नाही. पारंपारिक नियमांच्याविरुद्ध जेव्हा जेव्हा दलित लोक समाजामध्ये वागतात जेव्हा ते जाती व्यवस्थेचे कायदे मोडतात. ते मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्यासाठी आणि समानतेसाठी आग्रह धरतात तेव्हा तेव्हा ते उच्च जातीतील लोकांचा रोष ओढवून घेतात. हे जवळपास सिद्ध झालेले आहे की दलितांच्यावर जे अत्याचार केले जातात त्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. या पद्धतीमधून असे ध्वनित होते की तो परंपरागत रीतीरिवाज आणि जातीय व्यवस्थेमध्ये अपेक्षित असलेले वर्तणुकीचे नियम अजूनही चालू ठेवण्याचा प्रयत्न असतो आणि त्यामध्ये कायदा आणि नैतिकता यांची सरमिसळ केलेली असते.
दलितांच्या संदर्भात करण्यात येणारे अनेक गुन्हे, त्यांचे स्वरूप, व्याप्ती ही वास्तविक जाती व्यवस्थेच्या असभ्यतेची आणि हिंसक प्रवृत्तीची मूक अभिव्यक्ती आहे. दलितांच्यावर जे अत्याचार केले जातात त्यांची वार्तांकने वाचली तर असे दिसून येते की अस्पृश्यता आणि तिच्यावर आधारित असलेला सामाजिक भेदभाव आजही अस्तित्वात आहे आणि अस्पृश्यतेच्या असलेल्या जातीयतेच्या यंत्रणेचे पाठबळ आजही अस्तित्वात आहे. अस्पृश्य जमातीची ही अवस्था अशी गुंतागुंतीची आहे की घटनेने मिळवून दिलेली समान नागरिकत्वाची तरतूद देखील एक चेष्टा म्हणून जीवनाच्या काही क्षेत्रात राहिल्याचे दिसून येते.
अधिकृत आकडेवारीच्या अभ्यासावरून जी माहिती मिळते ती केवळ पाण्यामध्ये तरंगणार्या हिमनगाच्या टोकाएवढीच आहे. प्रत्यक्षात खोलात जाऊन परिस्थितीची माहिती घेतली तर असे दिसून येते की अत्याचाराच्या घटना ज्या शासकीय पातळीवर नोंदविल्या जात नाहीत आणि म्हणूनच निदर्शनास येत नाहीत. अशा घटना फार मोठ्या प्रमाणात घडत असतात. तरीही प्राथमिक सर्वेक्षणातून मिळविलेल्या आकडेवारीतून भेदभाव आणि अत्याचार या विषयीच्या घटनांच्या संदर्भात स्वरूप आणि पद्धत याविषयी माहिती मिळते अॅक्शन एड इंडिया या संस्थेने आयोजित केलेल्या अकरा राज्यातील 550 गावातून केलेल्या सर्वेक्षणातून जी माहिती मिळाली ती खरोखरच राष्ट्रपातळीवर तसेच महाराष्ट्र विभागात घडलेल्या नागरी हक्कांवरील अतिक्रमण आणि अत्याचाराच्या घटनांचा अंदाज येण्याच्या बाबतीत उपयुक्त आहे.
चिकित्सक सादरीकरणाच्या दृष्टीने या प्रबंधात अत्याचारांचे विविध प्रकार त्यांची विभागणी नागरी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक आणि लिंगभेदावर अवलंबून असलेली अशी आलेखित करण्यात आलेली आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक विभागात ज्या अत्याचाराच्या घटना घडल्या त्यांचे स्वरूप समजून घेणे आणि त्याची कारणमीमांसा उघड करून सांगणे असा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. काही घटना उदाहरण म्हणून चर्चेला घेऊन आम्ही त्यामागील कार्यपद्धती स्पष्ट करून सांगितली आहे. या ठिकाणी हे सांगणे आवश्यक आहे की अनेक वेळा वर्गवारीमध्ये सरमिसळ होते. विशेषत: सांस्कृतिक आणि नागरी हक्कांच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय अंधूक अशी सीमारेषा पडते. हे करताना असा विचार होतो की अशा प्रकारच्या पद्धतशीर केलेल्या चिकित्सेमधून अत्याचारांचे स्वरूप स्पष्ट होईल आणि त्यामुळे या प्रबंधातून काही ठळक मुद्दे आणि कारणे सिद्ध होतील. महाराष्ट्र राज्यातील माहितीच्या पृथक्करणातून ग्रामीण भागात दलितांच्या संदर्भात मानवी हक्कांचे उल्लंघन / गुन्हे आणि अत्याचार ज्या मोठ्या प्रमाणावर होत होते त्याचा अंदाज येतो. अशा प्रकारची कायद्याची उल्लंघने, गुन्हे आणि अत्याचार यांच्या पद्धती तोंडाने शिव्या देणे ते शारीरीक इजा करणे, मानसिकदृष्ट्या त्रास देणे आणि अपमान करणे, लैंगिक अत्याचार करणे, खून करणे, अलग वसाहत करणे, मूलभूत सामाजिक सेवा देण्यामध्ये भेदभाव दाखवणे अथवा त्या नाकारणे तसेच समाजात वावरताना भेदभावयुक्त बंधने घालणे अशा विविध प्रकारच्या आहेत. हिंसेचा आवाका आणि क्षेत्र एवढे विस्तृत आहे की ते जाती व्यवस्थेमध्ये अनुस्युत असलेल्या दमन प्रवृत्तीचे आणि मूलतत्त्ववादाचे सूचक आहे.
नागरी हक्कांच्या संदर्भातील अत्याचार : नागरी हक्कांची व्याख्या अशी केली जाती की असे कायदेशीर अधिकार जे नागरिकांना उपलब्ध असतात आणि ज्यांचे शासनाकडून संरक्षण केले जाते. उदा. मतदानाचा अधिकार आणि सामाजिक क्षेत्रात वावरताना मिळणारा अधिकार, नागरी हक्काच्या अंतर्गत अल्पसंख्यांकांना मिळणारे समान संरक्षण तसेच बेकायदेशीर भेदभाव आणि तशा प्रकारच्या इतर कृती यांच्यापासून संरक्षण हे देखील अपेक्षित आहे. नागरी अधिकार सकारात्मक स्वातंत्र्याचे महत्त्व समर्थपणे उचलून धरतात. नागरी हक्कांना सर्वसामान्यपणे कायद्यांचे पाठबळ असते. भारतामध्ये नागरी अधिकारांचा अर्थ घटनेत आश्वासन दिलेले विशिष्ट अधिकार असा केला जातो.
ज्या जातीतील लोकांच्या अधिकाराच्या तुलनेत नागरी हक्कांचा जो अनुशेष दलितांच्या संदर्भात शिल्लक राहतो तो पूर्ण करण्यासाठी घटनेने दिलेले नागरी अधिकार उपभोगण्यासाठी दलित लोक कायद्यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असतात. नेहमी दलितांच्यावर जे अत्याचार होत असतात त्यांचे वर्गीकरण ज्या प्रकारच्या नागरी हक्कांचे उल्लंघन या स्वरूपात केले जाते ते नागरी हक्क वस्तुत: अगदी प्रातमिक स्वरूपाचे नागरी हक्क असतात. खरे सांगायचे तर भारतीय घटनेने देशातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या जात, वंश आणि लिंग यांच्या निरपेक्ष अधिकार बहाल केलेले आहेत. परंतु जातीयतेच्या रचनेमुळे भारतात अस्तित्वात असलेल्या विषम पद्धतीच्या सामाजिक नात्यांच्यामुळे दलितांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सहभाग घेण्याला प्रतिबंध केला जातो. तसेच जाती व्यवस्थेने आणि तिचे उरलेसुरले अवशेष यामुळे निर्माण होणार्या परावलंबित्वापासून सुटका करून घेण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो.
दलित समाज जातीयतेच्या जुलमातून सुटका करून घेण्यासाठी जे प्रयत्न करत असतो त्याच्याच जोडीला त्यांना मूलभूत हक्क बजावण्याचा प्रयोग करावा लागतो. उदाहरणार्थ सांस्कृतिक उपक्रम साजरे करणे, सामाईक बाजारात खरेदी करणे, उच्च जातीय लोकांबरोबर चहा पिण्याची अपेक्षा करणे, आपल्याच वर्गीकृत जातीतील व्यक्तीवर होणार्या हिंसेला प्रतिबंधक करणे, जुलमी जाती व्यवस्थेविरुद्ध आणि अत्याचारांच्या विरोधात अर्ज दाखल करणे, उच्च जातीतील लोकांंच्या बरोबर एकाच बैठकीवर किंवा एकाच व्यासपीठावर बसणे, जमीनदाराच्या मालकीच्या जागेवर वस्ती करणे, दलितांना उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा आग्रह धरणे, व्यासपीठावर बसणे, सबलीकरणाच्या चळवळीत सहभाग घेणे, सामाईक जागेतील सुखसोयींचा उपभोग घेणे, छळ होत असलेल्या दलित स्त्रीला संरक्षण देणे, सामाजिक अन्यायाच्याविरुद्ध मोर्चेकाढण्यात पुढाकार घेणे, दलित व्यक्तीच्या बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध निषेध करणे, तसेच दलितांच्या भूमीचे संरक्षण करण्यासाठी अर्ज विनंत्या करणे वगैरे प्रागतिक मार्गांचा अवलंब करावा लागतो.
यातील दु:खाची गोष्ट अशी की दलितांच्या स्वत:चे नागरी अधिकार प्रस्थापित करण्याच्या सर्व प्रयत्नांना उच्च जातीतील लोकांकडून शाब्दिक स्वरूपात अथवा शारीरिक हिंसेच्या स्वरूपात अत्याचार करून विरोध केला जातो. (दलितांचे हात तोडले जातात. पोलिंसाकडून छळ केला जातो, सुर्यांनी भोसकले जाते, सामाजिक कार्यकर्त्याचा खून केला जातो अथवा त्यांचे डोळे काढले जातात वगैरे) सामाईक मालमत्तेच्या वापरात आडकाठी आणणे (सार्वजनिक सत्तेचा वापर होऊ न देणे) मानसिक आघात करणार्या शिव्याशाप (आत्महत्या आणि मनस्ताप वगैरे) मूलभूत नागरी हक्क नाकारण्यासाठी अत्याचार करणे तसेच कायद्याने मान्य केलेल्या समानतेचा हक्क नाकारणे (खोटी कारवाई, बेकायदेशीररित्या तुरुंगात डांबून ठेवणे, अटक करणे, मारहाण करणे, हाल करणे, खून करणे, हिंस्त्र हल्ला करणे, लाठीमार करणे तसेच पोलिसांकडून अपेक्षित असलेला न्याय नाकारणे आणि उच्च जातीय लोकांना अस्पृश्यता तसेच जातीयतेवर आधारलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात पोलिसांकडून आणि मुलकी अधिकार्यांकडून चुकीच्या प्रकारे संरक्षण मिळणे) वगैरे प्रकारचे बेकायदेशीर मार्ग अवलंबिले जातात.
माहितीच्या विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की स्वत:चे नागरी हक्क मिळविण्यासाठी आणि समान प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी दलितांच्याकडून सातत्याने जे प्रयत्न केले जातात त्यांना उच्च जातीतून नेहमीच विरोध केला जातो. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांकडे अविश्वासाने पाहिले जाते आणि अत्याचारही केला जातो. उच्चनीचतेच्या रचनेतून आणि विषमतेवर बेतलेल्या जाती व्यवस्थेमधून बाहेर पडण्यासाठी तसेच या व्यवस्थेच्या भेदभावाच्या प्रथेमधून आणि बंधनामधून सुटका करून घेण्यासाठी दलितांकडून जे प्रयत्न केले जातात ते बरेचसे निष्फळ राहतात. या अभ्यासातून असेही दिसून आले की दलित व्यक्तीकडून नागरी हक्क मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले गेल्यास इतर समाजाकडून त्यांना अनेक प्रकारची शिक्षा केली जाते. दुर्दैवाने या चिकित्सेतून सरकारच्या अत्याचार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तसेच राजकीय, सामाजिक, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक वगैरे क्षेत्रात समाजाच्या मनोवृत्तीत बदल करुन आणण्याच्या कर्तव्यात आलेल्या अपयशावर आणि अपात्रतेवर लख्ख प्रकाश पडला आहे.
हीच स्थिती टिकवून ठेवण्यामध्ये स्वारस्य दाखविले जाते. असेही जाणवते की शासकीय भूमिकेतून दलितांना जो आधार पाहिजे होता तो पाहिजे त्या प्रमाणात मिळत नाही. प्रत्यक्षात शासकीय यंत्रणा जातीयता बळकट करण्यात जबाबदार आहे आणि इतकेच नव्हे तर दलितांना न्याय नाकारून, त्यांचे मूलभूत हक्क नाकारून ते पुन्हा गावाच्या वेशीबाहेर राहतील अशा अवस्थेत त्यांना ठेवण्याला जबाबदार आहे. त्यामुळे दलितांची अवस्था दोन्ही बाजूंनी असहाय्य अशी होते. एका बाजूला त्यांना अत्याचारी उच्च वर्गातील लोकांचा सामना करावा लागतो आणि दुसर्या बाजूला त्यांना पोलीस आणि मुलकी अधिकार्यांच्या दुष्ट कृत्यांना सामोरे जावे लागते.
सामाजिक अधिकारामध्ये समाजातील इतर घटकांना त्रास होणार नाही अशा तर्हेने स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा समावेश होतो. उदा. चलनवलनाचे स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याची संधी हे दोन अधिकार मानवाच्या समग्र विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातील सर्व नागरिकांना घटनेने समान अधिकार दिलेले आहेत. दलितांनी देखील सर्वसामान्य आणि सार्वत्रिकरीत्या राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करणे उचीत आहे. याच भूमिकेतून ते त्यांना घटनेने दिलेले सामाजिक अधिकार वापरण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच ते काहीवेळा समानतेची वागणूक मिळावी असा प्रयत्न करतात. (उदा. उच्च जातीच्या लोकांच्या कपातून चहा किंवा भांड्यातून पाणी मिळण्याची अपेक्षा करणे) मूलभूत सुविधा मिळविणे अथवा त्यात त्याचा विकास करणे याची मागणी करतात. (सार्वजनिक पाणी अडविणे, पाण्याचा नळ टाकू न देणे, सांडपाण्याची व्यवस्था करू न देणे, सार्वजनिक हाताच्या पंपावर अंघोळ करण्याला अथवा कपडे धुण्याला मनाई करणे घर बांधण्याला आणि जमीन खरेदी करण्याला मनाई करणे वगैरे) करमणूक आणि माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. (शासनाने दिलेला टेलिव्हिजन सेट दलितांच्या सामाजिक सभागृहात ठेवण्याला मनाई करणे) उच्च जातीच्या पंचायत सभासदांकडून दलितांवर होणार्या हिंसेविषयी जाब विचारणे, स्वत:च्या जातीविषयक अस्तित्वाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणे. (दलितांच्या सबलीकरणासाठी चळवळ करणे) आणि आंतरजातीय समन्वय निर्माण करणे (आंतरजातीय विवाह घडवून आणणे.) वगैरे.
अशाप्रकारे सामाजिक अधिकार वापरण्यासाठी केलेले प्रयत्नदेखील उच्चवर्गातील लोकांच्याकडून भेदभावाच्या मार्गाने अथवा मारामारी करून मोडून काढण्याचा प्रयत्न होत असतो. अशा प्रकारच्या विरोधामध्ये सामाजिक उपेक्षा आणि सामाजिक बहिष्कार, समाजात मनमोकळेपणाने वावरण्यावर बंधने घालणे, दलितांना एकत्रितपणे वेगळे पाहणे, जातीजातीमध्ये हिंसा घडवून आणणे, दलितांच्या घरांच्या झडत्या घेणे, वस्त्या जाळणे अथवा उद्ध्वस्त करणे, अन्न पाणी, जमीन आणि घर अशा गोष्टी नाकारणे, जमातीला हद्दपार करणे, छळ करणे आणि दलित स्त्रियांची नग्न मिरवणूक काढणे, लोकशाहीत मिळवून दिलेल्या दलित महिलांची पंचायत यासारख्या दलित संघटनाना मान्यता न देणे वगैरे प्रकार यात मोडतात.
अशाच प्रकारे सामाजिक भाग घेण्याचे वर्गीकृत जातीतील लोकांचे प्रयत्न हिंसेने मोडून काढले जातात. दलितांना पुन्हा नाऊमेद करून सामाजिक उपेक्षेचे बळी केले जाते आणि जातीजातीमधील एकता आणि उपेक्षेचे बळी केले जाते आणि जातीजातीमधील एकता आणि सुरक्षा यांपासून वेगळे करून एका वाईट परिस्थितीत जगणे भाग पाडले जाते.
आर्थिक अधिकाराच्या संदर्भातील अत्याचार-
आर्थिक अधिकारांमध्ये व्यक्तीची आर्थिक आवड-निवड तसेच व्यक्तीने निवडलेले विशेषाधिकार ज्याला शासनाची मनाई नाही त्यांचा समावेश होतो. आर्थिक अधिकारांमध्ये मालमत्तेवरील मालकीचा अधिकार, नोकरी बदलणे, धंदा किंवा व्यवसाय करणे तसेच कामगार संघटनेशी संलग्न होणे वगैरे अधिकारांची गणना होते.
आर्थिक अधिकार स्वाभाविकपणेच जमीन आणि तिच्या मालकीशी निगडीत असतात ही अत्यंत चिंतेची गोष्ट आहे. सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याचा मसुदा अजूनही सर्वार्थाने अंमलात येत नाही. त्यामुळे दलितांसाठी जी काही जमीन सरकारी जमिनीतून वाटून देण्याचे ठरले होते ती त्यांना आजपर्यंत उपलब्ध झालेली नाही किंवा त्यांना जबरदस्तीने ती जमीन सोडण्याला भाग पाडण्यात आले. ह्याचा परिणाम असा झाला की जमिनीच्या संबंधातील दलितांची स्थिती ही तुटपुंज्या जमिनीच्या तुकड्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती कराराने कसण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीपुरती किंवा दुसर्याच्या मालकीच्या जमिनीवर कमी वेतनात अधिक काम करणार्या मजुराइतकीच राहिली आहे. उच्च जातीच्या हिंदूंची अशी पक्की समजूत झाली आहे की दलितांना जमिनीच्या मालकीचा अधिकार नाही. तसेच त्यांचे अधिकार उच्च जातीच्या हिंदूंच्या जमिनी कसण्यापुरते मर्यादित आहेत. जमिनीवर ताबा मिळवण्यासाठी दलितांकडून होणारे प्रयत्न आणि त्याला अनुसरून जमिनीची मालकी असलेल्या उच्च जातीच्या लोकांकडून होणारे अत्याचार जाती व्यवस्थेच्या तत्वाच्या आधारे आणि वर्तणुकीच्या नियमांच्या आधारे समर्थनीय ठरवता येतात. यापुढे जाऊन दलित कामगारांना वेळेवर पेमेंट न देऊन तसेच कमी वेतन देऊन आर्थिक दृष्ट्या वंचित ठेवले जाते आणि अशा प्रकारे त्यानां शक्तिहीन केले जाते.
इतकेच नव्हे तर दलित कारागीर, कुशल कामगार आणि व्यावसायिक जे त्यांची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये असलेले कौशल्य आणि त्यांचे उत्पादन उचित किमतीला विकण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा उच्चजातीतील लोकांकडून त्यांना विरोध केला जातो आणि त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले जातात. दलितांचे जीवनमान सुधारण्याचे प्रयत्नदेखील शासनाने आखून दिलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी न करता शासकीय संस्थांकडून पराभूत केले जातात. उदा. पिण्याचे पाणी, रस्ते, गुरे चरण्याचे कुरण, नद्या वगैरेच्या वापरासाठी दलितांना मनाई करणे तसेच पावित्र्य आणि प्रूदषण यांच्या आधाराने दलितांच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकणे वगैरे दलित कामगारांना त्यांच्यासाठी जाती व्यवस्थेने नेमून दिलेली पारंपारिक, मानहानी करणे आणि गलिच्छ कामेच करणार्यांना भाग पाडले जाते. (यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंधखेड या गावात, सोलापूरमधील उपळे, दुमाला या गावात, बोरगावमध्ये तांबेवाडीमध्ये आणि दहेगावमध्ये अशा प्रकारचे पुरावे आढळून आले.) याहीपुढे जाऊन दलितांना स्वस्त धान्य दुकानात मर्यादित प्रवेश देऊन किंवा पूर्णपणे प्रवेश नाकारतात त्याचवेळीं खरेदीची क्षमता देखील रोखली जाते.
उदा. जर का दलितांनी आर्थिक अधिकारांचा वापर करून किमान वेतनाचा आग्रह धरला, दलितांच्या जागेवर बळजबरीने झालेल्या आक्रमणाच्याविरुद्ध सरकार दरबारी अर्ज विनंत्या केल्या, जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला तसेच पाणी, गुरे चरण्याचे कुरण आणि गावातील सामाईक मालमत्तेचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, घेतलेले कर्ज फेडण्याची त्यांची असमर्थता असली, त्यानी गुरे पाळण्याचा प्रयत्न केला.,वेठबिगारीवर असलेल्या मजुरांवरील अत्याचाराच्या विरोधात चळवळ करण्याचा प्रयत्न केला, कामाचा मोबदला आगाऊ मागितला तसेच आरक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर अशा सर्व परिस्थितीत त्यांना उच्च जातीतील लोकांकडून हेतूपर्वक सामाजिक विषमतेचा प्रतिसाद मिळतो.
अशा प्रकारच्या संबंधामध्ये दलितांच्या वाट्याला सामाजिक बहिष्कार किंवा वाळीत टाकण्यासारख्या शिक्षा, वाळीत टाकून अवमूल्यन करणे, जमीन धारण करणार्याला विरोध करणे, दलितांच्या जमिनीवर बळजबरीने अतिक्रमण करणे, सामाईक जमीन आणि गुरे चरण्याचे कुरण वापरण्याला मनाई करणे, पाणी वापर करणे तसेच रस्ते, पिण्याचे पाणी, नद्या, विहीरी यांच्या वापरावर बंदी आणणे, किमान वेतन नाकारणे, हल्ले करणे, मारपीट करणे, खून करणे, बलात्कार करणे, नग्न मिरवणूक काढणे, दमदाटी करणे, जाळपोळ करणे अशा प्रकारचे अत्याचार वाट्याला येत असल्यामुळे दलित स्वत:चा बळी देतात किंवा आत्महत्या करतात.
राजकीय अधिकारांच्या संदर्भात अत्याचार –
राजकीय अधिकारांची अशी व्याख्या करता येईल की लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी आणि स्वत:ला आपली वागणूक मिळवण्यासाठी नागरिकांनी केलेली कायदेशीर मागणी, राजकीय अधिकारांच्या अंतर्गत मतदान करण्याचा अधिकार, अर्ज करण्याचा अधिकार, उपाय करण्याचा अधिकार तसेच सार्वजनिक अधिकाराचा हुद्दा मिळवण्याचा अधिकार याचा समावेश होतो.
जेव्हा दलित लोक त्यांचे राजकीय अधिकार मिळवण्याचा प्रयत्न करतात किंवा त्यांची राजकीय परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा त्यांना अतिशय कडक विरोध केला जातो. या ठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे की राजकीय ओळख निर्माण करणे म्हणजेच राजकीय ताकद प्राप्त करणे असा अर्थ होतो. म्हणूनच या संदर्भात राजकीय व्यक्तिमत्व कोण प्राप्त करते यावर राजकारणावर कोण नियंत्रण ठेवते हे अवलंबून असते. म्हणूनच राजकीय अधिकारांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते.
जेव्हा दलित लोक प्रौढ मतदानामध्ये भाग घेणे, राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी चळवळ करणे, दलित उमेदवार प्रतिनिधी म्हणून निवडून आणण्यासाठी मतदानाच्यावेळी प्रयत्न करणे यासाठी दबाव गट म्हणून चळवळ उभी करणे अशा प्रकारे त्यांचे राजकीय अधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना उच्च जातीय लोकांच्या विरोधाचा सामना करवा लागतो.
विशेषत: अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पुढील गोष्टीचा समावेश होतो. मतदानाचा हक्क नाकारणे, मतदानाच्या यादीमधून दलितांची नावे काढून टाकणे अथवा त्यांचा समावेश न करणे, दलितांच्यासाठी पंचायतीमध्ये राखून ठेवलेल्या जागा लढविण्याला दलितांवर भेदभावाची वागणूक देणे, पुढे येणार्या दलितांच्या नेत्यांचा खून करणे, राजकीय भेदाभेद, दलित सभासदांना दमदाटी अथवा मारपीट करणे, जाळपोळ करणे, बलात्कार करणे, नग्न मिरवणूक काढणे अशा प्रकारच्या घटनांचा समावेश होतो.
राजकीय सहभागाची संवेदनशीलता लक्षात घेता आणि त्यातून घडून येणारी सामाजिक दर्जाची उन्नती लक्षात घेऊन दलितांच्या सभासदांचा स्वीकार करणे अथवा त्याला वगळणे अशा कृती नेहमीच केल्या जातात.
या संदर्भात खूप पुरावे उपलब्ध आहेत. जरी दलितांच्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, राज्याच्या विधानसभेमध्ये आणि देशाच्या लोकसभेमध्ये काही जागा आरक्षित केलेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात यांचे प्रतिनिधत्व खूपच मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीमुळे समाजात लोकशाही प्रक्रिया प्रस्थापित होण्यामध्ये आडकाठी निर्माण होते.
सांस्कृतिक अधिकारांच्या संदर्भातील अत्याचार-
सांस्कृतिक अधिकाराची व्याख्या सांस्कृतिक जीवन जगणे आणि विकसीत करणे तसेच सांस्कृतिक ओळख निर्माण करण्यासाठी उपलब्ध असलेले अधिकार अशी करता येईल. म्हणूनच सांस्कृतिक अधिकार हे अमर्यादित असू शकत नाहीत. विकास करण्याचा अधिकार मर्यादित असतो. जेव्हा तो दुसर्या व्यक्तीच्या विकासाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करतो तेव्हा त्यावर मर्यादा पडतात. कायद्याच्या आशयाचा विचार केला तर कोणत्याही अधिकाराचा वापर दुसर्याच्या अधिकाराच्या आड येईल अशा तर्हेने करता येणार नाही. जेव्हा दलित, जातीबाह्य विवाह करण्याचा प्रयत्न करतात, उच्च जातीतील व्यक्तीवर प्रेम करण्याचा प्रयत्न करतात, अधिक वरच्या दर्जाचे जीवनमान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात, उत्सव साजरे करतात, लग्न समारंभामध्ये घोड्यांच्यासारख्या प्राण्यांचा वापर करतात, तेव्हा त्यांना उच्च जातीतील लोकांकडून तीव्र स्वरूपात विरोध होतो.
अशा परिस्थितीत अत्याचारांमध्ये सामाजिक बहिष्कार, वाळीत टाकणे, वेगळी वसाहत करणे, असहकार करणे, दलितांच्या बायकांवर सामूहिक बलात्कार करणे, दलितांची घरे उद्ध्वस्त करणे आणि जाळणे, शारीरिक आणि शाब्दिक हल्ला करणे आणि अत्याचार करणे, मिरवणूक काढणे, उत्सवात सहभाग होऊ न देणे तसेच प्रार्थना गृहात प्रवेश नाकारणे अशा प्रकारच्या घटनांचा समोश होतो.
काहीवेळा दलिताचा उजळ रंग किवा त्यांनी आत्मसात केेल्या टापटिपीच्या सवयीमुळे उच्च जातीतील लोकांमध्ये दोष निर्माण होतो आणि ते दलितांचा अपमान करतात. अशा परिस्थितीतील उच्च जातीतील लोक दलितांवर मनाला बोचतील असे टोमणे मारतात.
लिंग भेदाच्या संदर्भातील अत्याचार-
दलित स्त्रिया गावातील रस्त्यांवरून एकट्याने जात असताना त्यांच्यावर शारीरिक आणि वैयक्तिक आक्रमण केले जाते आणि त्यांच्या सभ्यतेचा उपमर्द केला जातो. काही घटनांमध्ये त्यांचीं नग्नावस्थेत संपूर्ण गावामध्ये धिंड काढली जाते. ज्यामुळे त्यांना वर्षानुवर्षांची मानसिक दहशत बसते आणि शारीरिक इजादेखील होते. त्यांना वेश्या बनण्याला भाग पाडले जाते तसेच त्यांच्यावर एकाधिकार प्रस्थापित केला जातो आणि जेव्हा त्या अशा प्रकारच्या मागण्या पूर्ण करत नाहीत तेव्हा त्यांना छळले जाते आणि त्यांना निर्दयपणे मारपीट केली जाते. यापुढे जाऊन दलित कुटुंबांची आर्थिक दृष्ट्या पिळवणूक केली जाते आणि त्यानां गाव सोडण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे दलित पुरुषांना नवीन रोजगार शोधावा लागतो आणि त्यातून दलित कुटुंबाची अवस्था आणखीन बिकट होते. दलित स्त्रियांच्या पदरी दोन प्रकारचा भेदभाव येतो. एक भेदभाव त्या दलित असल्यामुळे इतर समाजाकडून सहन कराा लागतो आणि त्यांच्या जमातीमध्ये त्या स्त्री असल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला येणारा भेदभाव सहन करावा लागतो.
अंतिम निष्कर्ष :
या सर्व सर्वेक्षणांची चिकित्सा केल्यानंतर असे सिद्ध होते की जरी विषमतेच्या चालीरीती आणि रूढी यांचे निर्मूलन करण्यासाठी संरक्षणात्मक तरतुदी, संस्थांची रचना, कायदेशीर तरतुदी केलेल्या असून देखील त्यांचा उपयोग मर्यादित स्वरूपात प्रतिरोध करण्यासाठी होतो आहे. तथापि नागरी जीवनाच्या काही क्षेत्रात समाजाकडून शासकीय यंत्रणा आणि कायदे यांचा फार कमी प्रमाणात आदर केला जातो. जरी शिक्षेच्या अनेक तरतुदी असल्या तरी उच्च जातीतील लोकांच्या जातीयतेशी निगडीत अत्याचार करण्याच्या प्रवृत्तीवर लगाम घालण्याच्या बाबतीत त्या पुरेशा परिणामकारक असलेल्या दिसत नाहीत. प्रत्यक्षात किंवा छुप्या रीतीने दलितांच्या बाबतीत जी हिंसा केली जाते. तिची पाळेमुळे सामाजिक रचनेत आणि सामाजिक नातेसंबंधात इतकी खोलवर रुजलेली आहेत की ज्यामुळे दलितांना अप्रतिष्ठेचे हीन दर्जाचे जीवन जगावे लागते. जेव्हा दलित लोक सार्वजनिक अधिकार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना उच्च जातीतील लोकांकहून जो हिंसक विरोध होतो त्याचा परिणाम दलितांच्या विकासासाठी आणि समान वागणुकीसाठी तसेच देशाच्या प्रगतीमध्ये सहभाग घेण्यासाठी होणार्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण करण्यामध्ये होतो. म्हणून उच्च जातीकडून होणारा विरोध यांची पद्धत आणि व्याप्ती यांचा विचार करून शासकीय पातळीवर हे महत्त्वाचे आहे की शासनाने अधिक प्रामाणिकपणे आणि परिणामकारीत्या दलितांच्या उन्नतीसाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. शासनामध्ये योग्य ती क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि तिचे संरक्षण करणार्या शासकीय संस्थांमध्ये देखील तशी क्षमता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदेशीर मार्गदर्शक तत्वांची कडकपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. समतेचे नियमन करणार्या आणि विकासाच्या उपक्रमांना चालना देणार्या उपक्रमांना योग्य तो वाव दिला पाहिजे. नागरी समाजावर परिणाम करण्यासाठी माहितीच्या प्रसारणाचे साधन वापरावे. सर्व राज्य सरकारांच्यासाठी समान आचारसंहिता आखून द्यावी. वंचित समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांमध्ये शासकीय सहभाग वाढविला पाहिजे तसेच बिनसरकारी देखरेख ठेवणार्या संस्थांना वरील संदर्भात उत्तेजन दिले पाहिजे. अखेर असे सांगावेसे वाटते की या विषयासाठी बहुपदरी आणि दीर्घकाळ चालणारे शासकीय धोरण ठरविणे महत्त्वाचे आहे. ज्याच्या सहाय्याने दलितांच्यावर होणार्या अत्याचाराच्या आणि जातीभेदाच्या घटनांच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. एक अशी सर्व समावेशक अधिकारांची चौकट निर्माण करण्याची गरज आहे, की जिच्यामुळे दलितांना समान दर्जा प्राप्त होईल आणि त्यांना त्यांच्यामधील सर्व प्रकारचे अपंगत्व दूर करता येईल जे परंपरागत जाती व्यवस्थेने त्यांच्यावर लादलेले आहे.
-प्रा. सुखदेव थोरात, प्रशांत नेगी