गेल्या काही दिवसांत स्त्रियांवर होणार्या अत्याचारांच्या घटना वाचून, ऐकून आपण सारेच अस्वस्थ झालो आहोत. दिल्लीतील डिसेंबरमधल्या घटनेनंतर तरूणतरूणी आक्रमकपणे रस्त्यावर आले. सामाजिक दुर्घटनेत हस्तक्षेप करण्याची त्यांची इच्छा विधायक असली तरी गर्दीचा उन्माद/उद्रेक विधायक नव्हता. त्याला राजकीय रंग आहे अशीही शंका आली. स्त्रियांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण अशासारखे शब्दप्रयोग सतत झाले तरी शांतपणे विचार करता असे लक्षात येते की, स्त्रियांवरील वेगवेगळ्या स्वरूपाचे अत्याचार हा सनातन प्रश्न आहे. मिथक, कथा, महाकाव्य, इतिहासातील दंतकथा या सार्यांमध्ये देवांना एखाद्या ऋषीपत्नीविषयी अभिलाषा निर्माण होणे, सत्ताधार्यांना एखाद्या सुस्वरूप वीरपत्नीविषयी लालसा निर्माण होणे वा राक्षस योनीतील कोणाला अनिष्ट इच्छा निर्माण होते अशासारख्या कथा दिसतात. या कथांमागे रतिप्रेरणेइतकेच सत्तेचे राजकारण आहे. स्त्रीवर कब्जा मिळविण्याची भूमिका आहे. दोन पुरूषांच्या वा दोन पुरूष समूहाच्या युद्धात वैरभावनेत स्त्रीवर हल्ला करून पुरूषाच्या सन्मानावर वार करण्याची वृत्ती दिसते. हे जित आणि जेते यातील नाते सर्व देशांतील युद्धांमध्ये स्त्रियांवर बलात्कार करण्यातून व्यक्त होते.
नीच वा हलक्या मानलेल्या जातीतील स्त्रियांवर जणू आपला हक्क आहे असे ‘वरच्या’ मानलेल्या जातीतील पुरूष मानतात. कृष्णवर्णीय स्त्रियांवर वर्षानुवर्षेझालेले अत्याचार, भारतात दलित, स्त्रियांवर वा वेठबिगार स्त्रियांवर होणारे अत्याचार याच स्वरूपाचे आहेत. कोठेही उतरंडीच्या वरच्या पायरीवर पाऊल ठेवण्याचा यत्न ‘खालच्या’ मानलेल्या पायरीवरच्या माणसाने केला की, त्यांच्या स्त्रियांवर शिक्षा म्हणून बलात्कार वा विवस्त्र धिंड काढण्याचे प्रकार होतात. पुरोगामी मानलेल्या महाराष्ट्रात दलित पँथरचे राजकारण, साहित्यकारण सुरू झाल्यावर अनेक ठिकाणी दलित स्त्रियांची धिंड काढण्यात आली. अथवा अलिकडच्या काळात खैरलांजीमध्ये भोतमांगे कुटुंबावर जो क्रूर हल्ला झाला त्यामागे त्यांच्या प्रगतीविषयी मत्सर होता. म्हणूनच या सार्या घटनांकडे पाहता बाईचे शरीर हे संघर्षाची भूमी आहे असे म्हटले जाते. गुजरातमधील मानवसंहारात मुस्लीम स्त्रियांवर अत्याचार करताना “थांब, छोटा हिंदू ठेवतो तुझ्यात” असे म्हटले गेल्याचे उल्लेख आहेत. म्हणूनच स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार केवळ पुरूषी वासनेतून होत नसून त्यामागे गुंतागुंतीची कारणे असतात.
स्त्रीभ्रूण हत्या : परंपरेने स्त्री जन्माला येताच नाहीशी करण्याचे अनेक मार्ग व प्रथा निर्माण केल्या होत्या. आपण सवयीने राजस्थानचे नाव घेत असलो तरी दक्षिणेत तामिळनाडूसारख्या राज्यातही अशा अनेक प्रथा होत्या. हळूहळू कायद्याच्या कचाट्यात न सापडता नैसर्गिक मृत्यूचे शिफारसपत्र मिळविण्यासाठी बदल करण्यात आले. जन्मत:च मुलीला गार पाण्यात बुडवून ओल्या कपड्यात गुंडाळून ठेवल्यास तिला न्यूमोनिया सहज होतो. ही सारी कामे एका दाईच्या हातून, एखाद्या वडीलबाईच्या सहाय्याने केली जातात. मग समाज हे म्हणायला मोकळा होतो की, ‘बाईच बाईची शत्रू’ पण अनेक कुटुंबात मातृगौरव असतो तो फक्त मुलाच्या आईचा, मुलीच्या आईचा नाही. त्यामुळे कौटुंबिक दडपण असतेच. वडील बाया-दाया म्हणतात “सुटली बिचारी, बाईच्या जन्माला येऊन काय काय सोशील?” बाईचा जन्म अवघड करणारा समाजच तिच्या सुटकेचे सोपे मार्ग शोधत असतो.
आधुनिक वैद्यकीय संशोधन मानवी जगणं सुकर करण्याचे अनेक मार्ग शोधत असते. व्यंग असलेले बालक जन्माला येणे हा बालकाला आणि पालकांना आयुष्यभराचा ताप असतो. असे मूल जन्माला येण्यापूर्वी कळले तर खूप मानवी यातना टळतील असा वैद्यकशास्त्र विचार करीत होते. त्यांना गर्भजल परीक्षा असा मार्गही सापडला. पण याच मार्गाने गर्भलिंगनिदानही होऊ लागले. आधुनिक विज्ञान आणि मुलीविषयीची परंपरागत अंधश्रद्धा यांचा मेळ झाला. संततीनियमनाचे कारण पुढे करून, स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रारंभ झाला. जनगणनेमध्ये शून्य ते आठ या वयोगटातील मुलींचे प्रमाण कमी होऊ लागले. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले ज्याने गर्भधारणापूर्व प्रसुतीपूर्वी गर्भलिंगनिवड व गर्भलिंग ओळख थांबविण्याकरीता 1988 साली ‘महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ प्रिनॅटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अॅक्ट’ हा कायदा लागू केला. महाराष्ट्रातील स्त्रीवादी चळवळीतील अभ्यासक रवींद्र रूक्मिणी पंढरीनाथ यांनी या कायद्यासाठी विशेष चळवळ केली आणि त्या काळातील विधानसभा सदस्य मृणालताई गोरे यांच्या प्रयत्नाने हा कायदा पारित झाला. राष्ट्रीय पातळीवर प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र(विनिमय व दुरूपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा 20 सप्टेंबर 1994 रोजी पास झाला.
कोणत्याही जेनेटिक लॅबोरेटरी किंवा दवाखाना यांनी प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र आणि अल्ट्रासोनोग्राफी या तंत्राचा वापर लिंगनिदान करण्यासाठी करू नये. गर्भवती महिलेला व तिच्या नातेवाईकांना गर्भाचे लिंग तोंडी सांगणे वा अप्रत्यक्षपणे कळविणे हा दंडनीय गुन्हा ठरविण्यात आला.
या प्रकारचे कडक कायदे झाल्यावर अल्ट्रासोनोग्राफीचे धंदे भूमिगत झाले, बालिका जन्मदर घटू लागले, समाजहितैषी नागरिकांना त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातून 2003 साली कायद्यात सुधारणा झाली. अनिष्ट जाहिरातींवर बंदी आली, अल्ट्रासाऊंड मशीन विक्रीचे नियमन करण्यात आले. परंतु अवैध धंद्यातून(या स्वरूपाच्या संदर्भात व्यवसाय शब्द योजणे अवघडच) मिळणार्या पैशाचा मोह, सुबत्तेची लालसा, आवरणे अनेक डॉक्टरांना अशक्य होऊ लागले आहे. आपल्याला मृत्यूनंतरही तर्पण करणारा मुलगा हवा, राजकीय वारसदार हवा अशी इच्छा असणार्या पुरूषांना वंशाचा दिवा हवा होता. त्यामुळे डॉक्टर आणि जोडप्यातील पती, घरातील वडीलधारी माणसे यांची युती होऊ लागली.
एका बाजूला तंत्रज्ञानाचा दुरूपयोग करायचा आणि दुसर्या बाजूला गुणसूत्रांची विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकातही आलेली माहिती नजरेआड करून मुली होतात म्हणून बायकोला टाकून देणे, घरात तिचा छळ करणे चालूच होते. मुलगा न होणे यामधील पुरूषाची जबाबदारी झटकून स्त्रियांचा छळ, परत परत गर्भपात करायला लावून तिच्या शरीराची नासाडी चालूच राहिली आणि हे सारे संततीनियमनासाठी करण्याचा आव आणणेही चालू राहिले.
वास्तविक संततीनियमनासाठी पुरूषांनी शस्त्रक्रिया करून घेणे सर्वात सोपे असताना, ते टाळून स्त्रियांच्या शरीरावर वेगवेगळ्या उपायांचे, परदेशात अनिष्ट म्हणून फेकून दिलेल्या औषधांचे प्रयोग चालू राहिले. पण पुरूषांवरील शस्त्रक्रियांचे प्रमाण काही वाढताना दिसत नाही.
म्हणजे पहा, काळ कोणताही असो, प्रश्न कोणताही असो स्त्रीच्या शरीरावर अत्याचार चालूच राहिले. घरात आणि घराबाहेर कष्टाची कामे करणारी बाई कुपोषण, संततीनियमनासाठी औषधे, तांबीसारखे उपाय यांचे ओझे वाहत राहिली. शासनाने कागदोपत्री कितीही आरोग्य सेवा आखल्या तरी प्रत्यक्षात तिच्या वाट्याला त्यातल्या कमीच आल्या.
स्त्रीच्या शरीरावर होणारी आक्रमणे कितीतरी प्रकारे होतच राहिली. स्त्रीसंघटनांनी त्याविषयी काही म्हटल्यास स्त्रिया कांगावा फार करतात असे म्हटले गेले. हा कांगावा स्त्रियांच्या अनैसर्गिक मृत्यूदरातून दिसत राहिला.
संततीनियमनाच्या काही पद्धतींना, औषधांना विरोध केला की, स्त्रियाच संततीनियमनाला विरोध करतात असे म्हटले जाते. त्यांचे म्हणणे समजून घेतले जात नाही. स्त्रीचे शरीर हे स्वयंपूर्ण आहे, त्यामुळे त्याला कोणी स्पर्श करायचा, कसा करायचा, केव्हा करायचा हे तिच्या इच्छेनुसार झाले पाहिजे. जगभरात स्त्रीच्या रतिप्रेरणेचे, जननाचे नियंत्रण धर्मसंस्थांनी, रूढींनी-पुरूषसत्ताक मानसिकतेने प्रत्येक काळात केले गेले. त्या प्रकारांना संस्कृतीचे तर्कशास्त्र देण्याचा यत्न झाला. आफ्रिकी जगात, इस्लामी जगात तिच्या योनीमार्गावर होणार्या गावठी शस्त्रक्रिया, त्यातून होणार्या जंतूसंसर्गाच्या यातना लहान मुलींना भोगाव्या लागल्या. काही ठिकाणी अजूनही लागतात. नवर्याच्या मृत्यूनंतर बालविधवांचे केशवपन वा सतीच्या प्रथेतील विधवेला जाळणे हीसुद्धा आक्रमणेच. ती जुन्या काळात होत असत असेच नाही हे देवरालासारख्या प्रकरणातून दिसले. मुलींनी जातीबाहेर लग्न ठरविल्यास ‘कारोकारी’ अथवा ‘गौरववध’ ‘ऑनर किलिंग’, खाप पंचायतीसारख्या पंचायतीची क्रूर पुरूषसत्ताक हे सारे घटनाकायद्याच्या राज्यात घडते आहे यावर विश्वास कसा ठेवावा?
स्वातंत्र्याच्या चळवळीतून आलेल्या मूल्यांपैकी स्त्री-पुरूष समानता हे महत्त्वाचे मूल्य होते. स्त्री-पुरूष समान आहेतच, असे म्हणणारे जोतिराव फुले आपल्या पत्नीला सावित्रीबाईंना आणि फातिमाबींना शिक्षिका बनवितात. गोपाळराव आगरकर स्त्री-पुरूष समान शिक्षणाची मागणी करतात. संततीविषयक कायद्याला पाठींबा देऊन आगरकर, रानडे, मलबारी आदी सुधारक स्त्रिच्या आत्मसन्मानाची मागणी करतात. धोंडो केशव कर्वे विधवा शिक्षणाचा प्रसार करतात, विठ्ठल रामजी शिंदे, बहुजन स्त्रियांच्या सन्मानाचा प्रश्न ठामपणे मांडून शिक्षणाचे कार्य करतात. अशी किती नावे घ्यायची? पण स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अर्ध्या भारताला मागे कसे ठेवू म्हणणारे गांधीजी, आणि घटनेत स्त्रीला मताचा समान अधिकार देऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रथमच तिला पुरूषसापेक्ष स्थानातून मुक्त करतात. “बाई हे जातीचे द्वार आहे” असे म्हणणारे बाबासाहेब पुरूषसत्तेचे योनिशुद्धतेचे नाटक विषद करतात. पुरूषसत्ताक मानसिकतेला महाराष्ट्रातील अनेक विचारवंतांनी, चळवळीने चोख उत्तर दिले. पण आम्ही ‘भारतमाता’ असे मातृभूमीला संबोधतो. स्त्रियांना आणखी काय हवे असे युक्तीवादही करतो.
ज्यांना हे उमगले होते की स्त्रियांचा प्रश्न हा मानवी हक्काचा-निकोप जगण्यासाठीचा प्रयत्न आहे त्यांनी, स्त्री-पुरूष दोघांनी नेटाने अभ्यास, जाणीवजागृती आणि संगठन यासाठी प्रयत्न केले. अजून असे प्रयत्न चालूच आहेत. महाराष्ट्रातील पुरूषांनी विचाराचे, प्रत्यक्ष कार्याचे संचित निर्माण केले. त्याविषयी आपण कृतज्ञच आहोत. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, आजही स्त्री-पुरूष नात्याचा गुंता सुटत का नाही?
या प्रश्नाला सहज उत्तर सुचते ते पुरूषी मानसिकता असे आहे. पुरूषसत्ताक कुटुंबरचनेने, संस्कृतीने निर्माण केलेली एक मानसिकता आहे, जी कुटुंबापासून लोकशाहीतील राजकीय पक्षापर्यंत सर्व ठिकाणी दिसते. कायदा, राज्यघटना काही म्हणत असली तरी, पुरूषांच्या ठिकाणी श्रेष्ठत्वाची जी भावना आहे इतकेच नाही तर स्त्रियांना ज्या प्रकारे घडविले जाते त्यामुळे त्याही पुरूष श्रेष्ठत्व ही कल्पना आत्मसात करतात, त्यामुळे तार्कीक विचार आणि संस्कृतीने केलेले संस्कार यामधील द्वंद्व स्त्रीपुरूष दोघांमध्येही चालू असते. राज्यघटनेने जी समता, समतेचे वातावरण देऊ केले. त्यामुळे स्त्रियांनी शिक्षणात, व्यवसायात प्रगती केली. हीच प्रगती अनेक पुरूषांना खटकायला लागली. या प्रगती मत्सराचा प्रभाव स्त्रीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात जाणवू लागला. पुरूषही आजच्या बिकट स्पर्धेच्या जगात स्वत:ला सिद्ध करू पाहत असतो. त्या जगातील त्यांची निराशा, विमनस्कता स्त्री-पुरूष नात्यावर परिणाम करू लागली. अशी विमनस्कता, जोडीला येणारी व्यसने(ही व्यसने उत्तेजक मानली जातात पण प्रत्यक्षात माणसाला विमनस्कतेकडे नेतात) यामुळे घरगुती हिंसेचे प्रमाण वाढू लागले आहे. जगभर या वाढत्या हिंसेविषयी चिंता व्यक्त केली जाते. आपल्याकडे 2005 चा घरगुती हिंसेविरूद्धचा कायदा केला. पण अजूनही या कायद्यांतर्गत ती सेवा पुरविणारी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी ती झाली नाही. या हिंसेचे लक्ष्य केवळ पत्नी नसते. तर घरातील वडील स्त्रिया, बहिणी या सर्वांना घरातील पुरूषांच्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागते.
एकेकाळी असा समज होता की, झोपडपट्टीतील स्त्रिया मार खातात पण आज लक्षात येते की, जगभरच्या स्त्रिया मग त्या महालात असो की, झोपडीत मार खातातच. परदेशात काही ठिकाणी ‘For Battered Wome’ अशी सहासहा मजली वसतीगृहे आहेत. यातल्या शब्दाकडे मला तुमचे लक्ष वेधायचे आहे. एखादी वस्तू जशी मोडूनतोडून टाकावी तसे घरातील बाईला क्षुल्लक निमित्ताने मारले जाते. आमटीत मीठ कमी झाले म्हणून बायकोचे नाक कापले ही कथा काही नवलाईची नाही.
घरात मनात आलं की, आईवर, पत्नीवर, बहिणीवर हात उठवतो. तोच माणूस कचेरीत वावरताना विशेषत: बाई वरिष्ठ हुद्यावर असते अशा कार्यालयात किती धुमसत असेल हे लक्षात येईल. मग हे धुमसणे स्त्री सहकार्यांविषयी खोट्या तक्रारी करणे, तिच्याविषयी वेडेवाकडे लिहून ठेवणे, प्रसंगी तिचे अश्लील छायाचित्र तयार करून (हे हल्ली सोपे झाले आहे) लावणे अशा प्रकारे व्यक्त होते.
अजूनही काही तरूण मुलांना-पुरूषांना बाईने सार्वजनिक ठिकाणी मनमोकळे वावरणे खटकते. अशा बाईविषयी सहज शेरेबाजी केली जाते. नव्याने शिक्षण घेऊ लागलेल्या तरूण मुलींना गावोगावी याचा जाच सहन करावा लागतो. छोट्या गावात चौथी वा सहावीपर्यंतच शाळा असते. पुढच्या शिक्षणासाठी शेजारच्या गावातील शाळेत जाण्यासाठी मुलीला घरच्यांच्या मिनतवार्या कराव्या लागतात. अशा मुलींविषयी नाक्यावर उभी राहून शेरेबाजी करणारी मुलांची टोळकी असतात आणि मुलींच्या चारित्र्यावर कडक लक्ष ठेवणारे स्वघोषित रक्षकही असतात.
कोणत्याही गावात जातीय दंगल झाली वा वातावरण तंग झाले की, पहिली कुर्हाड मुलींच्या शाळेत जाण्यावर, शिकवणी वर्गावर किंवा खेळण्यावर, ‘सातच्या आत घरात’ असा कडक नियम सांगणारे घर खरोखरच मुलीबायकांचे संरक्षण करते का? दिल्लीच्या पाशवी बलात्काराविषयी चर्चा चालू होती तेव्हा डोंबिवलीसारख्या संस्कारांचा गर्व बाळगणार्या शहरात बापानेच मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना ऐकली. समाजशास्त्रज्ञ सांगतात की, असे एकही नाते नाही ज्याचा संकेतभंग होत नाही. जवळच्या नातेवाईकांकडून झालेल्या अत्याचाराची वाच्यता होत नाही की आरोपीला शिक्षा होत नाही. त्या मुलीवरच मौनाची सक्ती होते.
अशी चर्चा निघालीच तर आजकालच्या परिस्थितीला पाश्चात्य संस्कृतीच्या अनुकरणाला दोष दिला जातो. पण प्रामाणिकपणे स्वत:ला प्रश्न विचारले तर समाजाच्या लक्षात येईल की, यात जुने-नवे काही नाही. माजघराचा उंबरठा न ओलांडणार्या बालविधवांवर घातप्रसंग येई तेव्हा पाऊल कोणाचे वाकडे पडत असे हे सहज कळण्यासारखे आहे. पूर्वी लग्न झालेल्या मुलीला माहेरी आणण्यासाठी व सासरी पोहोचविण्यासाठी जो मुराळी पाठवीत तो कोणत्या आडवाटेला जात असे हे एका लेखिकेने लिहिले तेव्हा किती गदारोळ झाला तो अनेकांना आठवत असेल. आजही ज्या मुली लाल बत्तीच्या प्रदेशात पोहोचतात त्यांची पार्श्वभूमी दारिद्य्र, दुष्काळ, देवदासीसारखी अंधश्रद्धा यांच्या खालोखाल जे कारण दिसते ते जवळच्या नातेवाईकाकडूनच अत्याचार आणि काहीवेळा त्यांनीच प्रसंगी त्या मुलीला विकून टाकणे असो.
असे घडून गेल्यावर समाजाचा या अत्याचाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा असतो? ज्या मुलीवर, बाईवर अत्याचार होतो तिच्या वागण्यातच काहीतरी खोट आहे याची चर्चा होते. अत्याचार झाला तेव्हा जर तिच्याबरोबर एखादा पुरूष असला तर विचारू नका. डिसेंबरमधल्या दिल्लीच्या घटनेनंतर त्या ‘निर्भया’विषयी सहानुभूती होती, अत्याचाराविषयी क्षोभ होता पण मते विशेषत: सांप्रदायिक नेत्यांची व्यक्त झाली ती काय होती? ‘त्या मुलीने प्रतिकार न करता त्या बलात्कार्याची विनवणी करायला होती’, ‘धर्मगुरूच्या नावाचा जप करायला हवा होता’, ‘अशा घटना ‘इंडियात’(पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करणार्या) घडतात भारतात घडत नाहीत इ. भाजलेल्यांना पोळण्याची तर्हा. ती मुलगी तोपर्यंत संवेदनेच्या जगापलिकडे गेली होती. त्यापूर्वीच एकीने तिचा उल्लेख ‘जिन्दा लाश’ असा केला. योनीशुद्धतेचा आग्रह सामाजिक मानसिकतेत कसा आहे हे यावरून लक्षात येते. ज्या हिंदुत्ववादी नेत्याने ‘इंडिया-भारत’ हे विभाजन वापरले त्याला हे ठाऊक नाही की ही जंगलात सरपण आणायला जाताना, अंधारात देहधर्मासाठी जाताना गावातील स्त्रियांवर कोणते प्रसंग येतात हे इंडियापर्यंत क्वचितच पोहोचते.
हे सांगायलाच हवे की, गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत स्त्री वेगवेगळ्या क्षेत्रात निर्भयपणे वावरली, आत्मविश्वासाने सावरली. बाईचे सार्वजनिक क्षेत्रातील आयुष्यही समृद्ध आहे. पण या अत्याचाराच्या घटना घडतातच. तेव्हा घटनेने दिलेले निर्भर, निर्भय, वावराचे आश्वासन कोठे गेले असा प्रश्न पडतो. पुरोगामी मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात साधूबाबांचे वर्चस्व, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, बकालीकरण कसे पसरले ते कळले नाही. नागरिकांचा जागरूक हस्तक्षेप कमी झाल्याने जे थोडे वाईट प्रवृत्तीचे लोक कोणत्याही समाजात असतात त्यांना धाक उरला नाही. लालसा, चंगळवादाचे वातावरण वाढत गेले. जागतिकीकरणाने हवस वृद्धिंगत केली. त्यामुळे मला जे मिळत नाही ते मी ओरबाडून घेईन अशी धारणा होऊ लागली आणि त्याचबरोबर राजकीय सत्ता, धनसत्ता यामुळे गुन्ह्यातून सटकता येते असेही वाटू लागले. त्यामुळे अनेक देशांना हेवा वाटेल अशी राज्यघटना असतानाही सामान्य माणसाला न्याय मिळत नाही अशी भावना निर्माण झाली. कोणत्याही राज्यघटनेच्या तरतुदी काहीही असोत, कायद्याची रचना आणि कारभाराची व्यवस्था काहीही असो देशाचे कल्याण, राज्य करणारे लोक कसा विचार करतात त्यांची मानसिकता काय आहे? त्यावर अवलंबून असते. अमर्त्य सेन यांनी त्यांच्या ‘द आयडिया ऑफ जस्टीस’ या पुस्तकात याविषयीची चर्चा केली आहे. लोकशाहीत कोणतीही परिस्थिती शासनकर्त्यावर अवलंबून नसते. कारण एकतर आपल्या लायकीप्रमाणे नेते आपल्याला मिळतात हे तर जुने विधान आहे. शिवाय लोकशाही ही सहभागी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे जनता कसा विचार करते, तिच्या मनाचे प्रतिक्षिप्त व्यवहार काय आहेत, तिच्या मनाचा ताबा घेणारे ग्रह-पूर्वग्रह कोणते याचा विचार करणे आवश्यक ठरते.
देशातील चांगल्या प्रशासनावर जनतेचा विश्वास वाढावा या हेतूने दिल्लीतील अत्याचारानंतर लोकांच्या विद्रोही मागण्यांनंतर शासनाने न्यायमूर्ती वर्मा समिती(Govt. Notification No.:SO(3003) E) गुन्हेगारी कायद्यात दुरूस्तीसाठी 23 डिसेंबर 2012 ला नियुक्त केली. त्वरेने मिळणारा न्याय आणि आरोपीला कडक शासन या दोन अटींच्या आधारे, 30 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा उल्लेख आहे.
अवघ्या तीन दिवसांत या समितीने विस्तृत अहवाल सादर केला आहे. त्यात देशविदेशांतील संस्थांची मते, तज्ञांची मते आणि स्त्री संस्थांशी सर्वदूर संवाद असे विशेष सांगता येतील. प्रस्तावनेत हा अहवाल म्हणतो की, “देशातील स्त्रियांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन सर्व काळजी घेईल. परत परत असे लिंगविशिष्ट गुन्हे-हिंसाचार होणार नाहीत याची काळजी घेईल. त्याचबरोबर आपण सर्वांनी सामाजिक मनाची ठेवण बदलण्याचा प्रयत्न करूया. ज्या पोलीस दलाच्या सहाय्याने अशी गुन्हेगारी कमी करायची त्या पोलीस दलाची स्वायत्तता कशी भक्कम होईल त्याचाही प्रयत्न आपण करू या.
स्त्री-पुरूष ज्या ज्या कार्यक्षेत्रात एकत्र काम करतात तिथली कार्यसंस्कृती बदलेल असाही प्रयत्न आपण स्त्री-पुरूष सर्वांनी करूया.”
स्त्री चळवळीने दिल्लीतील प्रकरणानंतर अस्वस्थ, आक्रमक तरूणतरूणींशी बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि वर्मा समितीसमोर आपले म्हणणेही ठेवले. वर्मा समितीनेही देशाविदेशांतील मतांचा विचार केला आहे. 1975 च्या नंतरच्या स्त्री चळवळीत(1980) ‘मथुरा बलात्कार प्रकरण’ महत्वाचे होते. त्या आदिवासी मुलीने पोलिसाने आणि त्याच्या मित्राने केलेल्या बलात्काराचा ‘पुरेसा’ विरोध केल्याचा पुरावा नाही म्हणून तिच्यावर बलात्कार झालेला नसून हा संमतीने झालेला संबंध आहे असे न्यायालयाने सिद्ध करण्याचा यत्न केला. त्यावेळी पोलीसचौकीमध्ये असलेली अठरा वर्षांची गरीब मुलगी कोणत्या स्वरूपाचा प्रतिकार करू शकते याविषयी स्त्रियांनी प्रश्न विचारले आणि पुढे या खटल्याच्या निमित्ताने कायद्याची कलमे बदलली. ज्यांनी संरक्षण करायचे त्यांनीच अत्याचार करणे-‘कस्टोडियन रेप’ ही कल्पना पुढे आली. बलात्काराच्या संदर्भात संमती, अल्पवयीन बळी आणि पुरूष इंद्रियाचे योनिमार्गातील आक्रमण, धाकदपटशाही आणि न्यायालयात त्याची चर्चा झाली. स्त्री चळवळीच्या आणि स्त्री अभ्यासाच्या चर्चाविश्वात, स्त्रीच्या आत्मसन्मानाचा, तिच्या शरीर स्वायत्ततेचा प्रश्न महत्वाचा मानला गेला तर परंपरागत विचार अजूनही योनिशूचितेचा आग्रह धरीत होता. बलात्कार हा केवळ वासनेतून झालेला गुन्हा नसून बाईला नमविण्याचे एक हत्यार आहे अशी चर्चा चालू होती.
ही चर्चा जशी देशात चालू होती तशी जगभर चालू होती. त्यामुळे 1975 नंतर युनोच्या पातळीवर स्त्री संरक्षणासाठी जे जे ठराव झाले त्यात भारतीय शासन सहीनिशी सामील झाले. 1993 सालचा ‘सीईडीएडब्ल्यू’ स्त्रियांवर होणार्या हिंसाचाराचे निर्मूलन करणारा ठराव होता तसाच बिजींग आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेच्या निमित्ताने झालेली चर्चाही होती. अशी एक महत्वाची चर्चा डीएनएससीआर-1325 च्या निमित्ताने झाली. संरक्षणाच्या राजकारणात बदल घडवून शांततेचा प्रयत्न करणारी ही चर्चा होती. त्यामध्ये सर्व देशांनी संरक्षण भूमिकेच्या चर्चेत स्त्रियांना सहभागी करून घ्यावे, राज्याचे संरक्षण आणि लोकांचे संरक्षण यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करावा अशी मांडणी या चर्चेत केली गेली. राष्ट्राराष्ट्रातील वैरभाव, युद्ध यात स्त्रियांवर अत्याचार होतात त्याविरूद्ध जागतिक शांततेवर श्रद्धा असणार्या समुदायाने एकत्र यावे असे आवाहन केले गेले. आपल्या देशातही काश्मीर वा पूर्वेकडच्या प्रदेशातील स्त्रियांनी सैन्यदलाच्या हिंसेविरूद्ध आवाज उठवला आहे. त्यांना विशेष कायद्याचे जे संरक्षण आहे ते लोकशाहीविरूद्ध आहे असे मानवी हक्कासाठी चळवळ करणार्या कार्यकर्त्यांचेही म्हणणे आहे.
जगभर उमटणार्या हिंसाविरोधी स्वरामध्ये आपला स्वर कोठे असेल? काही मूलभूत मूल्यांचा विचार-चिंतन आपण सारेच करणार आहोत का?
* मानवी अस्तित्वाचा सन्मान : वर्ण, वर्ग जात, लिंग, सामाजिक स्थान यापलिकडे मानवी अस्तित्वाचे मोल आहे.
* स्वातंत्र्य ही मानवी जगण्यातली गाभ्याची कल्पना आहे. आपल्या स्वातंत्र्यासाठी झगडताना आपण शेजार्यावर आक्रमण तर करीत नाही ना? याची काळजी घेणे. आपल्या मताचा असो वा विरोधक; सहप्रवासी वा वेगळ्या वाटेने जाणारा सर्वांसाठी लोकशाही हक्काचे जतन हे आपले कर्तव्य आहे.
* कुटुंबात, देशात आणि जगात एक निकोप एकोपा जपायचा असेल तर मत्सर, स्पर्धा, सूड या कल्पनेतून मुक्त असे जीवन उभारण्याचा प्रयत्न करू या.
* स्त्री-पुरूष हे एकमेकांचे सहचर आहेत. स्त्रीवादी विचार हा स्त्रीविषयक नसून ती जग बदलणारी दृष्टी आहे. उतरंडमुक्त समाजव्यवस्था, निसर्गातील मूलद्रव्यांचा हव्यासमुक्त वापर आणि संवेदनाक्षम निर्माणक्षमता याकडे आपल्याला एकत्र जावयाचे आहे.
* हिंसक अत्याचार ज्या विकृत मनोवृत्तीतून होतात, त्या मनोवृत्तीतून अशा माणसांना सोडविण्याचा यत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
* हिंसेविरूद्ध आंदोलन करताना आपणच उन्मादाच्या लाटेवर स्वार झालो तर गुन्हेगारांना फाशी द्या अशा आपल्या मागण्या हिंसक होतात.
* राज्याला हिंसक व्हायला सांगण्याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम तर आहेतच. पण बलात्कार्याला फाशीची शिक्षा मुक्रर केली तर बलात्कारितांचे खूनच होतील.
* तरूण मुलांमुलींनी आपल्यातील नात्याचा जरा निर्मळ विचार करून पाहावा. दुसर्याचा जीव घेऊ पाहणार्या कृतीला एकतर्फी प्रेम कसे म्हणता येईल?
* शाळा-महाविद्यालयात एकत्र शिकताना, नव्याने जगाला सामोरे जाताना एकमेकाला जाणून घेणे महत्वाचे.
* मानवी शरीर आणि त्याच्या मागण्या ही सुंदर गोष्ट आहे. त्याविषयी अपराधी वाटण्यासारखे काही नाही. पण मनात उठणारे तरंग शरीराद्वारे, स्पर्शाद्वारे व्यक्त होतात तेव्हा नाते सुंदर होते. वाद्यासारखे सुरेल होऊ शकणारे शरीर जर हिंसक हत्यारासारखे वापरले तर जखमा शरीरमनाला होणार. सांस्कृतिक वातावरणावर उमटणार.
स्त्री-पुरूष सहजीवन संतुलित झाले तर कुटुंब संतुलित लोकशाही एकक होणार. अशा कुटुंबाचा समाज अधिक मानवी होणार.
प्रश्न फक्त स्त्रीवर होणार्या अत्याचाराचा नाही. देशातील कोणाही व्यक्तीवर अत्याचार होतो, त्याच्या/तिच्या मानवी हक्काचा संकोच होतो, त्यावेळी आपण प्रत्येकजण छोटे होतो. आपल्याला एकत्र, स्वतंत्र निकोप जीवन जगायचे आहे.
-प्रा. पुष्पा भावे
(‘स्त्रियांवरील अत्याचारांचे स्वरूप आणि स्त्री-पुरूष समतेची दिशा’ या पुस्तिकेवरून साभार.)
स्त्रियांच्या संदर्भातील विविध गुन्हे(2011) नवरा, नातेवाईक यांच्याकडून छळ : 43.4% विनयभंगाचे प्रकार : 18.8% अपहरण करणे, पळवणे : 15.6% बलात्कार : 10.6% हुंडाबळी : 3.8% लैंगिक छळवणूक : 3.7%
या गुन्ह्यांची आजची स्थिती नवरा, नातेवाईक यांच्याकडून झालेल्या छळवणूकीच्या गुन्ह्यांपैकी 10.4% गुन्ह्यांबाबत खटले दाखल झाले व त्यापैकी 8.3 टक्के खटले निकाली निघाले. निकाली निघालेल्या खटल्यात सर्वात जास्त प्रमाण आहे(16.5 टक्के) ‘फसवून अथवा पळवून आणलेल्या मुली’ या गुन्ह्याखाली दाखल झालेल्या खटल्याच्या बाबतीत आणि सर्वात कमी प्रमाण आहे(4.0 टक्के) ‘स्त्रियांचे असभ्य सादरीकरण’ या गुन्ह्याखाली दाखल झालेल्या खटल्याच्या बाबतीत आहे.
बळी पडलेल्या स्त्रियांचे वयोगट व संख्या 10 वर्षाखालील 875 10 ते 14 वर्षे 1,707 14 ते 18 वर्षे 4,646 18 ते 30 वर्षे 13,264 30 ते 50 वर्षे 3,637 50 वर्षांवरील 141