जिच्या असण्यामुळे घर चालतं, पण ती केवळ घराबाहेर जाऊन नोकरी करत नाही म्हणून तिची किंमत रहात नाही, अशी पुरूषप्रधान समाजव्यवस्थेची बळी, ती गृहिणी! आजवर होणार्या जनगणनेत गृहिणींंना ‘बेरोजगार’ म्हणून गणलं जात होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानं गृहिणींच्या कार्यभाराची दखल घेतलीय आणि त्यांना भिकारी किंवा कैद्यांच्या ‘निकम्म्या’ रांगेत बसवण्यावर आक्षेप घेतलाय. “श्रमांच्या प्रतिष्ठेबाबत असणारा संवेदनाहीन आणि निर्दयी दृष्टीकोन तर अशा भूमिकेतून व्यक्त होतोच, शिवाय स्त्रियांबद्दल असणारा लैंगिक दुजाभाव सूचित होतो ” असं मत दोन न्यायाधीशांच्या पीठानं 22 जुलै 2010 ला दिलेल्या निवाड्यात व्यक्त केलंय. चालू जनगणनेमध्ये यानुसार सुधारणा कराव्यात अशी सूचना देतानाच अर्थकारणातील गृहिणींच्या सहभागाचं मोजमाप व्हावं यासाठी कायद्याची आवश्यकता असल्याचंही नोंदवलंय.
भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी 39.3% लोक प्रत्यक्ष काम करतात. पुरूष आणि स्त्रियांची स्वतंत्र आकडेवारी पहायची तर 51.9% पुरूष आणि 25.7% स्त्रिया नियमितपणे काम करतात. या दोन्हीत एवढी तफावत असण्याचं कारण म्हणजे गृहिणी करत असलेलं, पण काम म्हणून न गणलं जाणारं घरकाम!
2001च्या जनगणनेमध्ये आर्थिक क्रियाशीलते विषयीच्या चर्चेत असं म्हटलं होतं की, ‘घरातली कर्तव्यं करणार्या पण कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडेल असं उत्पादक काम न करणार्या प्रौढ स्त्रीला कामगार समजता येणार नाही.’ पण त्यातच पुढे असंही म्हटलं होतं की, ‘लोकांचं किंवा समाजाच्या सेवेचं काम करणारा सामाजिक कार्यकर्ता किंवा राजकीय क्षेत्रात क्रियाशील असणारा राजकीय कार्यकर्ता यांना कामगार समजावं’(?!) रस्त्यावरील अपघातात मृत्यू पावलेल्या एका गृहिणीच्या कुटुंबाला किती मोबदला द्यावा याबाबत चाललेल्या दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाला जनगणनेतील या विचित्र निर्देशांची दखल घ्यावी लागली. या आधी उत्तर प्रदेशाचं ‘मोटर अॅक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल’ आणि अलाहाबादचं उच्च न्यायालय यांनी ‘न कमावणारा सदस्य’ या नात्यानं तिचा कुटुंबातील सहभाग ‘मोटर व्हेइकल अॅक्ट’नुसार रू. 1250/- प्रति महिना इतका ठरवला होता. या आधारावर तिच्या पतीला एकूण अडीच लाख रूपये मोबदला द्यावा असं ठरवलं गेलं. या कुटुंबानं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेलं तेव्हा त्या न्यायपीठानं हा मोबदला सहा लाख रूपयांपर्यंत वाढवला आणि इन्शुरन्स कंपनीनं सहा टक्के व्याजदरानं ही थकबाकी द्यावी असा आदेश दिला. खटल्याच्या खर्चासाठी त्या स्त्रीच्या कुटुंबाला आणखी पन्नास हजार रूपये देण्याचाही आदेश दिला गेला. परंपरेनं आणि कायद्यानुसारही गृहिणी ही आर्थिक दृष्ट्या मिळवती व्यक्ती समजली जात नाही. काही काळापूर्वी इंग्रजीत तिला ‘हाऊसवाईफ’ असं म्हटलं जायचं. पण जगभरात होत चाललेल्या स्त्रियांच्या वाढत्या विकासामुळे, प्रगतीमुळे आणि काळाच्या रेट्यामुळे बहुधा नाइलाजानं काही पुरूषही आता घरकाम करू लागले आहेत आणि म्हणूनच बहुधा आता ‘होममेकर’ असा लिंगविरहित प्रतिशब्द प्रचलित झालाय. आपल्याकडे अजूनही घर चालवण्याची जबाबदारी ही सन्माननीय अपवाद वगळता नेहमीच स्त्रीकडे असते. म्हणून यापुढच्या चर्चेत ‘सोयिस्करपणे’ गृहिणी हाच शब्द वापरलाय! तिन्ही त्रिकाळ मुकाटपणे राबणार्या आणि ‘गृहकृत्यदक्ष’ अशी पदवी पुरूषी स्वर्थापोटी बहाल केल्या गेलेल्या गृहिणीला भावनिक मोबदल्याशिवाय काहीही मिळणार नसतं. तिला अपेक्षा असते घरातल्या माणसांच्या समाधानाच्या, संतुष्ट झाल्याच्या शब्दांची, शाबासकीची. अनेकदा तेवढंही तिला मिळत नाही. वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर तिची कामं थेट आणि ठसठशीत असतात पण त्यांचा मोबदला मात्र नगण्य असतो. पैशात मोबदला मोजणार्या या दुनियेत तिचं काम ‘अनुत्पादक’ ठरतं. लेनिननं म्हटलंय की अनुत्पादक गणलं जाणारं, सर्वाधिक क्रूर, सर्वाधिक कष्टाचं काम म्हणजे घरकाम. एकतर ते अतिशय क्षुद्र समजलं जातं आणि स्त्रीचा विकास व्हावा यासाठी प्रेरक असं त्यात काहीच नसतं. हा विचार आजही तितकाच खरा ठरतोय असं जनगणनेतल्या निर्देशांवरून लक्षात येतं. जागतिक महामंदीच्या काळात ब्रिटिश गृहिणींसंबंधीचा अभ्यास चालवणारी संशोधिका मार्गरी स्प्रिंग राईस लिहितेे, ‘जिच्या कष्टांच्या अभावी संपूर्ण कुटुंबाची संरचनाच कोसळेल असा गुलाम म्हणजे गृहिणी, अशी स्थिती फार मोठ्या प्रमाणावर आढळते.’ गृहिणींच्या कामावर ते काम नसण्याचा शिक्का मारणं यासारखी विसंगती दुसरी नाही. ती रोजच्या रोज जे काम घरात करत असते तेच घराच्या चौकटीच्या बाहेर बाजारपेठेत घडतं तेव्हा त्याचं ‘अर्थकारण’ होतं. चांगल्या चवीचं खाणं एखाद्या हॉटेल किंवा धाब्यावर उपलब्ध होतं तेव्हा त्याचा ‘हॉटेल व्यवसाय’ होतो. बाहेर कपडे धुतले जातात तेव्हा ‘लॉन्ड्री व्यवसाय’ होतो. घराच्या सफाईसाठी ‘व्यावसायिक’ कामगार मिळू शकतात आणि लहान मुलांची, आजारी किंवा वृद्ध माणसांची काळजी घेण्यासाठी ‘व्यावसायिक’ आया आणि नर्सेसही उपलब्ध असतात. अनेक श्रीमंत कुटुंबात तर त्यांच्या घरातल्या सर्व प्रकारच्या कामांसाठी वेगवेगळी माणसं पगार देऊन ठेवली जातात! जर या सगळ्या ‘व्यावसायिक सेवा’ देणार्यांचा समावेश राष्ट्रीय उत्पादकांमध्ये होऊ शकतो, तर घरात हीच कामं करणार्या गृहिणींना यातून का वगळायचं? उत्तर एकच – त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला पैशाच्या स्वरूपात (तसं पाहिलं तर कोणत्याही स्वरूपात) मिळत नाही! म्हणजे आधी त्या ‘फुकट’ काम करतात म्हणून एकंदर राष्ट्रीय उत्पादनांमध्ये त्यांची कामं मोजायची नाहीत अणि त्यावरून मग ठरवायचं की घरकाम हे अनुत्पादक आणि ‘निरर्थक’ आहे, हा तर वेडगळ तर्क झाला! आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या एका अधिसूचनेनुसार (क्र. 123, सत्र 49, जून 1965 – कौटुंबिक जबाबदार्या असणार्या यिांच्या नोकरीसंदर्भात) स्वयंपाक, स्वच्छता, सांभाळ, शुश्रूषा इत्यादी कामं करण्यासाठी व्यावसायिक सेवापुरवठादार जेवढे पैसे आकारतील त्या हिशोबानं घरकामाची किंमत मोजली तर अनेक देशांत ती एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निम्म्यापर्यंत भरेल.
गृहिणी जे घरकाम करतात त्यातून ‘श्रमशक्ती’मुळे अतिरिक्त (वरकड) मूल्याची निर्मिती होते, यात शंकाच नाही. तिच्या कामाबद्दल तिला मोबदला मिळत नाही हेही खरंच आहे. तिच्या कष्टातून जे काही साध्य होतं, तयार होतं त्या सगळ्याचा उपभोग ती एकटीच घेत नसते. तिच्या श्रमाचं फळ कुटुंबातले सगळेच सदस्य चाखत असतात, पितृसत्ताक व्यवस्थेत तर त्यातला मोठा वाटा घरातले पुरूषच हिरावून घेत असतात. अतिशय गरीब कुटुंबात तर बिचारी गृहिणी पोट मारून, उपाशी राहून घरातलं सगळं काम निमूटपणे करत रहाते आणि घरातले सगळे तिच्या श्रमांवर जगतात. घरकामाला निश्चित तास नसतात, सुट्टी नसते आणि पगार तर नसतोच नसतो. ज्यांना शक्य असतं ते या कामातला काही भाग करण्यासाठी व्यावसायिक मदत घेतात म्हणजे ‘मोलकरीन’ ठेवतात, तिचं गृहिणीपणही सुटलेलं नसतंच!
रश्मी मयूर या पर्यावरणतज्ञांच्या मते स्वयंपाकघरातलं वातावरण स्त्रियांच्या आरोग्यात महत्वाची भूमिका बजावतं, कारण निदान भारतात तरी बहुतेक सर्व स्त्रियांच्या आयुष्यातील लक्षात घेण्याइतका काळ त्या स्वयंपाकघरात घालवत असतात, प्रत्येक स्त्री सरासरी 73,000 तास स्वयंपाकघरात घालवते. याचा अर्थ प्रत्येक भारतीय स्त्री तिच्या आयुष्यातील 3401 दिवस म्हणजे 8.33 वर्षं स्वयंपाकघरात घालवते. आजच्या काळातलं भारतीय स्त्रीचं सरासरी आयुर्मान पन्नास वर्षं पकडलं तर तिच्या संपूर्ण आयुष्यातील 16.66% काळ ती स्वयंपाक करण्यात मग्न असते. ही संख्या अचूक असेल असं नव्हे, कारण यात भाज्या चिरणं, मसाले आणि इतर कच्च्या मालाची तयारी करणं, धान्य निवडणं आणि दळणं ही कामं पकडलेली नाहीत. शिवाय बाजार करणं, जेवण वाढणं, जेवणाआधी आणि नंतरची स्वच्छता यात जाणारा वेळ वेगळाच. गृहिणीच्या शारीरिक आरोग्यावर – तिच्या पोषणावर आणि शारीरिक क्षमतेवर – घरकामाच्या या श्रमांचा किती परिणाम होतो याची संख्यात्मक विश्लेषणावरून जराही कल्पना येत नाही – मग ते मोजायची बातच सोडा!
घर आणि कामाची जागा या दोन गोष्टी परस्परांपासून पूर्णपणे वेगळ्या असतात या चुकीच्या गृहीतकामुळे गृहिणीचं काम हे काम नाही असं समजलं आणि मोजलं जातं. यामुळे स्त्रियांच्या आर्थिक भूमिकेकडे बघण्याची आपली दृष्टी बिघडते. वस्तुतः या दोन गोष्टींमध्ये फरक करायची काहीही गरज नाही. फॉर्म भरताना स्वतःचं वर्णन ‘पूर्णवेळ गृहिणी’ असं करणार्या अनेक स्त्रिया प्रत्यक्षात, थोडीबहुत अर्थप्राप्ती होईल किंवा पैसे वाचतील अशी कामं करत असतात आणि त्याचा त्या कुटुंबाला फायदा होत असतो. कुटुंबातील सदस्यांकरता केल्या जाणार्या गोष्टींव्यतिरिक्त अशी अनेक घरबसल्या करता येणारी कामं असतात. पण एकतर त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं जातं किंवा बाजारपेठीय अर्थकारणामध्ये किरकोळ समजलं जातं. म्हणूनच त्यातून अतिरिक्त मूल्यांची निर्मिती होत नाही असं गृहीत धरून उत्पादनाच्या मोजणीतून वगळलं जातं.
घरातलं आणि बाहेरचं अशी कामाची विभागणी झाल्यामुळे स्त्रीच्या पैसे मिळवणारी आणि घराचं व्यवस्थापन सांभाळणारी अशा विसंगत भूमिका भासवल्या जातात. आज सामान्य स्त्री या दोन्ही गोष्टींचा तोल कौशल्यानं सांभाळत यशस्वीपणे जगू लागली असली तरीही हा भ्रम दूर झालेला नाही. ती करत असलेल्या घरकामाचा मोबदला पैशाच्या स्वरूपात मिळणं ही फार दूरची गोष्ट झाली. तिच्या घरकामाची खरी किंमत पुरूषांना कळायला हवी. ती कळण्यासाठी त्यांनी घरातल्या कामाची निम्मी जबाबदारी तरी उचलायलाच हवी, मग बायको नोकरी करत असो वा नसो….
– डॉ.आशुतोष मुळ्ये