Categories
कायदा

जादूटोणा विरोधी कायदा करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे स्पष्ट आश्वासन

मे - २०११

प्रलंबित जादूटोणा विरोधी कायदा महाराष्ट्र सरकारने त्वरीत मंजूर करावा ही मुख्य मागणी आणि त्या बरोबर अन्य मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे दिनांक 7 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तर्फे राज्यव्यापी धरणे आयोजित करण्यात आले होते. समितीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते प्रा.एन.डी.पाटील व डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वात हे धरणे करण्यात आले. धरण्यातील मागण्यांबाबत शासनाने व संबंधित मंत्री महोदयांनी होकारार्थी भूमिका घेतली ही बाब महाराष्ट्र अंनिसला आश्वासक वाटते असे पत्रक महाराष्ट्र अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी काढले आहे.

            ह्या धरण्याच्या निमित्ताने कायद्याबाबत अगदी प्रारंभापासून आग्रही असणारे आमदार गणपतरावजी देशमुख यांनी विधानसभेत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांनी याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी कायदा विधिमंडळासमोर मांडून पारीत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. हे शक्य न झाल्यास पावसाळी अधिवेशनापूर्वी अध्यादेश काढून नंतर कायदा केला जाईल असे स्पष्ट केले. ही सर्व माहिती आमदार गणपतरावजी देशमुख यांनी समितीच्या धरणे मंडपात येऊन दिली. एक दिवसीय धरणे आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री ना.आर.आर.पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे, शिक्षणमंत्री ना.राजेंद्र दर्डा, पर्यावरण मंत्री ना.संजय देवतळे आणि आदिवासी विकास मंत्री ना.बबनराव पाचपुते यांचीही भेट घेतली. संबंधित खात्यांच्याकडे समितीतर्फे वेळोवेळी करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या बाबत सविस्तर चर्चा केली. मंत्री महोदयांनी या मागण्यांबाबत होकारात्मक भूमिका घेतल्या तसेच अधिवेशन संपताच कार्यवाहीच्या रूपरेखेबद्दल स्वतंत्र बैठका घेण्याचे मान्य केले. ह्या शिष्टमंडळात अविनाश पाटील, माधव बावगे, संजय बनसोडे व डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांचा समावेश होता. शासनाची ही सकारात्मक भूमिका लक्षात घेऊन धरणे समाप्त करण्यात आले.

            महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या या राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉम्रेड अशोक ढवळे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड भालचंद्र कांगो, शिक्षण मतदार संघातील आमदार नागो गाणार व आमदार भगवानराव साळुंखे तसेच समाजवादी साथी गजानन खातू आदी मान्यवरांनी भेट देऊन पाठींबा दिला. समितीच्या सर्व भागातील 25 जिल्ह्यांतून जवळपास 200 कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले होते.