कायद्याने समाज बदलत नाही हे अर्धसत्य आहे. कायद्याशिवायही समाज बदलू शकत नाही हे पूर्णसत्य आहे. लोकशाहीला आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो; त्यामुळे कायद्याचा उपयोग होतच नाही असे म्हणणे आत्मविसंगत ठरेल. जागृत जनशक्तीला दंडशक्तीची जोड उपयोगी ठरते. कठोर कायदा आणि त्याची चोख अंमलबजावणी याने निश्चित फरक पडतो.
‘नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2011’ हा कायदा महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारक यांच्या विचारांशी आणि कार्याशी अत्यंत सुसंगत आहे. अंधश्रद्धांच्या विविध बाबींवर संत आणि समाजसुधारकांनी कडाडून हल्ले केले आहेत. याबाबत भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने स्वतंत्रपणे हे विचार प्रसिद्धही केले आहेत. असे असताना खरे तर या कायद्याला कोणीच विरोध करायला नको होता. या कायद्याला आज राजकीय पातळीवर शिवसेना, भाजप विरोध करत आहे. भावनेला हात घालणार्या बाबी पुराव्याशिवाय बोलणे याबाबत या मंडळींचा हातखंडा आहे. ज्या संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस राज्य शासनाने केंद्रशासनाकडे केली आहे त्या संघटनेने तर सदैव या आगीत तेल ओतून ती कशी भडकेल आणि लोकप्रतिनिधी कायदा करायला कसे बिचकतील व लोकमानस कायद्याच्या विरोधी कसे जाईल यासाठी सतत अत्यंत नियोजनबद्ध विखारी प्रचार गेली काही वर्षे सातत्याने चालविला आहे. हा कायदा देव आणि धर्म विरोधी आहे, लोकांच्या श्रद्धांना अंधश्रद्धा समजून पायदळी तुडवणारा आहे; कायदा संमत झाला तर सत्यनारायण पूजा घालणार्यांना शिक्षा होईल. उपवास करणे गुन्हा ठरेल. वारीला गेलेल्या वारकर्यांना अटक केली जाईल. असा अत्यंत बेलगाम खोटा प्रचार कायद्याच्या विरोधात केला गेला. हा कायदा करणार्या काँग्रेस पक्षांना निवडणुकीत पराभूत करा अशी चिथावणी देखील देण्यात आली. महाराष्ट्रातील सूज्ञ जनतेने याला भीक घातली नाही यासाठी त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. त्याबरोबरच सत्तारूढ पक्षांनी कायदा करण्याचा आपला निर्धार कायम ठेवला ही देखील आश्वासक बाब आहे.
प्रत्यक्षात या कायद्यात दुरान्वयानेही देव, धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा हे शब्द नाहीत. भारतीय संविधानात धर्म आणि उपासना स्वातंत्र्याशी संबंधित 25, 26, 27, 28 ही कलमे आहेत. याच्याशी विसंगत असा कोणताही कायदा एक क्षणभरही न्यायालयात टिकणार नाही. स्वाभाविकच तसा कायदा कोणतेही विधिमंडळ करणारच नाही आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यात तर तसे काही नाहीही.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन 2011 पूर्वी एक आठवडा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी मंत्रालयात या कायद्याबाबत एक व्यापक बैठक घेतली. त्या बैठकीला मंत्री, प्रशासन आणि कायद्याचे समर्थक व विरोधक हे सर्वजण होते. कायद्याच्या प्रक्रियेत अगदी सुरवातीपासून गेली 16 वर्षे मी आहे. परंतु या स्वरूपाची बैठक यापूर्वी कधीही घेतली गेलेली नव्हती. या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर गृहमंत्री ना.आर.आर.पाटील, ना.लक्ष्मणराव ढोबळे, गृह, कायदा, सामाजिक न्याय याचे सचिव, प्रा.एन.डी.पाटील, अविनाश पाटील, मी आणि मोठ्या प्रमाणात वारकरी सांप्रदायाचे व हिंदू जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कायद्याबाबत घेण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांची अतिशय मुद्देसूद व समर्पक उत्तरे शासनाकडून यावेळी देण्यात आली. अशा स्वरूपाचे आक्षेप घेणारा एक लेख पावसाळी अधिवेशन चालू असतानाच 12 ऑगस्ट 2011 च्या लोकप्रभेत आला होता. हे सर्व आक्षेप लक्षात घेऊन ते आक्षेप व त्याबाबतची वस्तुxस्थिती स्पष्ट करणारी महत्वाची प्रश्नोत्तरे पुढे दिली आहेत यामुळे याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट तर होईलच त्याबरोबरच कायद्याची उपयुक्ततताही पटू शकेल. यापेक्षा अधिक स्पष्टीकरण कोणास हवे असल्यास त्यांनी जरूर माझ्याशी संपर्क साधावा.(मोबा.नं.9423866540)
1) आक्षेप : सरकार अंधश्रद्धा निर्मूनलनाच्या नावाखाली जे विधेयक मांडू पहात आहे त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावरच गदा येणार असल्याचे वारकरी संप्रदाय, मुस्लिम, ख्रिश्चन तसेच जैन समाजातील धर्मगुरूंचे म्हणणे आहे हा अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी केला जाणार कायदा नाही. तर ‘अंध’पणे श्रद्धांवर घाला घालण्याचे कारस्थान आहे असे वारकरी संप्रदायातील लोकांना वाटते.
वस्तुस्थिती : अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली हा कायदा मांडला जातो आहे असे म्हणणे सर्वस्वी चूक आहे. कारण जाणीवपूर्वक या कायद्याचे नाव अगदी सुरवातीपासून ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ असे दिले आहे. यामुळेच श्रद्धा कोणती आणि अंधश्रद्धा कोणती याचा काथ्याकूट न्यायालयात होणार नाही, कारण तो विषय सर्व पातळीवर मतभिन्नता असलेला आहे. यामुळेच ज्या बाबींच्यात अत्यंत उघडपणे शोषण व फसवणूक आहे जसे विषारी सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीस आधुनिक वैद्यकीय उपचाराला प्रतिबंध करून मंत्राने ते विष उतरवण्याचा प्रयत्न करणे आणि सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीच्या जीवाशी खेळणे अशाच अघोरी अनिष्ट बाबींचा समावेश सध्याच्या कायद्यात आहे.
हा कायदा चर्चेत येऊन तब्बल 16 वर्षे झाली आहेत. या संदर्भात कधीही मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन अशा समाजातील धर्मगुरूंनी कायद्याबाबत आक्षेप घेतलेला नाही. वारकरी संप्रदायातील काही जणांनी आक्षेप घेतला होता. परंतु ना.आर.आर.पाटील व ना.शिवाजीराव मोघे यांनी त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि त्यांचा आक्षेपाबाबत त्यांचे समाधान केले. ना.आर.आर.पाटील हे गृहमंत्री आहेत व ना.शिवाजीराव मोघे हे ज्या विभागाचा कायदा आहे त्या सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आहेत ही बाब महत्वाची आहे. त्यामुळेच ना.अजित पवार यानी मंत्रालयात लेखाच्या सुरवातीला उल्लेख केलेली जी बैठक घेतली त्यामध्ये वारकरी संप्रदायाचे जे प्रमुख नेते आले होते त्यापैकी बहुतेकांनी कायद्याला विरोध नसल्याचे सांगितले. याचाच अर्थ वारकरी संप्रदायाचा कायद्याला विरोध आहे आणि अंधपणे श्रद्धांच्यावर कायद्याद्वारे घाला घालण्यात येणार आहे त्यात तथ्य नाही.
2)आक्षेप : अघोरी विद्या, जादूटोणा, मंत्रतंत्र यांच्या व्याख्या आधी कराव्यात आणि मगच कायदा करावा.
वस्तुस्थिती : याबाबतच्या सर्व समावेशक व्यापक व्याख्येची या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काहीही गरज नाही याचे कारण असे की, या कृती करणे उदा.मंत्र म्हणणे हा कायद्यात कोठेही गुन्हा नाही. मंत्र म्हणण्याच्या कृतीने समोरच्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका होणार असेल तर तो गुन्हा आहे. म्हणूनच विषारी सर्प चावलेल्या व्यक्तीला योग्य उपचार चालू असेल आणि त्याबरोबर त्याचा कोणी हितचिंतक विष उतरवण्याचा मंत्र म्हणत बाजूला बसला असेल तर तो गुन्हा नाही. विरोध मंत्राला नाही तर मंत्राच्या प्रभावाचा दावा करून योग्य उपचार रोखण्याच्या कृतीला आहे. हीच बाब जादूटोणा अघोरी विद्या वगैरे बाबतही लागू आहे. या कायद्याची रचनाच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांच्या घोळात न जाता गंभीररित्या शोषण करणारे मानवी जीवाला धोके निर्माण करणारे वर्तन हे गुन्हा ठरविले आहे. आणि त्या बाबीही फक्त परिशिष्टात नोंद केलेल्या 12 घटनांशी संबंधित आहेत. कायद्याचा मूळ मसुदा 13 एप्रिल 2005 ला विधानसभेसमोर मांडला त्यामध्ये अशा 27 बाबींचा समावेश होता. सर्व सहमतीसाठी ती संख्या सध्या फक्त परिशिष्टातील 12 नोंदीच्या पुरती मर्यादित ठेवली आहे. या बाबी याच दखलपात्र गुन्हे आहेत. त्यामुळे कायद्यात व्याख्या नाहीत या आक्षेपाला अर्थ नाही. ज्यावेळी व्याख्या नसते त्यावेळेला शब्द कोशातील शब्दाचा अर्थ गृहीत धरला जातो, ही तरतूददेखील उपयोगी ठरू शकते. या बरोबरच या कायद्याच्या आधारे न्यायमूर्ती जे निकाल देतील त्यामुळेही या बाबींच्या अर्थावर अधिक प्रकाश पडू शकेल.
3) आक्षेप : अनिष्ट प्रथा नरबळी रोखण्यासाठी भारतीय दंड विधानात पुरेशी तरतूद आहे त्याचा वापर कठोरपणे न करता विनाकारण समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवणारा कायदा करण्याचे कारण काय?
वस्तुस्थिती : भारतीय दंडविधानात या संदर्भात तरतुदी आहेत हे खरे आहे. परंतु या पुरेशा नाहीत असे मत याबाबतची प्रकरणे पोलिसांच्याकडे नेली की, पोलीस व्यक्त करतात. कायदा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक व गृहखात्याचे प्रधान सचिव भास्करराव मिसर यांचा समावेश होता आणि त्यांनी या स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता मान्य केली आहे हे महत्वाचे आहे. अस्तित्वात असलेले कायदे आवश्यक तो परिणाम घडवून आणण्यात अपुरे पडतात त्याचवेळी नवा कायदा केला जातो. उदा.1)मारहाण विरोधी कायदा होता. परंतु अस्पृश्यांना मारहाण हा स्वतंत्र कायदा झाला. 2)सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणे हा गुन्हा आहे मात्र दारू पिऊन गोंधळ घालणे या विरोधात स्वतंत्र कायदा आहे. 3) शारीरिकदृष्ट्या बाईचा छळ हा कायदा असताना कौटुंबिक हिंसाचाराचा नवा कायदा अलिकडेच करण्यात आला त्यात मानसिक त्रासही छळ ठरवण्यात आला आहे. यामुळे जादूटोणा सदृश प्रकारांच्या संदर्भात एकत्रित आणि परिणामकारक कायदा करण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कायदा करून समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवले जाणार आहे हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. तो करणार्यांच्या बुद्धीची कीव वाटते.
4) आक्षेप : संतांनी अनेक चमत्कार केले आहेत त्याचे कथन वारकरी आपल्या किर्तनात, प्रवचनात सांगत असतात अशा चमत्कारांचा प्रचार किर्तनातून केला म्हणून वारकर्यांच्यावर खटला दाखल होऊ शकेल.
वस्तुस्थिती : हा आक्षेपही पूर्णत: निराधार आणि मुद्दामहून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. मुळात चमत्कार जे होऊन गेले आहेत त्याबद्दल हा कायदा काहीही म्हणत नाही. तो या कायद्याचा विषय नाही. सध्या जे बाबा, बुवा, मांत्रिक, तांत्रिक चमत्कार करण्याची शक्ती अंगात असल्याचा दावा करतात त्यांच्यासाठी हे कलम आहे. त्यातही चमत्कार करणे हा गुन्हा नाही तर त्याद्वारे लोकांना फसवणे, ठकवणे व त्यांच्यावर दहशत बसवणे हा गुन्हा आहे. आणखी एक कायद्यातील वेगळ्या शब्दाची दखल घेणे योग्य ठरेल. कायद्यामध्ये चमत्कारामागे ‘तथाकथित’ हा शब्द मुद्दामहून लावला आहे. चमत्कार करणार्या कोणाची दावा जर असा असेल की, तो भोंदूगिरी करत नाही तर त्याला जी अतीमानवी शक्ती प्राप्त झाली आहे, त्याद्वारे तो हे करू शकतो तर त्याबाबत शास्त्रीय पद्धतीने चाचणी घेण्याची मागणी तो करू शकतो. त्या चाचणीत चमत्कार करण्याची त्याची शक्ती खरी आहे असे सिद्ध झाल्यास तो चमत्कार तथाकथित न राहता अस्सल ठरतो. त्यामुळे चमत्कार नसतातच असा दावा करणार्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मर्यादाही स्पष्ट होऊ शकतात. हे लक्षात घेता हे कलम हे एका अर्थान सर्वांना संधी देणारे ठरते.
5) आक्षेप : हे विधेयक ज्यावेळी विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे गेले होते त्यावेळी सुमारे सव्वा लाख नागरिकांनी आपले आक्षेप या विधेयकाच्या विरोधात नोंदवले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे हे कदाचित पहिलेच विधेयक असावे.
वस्तुस्थिती : वरील आक्षेपातील वस्तुxस्थितीमध्ये एक चलाखी केली आहे. सव्वा लाख लोकांनी विधेयकाविरोधी आपली मते नोंदवली हे साफ खोटे आहे. घडले ते असे. संयुक्त चिकित्सा समितीकडे हे विधेयक चर्चेसाठी गेले त्यावेळी बैठकीत त्या समितीने असा निर्णय घेतला की, लोकांची मते मागवली जावीत. त्याप्रमाणे वृत्तपत्रात निवेदन आले. त्यानंतर विधेयकाबाबत सूचना देण्याऐवजी कायदा करू नका अशा आशयाची 45 हजार पत्रे महाराष्ट्रातून नियोजनपूर्वक पाठवली गेली. यापैकी फारच थोड्या पत्रात कायद्यावरील आक्षेप होते. जे होते तेही तेचतेच चुकीचे आणि हेतूत: कायद्याचे वेगळे आकलन गृहीत धरून केलेले होते. हे आक्षेप आणि त्याबाबतची वस्तुस्थिती याचे एक तपशीलवार टिपण महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे तयार करून संयुक्त चिकित्सा समितीच्या सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आले होते.(आजही कोणाला ते संदर्भासाठी पाहिजे असल्यास ते मिळू शकेल.) मात्र 45 हजार विरोधी पत्रांचा बोलबाला झाल्यामुळे कायद्याच्या समर्थकांनी कायदा व्हावयास हवा आणि आहे हेच प्रारूप तसेच मंजूर व्हावयास हवे अशा आशयाची 80 हजार पत्रे संयुक्त चिकित्सा समितीला पाठवली. त्यामुळे 1 लाख 25 हजार हा आकडा बरोबर आहे. परंतु त्यातील 80 हजार पत्रे कायद्याच्या समर्थनार्थ आहेत. महाराष्ट्राचे विधिमंडळ कार्यालय याबाबत दुजोरा देऊ शकेल.
6) आक्षेप : 12 ऑगस्ट 2010 च्या लोकप्रभेत मुलाखत देताना शिवसेनेचे विधान परिषदेतील नेते दिवाकर रावते यांनी असा उल्लेख केल्याचे छापून आले आहे की, विधान परिषदेत त्यांनी असा प्रश्न केला होता की, हा कायदा सर्व धर्मांना लागू होणार का? तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांनी ‘हा कायदा मुस्लिम समाजाला लागू होणार नाही’ असे उत्तर यावेळी दिले होते.
वस्तुस्थिती : याबाबत विधान परिषदेचे इतिवृत्त तपासून वस्तुस्थितीची शहानिशा केल्यावर खरे काय ते समजेलच. हंडोरे यांनी असे उत्तर दिलेले नाही अशीच आमची माहिती आहे. परंतु समजा त्यांनी तसे उत्तर दिलेले असेल तरीदेखील ते पूर्णपणे चुकीच्या आकलनावर आधारीत आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण या कायद्याचा आणि कुठल्याही धर्माचा काहीही संबंध नाही. भारतीय दंडविधान(फौजदारी कायदा) जसा सर्व धर्म यांच्यासाठी एकच आहे. तसाच हा कायदाही सर्व धर्मातील सर्व व्यक्तींच्यासाठी आहे. दरोडा घालणार्या व्यक्तीची जात आणि धर्म बघितला जात नाही. दहशतवाद्यांनाही हाच नियम लागू होतो. नेमकी तीच गोष्ट या कायद्याबद्दल आहे. कायद्याच्या परिशिष्टातील बाबी दहशत निर्माण करणार्या आणि लोकांच्या पैशांवर व आरोग्यावर दरोडा घालणार्याच आहेत. त्यामुळे त्या दखलपात्र गुन्हा आहेत. त्या कोणत्या धर्माचे लोक करत आहेत याच्याशी याचा काहीही संबंध नाही.
7) आक्षेप : मुख्यमंत्री पंढरपूरच्या पांडुरंगाला जाऊन पाऊस पडू दे अशी प्रार्थना करतात, साकडे घालतात ती अंधश्रद्धा ठरवून त्याच्यावर खटला भरणार का?
वस्तुस्थिती : हा प्रश्न विपर्यास कसा करून घेतला जातो याचे उत्तम उदाहरण आहे. कायद्याशी काहीही संबंध नसलेल्या बाबी ओढून ताणून आणून दिशाभूल करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांच्यासह कोणीही व्यक्ती कुठल्याही त्याला योग्य वाटणार्या देवाकडे जाऊन समाजात भले घडून यावे, आपत्ती निवारण व्हावे यासाठी प्रार्थना वा तत्सम अन्य विधी करत असेल तर त्यात कोणालाही कसलाही कायदेशीर आक्षेप घेता येणार नाही. त्या व्यक्तीला भारतीय घटनेनी दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याचा तो भाग आहे. अशी प्रार्थना वा असे साकडे घालणे हे वर्तन योग्य की, अयोग्य श्रद्धेचे की अंधश्रद्धेचे याबाबत चर्चा होऊ शकते. परंतु त्याचा कायद्याशी काहीही संबंध नाही. तो विचार मंथनाचा भाग झाला. व्यक्तीच्या धर्माचरणाला भारतीय घटनेची पूर्ण अनुमती असल्याने या विरोधात कसलाही कायदा नाही करता येणार नाही आणि संकल्पित जादूटोणा विरोधी कायद्यात तर तसे काहीही नाही ही बाब परत परत नीटपणे लक्षात घ्यावयास हवी. कारण याबाबत हेतूपुरस्पर अपप्रचार चालू आहे. संकल्पित कायद्यातल्या परिशिष्टातील 12 बाबी एवढेच जर कायद्याचे प्रारूप आहे तर पांडुरंगाला साकडे घालण्याचा संबंध येतोच कोठे.
8) आक्षेप : राज्यापुढील सर्व प्रश्न आता संपले आहेत सरकारपुढे कोणतेही काम शिल्लक राहिलेले नाही फक्त अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे एकच काम शिल्लक आहे अशी सरकारची समजूत आहे काय?
वस्तुस्थिती : हा प्रश्न अर्थातच सरकारला आहे आणि त्याचे उत्तर समितीने का द्यावे असे म्हणता येईल. सरकारपुढे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत हे खरेच आहे. पण त्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न निश्चितच 21 व्या शतकात समाज सुधारकांच्या महाराष्ट्रात लाजिरवाण्या स्वरूपाचे भूत, भानामतीचे, जादूटोण्याचे प्रकार चालू रहावेत हा आहेच. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे घडता कामा नये म्हणून जर शासन प्रयत्न करत असेल तर या प्रयत्नाला या पद्धतीने हिणावणे ही बाब महाराष्ट्राच्या समाजसुधारणेबाबत अनास्था दाखविणारी आहे हे उघडच आहे.
9) आक्षेप : या विधेयकातील कलम 13 सर्व धर्मियांच्या श्रद्धांचे तेरावे घालणारे आहे हे कलम रद्द झालेच पाहीजे.
वस्तुस्थिती : कलम 13 हे काहीतरी महाभयंकर असून ते रद्द केले नाही तर या कलमामुळे काहीतरी आकाश कोसळेल असा अपप्रचार सातत्याने करण्यात येत आहे. 100 वेळा खोटी गोष्ट ठासून सांगितली तर ती खरी वाटू लागते तसे काहीसे या कलमाबाबत झाले आहे. हे कलम असे आहे की, ‘शंका दूर करण्यासाठी याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला शारीरिक वा आर्थिक बाधा पोहचत नाही असे कोणतेही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्ये अंतर्भूत असलेल्या कृतींना या अधिनियमांतील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.’ याबाबत ज्या स्वरूपाचे आक्षेप घेतले गेले त्याच्या पुढील नोंदी हे गैरसमज कसे निर्माण झाले आहेत हे स्पष्ट करतील. ‘6 या कलमानुसार शारीरिक, आर्थिक बाधा पोचत असलेल्या सर्व धार्मिक विधींना हा कायदा लागू होतो असा स्पष्ट अर्थ निघतो. त्यामुळे सर्वच धार्मिक विधी बंद होण्याची शक्यता आहे. उदा.उपवास धरल्याने व दिंडीत चालल्याने शारीरिक हानी, तसेच यज्ञ-पूजा-विधी केल्यावर, दक्षिणा दिल्याने आर्थिक हानी होते. हिंदूमध्ये मुलांचे कान टोचणे, मुसलमानांमध्ये सुंता करणे या गोष्टीने शारीरिक त्रास होतोच. यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यास धर्म स्वातंत्र्यावरच बंदी येईल.’
वस्तुस्थिती अशी आहे की, मूळ कायद्यात हे कलम नव्हते मात्र विरोधकांनीच मागणी केल्यामुळे त्याचा अंतर्भाव करण्यात आला. याचे कारण ती मागणी योग्य होती. ती यासाठी योग्य होती की, प्रामाणिकपणे धर्माचरण करणार्या माणसांना मनात जरा देखील शंका राहू नये की, या कायद्यामुळे माझ्या धर्म स्वातंत्र्यावर गदा येईल काय? अशा प्रकारच्या शंकांचे निराकरण कुठल्याही कायद्यात त्या त्या कायद्याचे पालन प्रामाणिकपणे करू इच्छिणार्या नागरिकांच्या हक्क रक्षणासाठी करणे असते. ही तरतूद ही एक प्रकारे चुकूनही कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीची प्रतिबंधात्मक लस आहे. मात्र चुकीच्या प्रचाराने त्या विरोधीच वादळ उठवले गेले. खरे तर असे वादळ उठण्यापूर्वी संबंधित मंडळींनी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निवृत्त न्यायमूर्तींना याबाबत विचारले असते तरी चालले असते आणि त्यांना योग्य ती समज आली असती. परंतु आक्षेप घेणार्या मंडळींना समजून घेण्यापेक्षा गदारोळ करण्यातच जास्त रस असावा असे वाटते. या कलमाशिवाय कायदा मंजूर झाला आणि त्या विरोधात कोणी कोर्टात गेले तर न्यायालय या तरतुदींचा अंतर्भाव करण्याचा आदेश देईल अशी वस्तुस्थिती आहे. एक चांगली गोष्ट म्हणजे वारकरी बांधवांच्या बहुसंख्य प्रतिनिधींना ही बाब व्यवस्थितपणे पटली आणि मान्य झाली आहे. मंत्रालयातील बैठकीत महाराष्ट्राच्या कायदे सचिवांनी याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण विरोधकांना दिले होते. त्यातील महत्वाची बाब अशी की, हे कलम फक्त आणि फक्त आणि फक्त कायद्याच्या परिशिष्टातील 12 बाबींच्या संदर्भातच लागू आहे. खरे तर या बाबी अशा आहेत की, त्याचा दुरान्वयानेही कोणत्याही धर्माशी संबंध नाही. परंतु तरीदेखील कोणतीही शंका राहू नये म्हणून ही तरतूद अशी आहे की, या कायद्याच्या परिशिष्टातील 12 बाबींच्या अंमलबजावणीमध्येही कोणाच्या धर्माचरणाचा भाग असेल आणि त्यामध्ये संबंधितांचे आर्थिक वा शारीरिक शोषण नसेल तर त्याला हा कायदा लागू होणार नाही. सर्पाचे विष उतरवण्यासाठी वैद्यकीय उपचार चालू असताना केलेले मंत्रपठन हे त्याचे एक उदाहरण वर आलेच आहे. दुसरे उदाहरण भूत उतरवण्यासाठी रामरक्षा पठणाचे देता येईल. भूत उतरवण्यासाठी मारहाण केल्याने शारीरिक इजा होते तो गुन्हा आहे. मांत्रिकाने त्यासाठी पैसे घेतले तरी गुन्हा आहे. परंतु एखाद्या मनोरूग्ण व्यक्तीला भूतबाधा झाली आहे असे समजून त्याला अंगारा लावणे वा त्याच्यासमवेत रामरक्षा पठण करणे हे धर्माचरण आहे आणि ते गुन्ह्याचा भाग नाही. कसलीही शंका राहू नये आणि खरे धर्माचरण करणार्या व्यक्तीला त्रास होऊ नये म्हणून या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे.
10)आक्षेप : केवळ हिंदू धर्मातीलच नव्हे तर मुस्लिम व ख्रिश्चन धर्मातील अनेक विधी या कायद्याच्या कक्षेत येऊन शिक्षेला पात्र ठरू शकतील. अनेक धार्मिक ग्रंथांत भूत काढणे, मंत्रतंत्र, अघोरी विद्या, डाकीण, ब्रह्म राक्षस, हडळ आदींचे उल्लेख आहेत. प्रामुख्याने नवनाथांच्या पोथ्या व ग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख असून हे विधेयक मंजूर झाल्यास ही सर्व ग्रंथसंपत्ती बेकायदा ठरेल. वेद पुराण तसेच हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये हजारो ग्रंथ आहेत. त्यांचा चमत्कार व त्याबाबतची मानवी शक्ती यांच्याशी संबंध आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचे हे विधेयक मंजूर झाल्यास हिंदूंची जवळपास सर्व ग्रंथ संपदा जप्त करावी लागेल.
वस्तुस्थिती : कांगावेखोरपणा कसा केला जातो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा आक्षेप. एक तर हा कायदा वा विधेयक अंधश्रद्धा निर्मूलनाबद्दल नाही ही बाब वारंवार स्पष्ट करण्यात आली आहे. वर उल्लेखलेल्या ग्रंथातील बाबी श्रद्धा आहेत का अंधश्रद्धा याची चर्चा स्वतंत्रपणे कोणीही करू शकतो; परंतु या कायद्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही. कुठलेही लिखाण वा वक्तव्य याचा या कायद्यात समावेशच नाही. अघोरी, अमानवी शोषण करणारे कृत्य प्रत्यक्षात केले गेले तरच हा कायदा लागू होतो. यामुळे वरील आक्षेप निरर्थक आहेत.
11) आक्षेप : ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात साधनेच्या माध्यमातून साधकांच्या अतिंद्रिय शक्ती जाग्या होतात. त्याला समुद्रापलिकडचे दिसते. मुंगीची भाषा समजते असे लिहिले आहे. उद्या जर एखाद्या साधकाला अशी अतिंद्रिय शक्ती प्राप्त झाली व त्याने अन्य कोणाच्या मनातले विचार ओळखले तर त्याच्यावरही या कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते?
वस्तुस्थिती : असे धरून चालू की, एखाद्या साधकाला अतिंद्रिय शक्ती प्राप्त झाली आणि त्याने दुसर्याच्या मनातील भाव ओळखले तरीदेखील या कायद्याप्रमाणे तो गुन्हा होत नाही. या कृतीतून त्याने फसवणूक, शोषण वा दहशत चालू केल्यास तो गुन्हा होतो तसेच तो गुन्हा होण्यापूर्वीही अतिंद्रिय शक्तीचा संबंधित साधकाचा दावा हा अस्सल आहे का तथाकथित आहे अशी चाचणीची मागणी करण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित साधकाला आहे. आज जगभर शास्त्रीय पातळीवर अतिंद्रिय शक्तीला मान्यता नाही. अशा चाचणीतून काही नवीन बाब पुढे येऊन सिद्ध झाल्यास त्याचे स्वागतच करावयास हवे.
12) आक्षेप : सरकारला भूत मान्य नाही. सर्वसामान्य माणसाने भुताखेताच्या निराकरणासाठी काही केल्यास या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मारूती स्तोत्र, रामरक्षा यामध्ये भूतप्रेत नष्ट करण्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे त्याच्या विक्री व प्रसारावर सरकार बंदी घालणार का?
वस्तुस्थिती : हा आणखी एक हास्यास्पद प्रश्न. मानसिकदृष्ट्या चांगली असलेली व्यक्ती अचानकपणे गंभीरपणे वेगळे, विचित्र, अनैसर्गिक वर्तन करू लागते. माणसाचे मन म्हणजे काय? ते कोठे असते? का आणि कसे आजारी पडते याची माहिती बहुतेकांना नसते. पुन्हा मनाचा आजार म्हणजे विपरीत वर्तन व्यक्तीमत्वावरील कलंक वाटतो. यामुळे माझे मन आजारी पडले(आणि त्याची जबाबदारी माझी आहे.) असे मानण्याऐवजी मला बाहेरच्या दुष्ट शक्तीने-भुतप्रेत समंधाने झपाटले असे मानणे हे बचावात्मक असते, स्वत: ती व्यक्ती व त्याच्या आजूबाजूचे लोक यांच्यावरील पारंपारिक कल्पनाचा प्रभाव लक्षात घेतला तर तसे मानले जाणे हे स्वाभाविक असते. धर्मग्रंथातील त्याबाबतचे उल्लेख ही भावना बळकटच करतात. परंतु या सर्वाचा कायद्याशी काहीही संबंध नाही. भूत आहे की नाही, ते धर्मकल्पनाचा भाग आहे की, नाही याबाबत वेगवेगळी मते बाळगण्याचा अधिकार व्यक्तीस आहे. गुन्हा आहे तो हा की, व्यक्तीला भुताने झपाटले आहे असे निदान पक्के करून, तीला मारणे, उलटे टांगणे, मिरच्याची धुरी देणे, घाणेरडे पाणी प्यावयास देणे, अंगावर चटके देणे वगैरे अघोरी कृत्ये करणे. यामुळे संबंधित व्यक्तीला गंभीर इजा होते म्हणून असे उपचार हे भूत या कल्पनेतून झालेले अमानवी शोषण ठरते. विरोध आहे त्या शोषणाला. व्यक्तीला भूतच लागले आहे असे समजून कोणी त्याच्या बाजूला अखंड रामरक्षा पठण करत बसला तर तो त्याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भाग झाला.
12) आक्षेप : कायद्याने कोठे अंधश्रद्धा निर्मूलन होते का? समाज बदलतो का?
वस्तुस्थिती : कायद्याने समाज बदलत नाही हे अर्धसत्य आहे. कायद्याशिवायही समाज बदलू शकत नाही हे पूर्णसत्य आहे. लोकशाहीला आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो त्यामुळे कायद्याचा उपयोग होतच नाही असे म्हणणे आत्मविसंगत ठरेल. जागृत जनशक्तीला दंडशक्तीची जोड उपयोगी ठरते. कठोर कायदा आणि त्याची चोख अंमलबजावणी याने निश्चित फरक पडतो. 1990 सालापर्यंत गर्द अथवा ब्राऊन शुगर या मादक पदार्थाचा वापर झपाट्याने वाढत होता. 1992 साली याबाबतचा अधिक कडक कायदा आला. यामुळे गर्द बाळगणार्याला 10 वर्षांपर्यंतची सक्त मजुरी व 1 लाख रूपये पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दुसर्या वेळी तसाच गुन्हा घडला तर अपावादात्मक मानली गेलेली फाशीची शिक्षा देण्याचीही तरतूद त्यामध्ये आहे. यामुळे गर्दचा प्रसार रोखला गेला असे त्या कार्यक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ‘जादूटोणा विरोधी कायद्या’बद्दल हेच घडू शकेल. या कायद्याने असे प्रकार थांबतील का या विचारलेल्या वाचक कौलाला दोन प्रमुख वृत्तपत्रांत 35 व 54 मते मिळाली हे आश्वासकच आहे.
कायद्याबाबतची व्यापक वैचारिक मांडणी
जगभरच्या समाज विभागाच्या विकासक्रमात एक बाब सर्वत्र व सतत दिसते. प्रत्येक समाज रूढी, कर्मकांडे, परंपरा यात अडकून पडलेला असतो. त्यापैकी अनेकांना धर्माचरणाचे रूप येते. शतकानुशतके हे चालू राहते. आपण असे का वागतो हे न तपासता आंधळेपणाने सामाजिक आचरण घडत राहते. बहुसंख्य समाज भोळेभाबडेपणाने असा चुकीचा वागतो, आणि त्याच्या अज्ञानाचा लाभ उठवणारा मतलबी छोटा वर्ग तयार होतो तो यासाठी धर्माचा बुरखा वापरतो. विज्ञानाचा सूर्य माथ्यावर आला असतानाही अंधाराच्याच झापडा लावण्याचे समर्थन चलाख भोंदू करत राहतात. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता केंद्रात असताना 2003 साली केंद्रीय मनुष्यबळ राज्यविकास मंत्री संजय पासवान यांनी काळी विद्या किंवा जादूटोणा करणार्यांना मान्यता देण्याची केलेली घोषणा ही भारतातील या भयावह वास्तवाचे विदारक दर्शन घडवते. भारतीय संविधानात व्यक्तीला उपासनेचे व धर्मपालनाचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे या संकल्पित कायद्याने त्यावर गदा येईल असे मानण्याचे कारणच नाही मात्र धर्माचे जे स्वातंत्र्य व्यक्तीला घटनेने दिले आहे ते निरपवाद नाही. कायदा सुव्यवस्था, सार्वजनिक नितीमत्ता, सार्वजनिक आरोग्य, राष्ट्रीय एकात्मता याबाबत हे धर्म स्वातंत्र्य नियंत्रित करता येते. तसेच जी कृत्ये कायद्यात गुन्हा म्हणून नोंदवलेली आहेत त्यामुळे संबंधित व्यक्ती वा इतर कोणाचे शारीरिक व आर्थिक नुकसान होणार असेल तरच तसे करणे हा गुन्हा ठरणार आहे. न्यायशास्त्राचा साधा नियम असा आहे की, समाजातील कोणाचे कसले तरी नुकसान जाणूनबुजून केले तरच त्याला गुन्हा म्हणावे. दुसर्याला इजा घेणे हा महत्वाचा घटक आहे. ती इजा करणारी व्यक्ती कोणत्याही जातीधर्माची असली तरी त्यामुळे काही फरक पडत नाही. हा कायदा पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष आहे. सर्व धर्मांच्या अनुयायांना तो लागू आहे.
माणूस कितीही प्रगत झाला तरी जोपर्यंत त्याच्या आयुष्यात दारिद्य्र, अज्ञान, अभाव, दु:ख आहे तोपर्यंत त्याला कोणत्या ना कोणत्या अर्थाने धर्माची गरज लागण्याची सदैव शक्यता आहे. मात्र जादूटोणा, भानामती, करणी, मूठ मारणे, गंडे ताईत, बळी देणे, लिंबू टाचण्याचे उतारे हे कुठल्याही खर्या धर्माचे घटक होऊ शकत नाहीत. पटकी वा प्लेगसारख्या साथी आल्या की, एकेकाळी देवीचा कोप झाला असे मानले जायचे. देवीला शांत करण्यासाठी बळी देण्याची प्रथा होती. आता या स्वरूपाच्या अनेक रोगांवर लस निघाली. रोग हद्दपार झाले. त्याने धर्म बुडला तर नाहीच उलट माणसे जगू लागली व धर्म पाळणार्यांची संख्या वाढली.
भारतीय संविधानात वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे, धर्मचिकित्सा करणे व मानवतावादी वृत्ती बाळगणे या बाबी नागरिकांच्या कर्तव्य सांगितल्या आहेत. शिक्षणाच्या गाभा घटकात वैज्ञानिक मनोभावाची निर्मिती याचा समावेश आहे. मूल्य शिक्षणात वैज्ञानिक दृष्टिकोन या मूल्याचा शिक्षणातून प्रसार करावा असा आवर्जून उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील समाज सुधारकांचा वारसा बुद्धीप्रामाण्यवादाचा आहे. याबरोबरच आपण विज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. हे सर्व सांगण्याचे कारण जादूटोणा विरोधी कायद्याची वैचारिक भूमिका ही अशी पूर्णपणे भारतीय संविधानाशी आणि शिक्षणाच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याचा पाया वैज्ञानिक दृष्टिकोन व विवेक आहे ही फार महत्वाची बाब आहे. दुसर्या बाजूला कुठल्याही धर्माच्या तत्वज्ञानात धर्मप्रेमी भोळ्या अज्ञानी जनतेची लुबाडणूक करणे बसत नाहीत अशा लोकांना या कायद्याच्या प्रभावाने जरब बसली तर ती हवीच आहे मात्र शुद्ध मनाने धर्माचरण करणार्यांना कायद्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
जादूटोणा व तत्सम बाबी या ज्यांना धर्माचे स्वरूप वाटतात. त्यांची खरे तर भूमिका अशी आहे की, धर्माच्या बुरख्या आड लपून या प्रकारच्या बाबी चालूच ठेवण्यात लोकांचे शोषण होऊ देण्यात त्यांना रस आहे, कारण त्यांच्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अशी भूमिका जे घेतात ते शोषणाचे व अनैतिकतेचे पाठिराखे म्हणून खरेतर धर्मद्रोही व लोकद्रोही मानावयास हवेत. महाराष्ट्रातील सर्व समाजसुधारकांनी अशा सर्व प्रकारांचा स्पष्टपणे धिक्कार केला आहे.
म.फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज या सर्वांनी अंधश्रद्धेमुळे क्षुद्र आणि अतिक्षुद्र यांच्यावर होणार्या अनिष्ट परिणामाबद्दल पोटतिडकीने व परखडपणे सांगितले आहे. शिवसेना प्रबोधनकार ठाकरेंचा थेट वारसा सांगते. प्रबोधनकारांनी 1 डिसेंबर 1921 च्या प्रबोधन पाक्षिकाच्या अंकात ‘आम्ही नेमके कोण?’ याला उत्तर दिले होते ते असे, ‘जुन्या पुराण्या चिंध्या माथा, मनुस्मृतीच्या मुखात गाथा, कर्मठतेच्या चिपळ्या हाती, अंधश्रद्धा अंगी विभूती- या समयाला धक्का त्यांना देऊन पुढती सरणारे’ हा वारसा शिवसैनिकांनी का विसरावा? सावरकर काय म्हणाले, ‘आमच्या हिंदू राष्ट्रातील आजच्या वैज्ञानिक युगात टाकाऊ असणार्या खुळचट रूढी, व्रते, मते त्यांनी सोडावी हे वारंवार सांगणे जसे आमचे कर्तव्य आहे, तसेच मुसलमान समाजासही आमचे सांगणे हेच आहे की, उपद्रवी आचार नि क्रूर धर्मवेड तुम्ही शक्य तितक्या लवकर सोडणे हिंदूंवर उपकार म्हणून नव्हे तर ते तुमच्याच हिताचे आहे. संस्कृती रक्षण म्हणजे दुष्कृत्यरक्षण नाही. आम्हास जे संपादावयाचे आहे ते धर्मभेदाची नांगी ज्यापुढे ढिली पडते ते विज्ञानबळ होय. तेव्हा मुसलमानासारखे पोथीनिष्ठ होणे ही तोडीस तोड देण्याची रीत नसून युरोपियनांप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ, उपयुक्तनिष्ठ होणे हीच त्यावरची तोड आहे.’ सावरकरांच्या अवमानाने खवळून उठणार्या भाजपने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला केलेला विरोध हा स्वातंत्र्यवीरांचा अवमान नाही काय?
भोंदूगिरी, जादूटोणा, भूत, भानामती या प्रकारांना आळा घालू पाहणार्या कायद्यालाही विरोध होतो आहे. विरोध करणारे लोक अडाणी नाहीत, मतलबी आहेत, हितसंबंधी आहेत. समाजाच्या भोळेपणावर स्वत:च्या राजकारणाची, समाजकारणाची उभारणी करणारे हे लोक आहेत. लोकांच्या भोळेपणाचे भांडवल करून स्वत:चा स्वार्थ साधणारे, समाजाला मागे खेचणारे लोक आहेत. समाजातील भोळेपणा कमी झाला की, त्यांचे भांडवल कमी होते. भांडवल कमी झाले की, धंदा कमी होतो. धंदा कमी झाला की फायदा कमी होतो. आपल्या वर्चस्वाचा फायदा कमी होऊ नये म्हणून ही मतलबी मंडळी धर्माच्या नावाने कायद्याला विरोध करत आहेत. फसवणूक करणार्या हितसंबंधियांना यासाठी खोटे बोलावे लागते. त्यांचे बोलणे खोटे असल्यामुळे त्यांना नेटाने सांगावे लागते. दिशाभूल करून सांगावे लागते. आमच्या धर्मावर घाला आला आहे, आमचा धर्म आता बुडणार आहे अशी ओरड करावी लागते. जनहिताची कामे करून लोक आधार जमवण्याच्या ऐवजी भोळ्या भाबड्या समाजाची दिशाभूल करून त्यांच्या मनात खोटी दहशत पेरून स्वत:चा जनाधार वाढवण्याचा हा आटापिटा असतो. राजकारण हा तात्पुरता धर्म असतो आणि धर्म हे दिर्घकालीन राजकारण असते या वाक्याची येथे आठवण होते.
भोळ्याभाबड्या समाजाचे भाबडेपण दूर करणे आणि मतलबी भोंदूंना वैचारिक दृष्ट्या उघडे करून त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणणे अशी दुहेरी रणनीती आता कायदा करण्याच्या वाटचालीत स्विकारावी लागेल. अंधश्रद्धा हे गरिबांना गरीब ठेवण्याचे कट कारस्थान आहे. त्यातून मानसिक गुलामगिरी निर्माण होते या गुलामीतच लोकांना स्वत:ची मुक्ती वाटावी अशी बेमालूम खेळी हितसंबंधी लोक खेळतात. परंपरेनी निर्माण झालेल्या भोळेपणावर जोपर्यंत ही व्यवस्था टिकते तोपर्यंत या मतलबी मंडळींचे सर्व काही सुखेनैव चालू असते. गरिबांनी कधी शहाणे होऊच नये त्याऐवजी मानसिक गुलामींच्या बेड्यांना फुलांचे गजरे समजून स्वत:ला कृतार्थ समजावे अशी या लोकांची इच्छा असते. कायदा तर होईलच परंतु महाराष्ट्राच्या आधुनिक काळातील प्रबोधन पर्वाच्या रणधुमाळीतील एक महत्वाची झुंज म्हणून आपण अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी, हितचिंतकांनी कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेकडे अभिमानाने पाहिले पाहिजे.
जादूटोणा विरोधी कायदा वाटचालीची 16 वर्षे
1.7 जुलै 1995 – आमदार पी.जी.दस्तूरकर यांचे अंधश्रद्धा निर्मूलन विरोधी कायदा करण्याचे
अशासकीय विधेयक 26 विरूद्ध 7 मतांनी मंजूर पुढील 4 वर्षे युती सरकारने याबाबत काहीही केले नाही
2. सत्तारूढ काँग्रेस आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमात शोषण करणार्या अंधश्रद्धांच्या विरोधात एक वर्षाच्या आत कायदा करण्याचे आश्वासन.
3. ऑगस्ट 2002 मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे 6 महिन्यांत कायदा करण्याचे स्पष्ट आश्वासन.
4. ऑगस्ट 2003 – सुशीलकुमार शिंदे यांनी कायद्याचे नाव बदलून ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ या नावाने प्रारूप मंजूर केले.
5. 15 ऑगस्ट 2003 – अंधश्रद्धा विरोधी कायदा करणारे भारतातील पहिले राज्य अशी शासनाने सर्व वृत्तपत्रात स्वातंत्र्यदिनाची जाहिरात केली.
6. ऑगस्ट 2004 – वरील कायदा करण्यासाठी केंद्राची अनुमती लागते असे समजल्यामुळे राज्य पातळीवर संमत करता येणार्या कायद्याचे सुधारित प्रारूप सुशीलकुमार शिंदे यांनी मंत्री मंडळात मंजूर केले.
7. 2005 साली निवडणुकीनंतर विलासराव देशमुख यांचे नवे सरकार आले त्यांनी 30 मार्च 2005 रोजी मंत्रीमंडळात कायदा मंजूर करण्यात आला.
8. 13 एप्रिल 2005 – सामाजिक न्यायमंत्री ना.हंडोरे यांना कायद्याचे विधेयक मांडताना दोन्ही काँग्रेसच्या आमदारांनीच कडाडून विरोध केला. मुख्यमंत्री सभागृहात असूनही त्यांचे मौन शेवटी शेकापचे गणपतराव देशमुख व कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) आडाम मास्तर यांच्या हस्तक्षेपामुळे विधेयक स्थगित ठेवण्यात आले.
9. सुधारित विधेयक 16 डिसेंबर 2005 रोजी विधानसभेत पारित.
10. 2006- विधान परिषदेत विधेयक मांडण्यात आले. पुढील तब्बल 3 अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली.
11. 2007 – संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विधेयक न पाठवण्याचा शब्द शासनाने फिरवला दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विधेयक पाठवण्यात आले.
12. 2008 – संयुक्त चिकित्सा समितीने लोकांची मते मागवली. कायद्याच्या पाठींब्यासाठी 80 हजार पत्रे आले. त्यानंतर वारकरी संप्रदायाशी चर्चा करण्याचे ठरले.
13. पुढील दीड वर्षात विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत समितीचे अध्यक्ष हंडोरे यांना ही चर्चा करण्यासाठी वेळ झाला नाही. कामकाज अपुरे राहीले विधिमंडळाबरोबर विधेयकही बरखास्त.
14. 2009-2010 – अशोक चव्हाण पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कायदा करण्याचा शब्द देऊनही प्रत्यक्षात 3 विधिमंडळ काळात काहीही केले नाही.
15. 2011 एप्रिल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात फक्त मंत्रीमंडळात कायदा मंजूर.
16. आवश्यक सोपस्कार पार पाडून 2011 पावसाळी अधिवेशनात कायदा कार्यक्रम पत्रिकेत समावेश, विधानसभेत बील मांडले. वरील 16 वर्षांत सभा, व्याख्याने, मेळावे, निवेदने, धरणे, उपोषणे, मोर्चा, आत्मक्लेश उदा.स्वत:च्या थोबाडीत मारून घेणे, स्वत:च्या रक्ताने पत्र लिहिणे या सर्व लोकशाही बाबींचा अवलंब समितीने केला आहे.