प्रश्न : भटक्या जमाती सतत भटकंतीत असण्याची कारणे काय? आणि ते एका जागी स्थिर का राहत नाहीत?
मूलत: मानवी समाज भटका होता. अन्न गोळा करून किंवा शिकार करून जगण्याच्या अवस्थेतून बदल होत होत आजचे समाज जीवन प्राप्त झाले. पण काही काही जमातींमध्ये असा बदल अद्याप झालेला नाही. काही जमातीत बदल झाला, पण सावकाश व अर्धवट; ज्यांच्यात आवश्यक तो बदल न होता प्राथमिक लक्षणे टिकून राहिली शिवाय कालमानानुसार जगण्याची सुधारीत साधने उपलब्ध झाली नाहीत, असे दिसून येते. त्यामुळे आज घडीला शिकार व जंगलातून अन्न गोळा करणे हे कायद्याने गुन्हा ठरले असले तरी भुकेपोटी हा गुन्हा त्यांना करावा लागतो. अशा दुर्दैवी भटक्या जमाती आजही अस्तित्वात आहेत.
शेतीचा शोध लागण्याआधीपासून उपयुक्त पशुचे पालन सुरू होते. पशुंच्यासाठी आवश्यक असलेल्या चार्यासाठी कुरणांचा शोध घेत पशुसह भटकण्याची वृत्ती आजही टिकून आहे. दूध, मांस, कातडी, लोकर या समाजाच्या गरजा आजही पशुपालक भटक्या जमातीकडूनच मोठ्या प्रमाणात भागविल्या जातात.
चराई बंदी, कुर्हाडबंदीचा सामाजिक वनीकरणाचा कायदा व इतर जंगलविषयक कायदे शेतीक्षेत्रात वाढ, गायरान व कुरणांवर अतिक्रमणे इत्यादी कारणांनी हा व्यवसायही डबघाईला आला आहे. स्थिर समाजाच्या व्यापार व बाजारविषयक गरजा महत्वाच्या आहेत. दळणवळणाची साधने विकसित झालेली नसताना त्याकाळी समाजाच्या गरजा भागविणार्या भटक्या व्यापारी जमाती निर्माण झाल्या. जंगल आणि वनस्पतींचा अभ्यास व अनुभव असलेल्या लोकांतून आरोग्यसेवा देणार्या भटक्या जमाती निर्माण झाल्या. स्थिर समाजातील लोकांच्या करमणुकीची गरज लक्षात घेऊन गायन, नृत्यवादन अभिनय याशिवाय सर्कशीचे, जादूचे व हातचलाखीचे खेळ करणार्या निरनिराळ्या भटक्या जमाती निर्माण झाल्या. स्वयंपाक घरापासून शेतीपर्यंत लागणारी छोटी-मोठी हत्यारे-अवजारे निर्मिती व विक्री करणार्या काही भटक्या जमाती निर्माण झाल्या. या सार्या भटक्या जमातीचे समाजजीवनाला शिस्त असावी, ते सुरळीत चालावे, व्यक्तीदोषांतून उद्भवलेले तंटे सोडविण्यासाठी म्हणजे त्या जमातीचे समाजजीवन नियंत्रित करण्यासाठी त्या-त्या जमातींच्या ‘जात पंचायती’ ह्या निर्माण झाल्या. त्या काळच्या नीती-नियमांना अनुसरून जात पंचायतीचे नियमही ठरले.
भटक्या जमातींचा व्यवसाय किंवा जगण्याच्या पद्धती भटक्या प्रवृत्तीच्या राहिल्या. त्यामुळे स्थावर मालमत्तेची निर्मिती याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. परंपरेने चालत आलेला वाड-वडिलांचा समाजोपयोगी व्यवसाय करणे हाच आपला धर्म आहे, अशी त्यांची भावना निर्माण झाली आहे. काही भिक्षेकरी कलाकार जमातींची उपजीविका त्यांच्या देव-देवतांवरील श्रद्धेशी(अंधश्रद्धेशी?) आणि त्या देवदेवताच्या भक्तगणांकडून मिळणार भिक्षेशी जोडली गेली आहे. आणि अशा पद्धतीने भिक्षा मागणे हाच आमचा धर्म आहे, अशी ही त्यांची भावना झालेली आहे. असे काही व्यवसाय सहजा-सहजी आणि अंगवळणी पडलेले असल्यामुळे व्यवसाय परिवर्तनाची मानसिकता निर्माण होणे कठीण झाल्यामुळेही ते भटक्या प्रवृत्तीला चिकटून आहेत. शिवाय व्यवसाय परिवर्तन करून स्थिर व्हावे असे ज्यांना वाटते त्यांना संधी साधणे सहजा-सहजी, सुलभपणे मिळण्याची व्यवस्था नाही. म्हणूनही त्यांचे भटकेपण टिकून आहे.
प्रश्न : भटक्या समाजामध्ये ‘जातपंचायती’चा उगम केव्हा झाला?
केवळ भटक्या जमातींमध्येच नव्हे, तर सर्वसाधारण समाजात जाती व्यवस्थेच्या निर्मितीबरोबर ‘जात पंचायती’ सुरू झाल्या. समाजात यथावकाश देव-धर्मही निर्माण झाले, त्यालाही भटक्या जमाती अपवाद नाहीत. वास्तव असे आहे की, शिक्षण व आधुनिक विकासामुळे सर्वसाधारण समाजात जात, देव, धर्म यांच्या बाबतीत धोडीशी लवचिकता आलेली दिसते. परंतु भटक्या जमाती देव, धर्म व जातीचे नियम जास्त कट्टरपणे पाळताना दिसतात. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, ‘जात’ आहे, तिथे ‘जातपंचायत’ आहे.
प्रश्न : भटक्या जमातीच्या जात पंचायतीचे स्वरूप काय आहे?
पूर्वीच्या सरंजामशाही आणि राजेशाही व्यवस्थेचे प्रतिबिंब भटक्या जमातीच्या जातपंचायतीवर पडलेले आहे. राजा समाज नियंत्रक असतो. तसे जातपंचायतीचा प्रमुख जमातीचा नियंत्रक असतो. राजाचे वंशज वारसा हक्काने राजे बनतात. तसेच पंचायत सदस्यांची मुले वारसा हक्कानेच ‘पंच’ होतात. म्हणून भटक्या जमातीत पंचायत सदस्यांची, पंचायत प्रमुखांची घराणी आहेत. पंचायतीचे आवश्यक निरोप पाठविण्यासाठी ‘निरोप्याचे घराणे’, पंचायतीपुढील प्रकरणात ‘वकीली करणार्याचे घराणे’ अशी घराणेशाहीवर आधारलेली जातपंचायत असते. तिथे निवड प्रक्रियेला वाव नाही. ऐतिहासिक वाटचालीत जात पंचायतीच्या प्रमुखात/सदस्यात व्यक्तीदोष आढळून येत असले तरी नि:स्पृह पद्धतीने निवाडा करणारे पंचायत प्रमुख पण आढळतात. परंतु नि:स्पृह व्यक्तीकडून दिला जाणारा निवाडा प्राचीन काळच्या वाड-वडिलांपासून चालत आलेल्या नियमांनुसार दिला जातो. बर्याचवेळा प्राचीन काळचे नियम त्याकाळच्या आकलनाप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ संकल्पनेशी विसंगत असतात. त्याप्रमाणे नि:स्पृहपणे दिलेला निवाडासुद्धा आज अन्यायकारक ठरू शकतो.
‘पाचामुखी परमेश्वर’ ही म्हण सर्वसाधारणपणे सार्या समाजात बोलली जाते. परंतु भटक्या जमातीत या म्हणीचा प्रभाव जास्त आहे. पाचापेक्षा जास्त पंचांकडून झालेला निवाडा हा परमेश्वराचाच निवाडा असे समजले जाते. व्यक्तिगत अनुभवावरून तो निवाडा असत्यावर आधारित आहे, असे वाटत असले तरी तो पाचापंचमुखी आलेला निवाडा निमूटपणे मानण्याची वृत्ती लोकांत आहे. पंचांना जमातीत मान, प्रतिष्ठा तर असतेच परंतु लग्न, नवस सायास, आजारपण या सारख्या आर्थिक अडचणींच्या प्रसंगी व्याजाने का असेना पण मदत करणारी देव माणसे अशी पंचांची प्रतिमा सामान्यांच्या मनात असते. कारण साधनविहीन असा अस्थिर, ज्याच्याकडे स्वत:चा कायमचा पत्ता नाही त्याला बँक, सावकार, पतपेढ्या किंवा इतर छोटे कर्ज देणार्या संस्था यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळत नाही.
प्रश्न : भटक्या जमातीतील प्रथा व जात पंचायतीच्या न्याय निवाड्याबद्दल काय सांगाल?
भिन्न बोली भाषा, भिन्न देवता, भिन्न व्यवसाय असलेल्या भिन्न भटक्या जमातींचे नियम प्रथा, परंपरा, थोड्याफार फरकाने भिन्नच आहेत. परंतु जन्म, लग्न, काडीमोड(घटस्फोट), मृत्यू अशा प्रसंगाच्या जीवनाला नियंत्रित करणार्या काही सामाजिक नियमांचा इथे थोडक्यात आढावा घेता येईल. बर्याच भटक्या जमातीत जन्मल्यानंतर बाळ-बाळंतीणसाठी विटाळ पाळला जातो. हा विटाळ पाच दिवसांपासून ते 1 वर्षांपर्यंत विटाळ पाळणार्या जमाती आहेत. साधारणपणे दीड महिन्यापर्यंत विटाळ पाळणार्या जमाती बर्याच आहेत. या विटाळाच्या काळात लहान बाळाची देवाण-घेवाण करायची असेल तर नागडे मूल जमिनीवर ठेवून होते. बाळ-बाळंतीणीला पाणी, अन्न, वस्तू उचलून देण्याबाबत काही नियम आहेत. काही कारणपरत्वे किंवा अडचणीत हे नियम पाळले केले नाहीत तर प्रकरण जातपंचायतीत जाते. बाळाच्या ‘पाचवीला सटवाई पुजण्याचा कार्यक्रम’ बर्याच जमातीत प्रामुख्याने केला जातो. सटवाईला दारू आणि मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवून जातीतल्या इतर लोकांसह स्वत:ही प्राशन करतात. या कार्यक्रमाला भोवतालच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या पंचायत प्रमुखांना, सदस्यांना निमंत्रण दिले पाहिजे असा नियम आहे. नियम तोडणार्यास दोषी ठरवून पुन्हा एकदा तो कार्यक्रम करण्यास भाग पाडले जाते.
बहुतेक जमातीत बालविवाह केला जातो. बर्याच जमातीत विवाह पंचाच्या साक्षीनेच ठरतात, पंचाच्या उपस्थितीतच पार पडतात. लग्नाच्या व्यवहारात पंचायतीत निवाड्यासाठी जाणारे अनेक प्रश्न असतात. परंतु जात शुद्ध ठेवण्यात पंचांचा कटाक्ष असतो. काही जमातीत गोत्रांतर्गतच विवाह होत असतात, तर काही जमातीत गोत्राबाहेर लग्न होतात. छोट्या लोकसंख्येच्या जमाती, शिवाय त्या विस्कळीत असल्यामुळे सजातीय विवाह अंतर्गत असलेले नियमसुद्धा पाळणे कठीण होते. सजातीय पण चुकीच्या पद्धतीने लग्न केल्यास त्यांना ‘अकरा मासे’ असा कमी दर्जा दिला जातो. आंतरजातीय विवाह मात्र गंभीर विषय समजला जातो. यासाठी प्रकरणानुसार भारी दंडाची किंवा शारीरिक क्लेषाची किंवा जातीतून बहिष्कृत करण्याची शिक्षा दिली जाते. काही जातीत ‘बहिष्कृत’ हा शब्द वापरण्याऐवजी ‘कवडीमोल’ शिक्षा करण्याची प्रथा आहे. पूर्वी मोठ्या गंभीर गुन्ह्यासाठी ‘एक कवडी’ दंड करण्याची प्रथा होती. एक कवडी दंड केलेल्या इसमाला ‘कवडीमोल माणूस’ म्हणजेच “सर्वात खालच्या दर्जाचा, मैत्री करण्याच्या आणि नातेसंबंध ठेवण्याच्या लायकीचा नसलेला” समजत.
अनैतिक संबंधाचे, फसवेगिरी किंवा चोरीचे, बलात्काराचे आरोप असतील तर सत्यता पडताळण्यासाठी ‘अग्निदिव्य’ करायला भाग पाडण्याची प्रथा सुद्धा बर्याच जमातीमध्ये होती. काल-परवापर्यंत होती. अशा प्रसंगी पंचायतीत अग्निदिव्याच्या दंतकथा सांगितल्या जातात आणि त्यातून सत्यवती किंवा सत्यवत अग्निदिव्यातून सहीसलामत बाहेर पडल्याचे कथन करतात. अग्निदेवता आणि सत्य यांची महती त्या कार्यक्रमात सांगतात. बर्याच वेळा सत्य असलेली माणसे अंधश्रद्धेला बळी पडून अग्निदिव्य करण्यास तयार होतात.
साधारणपणे सर्वच भटक्या जमातीत मुलीला महत्व आहे. नवर्या मुलाने मागणी घालायला मुलीच्या घरी जाणे, परंपरेनुसार ठरलेले ‘देज’(स्त्रीला विशिष्ट रक्कम) देणे, लग्नाचा सारा खर्च मुलाने करणे आणि लग्न मुलीच्या घरी करणे. अशा प्राचीन काळापासूनच्या प्रथा आहेत. कालमानानुसार याच्यात बदल होऊन मुलीला लग्नाचा खर्च म्हणून किंवा दुसर्या शब्दात ‘हुंडा’ म्हणून भारी रक्कम मुलाकडून देण्याची प्रथा सुरू झाली. ही भारी रक्कम 1 लाख ते 15 लाखांपर्यंत जाते. मुलाची ऐपत नसते तेव्हा पंचायतीतच काही पंचांकडून मुलाला आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि त्याप्रमाणे लग्न पार पडल्यानंतर नवरा-बायकोने मिळून कष्ट करून ते भारी व्याजाचे कर्ज फेडण्याची प्रथा आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत की, अशा नवीन नवरा-बायकोचे संपूर्ण आयुष्य व्याज फेडण्यातच जाते. बर्याच जमातीतले सामान्य लोक वेळी-अवेळी आर्थिक गरज भागविणार्या त्या लोकांना देवमाणसेच मानतात आणि हे ‘पंच’ असतात. त्यामुळेही पंचांचा प्रभाव जास्त पडतो.
हे सगळे असले तरी काही जमातींमध्ये शिक्षित व सुधारीत नागरी समाजाला धडे घेता यावेत अशा काही प्रथा व नियम भटक्या जमातीत आहेत. हे लोक गावोगाव फिरणारे कमी संख्येचे अत्यंत दुर्बल असतात. चारा, सरपण आणि पाणी मिळविण्यासाठी महिलांना रानावनात फिरावे लागते. अशा प्रसंगी गावात प्रस्थापितांपैकी बलदंड लोकांकडून बलात्कार करण्याचे प्रसंग उद्भवतात. अशा प्रकरणात न्याय-निवाडा करण्यासाठी पंचायत बसते. अशा घटना प्रसंगी महिलेची चूक नसेल, तिच्या मर्जीविरोधात ती घटना घडली असे पंचांना वाटले, तर तो एक अपघात समजण्याची प्रथा भटक्या जमातीत आहे, अशा प्रसंगी गावलोकांबरोबर भांडण्याची आपली ताकद नाही म्हणून बर्याच वेळी बलात्कारीत महिलेला कडुलिंबाचा पाला टाकून गरम पाण्याने अंघोळ घालून शुद्ध केले जाते आणि ते गाव सोडून पुढील गावी जाऊन पूर्वीप्रमाणे संसार चालू राहतो. लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य(अर्थात जातीतल्या मुलाबरोबर), काडीमोडाची मागणी करण्याचे स्वातंत्र्य काही जमातीत आहे. अट एवढीच असते की, लग्नात मुलाकडून घेतलेली रक्कम आणि मुलाने लग्नसााठी केलेल्या खर्चाची रक्कम मुलाला परत द्यावी लागते. काही जमातीमध्ये ‘6 च्या आत घरात’ असे नियम नाहीत. श्रम किंवा नोकरी करून पैसा मिळविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अशा काही चांगल्या प्रथा-परंपरेचा अभ्यास व संशोधन होण्याची गरज आहे.
लोकांना वैद्यकीय सेवा देणार्या ‘चितोडिया’ सारख्या भटक्या जमातीमध्ये आजही शिक्षण घेण्याचे, बाजारात जाण्याचे, घराबाहेर पडून रोजगार मिळविण्याचे काम करायला परवानगी नाही. त्यामुळे या जमातीत महिलांमध्ये 100 टक्के निरक्षरता आहे. या संबंधात नियम मोडले तर ते विषय जात पंचायतीत येतात. अशा तर्हेने महिलांना पूर्णत: गुलामीत ठेवणार्या प्रथा असलेल्या काही जमाती आहेत, तर काही जमाती महिलांना मर्यादित स्वातंत्र्य देणार्या आहेत.
प्रश्न : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उभारलेल्या ‘जात पंचायतीला मूठमाती’ या लढ्याबद्दल आपले मत काय?
मुळात ‘जात’ ही एक विषमता आहे. ती अंधश्रद्धा आहे आणि भ्रष्टाचारही आहे. म्हणून जातीअंताची लढाई करण्यासाठी जातीकडे ज्या दृष्टिकोनातून पाहतो त्याच दृष्टिकोनातून जात पंचायतीकडे पाहिले पाहिजे. विषमता आणि अंधश्रद्धा जोपासणार्या संपूर्ण व्यवस्थेलाच कसे नष्ट करता येईल हे ध्येय ठेवून एक-एक पाऊल पुढे जाण्याची गरज आहे. जाती अंताच्या लढाई बाबत बोलताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “सामाजिक न्यायाची भूमिका, धर्मग्रंथाची जातीव्यवस्थेची चिकित्सा आणि आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन या तीन उपायाद्वारे जाती निर्मूलन शक्य आहे.” या तिन्ही बाबींचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश केलेला आहे. फक्त अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपण मागे आहोत. अलिकडे तर धर्म व जातीचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करण्याच्या प्रवृत्ती वाढलेल्या दिसतात. यामुळे जाती नष्ट होण्याची प्रक्रिया मागे पडून जाती घट्ट होण्याची प्रक्रिया वेगात चालू आहे. सर्वांनी मिळून जाती घट्ट करण्याच्या या प्रक्रियेविरोधात उभे राहण्याची गरज आहे. सामान्यपणे जात पंचायतीत वाळीत टाकणे, कवडीमोल ठरविणे, अग्निदिव्य करायला भाग पाडणे आणि भारी आर्थिक दंडाच्या शिक्षा करणे किंवा काही चुकांसाठी शारीरिक क्लेश देणे किंवा विष्टा खायला लावण्यासारख्या अघोरी शिक्षा करणे. या बाबी कायद्याला मान्य नसलेल्या आहेत. लोकशाहीत आणि स्वीकारलेल्या न्याय व्यवस्थेला समांतर अशी दुसरी न्यायव्यवस्था जातपंचायतीच्या रूपाने अस्तित्वात आहे. ही गोष्ट आपल्या राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. कायदेशीर न्यायव्यवस्थेच्या समांतर असलेली न्यायव्यवस्था आपण चालू देता कामा नये. वाळीत टाकणे, कवडीमोल ठरविणे, या गोष्टी अन्यायकारक आहेत. या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागता येईल असा कायदा सरकारने करण्याची गरज आहे. पण आपणाला माहीत आहे की, केवळ कायदा करून हवी ती सुधारणा साधता येत नाही म्हणून कायद्याच्या जोडीला लोकप्रबोधन किंवा लोकजागृती हे हत्यारसुद्धा प्रभावीपणे वापरण्याची गरज आहे. भटक्या जमातीतले असंख्य पंचलोक सुद्धा अज्ञानाचे, परंपरेचे काही अंशी लोभाचे ‘बळी’ आहेत. जात पंचायतीविरोधातल्या कायद्याचा हेतु प्रभावीपणे सफल व्हायचा असेल तर त्या पंचायत सदस्यांचे सुद्धा प्रबोधन होण्याची गरज आहे. म्हणून कायदा करताना अशा पंचायत सदस्यांसाठी व युवक-युवतींसाठी प्रशिक्षण वर्गसुद्धा चालविण्याची तरतूद करण्यात यावी.
जात पंचायतीचे एकूण न्याय-निवाडे पाहता पंचायतीला अंडरवर्ल्ड किंवा अतिरेक्यांच्या पंक्तीत बसवावे लागेल परंतु पंचायतीचे सदस्य जमातीतले नाते-संबंध जपणारे, जमातींचे हित जपणारे लोक आहेत असेच त्यांचे म्हणणे आहे. या त्यांच्या म्हणण्याचा धागा धरून त्यांचे प्रबोधन व प्रशिक्षण केल्यास कायद्याचा हेतु लवकर सफल होण्यास मदत होईल. जात पंचायत टिकणे ही गरज पंचायत सदस्यांपेक्षा सामान्य लोकांची जास्त आहे. दैनंदिन जीवनातल्या छोट्या-मोठ्या तक्रारी किंवा अडीअडचणीसाठी पंचायत त्यांना उपयोगी पडते. न्याय-निवाडा पटो वा न पटो एका झटक्यात निकाल लागून जातो. या छोट्या-मोठ्या दैनंदिन गोष्टी संदर्भात आणि इतर मतभेद व भांडणाच्या संदर्भात पोलीसयंत्रणा आणि आजच्या न्यायालयीन व्यवस्था त्यांना उपकारक ठरेल असे वाटत नाही. दिवसभर काम केले तर रात्री चूल पेटते अशा अवस्थेत पोलिसांत व न्यायालयात सततचा पाठपुरावा कसा करणार? पोलीस यंत्रणेची महती व इतरांचे अनुभव ऐकून या दुर्बल भटक्यांना प्रचलित पोलीस यंत्रणा फायदेशीर ठरेल असा विश्वास कोणालाही वाटत नाही आणि म्हणून जातपंचायती विरोधातल्या कायद्याची अंमलबजावणी आणि तळातल्या या दुर्बल गरीबांची गार्हाणी ऐकण्यासाठी जबाबदार सिनिअर पोलीस ऑफिसर यांच्या अधिकारात एक वेगळा पोलीस विभाग निर्माण करावा लागेल; जो विभाग यांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नास व दुर्लक्षास जबाबदार राहील.
‘तंटामुक्ती गाव’ या संकल्पनेवर आधारीत यांच्या छोट्या-मोठ्या तक्रारी निवारण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एक लोकसमितीसुद्धा नेमता येईल. परंतु वाळीत टाकणे, मारामारी, बलात्कार, कवडीमोल वगैरेसारखी गंभीर प्रकरणे हाताळण्याची लोकसमितीला परवानगी नसेल ती प्रकरणे खास पोलीस विभागानेच हाताळावीत. या सगळ्या प्रकरणात महिलाच जास्त होरपळणार्या असतात म्हणून खास पोलीस विभागात महिला अधिकार्यांची नेमणूक असावी.
‘काट्यानेच काटा काढला पाहिजे’ असे म्हणतात तसे जात पंचायतीच्या सदस्यांकडूनच जात पंचायत बंद करण्याचे मार्ग हाताळले पाहिजेत.
मुलाखतकार : निशा भोसले, तृप्ती शिंदे, सोलापूर