भारतीय राज्यघटनेत स्त्री-पुरूष समानता, समानांना समान न्याय, जात, धर्म, पंथ, लिंग, जन्माचे ठिकाण याचे आधारे भेदभाव केला जाणार नाही असे नमुद केले आहे. देशात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कायदे व तरतुदी झाल्या आहेत. एकीकडे हे सर्व प्रयत्न होत असतानाच जातपंचायतींमार्फत होणारे स्त्रियांचे शोषण मात्र दुर्लक्षितच राहिले.
महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात जात पंचायती, गावकी, भावकी, कांगारू कोर्ट, खापपंचायती या नावाने भारतीय संविधानावर आधारीत न्यायव्यवस्थेला समांतर न्यायव्यवस्था जातपंचायतींच्या रूपाने उभी केली गेली आहे. जातपंचायती भटक्यांमध्ये आहेत. आदिवासींमध्ये आहेत तशाच त्या मराठा, मारवाडी, श्रीगौडब्राम्हण व अन्य सुधारलेल्या किंवा शिक्षित समजल्या जाणार्या समाजातही आहेत. या जातपंचायतींचे बळी अशिक्षित, दबलेले पिचलेले लोक जसे आहेत तसेच आर्थिकदृष्ट्या सबळ, उच्चपदस्थ-तहसीलदार, शिक्षक, पोलीस अधिकारी, नेते, पुढारी सर्वच स्तरातील लोक आहेत.
सामाजिक संस्था म्हणून मिरवणार्या खापपंचायतीच्या कारवाया पाहिल्या तर आपण स्वतंत्र, लोकशाही देशातच रहातो का? असा प्रश्न पडतो. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीपासून केवळ काही किलोमीटर अंतरावर हरियानासारख्या राज्यात चालणार्या या खापपंचायती देशाचे कायदे पायदळी तुडवत आहेत. या पंचायती प्रेमविवाह करणार्यांची हत्या करण्याचे फर्मान सोडतात. तरूण-तरूणीने पळून जाऊन प्रेमविवाह केला तर त्या तरूणाच्या आई बहिणीवर सामुहिक बलात्कार करण्याची शिक्षा ठोठावणेचे आदेश देतात. काही प्रसंगी या स्त्रियांना ठार मारले जाते. स्त्रीविरोधी व अमानवी कृती करणार्या या खापपंचायती महिलांची विटंबना करतात. खापपंचायतीचे वर्चस्व असलेल्या हरियाणामध्ये स्त्रीचे दमन व पुरूषसत्ताक व्यवहारामुळे दर हजारी पुरूषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. शेजारच्या राज्यांमधून मुली विकत आणून तिथल्या मुलांची लग्न लावली जातात. तवेलिया खापपंचायतीच्या निर्णयानुसार ही पंचायत दोनपेक्षा कमी मुलगे असणार्या लोकांच्या जमिनीच्या विवादाची सुनावणी घेत नाहीत. अशा निर्णयांमुळे मुलगा जन्माला घालण्याचा ताण स्त्रियांवर येतो. सर्रास गर्भलिंग परिक्षा करण्यात येतात व स्त्रीभृणहत्या होतात. त्या समाजात स्त्री ही केवळ मुलगे जन्माला घालण्याचे मशीन बनली आहे. एकूणच सर्वच जातपंचायती, खापपंचायती, गावकी, भावकी, कांगारू कोर्ट या नावाने चालविल्या जाणार्या यंत्रणांचे निर्णय अतिशय क्रूर अमानवी आहेतच परंतु ते स्त्रीचं माणूसपणही नाकारणारे आहेत.
वर्धा जिल्ह्यातील रूश्मिताचे त्याच वस्तीतील अमृतकुमारशी प्रेम जडले. दोघांच्या चोरून भेटीतून निसर्गदत्त तेच घडले. रूश्मिता गरोदर राहिली. वस्तीत बातमी पसरली. जातपंचायत बसली. पंचांनी शिक्षा सुनावली. ‘आता ह्या पोरीसोबत कोणीही संबंध ठेवायचे नाहीत. हिला खायला प्यायला द्यायचे नाही. इथूनपुढे तिला जातबहिष्कृत केले आहे. रूश्मिता वस्तीच्या बाहेर बहिष्कृताच जिणं जगता जगता अन्न-पाण्याविना पोटातल्या गर्भासह मरून गेली. पण पोट आणण्याच्या कृत्यात तेवढाच जबाबदार असणार्या अमृतकुमारला मात्र जातपंचायतीने स्वीकारले, का तर तो पुरूष आहे म्हणून!
अमरावती जिल्ह्यातील मंगरूळ चव्हाण नावाच्या खेड्याच्या बाहेर पारधी बेड्यावर पाण्यासाठी हातपंप उभारला. गटशिक्षणाधिकारी दौर्यावर आला. हातपंप शाळेच्या जागेत येत असलेने त्याने स्त्रियांना पाणी भरण्यापासून थांबविले. पारसंता मात्र तिथून हालली नाही. पाणी भरतच राहिली. गटशिक्षणाधिकारी भयंकर चिडला. त्याने पारसंतावर हल्ला केला. त्याने पारसंताला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. गटशिक्षण अधिकार्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. पारसंताला मात्र जातपंचांनी बहिष्कृत केलं. कारण परपुरूषाचा स्पर्श तिला झाला होता. परपुरूषाच्या स्पर्शाने ती विटाळली होती. तिचा कोणाला स्पर्श होऊ नये. तिची कोणावर सावलीही पडू नये असा हुकूम जातपंचांनी केला. तिच्या तीन वर्षाच्या लहान मुलालाही तिला भेटू देत नव्हते. ती वस्तीच्या कडेला झाडाखाली बहिष्कृताचं जिणं जगत असतांना तिच्या नवर्याने प्रयत्न करून पुन्हा जात पंचायत बोलावली. जातपंचायतीत ‘सुनावणी’ होऊन 21 हजार रूपये दंड ठोठावून पारसंताला पुन्हा जातीत घेतले.
पश्चिम बंगालमधील पंधरा वर्षांच्या हिमानीला तर ‘माझ्या वडिलांना मारू नका’ असे जातपंचांना बोलल्यामुळे जमिनीवर थुंकलेली थुंकी चाटण्याची शिक्षा दिली. ती शिक्षा तिने नाकारल्याने पंचांनी तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून तिचं प्रेत रेल्वेच्या पट्टीवर फेकून दिलं.
जातपंचायतींपैकी कोल्हाटी, पारधी व गोपाळ समाज सोडला तर स्त्रियांना पंच म्हणून तर काम करणे सोडाच परंतु पीडित स्त्रीला म्हणणे मांडण्यासाठीही पुरूष मध्यस्थ मग तो भाऊ, नवरा, बाप अगर अन्य नातेवाईकांमार्फत भांडावे लागते. तिला पंचायतीत येऊन बोलण्याचा अधिकार नाही. सर्व जातपंच हे वंशपरंपरेने आलेली गादी चालवितात. या पंचायतींवर धनदांडगे व वयस्क पंचांची सत्ता चालते. काही जातपंचायतीत जात पंचायत सुरू असतांना स्त्रिला उपस्थित रहाण्याचा अधिकार आहे परंतु तिने भाऊ, बाप, नवरा यांच्यामागे पंचायतीत बसावे. तिला बोलायची परवानगी नाहीच परंतु तिला साक्ष देेणेचे अधिकारही नाही. नाथपंथी डवरी गोसावी समाजात नवरा जिवंत असेपर्यंत घटस्फोटीत(अर्थात जातपंचायतीने दिलेला घटस्फोट) स्त्रिला पुर्नविवाह करणेचा अधिकार नाही. परंतु या समाजात स्त्री पंचायती समोर आपले म्हणणे मांडू शकते. तर गाढव गोती बेलदार समाजात विधवेला पुनर्विवाह करता येत नाही. अनेक भटके समाज असे आहेत की, कुटुंबाचा संपूर्ण भार त्या स्त्रिया उचलतात. कुटुंबाची आर्थिक बाजूही त्याच सांभाळतात. स्त्रिया ह्या कुटुंबाचा कणाच आहेत. तरीही जातपंचायतीत मात्र स्त्रियांना स्थान नाही.
महाराष्ट्रात असलेल्या 42 भटक्या जाती, त्यांच्या शेकडो उपजाती त्या-त्या जातींच्या जातपंचायतींचा अभ्यास केलेस ‘बाईची जात आणि गाढवाची जात एकच’ बाईला अक्कल नसते असाच सूर सर्वत्र दिसतो. तथाकथित उच्च समजल्या जाणार्या जातींमधील जातपंचायती, खापपंचायती, कांगारू कोर्टही आपल्या निर्णयातून हीच भावना ध्वनित करीत असतात. काही जातींमध्ये बाईने अनैतिक वर्तन केलेस तिचे नाकाचा शेंडा कापणे, तिचे डोक्यावर घाणीने भरलेले टोपले देऊन तिला मिरवणे, तिचे मुंडण करणेच्या शिक्षा फर्मावल्या जातात.
दसनाम गोसावी समाजात पुरूषाने गुन्हा केल्यास त्याला पुरूष म्हणून हद्दपारी तर स्त्रिला मृत्यूदंड सारखी शिक्षा करण्यात येते. सर्वत्र जातपंचायती, मुलीने पंचाचे संमतीविना लग्न केले, पळून जाऊन विवाह केला(मग तो जातीतील अगर जातीबाहेरील व्यक्तीशी असेल) तर त्या मुलीला जातीबाहेर तर काढले जातेच परंतु मुलीच्या आईवडिलांनाही जात बहिष्कृत केले जाते. बर्याचशा भटक्या समाजात बहुपत्नित्वाची पद्धत आहे. परंतु अलिकडे शिकलेले, नोकरी करणारे लोक मात्र बहुपत्नित्व पद्धती नाकारतात. काही जमातीत नववधुचे कौमार्य तपासण्यासाठी मधुचंद्राच्या रात्री दीड मीटर पांढर्या कापडावर तिला झोपवून त्या कपड्याला रक्ताचे लाल डाग पडले तर ‘माल खरा’ असे म्हटले जाते. अन्यथा लग्न मोडीत काढून नववधूला जात बहिष्कृत करण्यात येते. स्त्रिच्या चारित्र्यावर संशय असल्यास तिच्या हातावर पिंपळाचे पान ठेवून तापवून लाल झालेली कुर्हाड त्यावर ठेवण्याची व ठराविक अंतर तिला चालायला लावायचे, उकळत्या तेलातून नाणे काढणे अशा परिक्षा घेतल्या जातात. विष्टा खाणे, मुत्र प्यायला देणे अशा क्रूर व अमानवी शिक्षा जातपंचायती ठोठावत असतात. बालविवाह ही तर सर्वच जातपंचायतमान्य रित आहे. यामागे स्त्रीची योनिशुचिता जातपावित्र्य हे मुख्य कारण आहे. ‘कोरी बायको’ ही संकल्पना इथे आहे. मुलगी उपवर झाल्यावर तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो. कुळाची, जातीची प्रतिष्ठा स्त्रिभोवती गुरफटली आहे.
एकीकडे स्त्री सक्षमीकरण, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री पुरूष समता, स्त्री मुक्ती यांचा उद्घोष करत, स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% राखीव जागा, कौटुंबिक-न्यायालयीन लढ्यात कोर्ट फी स्टॅम्प माफ, नोकरीत राखीव जागा, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आरक्षण या सवलती, मिळवणार्या आम्हाला आमच्याच अनेक बहिणी आजही जातपंचायतीच्या जोखडात अडकल्या आहेत याची जाणिवपूर्वक दखल घेऊन त्यांना सोबत घेण्यासाठी खूप मोठी लढाई लढणे अपेक्षित आहे. जातपंचही स्त्री ही पापाचं माहेरघर, नरकद्वार, मोहाचं मूळ ह्या मनुवादी मानसिकतेचेच बळी आहेत. स्त्री ही पुरूषाची दासी असलेबाबत खापपंचायती उघड-उघड बोलतात. जातपंचायती व त्यांचे जाचक, शोषक निर्णय व जातपंचायतीच्या माध्यमातून होणारी स्त्रियांची कुचंबणा, शोषण, मानहानी जातपंचांच्या निर्णयातून व्यक्त होणारी स्त्रीच्या दुय्यमत्वाचीच नव्हे तर शुद्रत्वाची भावना स्त्री सक्षमीकरणाच्या वाटेतील मोठा अडसर आहे व तो दूर करण्यासाठी जातपंचायतींविरूद्ध कायद्याची नितांत गरज आहे.
– अॅड. रंजना पगार – गवांदे
संपर्क : 9850491611