भारतीय समाज व्यवस्थेतील धर्माचा अविभाज्य भाग राहिलेल्या जातीवर आधारीत शोषण व अन्याय दुर्लक्षून चालणार नाही. कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे वास्तव हे खरं तर धर्म वास्तव नसून जात वास्तव आहे याची खूणगाठ परिवर्तनवाद्यांनी मनाशी बांधायला हवी. त्यासाठी ‘जात’ ही अंधश्रद्धा आहे असे एका बाजूला मोठ्या आवाजात सतत बोलत राहणे आवश्यक आहे; तसेच त्याच्या निर्मूलनासाठी जातीआधारित निर्माण झालेल्या व्यवस्थांच्या उतरंडीला देखील ‘मुठमाती’ देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र अंनिसने जुलै-2013 पासून सुरू केलेले जातपंचायतीला मुठमाती अभियान आता 21 महिन्यांच्या वाटचालीनंतर एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर येवून पोहोचले आहे. आता भविष्यातील वाटचालीचे दिशा दिग्दर्शन होणे अपेक्षित आहेच; पण त्यासोबत गेल्या पावणे दोन वर्षातील वाटचालीचा आढावा देखील घेणे आवश्यक आहे.
अभियानाचे वेगळेपण आणि योगदान
पंजाब-हरियाणात अस्तित्वात असणारी ‘खाप’ पंचायत आणि तिचा अत्याचार आमच्या पुरोगामी, फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात नाही असा गोड गैरसमज अजुनही अनेकांचा आहे. त्याला छेद जाणारे वास्तव जातपंचायतीला मुठमाती अभियानाच्या निमित्ताने देशासमोर आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसतर्फे स्वतंत्रपणे चालविले गेलेले अभियान अत्यंत गतिमान, रोमांचक, आव्हानात्मक, अनेक धोके पत्करुन, अनेक मर्यादा ओलांडून, सातत्याने, चिकाटीने, धाडसाने सर्वस्व झोकून, तन-मन-धनासह पूर्ण क्षमतेने कृष्णा चांदगुडेंच्या पुढाकाराने संयोजित झाले. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीला एक व्यापक आणि पायाभूत आयाम उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील समकालीन घडामोडींमध्ये अत्यंत ठळकपणे दखल घेतली जावी अशी जातपंचायतीला मुठमाती अभियानाची वाटचाल व योगदान राहिलेले आहे. चांद्यापासून-बांद्यापर्यंत महाराष्ट्राच्या सर्व भागातून जातपंचायतींनी बहिष्कृत केल्याचे आणि शारीरिक व आर्थिक दंड ठोठावल्याच्या शेकडो तक्रारी महाराष्ट्र अंनिसकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यातील काही प्रकरणात बाधित कुटुंबांना, व्यक्तीला कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यात आणि सामाजिक पत पुन्हा प्रस्थापित करण्यात कार्यकर्त्यांना यश आले आहे. काही जातपंचायतींनी काळाची पावले ओळखून आपल्या जातपंचायती बरखास्त करण्याची भूमिका घेतली आणि त्याचे जात सुधारणा मंडळांत रूपांतर झाले; तर काही जातपंचायतींनी महिलांच्या सन्मान आणि सहभागाचे कालसुसंगत निर्णय घ्यायला सुरूवात केली. हा बदल देखील महाराष्ट्राच्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर ठळकपणे नोंद घेणारा ठरला आहे. त्याची महाराष्ट्रातील सर्वच माध्यमांनी वेळोवेळी उचितच दखल घेण्यात पुढाकार घेतला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील ठोस व आग्रही भूमिका घेऊन महाराष्ट्र शासन व प्रशासनावर दबाव आणला. महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त समाजातील जातपंचायतींची महत्त्वाची ठिकाणे असणार्या यात्रा-जत्रांमधून समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या प्रबोधनामुळे मोठा परिणाम साधला गेला. अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील मढी या गावी भरणार्या ‘भटक्यांची पंढरी’ समजल्या जाणार्या यात्रेत महत्त्वाच्या जातपंचायती निर्णय घ्यायला बसल्याच नाहीत; तर नांदेड जिल्ह्याच्या लोहा तालुक्यातील माळेगाव येथील यात्रेत ज्या काही जातपंचायती बसल्या त्यांनी पहिल्यांदाच कालसुसंगत आणि माणुसकीला धरून बालविवाह नाकारण्याचे, मुलींच्या शिक्षणाचे निर्णय घेतले.
जात वास्तवाचे भान हवे !
जातवास्तवाच्या संरक्षणासाठी व भरण पोषणासाठी अस्तित्वात असलेली जातपंचायतीची व्यवस्था स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतरदेखील प्रभावीपणे कार्यरत आहे. कृषीप्रधान भारतातील गावगाड्याच्या बाराबलुतेदारीतील पाटीलकी, देशमुखी, कुलकर्ण्यांचे अधिकार स्वातंत्र्यानंतर स्विकारलेल्या संविधानव्यवस्थेत संपले असले तरी जातपंचायतीमार्फत चालविली जाणारी समांतर न्यायव्यवस्था अजूनही अस्तित्वात आहे. त्याचे दाहक वास्तव जातपंचायतीला मुठमाती अभियानाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासमोर आले आहे. आज या स्वरुपाचा गंभीर प्रश्न समाजात अस्तित्वात असण्याची ओळख व मान्यता मिळण्याच्या टप्प्यावर अभियान असले तरी पुढील वाटचालीत आवश्यक धोरण व कृतिकार्यक्रमासाठी बर्याच बाबी विचाराधीन आहेत. त्यामध्ये जातपंचायतींच्या मनमानी विरोधात थेटपणे कारवाई करणारा स्वतंत्र विशेष कायदा अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. त्याची मागणी गेल्या दीड वर्षापासून महाराष्ट्र अंनिसतर्फे केली जात आहे.
नुकत्याच संपलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभा सभागृहात आमदार बच्चु कडू व आमदार राणा यांच्यामार्फत या विषयी प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्याला उत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुढील तीन महिन्यात जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधी कारवाई करणारा स्वतंत्र कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंनिसचे सहकारी वकील व अनुभवी कार्यकर्त्यांच्या सहभागाने ज्येष्ठ विधीज्ञ, विशेष सरकारी वकील अॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनात ‘जात पंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम-2015’ याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. तो महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिनांक 20 मार्च 2015 रोजी प्रत्यक्ष भेटून सादर करून शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंदराव पानसरेंना कृतीशिल अभिवादन करण्यात आले. अपेक्षा आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या तीन महिन्यात म्हणजे जून-2015 अखेरपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात कारवाई करणारा विशेष कायदा पारित करतील.
– अविनाश पाटील
संपर्क : 9422790610
Email:avinashpatilmans@gmail.com