महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी लातूर जिल्ह्यात रोटरी क्लबच्या सहकार्याने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्यक्रम लातूर शहर व परिसरात आयोजित केले होते. त्यावेळी मी येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालयात रोखपाल या पदावर कार्यरत होतो. तसेच छात्रभारती या पुरोगामी विचाराच्या विद्यार्थी चळवळीत काम करीत असताना डॉ.दाभोलकर छात्रभारतीचे सल्लागार असल्यामुळे मी त्यांचेे सर्वच कार्यक्रम पाहिले, ऐकले या अगोदर विषमता निर्मूलन परिषद व छात्रभारतीत त्यांचे विचार ऐकले होते. त्या अगोदर मी अंधश्रद्धेच्या गर्तेत पुरता बुडालेला होतो, त्यांच्या विचाराने माझ्या सद्सद्विवेकाला जणू आव्हानच दिले आणि मी त्यावर विचार करायला लागलो आणि ठरवलं की, यापुढे अंनिसच्या कामाशी जोडून घ्यायचं.
लातूर जिल्हा आणि मराठवाड्यात अंनिसची संघटनात्मक उभारणी करण्यासाठी डॉ.दाभोलकरांनी खूपच वेळ आणि साथ दिली. जेणेकरून मराठवाड्यात अंनिसचं संघटनात्मक जाळे विणले गेले व अनेक कल्पक उपक्रम डॉ.दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली नियोजनबद्ध व सुत्रबद्ध पद्धतीने संपूर्ण मराठवाड्यात तळमळीच्या कार्यकर्त्यांमार्फत राबविले गेले व मराठवाड्याचे मागासलेपणाचे लोकमानस विवेकी बनवण्यात डॉ.दाभोलकर यशस्वी ठरले. त्यांनी घडवलेल्या कार्यकर्त्यांनी या सर्व उपक्रमांना तन, मन, धनाने साथ दिली. त्यामुळे मराठवाड्यात त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागले या चळवळीतील त्यांचा मी एक सच्चा साथीदार म्हणून या सर्व घटनांचा साक्षीदार आहे.
भारतीय समाजात अंधश्रद्धेची लागलेली कीड दूर करून या गर्तेतून समाजमनाला बाहेर काढण्यासाठी प्रचलित कायदे कमी पडतात म्हणून एका प्रभावी कायद्याची निकड लक्षात घेऊन 1989 मध्ये पुणे येथे अंधश्रद्धा निर्मूलन जाहिरनामा परिषद घेऊन न्या.चंद्रशेकर धर्माधिकारी, बॅ.राजा भोसले, महाराष्ट्राचे निवृत्ती कायदा सचिव म.बा.पवार, निवृत्त गृह सचिव भास्करराव मिसर, दादासाहेब रूपवते व डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी जे कायद्याचे प्रारूप शासनाकडे सादर केले ते विधेयक फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात 18 वर्षे पारित होऊ शकले नाही. या कायद्याची खडतर वाटचाल सर्व प्रसंगानुरूप डॉक्टरांना तोंड पाठ होती. त्यांनी कंटाळून त्याचा पिच्छा सोडला नाही. जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर कायदा मंजूर करून घेऊ असा दुर्दम्य आशावाद उराशी बाळगून प्रत्येक अधिवेशनाच्या पूर्वी योग्य आणि कल्पक नाविन्यपूर्ण उपक्रम जे राजकारणी, प्रशासन व जनता यांना भिडतील असे उपक्रम घेऊन कायद्यासाठी पाठपुरावा करायचे. यामध्ये धरणे, निदर्शने, मोर्चे, सह्यांची निवेदने, मान्यवरांची पत्रे मुख्यमंत्र्यांना देणे, शासनाच्या तराजूत एका पारड्यात पुरोहितशाही, धर्मांध शक्ती व दुसर्या पारड्यात संत समाजसुधारक यांच्या प्रतिमा. तरीही तराजूतील जात धर्मांध शक्तींचं पारडं जड आणि संत समाजसुधारकांच्या कृतिशील विचारांना येथे मान्यता नाही हे आम्हाला पहावत नाही. म्हणून डोळ्याला काळ्या पट्ट्या बांधून आंदोलन, स्वत:च्या रक्ताच्या स्वाक्षरीने पत्र, स्वत:च्या थोबाडीत मारो आंदोलन, आझाद मैदानावर धरणे सत्यागृह, कायद्याच्या वाटचालीची काळी पत्रिकाही प्रसिद्ध करण्यात आली. एवढे करूनही कायदा प्रत्येक अधिवेशनात मांडून पारित केला जात नव्हता.
शासन कायदा करीत नसल्याने डॉ.दाभोलकर कधीच निराश झाले नाहीत. त्यांनी चिकाटी कधीच सोडली नाही. डिसेंबर 2006 च्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या दोन दिवसांतच कायदा पारित करावा या मागणीसाठी डॉ.नरेंद्र दाभोलकर व मी दोघांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मतदार संघात त्यांच्या लातूर शहरात गांधी पुतळ्यासमोर दि.4 व 5 डिसेंबर रोजी राज्यस्तरीय धरणे सत्याग्रह करण्याचे आणि त्या दोन दिवसात शासनाने कायदा केला नाही तर त्याचे रूपांतर बेमुदत उपोषणात करण्याचे निश्चित झाले. आम्ही लातूरकरांनी उपोषणस्थळाची सर्व व्यवस्था केली. डॉक्टर एक दिवस अगोदर आले. सर्व समविचारी संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष, चळवळी यांचेशी संपर्क केला. मीडियांनाही सर्व संकल्पना पोचवली. नेहमी आल्यानंतर ते लॉजवर न राहता आमच्या घरीच रहायचे. मला म्हणाले, “तुझी उपोषणासाठी अडचण नाही ना?” पत्नी मंगलालाही म्हणाले, माधवच्या उपोषणाला तुमची हरकत आहे का? ती म्हणाली, “त्यांना 3 वेळा जेवणाची सवय आहे, कसे काय करतील” माझा निर्धार पक्का झाला. बी.पी.डायबेटीस मला नव्हता त्यांनी मला प्रोत्साहित केले. दि.4 व 5 डिसेंबर धरणे सत्याग्रह झाला. शासनाने कायदा मांडलाच नाही. तसे लेखीही दिले नाही. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनापासून बेमुदत उपोषण सुरू झाले. समविचारी पक्ष, संस्था, संघटना, नागरिक, महिला यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता. सकाळी 8 ते रात्री 11 पर्यंत उपोषण स्थळी एखाद्या राज्यव्यापी मेळावा परिषदेचे स्वरूप होते. त्याचबरोबर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने खूप चांगली साथ दिली. प्रचंड असा मोर्चा ही काढण्यात आला. विरोधी धर्मांध व सनातनी प्रवृत्तीने धादांत खोटा प्रचार सुरू केला. त्यांनी धरणे आंदोलन मोर्चे काढले तरीही डॉक्टरांनी अत्यंत संयमाने विवेकीपणाने कायद्याची बाजू मांडली.
जसजसे उपोषणाचे दिवस वाढत चालले तसतसे उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावत चालली. 3 ते 4 किलो वजन कमी झाले पोलिसाने अनेकदा दवाखान्यात नेण्याची सक्ती केली परंतु डॉ.दाभोलकरांनी त्यांना दाद दिली नाही उलट मी डॉक्टर आहे. मला माझ्या प्रकृतीची खबरदारी समजते असे ठणकावून सांगून दवाखाना टाळत असत. परंतु माझी प्रकृती अचानकपणे कमालीची गंभीर बनल्याने संबंधित पोलिसांनी मला मध्यरात्री जबरदस्तीने उचलून दवाखान्यात दाखल केले. मात्र मी दुसर्याच दिवशी सकाळी आंघोळीच्या निमित्ताने पलंगावरून उतरून सरळ परत मंडपस्थळी येऊन पूर्ववत उपोषणास बसलो.
या उपोषणादरम्यान अंनिसचे अध्यक्ष प्रा.एन.डी.पाटील, कार्यवाह अविनाश पाटील हे नागपूर मध्ये ठाण मांडून होते. दरम्यान नागपूर विधान भवनातून वेगवेगळ्या शासन प्रतिनिधींचे जे फोन संदेश येत गेले ते निव्वळ एक फार्स ठरले. उपोषणाच्या सत्याग्रहाचा लेखाजोखा मांडावयाचाच म्हटले तर संघटना व कार्यकर्त्यांचे कसलेही अहित झाले नाही, उलट संघटनेची ही मागणी, तब्बल 10 दिवस उपोषण व दोन दिवस धरणे हे सबंध महाराष्ट्रवासीयांच्या नजरेत, ओठावर सहानुभूतीपूर्वक कायमस्वरूपी रेंगाळले. तसेच नेतृत्वाचा सामुहिक कस तर कार्यकर्त्यांचे या निमित्ताने प्रशिक्षण ही झाले. यामुळे लोकांचे जन प्रबोधन ही झाले याशिवाय एक मोठा नवा वर्ग समितीला जोडला गेला. त्याचबरोबर गटातटात विखुरलेला दलित वर्ग कंबर कसून कधी नव्हे एवढा या मागणीसाठी सत्याग्रहामागे खंबीरपणे उभा राहिला. उपोषणास लातूर शहर, जिल्हा व महाराष्ट्रातील बहुसंख्य समाज घटकांनी तसेच प्रसार माध्यमांनी भरभरून पाठींबा दिला. त्या बद्दल समितीने कृतज्ञता व्यक्त करून हिंदू जन जागरण समिती व त्यांच्या सारख्या जात्यंध व धर्मांध पिलावळांना त्यांचा परमेश्वर सद्बुद्धी देवो व कायद्याचे सत्य त्यांना लवकर कळो अशी सदिच्छा देऊन शेवटी महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने कसलीही औपचारिकता न करता निर्धाराने आपले बेमुदत उपोषण स्थगित केले व काही पत्रकारांच्या आग्रहाखातर दिप्ती पडिले व किशोर शिंदे या तरूण विद्यार्थी कार्यकर्त्यांच्या हस्ते मोसंबीचा रस घेऊन उपोषण सोडले.
डॉ.दाभोलकरांचे राज्यातील सर्वच कार्यकर्त्यांवर जिवापाड प्रेम होते. परंतु त्यातल्या त्यात लातूरचे कार्यकर्ते व त्यांचे काम यावर डॉक्टरांचे थोडेसे अधिक प्रेम होते. त्यामुळे लातूरातील सर्व राज्य विभागीय पातळीवर नव्हे तर स्थानिक उपक्रमांनाही त्यांची उपस्थिती असायची. ते लॉजवर कधी उतरायचे नाही. आमच्या घरी रहायचे. स्वत:ची सर्व कामे स्वत: करावयाचे, बसमधून उतरल्यानंतर ओझं असलेली बॅगही घेऊ द्यायचे नाहीत. असा त्यांचा दंडक असायचा.
शासनाने 18 वर्षे कायदा केला नाही आणि डॉक्टरांचा खून झाल्यानंतर दोनच दिवसात वटहुकूम काढला. त्यामुळे आम्हा कार्यकर्त्यांचा प्रश्न आहे की शासनाने आधी कायदा का केला नाही. डॉक्टर कायद्याचे बळी ठरले आणि शहीद झाले. आपल्या देशातील मानसिकताच अशी आहे. जिवंतपणी माणसाचे महत्व पटत नाही. मरणानंतर त्याचं महत्व पटतं. कायदा वटहुकूम झाला परंतु संघटनेची “गड आला पण सिंह गेला” अशी अवस्था झाली.
– माधव बावगे