पुणे शहरातील रहिवासी असलेली तेलगू मडेलवार परीट समाजाची काही कुटुंबे त्याच समाजातील जातपंचांच्या मनमानीमुळे मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक न्याय हक्कांपासून पीडित होते. या समाजात आंतरजातीय/धर्मीय लग्न केलेल्या जोडप्यांना सभासद करून घेतले जात नसे. महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख व पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष नंदिनी जाधव यांनी सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा पंचांना समजावून सांगण्याचा बराच प्रयत्न केला; पण त्यांनी दाद दिली नव्हती. शेवटी दिनांक 23 सप्टेंबर 2017 रोजी पीडित कुटुंबीय अजित रामचंद्र चिंचरे यांनी खडकी पोलीस स्टेशनमध्ये 9 पंचांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. मागील महिनाभरात या पंचांनी फिर्यादीला व सर्व बहिष्कृत कुटुंबांना सभासद करून घेण्याचे व सन्मानाने वागविण्याचे आश्वासन दिले.
मात्र पीडित कुटुंबीयांनी तडजोडीची प्रक्रिया महाराष्ट्र अंनिसच्या पुढाकाराने व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यातील कलम 11 अॅक्टनुसार व्हावी, ही इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार दिनांक 8 एप्रिल 2019 रोजी खडकी न्यायालयात सहन्याय दंडाधिकारी मा. डी. ए. परदेशी मॅडम यांच्यासमोर अॅड. सुनील जपे यांनी तडजोडनामा सादर केला व यापुढे पंच मंडळी व कोणालाही सभासद होण्यापासून रोखणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कोर्टातून बाहेर आल्यावर फिर्यादी व आरोपी यांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. तसेच यापुढे कोणाच्याही मनात एकमेकांविषयी कटुता राहणार नाही, हे मान्य केले.
जुलै, 2017 रोजी सामाजिक बहिष्कारविरोधी हा कायदा लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील हा तिसरा गुन्हा होता. आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत 28 गुन्हे दाखल झाले असून समेट घडविलेला हा पहिलाच गुन्हा आहे.
महाराष्ट्र अंनिसच्या पुणे जिल्हा कार्याध्यक्षा नंदिनी जाधव यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. या संदर्भात महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने सर्वच जातपंचांना यापुढे आपल्या बांधवांना बहिष्कृत करू नये व त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
– डॉ. अरुण बुरांडे, अध्यक्ष, पुणे अंनिस