महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची विस्तारीत राज्य कार्यकारणी दि.1 ते 3 जून 2012 रोजी निगडी प्राधिकरण पुणे येथे खानदेश मराठा मंगल कार्यालयात संपन्न झाली. महाराष्ट्राच्या सर्व विभागातील 25 जिल्ह्यांतील जवळपास 110 पदाधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते. राज्यातील वर्षभराच्या विविध कामांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. गेल्या सालात संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळून समितीच्या कार्यकर्त्यांनी 2000 हून अधिक प्रबोधन कार्यक्रम केले आणि बुवाबाजीसह अंधश्रद्धांच्या विविध प्रकारांच्या विरोधात सतत संघर्षही केले, त्याबद्दल राज्य कार्यकारणीने समाधान व्यक्त केले. प्रबोधनाचे कार्यक्रम अधिक परिणामकारक होण्यासाठी यापुढे प्रत्येक जिल्ह्याला समितीतर्फे एल.सी.डी.प्रोजेक्टर देण्यात येणार आहे.
समितीच्या आजवरच्या वाटचालीतील सर्व प्रभावक्षेत्रे कायम ठेवून आणखी तीन आघाड्यांवर पुढील काळात समिती कार्यरत होणार आहे. सध्या समितीत लातूर व कोल्हापूर शाखांच्याद्वारे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह लावण्याचे काम चालते. अशा विवाह इच्छुकांना मार्गदर्शन, समर्थन, संरक्षण व प्रतिष्ठा देण्यासाठी समितीच्या सर्व जिल्हा शाखा आपापल्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी केंद्रे सुरू करणार आहेत. याबरोबरच ‘जोडीदाराची निवड’ या विषयावर संवाद साधण्यासाठी युवक-युवतींचे जिल्हानिहाय मेळावे घेऊन आंतरजातीय विवाहांमुळे जोडीदार या निवडीला फार मोठा सामाजिक अवकाश प्राप्त होतो याचे प्रबोधन करण्यात येणार आहे. समाज आणि शासन या दोन्ही पातळीवर अशा विवाहांना अधिक अनुकूलता प्राप्त करून देण्यासाठी समिती कार्य करेल. याबरोबरच मनाचे आरोग्य या विषयाच्या संदर्भात ‘मानस मित्र’ नावाचा विशेष प्रकल्प समिती नामवंत मानसोपचार तज्ज्ञांच्या सहकार्याने सुरू करीत आहे. अनेकविध कारणांनी समाजातील सर्वांच्याच मनावरचा ताण व मानसिक अस्वास्थ्य वाढते आहे. यावर उपाय म्हणून लोक अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, व्यसन अशा चुकीच्या कृतींकडे वळतात. अशा व्यक्तींना प्राथमिक पातळीवर मदत देणे, भावनिक प्रथमोपचार करणे आणि योग्य शास्त्रीय उपायापर्यंत पोहोचविणे हे काम स्वयंसेवी पद्धतीने ‘मानस मित्र’ करतील. राज्यातील 22 जिल्ह्यांत केंद्र शासनाच्या वतीने मानसिक आरोग्य प्रकल्प सुरू होत आहे, ही बाब यासाठी अनुकूल आहे. वाढती व्यसनाधिनता व त्याला तरूणांमध्ये लाभणारी मान्यता हा देखील मानसिक आरोग्याचा विशेष पैलू असून त्याबाबत समिती प्रबोधन आणि संघर्ष या दोन्ही स्तरावर निर्धारपूर्वक काम सुरू ठेवणार आहे.
‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता समितीला वाटते. मात्र, याबाबत राज्यकर्त्यांची अनुकूलता ही त्यांनी प्राध्यानक्रमाने व्यक्त करावयास हवी असा समितीचा आग्रह आहे, त्याचा पाठपुरावा समिती करेल.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यात समितीची शाखा सुरू करण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रभावी लीड शाखा सक्षमपणे उभी करण्याचा निर्णयही विस्तारीत राज्य कार्यकारणीत घेण्यात आला. समितीच्या पिंपरी चिंचवड शाखेने राज्याचे प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख, जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य डॉ.राजेंद्र कांकरिया व कार्याध्यक्ष अॅड.मनिषा महाजन यांच्या पुढाकाराने सर्व नियोजन केले होते.
संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर, राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व प्रधान सचिव सुशीला मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकारिणीचे काम संपन्न झाले.
-मिलिंद देशमुख