खर्डाच्या घटनेमुळे परत एकदा अवघा महाराष्ट्र हादरला आहे. कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे काळीज चिरून टाकणारी हे कथानक आहे. तरुण कोवळ्या वयातल्या दलित समाजातला एक निरागस युवक आपल्या शाळेतील तथाकथित उच्चवर्णीय कुटुंबातील मैत्रिणीशी बोलला, तर तिच्या भावाने आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याचे हाल हाल करून त्याला मारून टाकले. जीवावर उदार होऊन त्याला शोधणार्या आई वडिलांना त्याचा देह एका झाडाला मृत अवस्थेत टांगलेला सापडला. एव्हाना सर्व सोपस्कार झाले आहेत. नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांचे गाड्यांचे ताफे गावाला भेट देऊन गेले आहेत, पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले आहे, काहीनी मदत जाहीर केली आहे, नितीन आगेच्या बहिणीला शालेय शिक्षणात मदत करू अशी ग्वाही दिली आहे, पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे, ऍट्रॉसिटी कायद्याची कलमे लावली आहेत, पोलिसांच्या गाड्या खर्डा गावात गस्त घालत आहेत. वरकरणी, जे व्हायचे ते झाले आहे; पुढे सरकारी वकिलांची नेमणूक होईल, आगामी विधान सभेच्या निवडणुकांचा विचार करून काँग्रेस आघाडी सरकारने मनावर घेतले तर विशेष कोर्टासमोर तो चालेल, आणि कदाचित राजू आणि आगे ह्यांना न्याय मिळेल सुध्दा. पण आपले गाव सोडून रणरणत्या उन्हात खडी मशीनवर काम करून पै न पै जमवून ज्याला शिकवण्यासाठी त्यांनी जीवाचे रान केले, तो नितीन त्यांच्या आयुष्यातून कायमचा निघून गेला आहे. ह्या देशातल्या चिवट, भयंकर, रानटी जातिव्यवस्थेने आणखीन एक बळी घेतला आहे.
नितीन आगेच्या निर्घृण खुनामुळे महाराष्ट्रात परत एकदा वाढत्या दलित अत्याचारांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वाढत्या अत्याचारांना वेसण घालण्यात अपयशी ठरलेली शासन व्यवस्था, अत्याचार करणार्यांचे राजकीय वजन, पोलिसांचा, प्रशासनाचा आणि न्यायव्यवस्थेचा देखिल जातीयवादी दृष्टीकोन व त्यामुळे अशा अत्याचारांच्या प्रकरणातील शिक्षा होण्याचे अत्यल्प प्रमाण, दलित-आदिवासी-भटक्या विमुक्त समाजामध्ये प्रस्थापित जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे वाढती गरिबी आणि बेरोजगारी आणि वाढत जाणारी त्यांची वंचितता, व त्यामुळे प्रतिकार करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर आलेल्या मर्यादा, तसेच समृद्ध वारसा सांगणारी परंतु जातीव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन करण्यात अपयशी ठरलेली पुरोगामी चळवळ, हे व इतर अनेक मुद्दे चर्चेत आहेत. आणि घटना जितकी गंभीर आहे, तितकेच ह्या निमित्ताने पुढे येणारे काही मुद्दे गंभीर चिंतन करण्यास भाग पाडणारे आहेत, त्यापैकी काही मुद्द्यांचा विचार प्रस्तुत लेखात केला आहे.
हजारो वर्षांपासून आपल्या देशात जातीव्यवस्था टिकून राहिली. व्यवसाय बंदी, रोटी आणि बेटी व्यवहार, हे जातीची शुचिता टिकवून ठेवण्यासाठी वापरलेल्या पद्धती होत्या, आणि धर्माचे त्याला वेष्टन होते. आधुनिक भांडवलशाहीच्या फॅक्टरी आधारित उत्पादन प्रक्रियेमध्ये व्यवसाय बंदी हळू हळू शिथिल होत गेली; हे खरे आहे की आजही सर्व अतिकष्टाची आणि हीन दर्जाची (उदा. सफाई) कामें दलित समाजच करीत असतो, परंतु आधुनिकीकरण आणि यांत्रिककरणाच्या प्रक्रियेत त्यात बदल होऊ शकतो आणि होताना सुध्दा दिसतो. तीच गोष्ट रोटी व्यवहाराची आहे, आणि शहरीकरणाचा जसा वेग वाढेल, तसे ह्याबद्दलचे उरले सुरले नियम सुध्दा गळून पडतील ह्याबद्दल शंका नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत जात टिकवण्याचे एकमेव साधन म्हणजे बेटी व्यवहार. किंबहुना, जातीबाह्य विवाह बंदी, हा जातीव्यवस्थेचा गाभा म्हटला तरी चालेल. त्यामुळेच तर जात ही जन्मजात ठरते. दुसरीकडे ह्या बेटी व्यवहाराच्या नियमांचा उपयोग स्त्रियांवर बंधने लादण्यासाठी, विशेषतः त्यांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. त्याच बरोबर जातीव्यवस्था टिकवण्यासाठी भयंकर हिंसक पद्धतींचा वापर केला जात असे. त्यामुळे मुळातूनच जातीव्यवस्था ही प्रचंड हिंसक अशी व्यवस्था आहे. नितीन आगेचा खून किंवा सोनई सारख्या, किंवा इतर जात-प्रतिष्ठेपायी घडणार्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात जे प्रचंड क्रौर्य दिसते ते ह्यामुळे. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हणून हा संरचनात्मक हिंसाचार नजरेआड होतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
आम्ही जेव्हा खर्डा गावाला भेट दिली आणि पोलिसांना भेटलो, तेंव्हा मी त्यांना प्रश्न विचारला होता, मारहाण करून हत्येमागे तुमच्या मते कार्यकारण काय आहे? तर तपास अधिकारी डी.वाय.एस.पी सौरभ पाटील ह्यांचे उत्तर होते की आपल्या बहिणीला नितीन आगे बरोबर पाहिल्यामुळे तिचा भाऊ सचिन गोलेकर ह्याला आपला संताप अनावर झाला आणि त्याच्याकडून व मामा व इतर नातेवाईक इत्यादींनी नितीनला अमानुषपणे मारहाण केली व त्याची हत्या केली. इथे अनेक मुद्द्यांचा विचार करायला हवा. हा अनावर राग कशामुळे निर्माण झाला? आपली बहिण आपल्या परवानगी शिवाय, आणि ज्याच्याशी कौटुंबिक संबंध नाहीत अशा परपुरुषासोबत बोलते म्हणून? का तो आपल्या पेक्षा खालच्या जातीचा आहे म्हणून? खरे तर ह्या घटनेत दोन्ही पैलू आहेत, आणि ह्या दोन्ही गोष्टींमुळे गोलेकर कुटुंबाच्या तथाकथित प्रतिष्ठेला ठेच पोचली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जातीय भावना होती हे निश्चितच आहे. नितीन आपल्याच किंवा आपल्या पेक्षा वरच्या जातीचा असता तर ह्या पद्धतीचे कृत्य घडले असते काय? कदाचित घडले नसते. अशा परिस्थितीत आपल्या बहिणीवर हा राग निघाला असता, आपल्या चारच्या चार भिंतींच्या आत तिला बेदम मारहाण झाली असती, तिला कोंडून ठेवले असते, आणि हे योग्यच आहे असे म्हणून कोणी तिच्या मदतीला धावले नसते, आणि गुन्हा तर कधीच नोंदवला नसता. तिने धीर करून पोलीस स्टेशन गाठले असतेच तर तिथल्या पोलिसांनी उलट तिच्या कुटुंबाची बाजू घेऊन तिलाच खडसावून घरी पाठवून दिले असते. त्यामुळे ज्या भावनेच्या भरात ही भीषण हत्या झाली ती हजारो वर्ष पोसलेल्या जातीय, पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली मानसिकता आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु ती तात्कालिक आहे, क्षणिक आहे अशी मांडणी करून ती नाकारण्याचा प्रयत्न असतो. कोर्टात खटला चालवताना हत्या पूर्वनियोजित नव्हती असे सिद्ध करता आले तर शिक्षेची कठोरता कमी होण्याची शक्यता असते. वसई मध्ये अशाच एका प्रकरणात एका ब्राम्हण कुटुंबातील भावाने आपल्या बहिणीचा (ओबीसी समाजातला) पती व त्याच्या आईची हत्या केली. जनवादी महिला संघटनेने हस्तक्षेप करून त्या मुलीला आधार दिला, व पुढे कोर्टात केस चालली, जिल्हा सत्र न्यायालयाने भाऊ दिलीप आणि त्याच्या अन्य दोन साथीदारांना फाशीची शिक्षा सुनावली. येथे फाशीच्या शिक्षेचे कोणत्याही पद्धतीने आम्हाला समर्थन करायचे नाही. परंतु पुढे मुंबई हाय कोर्टाने आरोपींचे अपील ऐकून फाशीची शिक्षा कमी करताना जी कारणे सांगितली, त्यातून कळत-नकळत जातीव्यवस्थेचे समर्थन कसे होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. मा. न्यायाधीशांनी असे नमूद केले आहे की आंतरजातीय संबंधांना प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी मोठ्या भावाची असल्याने, तसे न केल्याबद्दल त्याला समाजाकडून टोमणे सहन करावे लागले असतील. हे त्याच्या मनात कित्येक महिने साठून राहिले असणार, बहिणीला परत आणण्याचे त्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले, व त्यानंतर ती जेव्हा गरोदर राहिली तेंव्हा परिस्तिती हाताबाहेर गेली आहे, असे वाटल्यामुळे हे खून घडले. आपण फसवले गेलो ही भावना दिलीप स्वतः तथाकथित उच्च वर्णीय ब्राम्हण जातीचा असल्यामुळे अधिक तीव्र झाली. म्हणजे कोर्टाने जातीय भावनेतून खून झाले हे स्पष्टपणे मान्य केले आहे. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कोर्टाने पुढे असे म्हंटले आहे असे जाती-धर्म-समाजाशी संबंधित सामाजिक पैलू असमर्थनीय असले तरी स्पष्ट वास्तव आहेत, आणि त्यामुळे दिलीप हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा नसल्यामुळे, अशा खर्याखुर्या जातीय कारणांस्तव त्याला फाशीची शिक्षा देणे योग्य ठरणार नाही. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा हा निकाल ग्राह्य धरला, एवढेच नाही तर संघटनेने पुनर्विचाराचा अर्ज फेटाळून लावला. आणि ही केस अपवाद समजू नये, कारण मध्ये संघटनेने हस्तक्षेप केलेल्या पनवेल मध्ये घडलेल्या एका प्रकरणात मुंबई हाय कोर्टाने अशाच पद्धतीने शिक्षेचे प्रमाण कमी केले होते. एवढेच की सर्वोच्च न्यायालयने सत्र न्यायालायचे कौतुक करताना अनेक वेळा कनिष्ठ कोर्ट जातीय भावनेतून झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये सौम्य भूमिका घेताना दिसतात ह्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. त्यामुळे जातीय भावना ह्या स्वाभाविक असतात हे किती सहजपणे आपल्या समाजामनात भिनलेले आहे, आणि त्यामुळे त्यातून घडणारे गुन्हे काही विशेष गोष्ट आहे असे फारसे कोणाला वाटत नाही. म्हणूनच पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था सुध्दा अशा गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करते, संबंधित कायद्यांची चोख अंमलबजावणी होत नाही, आणि त्याबाबतीत कोणालाच जबाबदार धरले जात नाही. शिवाय, जातीय भावनेला बगल दिली जाते, आणि प्रकरणाला विनाकारण राजकीय कारणास्तव जातीय रंग दिला जात आहे अशा संभाजी ब्रिगेडच्या भूमिकेला आपसूक पुष्टी मिळते.
ह्या भावनेच्या भरात युक्तीवादाचाच आणखीन एक पैलू म्हणजे आरोपींच्या आई बद्दल वाटणारी कणव. आम्ही गोलेकर कुटुंबाला भेटू शकलो नाही, आणि भेटलो असतो तरी आईने आपल्या भावना स्पष्ट केल्या असत्या असे वाटत नाही. परंतु तिची ह्या परिस्थितीत झालेली कुचंबना आणि रेखा आगेवर कोसळलेला दुखाचा डोंगर, ह्यांची कदापि तुलना होऊ शकत नाही. प्रतिष्ठेपायी घडलेल्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये त्यातील स्त्रिया त्याच उच्चवर्णीय जातीय भावनेच्या बळी असल्या मुळे त्यांचा सुध्दा ह्या गुन्ह्यात सक्रीय सहभाग किंवा पाठिंबा असतो हे विसरता कामा नये.
परंतु त्याच बरोबर स्त्रीकडे समाजाच्या प्रतिष्ठेचे प्रतिक म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन परत एकदा अधोरेखित होतो. खर्डा प्रकरणात संभाजी ब्रिगेडने संबंधित तरुणीला पीडित मुलगी असे संबोधून तिचे पुनर्वसन व्हावे, आणि तिच्या कुटुंबाला लाख रुपये आर्थिक मदत मिळावी अशा मागण्या करून जामखेड येथे मोर्चा काढला. परत येथे प्रश्न उभा राहतो तो असा, की पीडित कोणत्या अर्थाने? आपल्याला वाटेल की तिला ज्या भयानक पद्धतीने आपला मित्र गमवावा लागला, त्याबद्दल केवढे दुख झाले असणार, आणि म्हणून त्या अर्थाने ती पीडित आहे. परंतु ज्यांनी मोर्चा काढला त्यांच्या दृष्टीने, तिचे नाव अशा पद्धतीने दलित समाजाच्या मुलाशी जोडले गेल्यामुळे व त्याच बरोबर तिचा भाऊ, मामा व इतर कुटुंबीय आरोपी ठरून जेलमध्ये जाण्याची शक्यता असल्याने, किंवा पुढे तिच्याशी लग्न कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने ती पीडित आहे, आणि गोलेकर कुटुंबाची अब्रू धुळीत मिळाल्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत म्हणजेच खरेतर नुकसान भरपायी द्यायला हवी अशी जातीयवादी भूमिकाच मांडली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर कडक नियंत्रण असायला हवे, त्यांचा दुसर्या जातीच्या, आणि विशेषतः खालच्या जातीच्या पुरुषांशी संबंध येता काम नये, ह्यासाठी मनुस्मृतीने अनेक कडक बंधने स्त्रियांवर लादली, तीच मनुवादी भूमिका अजून सर्वत्र स्वार आहे, हे दिसून येते. मोदींच्या गुजरात मध्ये तर बाबू बजरंगी नावाचे त्यांचे सहकारी अशी हिंदू-मुस्लिम जोडपी शोधून काढून त्यातील हिंदू मुलींना जबरदस्तीने स्वगृही पाठवण्याचे काम करतात. राहिला मुद्दा तरुण-तरुणींमधील संबंधांचा. अनेकांच्या लेखातून, बोलण्यातून व जाहीर निवेदनातून कुठेतरी नितीन आणि त्या तरुणीची चूक झाली असे ध्वनित झाले आहे. पौगंडावस्था ही प्रत्येक स्त्रीपुरुषाच्या जीवनातील एक अपरिहार्य अवस्था असते, आणि त्या कालावधीत दुसर्या स्त्री/पुरुषाबद्दल आकर्षण वाटते, त्याच बरोबर शारीरिक आणि मानसिक बदल घडत असतात हे आज शरीरशास्त्र आणि मानसशास्त्र ह्या दोन्होंच्या पातळीवर सर्वमान्य आहे. पुढे जाऊन, आधुनिक समाजात, स्त्रिया आणि पुरुष ह्यांनी एकमेकांशी निकोप आणि निव्वळ मैत्रीचे संबंध ठेवू नयेत काय? नितीन आणि त्याच्या मैत्रिणीचे नेमके काय संबंध होते हे आपल्याला समजलेलेच नाही, करण एकीकडे त्यांची एकमेकांशी ओळख सुध्दा नव्हती, इथपासून त्यांचे प्रेम संबंध होते असे म्हंटले गेले आहे. येथ सुध्दा जातीय फरक जाणवतो. दलित मुलाने अशी मैत्री करण्याची हिंमत दाखवणे उच्च वर्णीय पुरुषांच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोचवतो, पण एखाद्या वरच्या जातीच्या मुलाने असे केल्यास, त्याला कौतुकाने मर्दानगीचे प्रताप समजले जाते.
वास्तव काहीही असो, आधुनिक पुरोगामी माणसांनी ह्याकडे कसे पहायचे आहे? जातिव्यवस्थेच्या आणि पुरुषप्रधान समाजाच्या योनिशुचीतेच्या कडक सिद्धांतामुळे, स्त्रियांनी आपल्या घरातील पुरुष सोडले तर इतरांशी बोलू नये, त्यांच्या समोर येऊ नये, आणि आलेच तर चेहरा झाकून यावा अशी पद्धत आपल्याकडे शेकडो वर्ष राहिली आहे. परंतु शिक्षण, नोकरी व इतर कारणासाठी घराबाहेर पडणार्या तरुण स्त्री पुरुषांकडून हळू हळू हे नियम बाजूला सरले जात आहेत. त्यांना मैत्री करण्याचा आणि पुढे वाटले तर लग्न करण्याचा अनिर्बंध अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे, त्यामुळे त्यांच्या आडकाठी येणार्यांना उलट शासन झाले पाहिजे. परंतु आपल्याकडील पुरातन सनातनी वृत्ती असे काही घडायला लागल्यास त्याबद्दल रान उठवून ते अनैतिक ठरवताना दिसतात. त्यातल्या त्यात उदारमतवादी असलेले काही जण अशा मुला-मुलींना समजावून सांगितले पाहिजे असे म्हणतात! परंतु मैत्री ही माणूस प्राण्याचा स्थायीभाव आहे, आणि पुरुषांना आणि स्त्रियांना एकमेकांशे मैत्री करावीशी वाटणे ह्यात काहीच अनैसर्गिक नाही हे मान्य करायला फारसे कोणी तयार होत नाही. उलट अशी मैत्री होणार नाही ह्यासाठी कडक नियम तयार केले जातात, आणि विशेषतः मुलगी वयात आली की तिच्यावर पाळत ठेवणे सुरु होते. एक नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून त्याकडे प्रगल्भतेने पाहून तो प्रश्न सोडवला जात नाही. लहान वयात शरीर संबंध येणे आरोग्याच्या दृष्टीने सुध्दा योग्य नाही, हे समजावून सांगण्यासाठी आवश्यक असलेले लैंगिकता शिक्षण आपल्याच महानैतिक आमदारांनी शाळांमधून हद्द पार केले आहे. लैंगिकतेबद्दल बोलणे म्हणजे काहीतरी अश्लील आणि अनैतिक बोलणे असे समजले जाते. शास्त्रीय माहिती अभावी, तरुण तरुणांमध्ये विनाकारण सेक्सबद्दल कुतूहल आणि गैरसमज तयार होतात, आणि प्रचंड पैसे कमावणार्या अश्लील साहित्याचा उद्योगधंदा फोफावतो. ह्याचे चांगले चित्रण बीपी ह्या चित्रपटात केले आहे.
आजच्या बदलत्या परिस्थितीत अनेक अल्पवयातली मुले आणि मुली लैंगिक दृष्ट्या सक्रीय आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु भारतीय मानसिकतेला हे पटत नसल्यामुळे ती उघड्या डोळ्यांनी स्वीकारली जात नाही. पौगंडावस्थेतल्या लैंगिक व्यवहारांकडे संशयाने आणि चूक अथवा गुन्हा पाहून तो प्रश्न केवळ झाकला जाईल आणि त्यातून उलट अनर्थ घडेल. गेल्या वर्षी बलात्काराच्या कायद्यात सुधारणा करताना संमतीचे वय ह्या विषयी झालेला वाद आठ्वावा. एकमेकांच्या संमतीने घडून आलेल्या लैंगिक संबंधांसाठी वय पूर्वीपासून आपल्या कायद्यात वर्ष होते, ते सुधारणेच्या निमित्ताने करण्यात आले आहे. ह्याला अनेक महिला संघटनांनी ह्या साठी विरोध केला कारण वास्तव हेच आहे की – किशोर वयोगटातली मुले-मुली एकेमेकांशी काही लैंगिकतापूर्वक शारीरिक व्यवहार करीत असतात. असे संबंध येऊ नयेत ह्याची काळजी घेणे याचा अर्थ मुला-मुलींना वेगळे ठेवून एकमेकाना भेटण्यावर बंदी घालणे असा होत नाही. अनेक लोक ह्याची गल्लत लग्नाच्या संमतीच्या वयाशी करतात; त्यातील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुलींचे जबरदस्तीने विशेषतः वयाने मोठ्या पुरुषाशी लग्न करून देण्याच्या (बाल-जरठ विवाह) प्रथेला विरोध करून लग्नाचे संमती वय काय असावे ह्याबद्दल या शतकाच्या सुरुवातीला मोठे वादंग उठले, आणि त्या लहान कोवळ्या मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करणे आवश्यक होते. परंतु पौगंडावस्थेतून निर्माण होणारे ऐछिक लैंगिक संबंधांचे आणि नैसर्गिक रित्या घडणार्या प्रक्रियेचे गुन्हेगारीकरण करणे योग्य नाही. ह्याची दखल अनेक देशांनी घेतली असून आपल्या कायद्यात सुधारणा करून हे स्वेच्छेने घडणार्या लैंगिक व्यवहारासाठी संमतीचे वय – खाली आणले आहे हे विशेष. ह्याचा गैरफायदा उठवला जाणार नाही, ह्यासाठी दर्जेदार लैंगिकता शिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. परंतु संसदेत बसलेल्या खासदारांच्या नैतिक ब्रिगडने हे वय वाढवल्यामुळे ह्यापुढे काही तरुण विनाकारण बलात्काराच्या आरोपाखाली अडकू शकतात. एवढेच काय, मुलगा तथाकथित खालच्या जातीचा असेल तर हे कलम हमखास त्याच्या विरोधात वापरले जाणार. काही वर्षांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यात सातेगाव येथे मराठा मुलीबरोबर पळून जाणार्या दलित मुलाचे डोळे फोडले गेले होते, आणि मुलीवर दबाव आणून त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्यामुळे नितीन आगेचे प्रकरण आपल्याला अनेक गोष्टींबद्दल एकाच वेळी विचार करायला लावते. एट्रॅसिटी कायद्यातील त्रुटी व त्याच्या अंमलबजावणीतील कमजोरीमुळे दलित विरोधी गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे, अनेक वेळा स्त्रियांच मोठ्या प्रमाणात त्याच्या बळी असतात. जात आणि लिंगभाव एकमेकांशी कळत नकळत गुंफले गेले आहेत, त्यामुळे हे प्रश्न आणि अशा घटना जशा दलित चळवळीच्या चिंतेचा आणि हस्तक्षेपाचा विषय आहेत तसेच ते महिला आंदोलनाचे पण आहेत, किंबहुना सर्वच पुरोगामी चळवळीचे आहेत. प्रतिकार करण्यासाठी कायदा आवशयक आहे, आणि आजमितीला खोट्या प्रतिष्ठेपायी घडणार्या गुन्ह्यांसाठी वेगळा कायदा सुध्दा करण्याची आवश्यकता आहे.
पण नुसत्या कायद्याने मानसिकता बदलत नाही, त्यासाठी शेवटी परिघावरील समाज घटकांच्या भौतिक आयुष्यात परिवर्तन घडवून आणावे लागते. हे प्रकरण विशेष चटका ह्यासाठी लावून जाते, की राजू आगे खर्डा गावात येऊन ह्या कारणासाठी राहिला की त्याच्या मुलांना शिक्षण मिळावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची शिकवण त्यांनी पक्की आत्मसात केली होती. उसतोडणीमध्ये पैसे कदाचित थोडे जास्त मिळतील, पण स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल. खर्डा गावात हायस्कूल आणि कॉलेज असल्यामुळे पतीपत्नीने रणरणत्या उन्हात खडी फोडण्याचे काम स्वीकारले. पोट जेमतेम भरत होते, पण मुलगा आणि एक मुलगी शाळेत जात होते ह्याबद्दल आई-वडिलांना केवढा अभिमान होता. पण हे स्वप्न धुळीला मिळाले. सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे ज्या शाळेत नितीनला घातले होते, त्याच शाळेच्या आवारातून त्याला फरफट नेताना शिक्षक आणि शाळेचे प्रशासन बघत राहिले. त्यांनी हस्तक्षेप केला असता तर कदाचित नितीन जिवंत राहिला असता. आम्ही शाळेला भेट देऊन जेव्हा मुख्याध्यापकांना भेटलो तेव्हां त्यांनी तर नितीन त्यादिवशी शाळेत आलाच नव्हता असा पवित्रा घेतला आणि तसे (खोटे?) रेकॉर्ड सुध्दा दाखवले. वर नितींन असेच कुटाणे करणारा मुलगा होता, शिक्षणात त्याला रस नव्हता अशी चक्क त्याची बदनामी केली. कर्मवीरांच्या नावाने चालणार्या शाळांना फ्रॅनचाईज (ठेका) पद्धतीने चालवायला देऊन असे नाही होणार तर कसे? शिक्षक आणि शाळेच्या व्यवस्थापनाला सह-आरोपी करावे अशी आपली मागणी असली पाहिजे. त्याच बरोबर दलित-आदिवासी-भटके इत्यादीच्या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक कशी होईल ह्याशाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. बजेट मधल्या दलित-आदिवासीसाठी अर्थसंकल्पातील राखीव वाटा त्यांच्यासाठीच खर्च केला पाहिजे हे कायद्याने बंधनकारक असावे. रोजगार हमी योजनेची चोख अंमलबजावणी करावी आणि त्यावर किमान वेतन देण्यात यावे, दलितांना कसण्यासाठी अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करावे, इत्यादि आर्थिक पावले उचलायला हवीत. त्यातून आगे कुटुंबासारख्या लाखो दलित आदिवासी भटक्या समाजातील कुटुंबांची वाताहात थांबेल, आणि त्यांच्यावर होणार्या अन्याय-अत्याचारांना तोंड देण्यासाठी ते उभे राहू शकतील.
–किरण मोघे
लेखक संपर्क : 9422317212