गेल्या लेखांकात आपण भारताच्या सर्वात मोठ्या व महत्वाच्या कायद्याची भारतीय दंड विधान संहितेची धावती ओळख करून घेतली. या कायद्यातील कोणत्या कलमांचा वापर, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला करता येतो किंवा आपल्या विरूद्ध केला जाऊ शकतो. याचा थोडक्यात आढावा आपण आता घेणार आहोत.
अंनिसचा कार्यकर्ता म्हणून किंवा अन्य सामाजिक संस्थेचा कार्यकर्ता म्हणून आपणास प्रबोधनाबरोबरच संघर्ष करावा लागतो. हा संघर्ष बहुतांश वेळा समाजातील दुष्ट प्रवृत्ती, बाबा-बुवा महाराज यांच्याशी करावा लागतो. कधी कधी तो सरकारी व्यवस्थेशी करावे लागतो. बुवा, बाबा, महाराज हे आम समाजाची फसवणूक करीत असतात. अशा प्रकाराविरूद्ध भारतीय दंड विधान(थोडक्यात भा.दं.वि.)च्या कलम 420 अन्वये कारवाई होऊ शकते. काही बुवा, बाबा खोटी कागदपत्रे तयार करून आपला धंदा करीत असतात. त्यांच्याविरूद्ध भादंविच्या 463, 464 नुसार कारवाई होऊ शकते. अनेक महाराज स्त्रियांशी असभ्य वर्तन करतात. त्यांच्याविरूद्ध भादंवि 506, 504 नुसार कारवाई होऊ शकते. बुवा तेथे बाया या उक्तीप्रमाणे अनेक महाराज स्त्रियांशी त्यांच्या इच्छेविरूद्ध शारीरिक संबंध ठेवतात अशावेळी बलात्काराचे कलम 376 नुसार बडगा उगारला जाऊ शकतो. काही महाराज अनैसर्गिक संबंध ठेवतात. त्यांच्याविरूद्ध 377 कलमान्वये कारवाई होऊ शकते. काही महाराज भक्तांना डांबून ठेवणे, त्यांना इतरत्र जाण्यास मज्जाव करणे असे उद्योग करतात त्यांच्याविरूद्ध भादंविच्या अनुक्रम 368 व 341 कलमाखाली कारवाई होऊ शकते. (अंनिसच्या कार्यकर्त्यांना जो अनुभव येतो. ज्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागते. त्याचा समावेश फार अपवादात्मक व साधारण परिस्थिती लक्षात घेऊ भादंविच्या विविध कलमाखाली येण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. म्हणून जादूटोणा विरोधी कायदा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येणे अत्यंत आवश्यक आहे.)
याउलट कार्यकर्त्यांच्या विरोधात महाराज मंडळी या कायद्याच्या विविध कलमांखाली कारवाई करू शकतात. महाराज लोक गर्दी, मारामारी केली म्हणून 143 ते 149 पर्यंतची कलमे लादू शकतात. प्रत्यक्ष मारहाण केली म्हणून 323, 324, 326 वगैरे कलमे लादू शकतात. विनाकारण संमतीशिवाय राहत्या घरात घुसले म्हणून हे भादंविचे कलम लादू शकतात. खूनाचा प्रयत्न केला म्हणून भादंविचे 307 कलम लादू शकतात. अर्थात फक्त फिर्याद देताना ही कलमे लादून गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. पण यापैकी बहुतांश फिर्यादी खोट्या ठरतात. म्हणून न्यायालयात दोषारोप पाठविताना यापैकी बहुतांश कलमे वगळलेली असतात असा आजवरचा अनुभव आहे. (कारण अंनिस म्हणून सामाजिक कार्यकर्ता हिंसाचाराला आणि कायदा हातात घेण्याचे आपण करीत नाही. तसे करू सुद्धा नये.) याशिवाय सर्वात जास्त वापरले गेलेले भादंविचे कलम हे 499 म्हणजे अब्रुनुकसानीसंबंधीचे आहे. अशा प्रकारचे खटले फौजदारी व दिवाणी स्वरूपात अनेक वेळा दाखल झाले आहेतच.
वर नमूद केल्याप्रमाणे अनेकवेळा प्रशासनाशी संपर्क करावा लागतो. अशावेळी पोलीस यंत्रणा, महसूल खाते आपल्या विरूद्ध व समविचारी कार्यकर्त्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करीत असते. त्यामध्ये सर्वात जास्त जे कलम वापरले जाते. ते म्हणजे सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. भादंविचे 353 कलम पोलिसांच्या हातचा हुकमी एक्का म्हणजे हे कलम. या शिवाय सार्वजनिक शांततेचा भंग केला म्हणून कलम 141 ते 144 अन्वये फिर्याद कार्यकर्त्यांच्या विरोधात दाखल केली जाऊ शकते. अर्थात आपण भारताच्या संविधानाने निर्माण केलेली व्यवस्था व सार्वजनिक शांतता हे दोन्ही मुद्दे शिरसावंद्य मानतो. त्यामुळे असे गुन्हे आपले कार्यकर्ते करीत नाहीत. परंतु कार्यकर्त्यांना नामोहरण करण्यासाठी या कायद्याच्या या कलमाचा वापर होऊ शकतो.
गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच अल्प असल्याने कुठे तरी प्रस्थावित व्यवस्थेबद्दल प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. इतर कंगोर्यांचा उहापोह करण्याचे हे ठिकाण नाही. पण कायदेशीर कुठं घोडं पेंड खाते याची थोडीशी चर्चा करू या.
आपली न्यायव्यवस्था पोलिसांवर विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी केलेला संपूर्ण तपास हा गुन्हेगाराविरूद्ध न्यायालयात दोषारोप दाखल करणे पर्यंत ग्राह्य धरला जातो. गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायची असेल तर स्वतंत्र व संशयातीत पुरावा न्यायालयासमोर पुन्हा येण्याची गरज असते. बर्याच प्रकरणात असा पुरावा येत नाही. काहीवेळा पोलीस यंत्रणा तपासात मुद्दामहून कच्चे दुवे ठेवतात काहीवेळा साक्षीदार तपशील सांगताना गडबड घोटाळे करतात. त्यातून गुन्हेगारी घटना घडली किंवा नाही, आरोपीचा त्यात सहभाग होता किंवा नाही, याबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण होते. आणि संशयाचा फायदा आरोपीला द्यावा असे न्यायतत्व आहे. अर्थात याचा फायदा आरोपीला द्यावा लागतो. म्हणून सरकारी पक्षाकडून न्याययंत्रणेसमोर संशयातीत पुरावा येण्याची गरज असते. त्यामध्ये साक्षीदारांचीसुद्धा जबाबदारी असते. आपण खटला दाखल केला की आपण एक साक्षीदार असतो. म्हणून आपणही आरोपीची सुटका होण्यास कधी कधी जबाबदार ठरतो.
आपली जबाबदारी घटना जशी घडली तशीच्या तशी प्रथम पोलिसांकडे सांगणे आणि नंतर न्याययंत्रणेपुढे सांगणे ही आहे. त्यामध्ये तुम्हाला घोटाळ्यात टाकण्यासाठी आरोपीचा वकील हा असतोच तोही अडथळा दूर करावा लागतो. अनेक अपराधी सुटले तरी चालतील पण एक निरपराध विनाकारण शिक्षेस पात्र ठरू नये हे फौजदार कायद्याचे आणखी एक तत्व आहे. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.
– अॅड. देविदास वडगावकर