पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवासाठी महाराष्ट्र राज्य उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाने आपल्या एका तपाच्या प्रबोधनावर पुन्हा एकदा कायद्याची मोहर मारली गेली आहे. विसर्जित मूर्ती दान करा, निर्माल्य दान करा या मोहिमेला आणि सण,उत्सव, पर्यावरण सुसंगतरित्या साजर्या करण्याच्या आपल्या दृष्टीकोनाला शासनाने प्रतिज्ञा पत्र सादर करुन मान्यताच दिलेली आहे. त्यामुळे हा आपला समाज बदलाच्या प्रक्रियेतील प्रबोधन, कृतिकार्यक्रम आणि कायदेशीर पाठपुरावा करण्याच्या वाटचालीचा एक विजयच आहे.त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राचे मानस ढवळून निघाले ही देखील महत्त्वाची घडामोड आम्ही मानतो. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अघोरी-अमानुष अंधश्रद्धांवर थेट कारवाई करण्यासाठी प्रस्तावित जादूटोणा विरोधी कायदा झालाच पाहिजे ही मागणी लावून धरायची आहे आणि दुसर्या बाजुला असलेल्या संवैधानिक तरतूंदींचा वापर करुन कालबाह्य रुढी परंपरा मुक्त समाज निर्मितीचा प्रयत्नही करावयाचा आहे.
आमची बुवाबाजी संघर्षातील मर्यादा-
शोषण करणार्या दिशाभूल करणार्या अंधश्रद्धांना विरोध करतांना त्याचे वास्तववादी रुप घेऊन वावरणार्या हजारो चमत्कारी बुवा-बाबांचा भांडाफोड चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या हिंमतीने अनेकदा केलेला आहे. परंतु त्यातील फारच थोड्या बुवा-बाबांवर थेट व परिणामकारक कायदेशीर कारवाई करणे शक्य झाले. अर्थात यामध्ये बाधितांची तक्रार, ठोस पुरावे, साक्षीदार, गुन्ह्यांचा प्रकार व लावलेल्या कायद्याची कलमे याचा व्यवहार कसा आहे? यावर बरेचसे अवलंबून राहिले. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व हाताळणार्या गृह-पोलीस विभागाच्या तपास व न्याय यंत्रणेतील मानसिकता यातील मर्यादा, कमतरता जास्त कारणीभूत आहेत, असे आम्हाला वाटते. भारतीय संविधानाचा मूल्यआशय, अंधश्रद्धा निर्मूलनाशी संबंधित कायदा-कलमे आणि पोलीस व न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती याविषयीचा अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा अभ्यास,आत्मविश्वास कमी पडला या मर्यादेचा विचार करावा लागणार आहे.
मधल्या काळात समितीतर्फे बुवा-बाबांचा भांडाफोड केल्यानंतर वरील उल्लेखित मर्यादांमुळे कार्यकर्ते पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याच्या भानगडीत न पडता भोंदु-बुवा बाबांकडून स्टॅम्प पेपर माफीनामा लिहून त्यांना सोडून देत होते. परंतु चाळीसगांव शाखेने चिकाटीने हाताळलेल्या प्रतिष्ठेच्या पाटीलबाबा प्रकरणात बाबाला न्यायालयाने 3 वर्षाची शिक्षा सुनावण्यापर्यंत पाठपुरावा केल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला आहे. त्याची चांगली चर्चा जिल्ह्यात घडून आली आणि त्यामुळे संघटनेची ताकदही वाढली. तसा आता आपल्याला बुवाबाजी प्रकरणांमध्ये प्रयत्न ठेवावा लागणार आहे.
विधीसाक्षरतेची आवश्यकता :-
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीमध्ये आपण ठरवून कायद्याच्या लढाईत उतरलो नव्हतो; तर बर्याच प्रकरणात अनपेक्षितपणे त्यात ओढलो गेलो आहोत. त्यामध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांवरील निर्मला माता भक्तांनी केलेल्या दिल्लीतील खटल्यापासून वार्तापत्र संपादक आणि इतर प्रमुख कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले अब्रुनुकसानीचे खटले आहेत. शनिशिंगणापुर देवस्थानामधील स्त्रियांना पूजेचा अधिकार मिळविण्याचा संवैधानिक हक्क मिळविण्याच्या प्रयत्नात आपण न्यायालयात गेलो आहोत, त्याबाबत समितीला मदत करणारे सांगलीचे दिवंगत अॅड. दत्ताजीराव माने असोत वा धुळ्याच्या अॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी असोत, सतत मार्गदर्शन करीत आलेले आहेत. जर आपल्याला भविष्यात कायद्याची लढाई अधिक प्रभावी व परिणामकारक करायची असेल, तर संघटनेतील कार्यकर्त्यांमध्ये विधी साक्षरता निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी संविधानाची मूलभूत चौकट समजून घेत, पोलीस व न्यायालयीन यंत्रणेविषयी पूर्वग्रह दूर करणे आवश्यक राहील. तसेच दैनंदिन जीवनातील कायदे कानूनविषयीच्या कार्यवाहीचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व प्रचारसाहित्य देखील उपलब्ध करुन द्यावे लागेत. त्याची आखणी सध्या आम्ही करीत आहोत.
कायद्याचे राज्य, पण न्यायालयीन नव्हे तर लोकशाही हक्काने
पाणी प्रदूषण टाळण्याविषयी न्यायलयीन निकालाच्या निमित्ताने आम्ही एवढे नोंदवू इच्छितो आहोत की, समाजपरिवर्तनाच्या सर्व लढाया फक्त न्यायलयीन व्यवस्थेतून लढवता येत नाहीत. तर लोकशाही-प्रजासत्ताक व्यवस्थेत त्यासाठी समाजप्रबोधन व लोकशक्तीचा संघटीत पण शांततामय सत्याग्रह आवश्यक असतो, असे आम्ही मानतो. त्यामुळे जरी हा मार्ग खडतर कष्टमय व दीर्घकालीन असला तरी तो अत्यंत विश्वासार्ह, लोकमान्य, सत्यान्वेषी आणि जगभरात सर्वात जास्त उपयोगी ठरलेला मार्ग आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनासारख्या सतत सत्य आणि केवळ सत्यासाठी लढण्याला प्रवृत्त संघटनेने अधिक आत्मविश्वासाने त्यात उतरण्याची गरज आहे. कारण आजकाल उठसूट कोणत्याही प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी न्यायालयात जाण्याची मानसिकता ठेवूनही उपयोग होणार नाही, त्याच्याही काही मर्यादा आहेत. प्रबोधन व विधायक-सामुहिक कृतीला प्राधान्य ठेवून आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन लढाईत उतरण्याची तयार आपण ठेवावी लागेल, असे वाटते . यासाठी जसे संघटनेचे मददगार म्हणून राज्यभरातील चळवळीच्या मित्र वकीलांशी अनौपचारिक भावबंध निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच आपल्या किमान प्रमुख कार्यकर्त्यांना कायद्याची व न्यायप्रक्रियेची माहिती आणि समाज निर्माण करणे आवश्यक असणार आहे. त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी शाखांमध्ये काय आवश्यकता आहे व स्थिती आहे याबाबत आपल्या सूचनांचे आम्हाला अगत्य राहील.
खरं तर प्रस्थापित, कर्मठ अंधश्रद्धा समर्थक मंडळीच उपलब्ध कायद्यांचा वापर करुन प्रागतिक परिवर्तनवादी, अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यात खोडा घालीत आलेली आहेत. त्याचा त्रास व मन:स्ताप सहन करुनही आपण त्यांचा कायदेशीर मार्गाने प्रतिवाद करीत आलो आहोत. न्यायालयात मिळतो तो निकाल असतो, न्याय नसतो, असे म्हटले जाते. तसे असले तरीही भारतीय संविधानाच्या विचार व व्यवस्थेवर दृढ विश्वास असल्यामुळे आम्ही न्याययंत्रणेची मदत विवेकाच्या आधारे विधायक, कालसुसंगत कृती व प्रबोधनासाठी घेऊ इच्छितो.
– अविनाश पाटील