‘या, आपण सारी माणसं, एकमेकांचा आदर करूया, एकत्र राहूया, एकत्र विचार करूया, एकत्र काम करूया, सुख-दुःख वाटून घेऊया, एकमेकांचा आधार बनूया, यातून हे आयुष्य, जग अधिक सुंदर आणि आनंदी करूया.’ असा विचार ही मानवी समाजाची निरोगी आणि निकोप प्रेरणा आहे. यासाठी हजारो वर्षे माणूस प्रयत्नशील राहिला आहे. या प्रयत्नांच्या आड येणार्या माणसांच्या किंवा समूहाच्या वैयक्तिक व दुष्ट महत्त्वाकांक्षेविरुद्ध, स्वतःसाठी इतरांना वापरून घेण्याचा वृत्तींविरुद्ध तो लढत राहिला आहे. या दुष्ट प्रवृत्तींनी दीर्घ कालखंडापर्यंत मानवी समाजाला स्वतःसाठी हवे तसे नियंत्रित केले असले, तरीही अशा व्यक्ती आणि सत्तांना दूर करून ‘मी नव्हे, आम्ही’ हा विचार माणसाने जोपासला आहे. यातूनच लोकशाही या राज्यव्यवस्थेचा उदय झाला. ही व्यवस्था परिपूर्ण नसली, तरी इतर राज्यव्यवस्थेपेक्षा अधिक चांगली आहे म्हणून आधुनिक समाजाने याचा स्वीकार केला आहे.
भारतामध्ये स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात झालेल्या विचार मंथनामुळे संविधानाच्या माध्यमातून येथे लोकशाही व्यवस्था आली. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीची भारतीयांना मिळालेली ही मोठी देणगी ठरली आहे.
लोकांचा राजकारणात सकारात्मक सहभाग हा लोकशाहीचा एका अर्थाने आत्मा असतो. पण भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशात लोकांचा प्रत्येक गोष्टीत सहभाग कसा शक्य आहे? तरीही लोकशाहीमध्ये लोक हे राष्ट्राचे मालक असल्याने जे काही घडेल ते लोकांकडून आणि लोकांसाठी घडेल, असा पुरेपूर प्रयत्न केलाच पाहिजे, यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी संविधानात करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे निवडणुका. लोकशाहीच्या मार्गावरचे महाद्वार म्हणजे निवडणुका होत. देशाच्या कायदे मंडळामध्ये स्वतः जाऊन अथवा आपले प्रतिनिधी पाठवून त्याद्वारे आपले हित साध्य करून घेण्याची सर्वांत मोठी संधी निवडणुकांमधून नागरिकांना मिळते.
भारतीय संविधानामध्ये निवडणुका –
भारतीय संविधानात एकूण बावीस भाग आहेत. त्यातील पंधरावा भाग निवडणुकांसंबंधी आहे. 324 ते 329 या सहा कलमांमधून निवडणुकांबाबत तरतुदी केल्या आहेत; शिवाय भाग सोळामध्ये विशिष्ट वर्गांसाठी विशेष तरतुदींची रचना करण्यात आली आहे.
या देशातील संसदेच्या आणि विधानमंडळाच्या निवडणुकांचे नियंत्रण करणारी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त अशी यंत्रणा असेल, असे 324 वे कलम सांगते.
धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणावरून कोणतीही व्यक्ती ही मतदार यादीमध्ये समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही आणि त्या कारणांसाठी तिला वेगळ्या नव्हे, तर सर्वसाधारण मतदार यादीमध्येच समाविष्ट केले जाईल, असे 325 वे कलम सांगते.
लोकसभा किंवा राज्यांच्या निवडणुका प्रौढ मतदारांच्या आधारे होतील आणि संविधानांतर्गत किंवा विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यानुसार अनिवासी, मनाची विकलता, गुन्हा, भ्रष्ट आचरण, अवैध आचरण या कारणांवरून अपात्र ठरवलेल्या व्यक्तींशिवाय अन्य सर्व प्रौढ व्यक्ती या कोणत्याही निवडणुकीत मतदार म्हणून हक्कदार आहेत, असे 326 वे कलम सांगते.
संसदेचा व राज्य विधानमंडळाचा निवडणुकांबाबत तरतुदी करण्याचा अधिकार हे अनुक्रमे 327 व 328 व्या कलमांमध्ये घेण्यात आले आहेत.
निवडणूकविषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना नाकारणारे कलम 329 आहे.
सामाजिक अन्यायग्रस्त व वंचित जनजातींसाठी त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाने निवडणुकांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी केलेल्या आहेत.
लोकसभेमध्ये व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती त्यांच्याकरिता राखीव जागा ठेवणारे कलम अनुक्रमे 330 व 332 हे सोळाव्या भागात आहे.
लोकसभेत व विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व असण्यासंबंधित कलम 331 व 333 हे अनुच्छेद आहेत.
निवडणुकांमधील या राखीव व विशेष प्रतिनिधित्व देणार्या तरतुदी विशिष्ट कालावधीनंतर समाप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. घटनादुरुस्ती करून दर दहा वर्षांनी पुढील दहा वर्षांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.
भारतातील निवडणुका, विकास आणि लोकांचे प्रश्न–
संविधानाच्या निर्मितीनंतर लोकसभेसाठी पहिली निवडणूक 1952 साली झाली. आता 2019 मध्ये सतराव्या लोकसभेसाठी निवडणूक झाली. दरम्यान, लोकसभेच्या, विधिमंडळाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका झाल्या. या गेल्या 68 वर्षांच्या कालावधीत देशातील सर्व सरकारे ही निवडणुकीच्याच माध्यमातून सत्तेवर आली आहेत आणि ती लोकांचा पाठिंबा असेपर्यंत टिकली आहेत. मतांच्या माध्यमातून लोकांनी सत्तांतरेही घडवून आणली आहेत. या सर्व निवडणुकांमधून लोकांचा मताधिकार बजावण्यामध्ये मोठा सहभाग हे वैशिष्ट्य ठरले आहे. विकसित आणि अनेक विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतीय लोकांचा निवडणुकांतील सहभाग उल्लेखनीय राहिला आहे. दरम्यानच्या अनेक सरकारांनी लोकांच्या हिताचे आणि राष्ट्राच्या विकासाचे अनेक निर्णय घेऊन अमलात आणले आहेत. त्या आधारावरच आज जगातील भारताचे विविध क्षेत्रांतील स्थान लक्षवेधी ठरते आहे. जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून एक प्रतिमा आपण निर्माण करू शकलो आहोत.
हे आकर्षक आणि अभिमानस्पद चित्र एका बाजूला दिसत असले तरी भारतातील प्रचंड मोठ्या जनसमूहाला तितकीशी विकासाची संधी मिळाली नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे देशातील आर्थिक विषमतेचे भयंकर विदारक कटुसत्य अस्वस्थ करते. कुपोषण, उपासमार, भूकबळी हे प्रश्न डोळ्यांत अश्रू उभे करतात, तर जळी-स्थळी भरून उरलेला भ्रष्टचार हा विकासाचे व स्वास्थ्याचे सर्व क्षण करपवून टाकतो. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. यामुळे लोकांचा राजकारणावरील, निवडणुकीवरील विश्वास उडतो, लोक उदासीन होतात. लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही बरी अशा प्रतिक्रिया देतात, एकाधिकारशाहीच्या वळचणीला जातात. लोकांची ही दिशा हा आत्मघाताकडे नेणारी ठरू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आज देशामध्ये 65 टक्के लोक शेती या व्यवसायाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंधित आहेत. शेती हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. शेतीचे प्रश्न अत्यंत बिकट होत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत मानल्या जाणार्या राज्यामध्ये लाखाहून अधिक शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे गेली वीस-पंचवीस वर्षेघडते आहे. तथापि या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी 65 टक्के असणार्या शेतकर्यांनी संसदेमध्ये आपले खरेखुरे शेतकरी प्रतिनिधी किती निवडून पाठवले? अपवादात्मक एखादा प्रतिनिधी निवडून येतो. वास्तवत: 65 टक्के संख्येने असणार्या शेतकर्याला आपले 65 टक्के नाही, तरी किमान वीस-तीस टक्के प्रतिनिधी लोकसभेत पाठवणे शक्य आहे की नाही? तसेच देशामध्ये 65 टक्के गरीब जनता आहे; मात्र निवडून येणारा कोणीही गरीब नसतो. 65 टक्के गरीब जनतेचे सर्व प्रतिनिधी श्रीमंत, गब्बर लोक कसे? आपले खरे प्रतिनिधी संसदेमध्ये पाठवणे का शक्य होत नाही?
जात – जमातवादी, सरंजामदारी, भांडवली मानसिकता–
बहुसंख्य भारतीय लोकांची मानसिकता अजूनही लोकशाहीला पूरक आणि जबाबदार बनलेली नाही. ते जुन्या जाती आणि धर्मवादी मानसिकतेतून, सरंजामदारी मानसिकतेतून, गुलामीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीद्वारे लोक आपला म्हणजे आपल्या जातीचा किंवा आपल्या धर्माचा प्रतिनिधी निवडतात. मतदार म्हणून मताचा हक्क बजावायला जेव्हा हे शेतकरी किंवा कामगार जातात, तेव्हा ते शेतकरी किंवा कामगार म्हणून जातच नाहीत, तर ते जातात त्यांच्या धर्माचे वा जातीचे प्रतिनिधी म्हणून, त्यांच्या जातीचा, धर्माचा माणूस निवडून आणण्यासाठी.
येथील राजकीय व्यक्तींनी व पक्षांनी मतांच्या ध्रुवीकरणाचा, निवडून येण्याचा सोपा आणि खात्रीचा मार्ग म्हणून ही जातधर्मवादी मानसिकता जोपासली आहे. अस्मितांच्या आधारे लोकांचा वृथा अभिमान जागवून किंवा त्यांना असुरक्षित भासवून त्याच जातीच्या किंवा धर्माच्या दावणीला बांधून ठेवले की, निवडून येण्याचा मार्ग सोपा होतो, हा त्यांचा अनुभव सतत खरा ठरला आहे.
निवडणुकांमधील घराणी–
विशिष्ट घराण्यातील माणूस म्हणून निवडून देणं एक सरंजामदारीची मानसिकता लोकांमध्ये ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. मग, ते निवडून आलेले लोक भ्रष्ट असले, लोकविरोधी असले, लोकशाहीविरोधी असले, व्यसनी असले, खुनी- गुन्हेगार असले, कसेही असले तरी त्यांच्यापुढे मान झुकवायची आणि त्यांच्याच मागे उभे राहायचे, अशी अवस्था भारतीय मतदारांची दिसून आली आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही आता लाखो रुपये खर्च करून लढवल्या जात आहेत. त्यामुळे विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक ही आता अब्जाधीशांची कथा झाली आहे. पैशाचा भरमसाठ गैरवापर ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका ठरत आहे. पैसेवालाच निवडून येणार, अशी लोकांची मानसिकता चांगल्या राजकारणाला पराभूत करते आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणात बड्या भांडवलदारांचा प्रचंड मोठा प्रभाव आणि हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे चांगले पक्ष आणि चांगले राजकीय लोक हतबल झाले आहेत. ते निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर फेकले गेले आहेत.
हा तर शिक्षणाचा पराभव–
संविधानाच्या स्वीकारानंतर लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष असे समतेवर आधारलेले राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण देण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची होती. शिक्षणाच्या माध्यमातून किमान विचार पोचवण्याचे कामही नीट झालेले नाही. लोकशाही दृष्टिकोन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट कधी लक्षात घेतले गेले नाही. केवळ घोका, ओका आणि करिअर घडवा, यासाठीच शिक्षण असा समज निर्माण झाला आहे आणि करिअर म्हणजे प्रचंड पैसा मिळवणं हा विचार दृढ झाला आहे. या सर्व वातावरणात संवैधानिक मूल्ये जोपासणारा जबाबदार नागरिक घडवण्याची शिक्षणाची जबाबदारी विस्मृतीत गेली आहे. याचे अत्यंत वाईट परिणाम राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर होताना दिसत आहेत. हा राष्ट्रीय शिक्षणाचा मोठा पराभव आहे.
लोकशिक्षण हाच मार्ग–
भारतीय लोकशाही अशी सर्व बाजूंनी संकटात सापडली आहे. ती लोकांनी अशा अवस्थेला आणून ठेवली आहे. या संकटातून लोकशाहीची सुटका कशी होणार? कोण करणार? .. लोकच हे दुरुस्त करू शकतात. ज्यांना लोकशाही जिवंत राहावी, असे वाटते अशा व्यक्ती, संघटना, पक्ष आणि चळवळींनी लोकांना जागं करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला पाहिजे, तो अधिक गतिमान केला पाहिजे. विद्यार्थी आणि तरुणवर्गावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या पुढे वाढून ठेवलेल्या संकटाची कारणमीमांसा केली पाहिजे. या सर्व संकटातून राष्ट्राला आणि त्यांना स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या विवेकाला साद घालणे, हाच आपल्यापुढे एकमेव मार्ग आहे.