सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती जे. एस. वर्मा यांचे नुकतेच निधन झाले. महिला अत्याचारासंबंधी संसदेने नुकत्याच जे विधेयक पास केले त्याचे प्रारुप न्या. वर्मा यांनी तयार केले होते. भारतीय नागरिकांनी आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कमिटीचे वर्मा हे अध्यक्ष होते. आपल्या रिपोर्टमध्ये भारतीय नागरिकांनी धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टीकोन याचे कठोर पालन केले पाहिजे, असे सांगितले आहे. परंतू हा रिपोर्ट सरकारने अजूनही सरकारने स्विकारला नाही. हा रिपोर्ट सरकारने स्विकारावा म्हणून मअंनिस आग्रही आहे. न्या. वर्मा अभिवादन म्हणून त्यांच्या या रिपोर्टचे सार सांगणारा लेख यानिमित्ताने आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत.
भारतीय घटनेत 1976 साली दुरुस्ती करून व्यक्तीच्या मूलभूत कर्तव्यांचा तीत समावेश करण्यात आला. संविधानात नविन प्रकरण 4अ समाविष्ट करून धारा-51 मध्ये मूलभूत कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. आधी धारा 51 मध्ये एकंदर दहा मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला गेला होता. 2001 मध्ये परत एकदा या प्रकरणांत सुधारणा करून 11वे कर्तव्य शिक्षणहक्काविषयी नमूद केले गेले. राष्ट्रध्वज व सन्माननीय राष्ट्रचिन्हे यांचा आदर राखणे, राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी त्याग करणे, देशाचे सार्वभौमत्व अबाधीत राखणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे. यासोबत प्रामुख्याने वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगून त्याची वाढ करणे, मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगून सामाजिक सुधारणा करणे इत्यादी कर्तव्यांचा त्यात उल्लेख करण्यात आला आहे.
वैज्ञानिक व मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगून त्याद्वारे देशातील विविध समाज व संघटना तसेच संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक प्रगती साध्य करणे ही या देशातील प्रत्येक व्यक्तीची, राज्याची आणि केंद्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी व कर्तव्य आहे असे धारा-51 द्वारे स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे. असे जरी असले तरी मूलभूत कर्तव्याविषयी नविनच समाविष्ट करण्यात आलेल्या संविधानातील प्रकरण 4 अ- मधील तरतूदी केवळ देशातील नागरीकांवर वैयक्तिकरित्या बंधनकारक आहेत काय? या तरतूदींचे बंधन केन्द्र शासन, राज्य आणि शासकीय संस्था आणि यंत्रणेवर टाकण्यात आलेले नाही असा एक प्रभावी मतप्रवाह अस्तित्वात आहे. विविध राज्यातील उच्च न्यायालयांसमोर मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणी विषयी प्रश्न उपस्थित झाले असता वरील दोन्ही मतप्रवाहांचा उल्लेख त्यांच्यासमोर करण्यात येवून त्याविषयी वाद निर्माण झाले आहेत.
नागरीकाने किंवा राज्यांनी किंवा केंद्रशासनाने मूलभूत कर्तव्यांचे पालन केले नाही किंवा उल्लंघन केले तर न्यायालयाच्या माध्यमातून संविधानाच्या धारा 226 किंवा 32 द्वारे याचिका दाखल करून त्यांचे पालन करण्यास न्यायालये शासनास भाग पाडू शकतात काय? याच्या उत्तराचा शोध घेतला जात आहे. 1988 साली राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयात राज्यशासनास एखाद्या कायद्याअन्वये शासनावर टाकलेल्या जबाबदारीचे किंवा कर्तव्याचे त्यांच्याकडून उल्लंघन झाल्यास त्याचे पालन करण्याचे सक्त आदेश देण्याचे अधिकार आहेत असे स्पष्ट केले आहे. 1987 साली सच्चिदानंद पांडे वि. बंगाल राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत कर्तव्ये आणि संविधानात्मक निर्देश यांचे उल्लंघन राज्य किंवा शासनाकडून झाल्यास न्यायालये त्याकडे डोळेझाक करू शकत नाही आणि कायद्याच्या माध्यमातून शासनास त्याचे कर्तव्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी आदेश देवू शकते. असे सांगून न्यायालयाचे अधिकार अधोरेखित केले आहेत.
मात्र 1979 साली सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार सभेच्या खटल्यात, तर कलकत्ता, आंध्रप्रदेश व राजस्थान न्यायालयाने वेगळ्या एका खटल्यात मूलभूत कर्तव्याचे पालन करण्यास शासनाला आदेश देण्याचे न्यायालयास अधिकार नाहीत असेही नमूद केले आहे. अशा या वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर केन्द्रशासनाने मूलभूत कर्तव्ये, त्यांचे शासनाकडून पालन, न्यायालयाचे अधिकार, या कर्तव्यांचे संविधानातील स्थान व न्यायालयाचे माध्यमातून त्यांचे पालन करण्यास शासनास भाग पाडण्याचे नागरीकांना अधिकार याविषयी निश्चीत भूमिका काय असावी हे ठरविण्यासाठी केन्द्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मि. जस्टीस जे. एस्. वर्मा यांचा आयोग 1998 साली नेमला. या आयोगाने आपला अहवाल 1999 साली सादर केला.
जस्टीस वर्मा यांनी आपल्या अहवालात मूलभूत कर्तव्ये व त्यांचे पालन याविषयी सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यात सामाजिक प्रबोधन, प्रचार, प्रशिक्षण, केन्द्र शासन व राज्यांतर्फे मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करण्याविषयी कायदे करणे आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून या कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचे पालन करण्यास भाग पाडणे, कारवाई करणे इत्यादी उपाय करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. न्यायालयांच्या अधिकारांविषयी चर्चा करतांना, मूलभूत कर्तव्यांविषयी संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदी या शोभेसाठी नसून त्या कर्तव्याचे पालन झाले पाहीजे व त्याचे उल्लंघन होता कामा नये अशी सक्तीची भूमिका संविधानाने या तरतूदीमधून व्यक्त केल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणून राज्य व केंद्र यांनी विविध सामाजिक संघटना व समाजकार्यकर्ते यांची मदत घेऊन नागरीक, सरकारी अधिकारी, शासकीय संस्था यांचे प्रबोधन करून, त्यांना प्रशिक्षण देवून कर्तव्यांविषयी जाणीव निर्माण केली पाहिजे असे आग्रहपूर्वक नमूद केले पाहीजे. त्यासोबतच राष्ट्रीय ध्वजाचा व चिन्हांचा अपमानाविषयी कायदा, शिक्षणहक्काविषयीचा कायदा, पर्यावरणाविषयीचा कायदा या धर्तीवरच्या व इतर मूलभूत हक्कांच्या संबंधी व त्यांच्या पालनाविषयी कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरु केली पाहिजे आणि राज्यांनी त्यांची सक्त व काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहीजे असेही सूचीत केले आहे. शेवटी वैज्ञानिक व मानवतावादी दृष्टिकोन स्विकारून त्याविषयी प्रबोधन करण्यास चालना देणारा, त्याची जाणीव निर्माण करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारा आणि त्याद्वारे सामाजिक विकास व प्रगती साध्य करणारा, समाजास शोषणमुक्त करणारा आणि संविधानात्मक जबाबदारी व कर्तव्य अधारेखीत करणारा, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा तसेच प्रसारमाध्यमांद्वारे विविध प्रकारच्या जनतेची दिशाभूल करणार्या जाहीराती प्रसिद्ध करून कोट्यावधी जनतेस बळी पाडणार्या, त्यांचे शोषण करण्यास उद्युक्त करणार्या प्रसाराला बंदी घालणारा व त्याचे उल्लंघन करणार्यास शिक्षा करणारा कायदा तात्काळ मंजूर करून अंमलात आणणे ही प्रत्येक राज्याची व केन्द्राची प्राधान्याने जबाबदारी आहे. कारण राज्यांचे ते संविधानात्मक कर्तव्य आहे. तसे न केल्यास किंवा करण्यास विलंब किंवा विरोध करणारे शासनाचे कृत्य निश्चितपणे संविधानाचा घोर अपमान करणारे ठरते या विषयी शंका नसावी.
– अॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी, धुळे.
मोबा. 9922761637