धर्माच्या दोन बाजू
‘धर्म’… एक अत्यंत संवेदनशील बनलेली संकल्पना. इतिहासातील काही हजार वर्षे या संकल्पनेने मानवी जीवनाची सर्व अंगे व्यापून टाकली आहेत. अफाट सामर्थ्याच्या निसर्गासमोर क:पदार्थ असणार्या भयभीत माणसाला समूहशक्तीचा दिलासा धर्माने पुरवला. कष्ट आणि दुःख यांनी व्यापलेले माणसाचे आयुष्य साहित्य, संगीत, शिल्प, वाद्य, नाट्य, नृत्य अशा कलांचा आधार बनून रसपूर्ण बनवले. सण, उत्सवांच्या माध्यमातून त्याच्या जगण्याला बहर आणण्याचा प्रयत्न केला. व्यक्ती आणि समष्टीचे कल्पनेने अर्थ लावत माणसाच्या मेंदूला तत्त्वज्ञानाचा खुराक पुरवला. संसद, कायदा, पोलीस, न्यायालये या व्यवस्था नव्हत्या तेव्हा पाप-पुण्याची, नीती-अनीतीची आणि स्वर्ग-नरकाची कल्पना मांडून माणसाला सत्कर्माची प्रेरणा दिली आणि कुकर्माची भीती घालून त्याला त्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात सत्कर्म आणि कुकर्म याच्या व्याख्या धर्म आणि पुढे त्यांचे ठेकेदार ठरवतील त्याच होत्या. जन्माआधीपासून मृत्यूनंतरही चालू राहतील, असे आयुष्याचे विविध सोहळे धर्माने आखून दिले, माणसांची नाती, त्यांचा व्यवहार आणि कर्तव्ये यांना धार्मिक आधार देऊन कुटुंब आणि समाजाचे नियमन केले. धर्माने मानवी विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे.
धर्माची अशी एक तेजाळलेली बाजू असली, तरी भयंकर अशी एक काळवंडलेली बाजूही आहे. माणसाला पडणार्या अनेक प्रश्नांना धर्माने काल्पनिक आणि आयती उत्तरे दिल्याने माणसाच्या जिज्ञासेला ग्रहण लागले आणि त्या उत्तरांना श्रद्धेचा विषय बनवल्याने त्याची चिकित्सा करण्याचे धैर्य मारून टाकले. ज्यांनी काही धाडस केले, सत्य शोधून मांडण्याचा प्रयत्न केला त्यांना संपवण्यात आले. धर्माचे ठेकेदार निर्माण झाले आणि त्यांनी दहशत निर्माण करत अमानुष शोषण केले. धर्माच्या अस्मिता आणि अहंकाराचा विस्तव फुलवून धर्मा-धर्मांमध्ये संघर्ष पेटवण्यात आला. धर्माच्या एकतेचा भास निर्माण करतानाच वंश-वर्ण-जात-लिंग अशा भेदाच्या भिंती निर्माण करून त्यांना एक होण्यापासून दूरही ठेवले. पुरोहितांची धार्मिक सत्ता अबाधित ठेवायला बळ पुरवणार्या राजसत्तेला देवाचा अंश मानून संपत्ती आणि दंडशक्तीचे केंद्रिकरण केले. प्रचंड दारिद्य्राची आणि गुलामीची अवस्था निर्माण झाली. पुरोहित आणि राजासाठी मारणारी आणि मरणारी गुलामांची फौज तयार केली. समाज कर्मकांडात अडकला, अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटून गेला. लहान-मोठ्या युद्धांमधून जेवढा झाला नाही, त्याहून अधिक रक्तपात धार्मिक कारणातून झाला. धर्माच्या नावावर अमानुष अधर्म माजला. मुक्तीचा मार्ग दाखवू म्हणणार्या धर्माने माणसाचे असे सर्व स्वातंत्र्य हिरावून घेतले.
संविधानाचा दृष्टिकोन
आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीबरोबर समाज सुधारणेची चळवळही सुरू होती. धर्माच्या प्रभावातून निर्माण झालेले महिलांचे प्रश्न, शोषितांचे प्रश्न, माणूस म्हणून जगण्याचा त्यांचा अधिकार यासाठी जागर सुरू झाला. इंग्रजी सत्तेच्या काळात धर्मचिकित्सेला संधी मिळाली. राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच धार्मिक गुलामगिरीबद्दलही नेत्यांना भूमिका घ्याव्या लागल्या आणि भारतामध्ये धर्माच्या मर्यादा निश्चित करण्याची वेळ आली. स्वातंत्र्यानंतर संविधाननिर्मिती करताना व्यक्ती आणि राष्ट्राच्या जीवनात धर्माचे स्थान स्पष्ट करण्यात आले. व्यक्तीच्या वैयक्तिक गरजेसाठी धर्मस्वातंत्र्य आणि राष्ट्राची गरज म्हणून धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व संविधानाने; अर्थात आपल्या राष्ट्राने स्वीकारले.
धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
संविधानातील तिसर्या भागामध्ये कलम 12 ते 35 मध्ये भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क सांगितले आहेत. कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क स्पष्ट केला आहे. त्यानुसार ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहून धर्म आचरण्याचा, मुक्तपणे प्रकट करण्याचा व त्याचा प्रसार करण्याचा सर्व व्यक्तींना समान हक्क आहे.’ सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येणार नाही, असे धर्मस्वातंत्र्य व्यक्तीस आहे आणि सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येत असेल तर शासन असे धार्मिक स्वातंत्र्य मर्यादित करू शकते; त्यासंबंधातले कायदे करू शकते. उदाहरणार्थ, गणेश चतुर्थीमध्ये गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचं धर्मस्वातंत्र्य नागरिकाला आहे; मात्र अशा मूर्ती पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतामध्ये विसर्जित करण्यावर सरकारने निर्बंध आणले आहेत.
धर्मनिरपेक्षता–आशय
भारतातील नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, अधिकार आहे; मात्र राष्ट्र कोणत्याही एका धर्माला बांधलेले नाही. राष्ट्राचा असा कोणताही अधिकृत धर्म नाही. त्यामुळे राष्ट्र कोणत्या एखाद्या धर्माच्या पद्धतीने किंवा आदेशाने चालणार नाही. त्यामुळे राष्ट्र व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही.
राष्ट्राचे शासन कोणत्याही धर्म आचरणाला मदत किंवा विरोध करणार नाही किंवा हस्तक्षेप करणार नाही. व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या धर्मस्वातंत्र्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य किंवा आरोग्य धोक्यात येत असेल तर त्याबाबतीत शासन असे धर्मस्वातंत्र्य नियंत्रित करू शकते, सामाजिक सुधारणांचे कायदे करू शकते.
संविधानाच्या स्वीकारानंतर 70 वर्षांच्या कालावधीत धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता याबद्दल लोक आणि शासन यांचा व्यवहार खूपच गोंधळाचा, संभ्रम निर्माण करणारा, आकलनाच्या अभावाचा किंवा हेतुपुरस्सर आव्हाने निर्माण करणारा ठरला आहे. त्यातून बरेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. धर्मनिरपेक्षतेवर धर्मवाद आक्रमण करतो आहे, त्याला यशही मिळते आहे. हे चुकतंय हे तत्त्वतः धर्मनिरपेक्षता मानणार्या लोकांना, पक्षांना कळते आहे. पण लोकशाहीतील लोकानुनयाच्या दोषामुळे सत्य मांडले जात नाहीय. अशी अवस्था संविधानाच्या अस्तित्वासाठी धोक्याची आहे, अशा एका गंभीर वळणावर आपला देश आला आहे. सुजाण नागरिकांनी निर्भयपणे बोलण्याची आवश्यकता आहे, तरच आपण आपला देश आणि नागरिक म्हणून आपले हक्क वाचवू शकतो.
काही आक्षेप आणि प्रश्न
देशाची फाळणी झाली, मुस्लिमांचे पाकिस्तान हे राष्ट्र वेगळे झाले. मग भारत हे हिंदू राष्ट्र व्हावयास हवे होते, ते का केले गेले नाही?
भारताला धर्मनिरपेक्षेतेची काही गरज आहे का?
यासंदर्भात पुढील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
धर्म आणि राष्ट्रकारण ही दोन भिन्न क्षेत्रे आहेत. धर्म हा बदललेली परिस्थिती आणि अपेक्षेत राष्ट्रकरणाचा आधार होऊ शकत नाही. जगामध्ये एकाच धर्माचे बहुसंख्य नागरिक असणारी अनेक राष्ट्रे आहेत. धर्म एक आहे म्हणून त्या सर्वांचे एकच राष्ट्र झालेले नाही. उलट त्यांच्यात काही ठिकाणी संघर्ष पाहायला मिळतात.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीत स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये इथल्या लोकांचे राज्य आणायचे आहे, असे लोकांना आश्वस्त करण्यात आले होते. धर्माचे राज्य आणले जाईल, अशी मांडणी झालेली नव्हती.
स्वातंत्र्यानंतर ज्या प्रकारचे लोकांचे, लोकांच्या हिताचे, लोकशाहीचे राज्य आपल्याला आणायचे होते, तसे राज्य धर्मराष्ट्राच्या राज्यात अस्तित्वात येणे शक्य नाही. कारण धर्माने सर्व लोकांना नव्हे, तर त्यातील काही लोकांना विशेष महत्त्व दिले आहे. त्यांना जन्माने विशेष अधिकार असतात. लोकशाहीमध्ये असे राष्ट्र करायचे नाही, यासाठीच आपली लढाई सुरू होती.
काही धर्मसंघटना वगळता स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील कोणत्याही मोठ्या नेत्यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर भारत हे हिंदू राष्ट्र व्हावे, अशी भूमिका घेतली नाही.
इथल्या हिंदूप्रमाणेच इथले मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारसी, बौद्ध हे सुद्धा मूळचे भारतीय आहेत. त्यामुळे भारत जसा हिंदूंचा आहे, तसा या इतर सर्व धर्मियांचाही आहे. हिंदूंप्रमाणेच त्यांचीही मातृभूमी भारत आहे. भारतात भारतीय म्हणून राहण्याचा त्यांना इतरांइतकाच हक्क आहे.
संविधानाने भारतीय नागरिकाला दिलेला स्वातंत्र्याचा हक्क, समानतेचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, शिक्षण आणि संस्कृतीचा हक्क, घटनात्मक उपाय योजण्याचा हक्क हे सर्व हक्क कोणत्याही धर्मराष्ट्राच्या राज्यात अस्तित्वात येऊ शकत नाहीत.
धर्मराष्ट्राच्या संकल्पनेत लोकांनी निर्मिलेले संविधानच अस्तित्वात येऊ शकत नाही. आम्हाला आमच्या संविधानाचे राष्ट्र उभारायचे होते, अशा कारणांनी भारत हे स्वातंत्र्यानंतर हिंदू राष्ट्र बनणे शक्य नव्हते, तर ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनणे आवश्यक होते.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा अगर आता जवळपास 80 टक्के लोक हिंदू आणि 20 टक्के लोक इतर धर्मीय आहेत. आता या इतर धर्मियांची संख्या सुमारे 25 कोटींपर्यंत होईल. इतक्या लोकांना दुय्यम लेखणे म्हणजे अंतर्गत संघर्षास आणि महासंकटास निमंत्रण देण्यासारखेच आहे.
भारतात सर्व धर्मीय लोक सर्वत्र विखुरलेले असले तरी काश्मीर मध्ये मुस्लिम, ईशान्येच्या राज्यांमध्ये ख्रिश्चन, पंजाबमध्ये शीख या धर्मांचे लोक बहुसंख्य आहेत.
पंजाब या वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करणार्या फुटीर शक्तीचे अतिशय गंभीर परिणाम भारताने भोगले आहेत. काश्मीरमध्ये अस्वस्थता आहे, ईशान्येकडील राज्यांमध्येही उदासीनता आहे. अशा परिस्थितीत धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्यच या सर्वांना एकत्र ठेवू शकते. या सर्व गोष्टींंचा विचार केल्यास धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य भारताच्या एकात्मतेचा अत्यंत मुख्य आधार आहे, शांततामय विकासासाठी, समानतेवर आधारलेल्या लोकशाही राज्यासाठीही ते महत्त्वाचे आहे, असे दिसून येते.
आज रोजी जगामध्ये सुमारे 96 राष्ट्रे धर्मनिरपेक्ष आहेत, अलिकडच्या काळात धर्माधिष्ठित राष्ट्रे धर्मनिरपेक्ष होत आहेत. आपले शेजारी नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र होते, त्यांनीही आता धर्मनिरपेक्षतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.
अशा परिस्थितीत आपल्या देशाने धर्मनेरपेक्षता सोडून धर्माधिष्ठित होणे म्हणजे काळाच्या मागे जाणे आहे.
संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा शब्द नव्हता, तो नंतर घुसवण्यात आला
आक्षेप
भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द सुरुवातीस नव्हता, हे खरे आहे. तो 1976 साली बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने प्रस्ताविकेत घेण्यात आला.
याचा अर्थ भारत धर्मनिरपेक्ष नव्हता, संविधान निर्माण करणार्यांना तो धर्मनिरपेक्ष बनवायचा नव्हता आणि 1976 नंतर 42 व्या दुरुस्तीनंतर तो ‘धर्मनिरपेक्ष’ झाला, असे नव्हे.
संविधानाची संपूर्ण मांडणी पहिली तर ती धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचीच आहे.
भारतीय संविधानाने कोणत्याही धर्माच्या नागरिकास दुय्यम मानलेले नाही.
संविधानाच्या भाग दोनमध्ये भारतीय नागरिकत्वाची व्याख्या करताना व त्यांच्या हक्कांबद्दल लिहिताना कलम 5 ते 11 मध्ये कुठेही नागरिकाच्या धर्माचा उल्लेखही नाही. आपले संविधान इतके स्पष्टपणे धर्मनिरपेक्ष आहे.
धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन्ही एका संविधानात असणे विसंगती नाही का?
संविधानाने धर्माचे स्वातंत्र्य लोकांना दिले आहे आणि धर्मनिरपेक्षता शासनासाठी आचरणाची गोष्ट आहे.
धर्म मानणारे लोकही धर्मनिरपेक्ष असू शकतात. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, मौलाना आझाद आदी अनेक उदाहरणे आहेत, जे स्वतःच्या आयुष्यात धार्मिक वृत्तीचे होते आणि समाजजीवनातही तेवढेच धर्मनिरपेक्ष होते.
माणसाच्या प्रेम आदी मूळ प्रेरणा धर्मनिरपेक्षच आहेत. कारण त्या धर्मांच्या निर्मितीच्या आधीपासून आहेत.
माणसाचे दैनंदिन व्यवहार हे धर्मनिरपेक्ष असतात. आपण एखाद्या कामासाठी समोरच्या माणसाचे कौशल्य पाहतो; धर्म नाही.
संविधानाने सांगितलेले वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अंगीकाराचे कर्तव्य लोकांनी आचरणात आणले तर धार्मिक माणूस आपोआपच धर्मनिरपेक्ष होऊ शकतो.
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव नव्हे. गेल्या 70 वर्षांत धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ सर्वधर्मसमभाव असा घेऊन सर्व धर्मियांच्या तुष्टीकरणाचा प्रयत्न विविध सरकारांकडून केला गेला आहे. उदाहरणार्थ, विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना सरकारने मदत करणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. अशा कमी-अधिक गंभीर चुकांचे परिणाम भारताच्या स्वास्थ्याला धोक्याचे आहेत. निवडणुकांना समोर ठेवून तुष्टीकरण करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेशी केलेली तडजोड राष्ट्रीय एकात्मतेसमोर आव्हान निर्माण करेल, हे लक्षात घेतले जात नाही.
धर्मनिरपेक्षतेच्या या महत्त्वाच्या तत्त्वाचा सर्व सुजाणांनी आग्रह धरला पाहिजे, त्यासाठी प्रबोधन आणि जनजागरण केले पाहिजे. शिक्षणातून अशा व्यक्तिमत्त्वाचे नागरिक घडले पाहिजेत.
तुमचा धर्म तुम्हा आचरण्याचा किंवा बदलण्याचा, निधर्मी राहण्याचा
संविधानाने दिला अधिकार ।
धर्मनिरपेक्ष मात्र सरकार । एकात्मतेचा मुख्य आधार ॥
संपर्क ः 9881590050