मीरा नंदा या आधुनिक विज्ञानाच्या इतिहासातील तज्ञ आहेत. फ्रंटलाईन पाक्षिकाच्या (4, ऑक्टोबर, 2013) अंकातील ‘इन द नेम अॅाफ फेथ’ या त्यांच्या लेखाचा राजीव देशपांडे यांनी हा संपादित केलेला स्वैर अनुवाद.
एका पातळीवर आसारामला झालेली अटक ही काही नवीन घटना नाही. आणखी एका बाबाचे भांडाफोड झाले, इतकेच! त्यात नवीन ते काय? तसे पाह्यला गेलो तर, या साधू-संतांचे पाय मातीचेच असतात या बद्दल आपण तर अगदी नि:शंक आहोत. जॉर्ज ऑर्वेल जेव्हा, संतांचे निरपधत्व जोपर्यंत सिद्ध होत नाहीत तो पर्यंत त्याना दोषीच मानले पाहिजे असे म्हणाला होता तेव्हा त्याला असेच काहीतरी सुचवायचे असेल. या बुवा बाबांच्याकडे कोणतेही दैवी गुण नाहीत.
पण एखाघाला शांतपणे विचार करताना हे नक्कीच जाणवेल, की आसारामची अटक ही काही फक्त एखाद्या बाबाच्या नेहमीच्याच भांडाफोडीचे प्रकरण नाही. उलट आसारामच्या या प्रकरणातून आजच्या भारतीय समाजात श्रद्धा-अंधश्रद्धेच्या दरम्यान असलेली अगदी पुसट रेषा ओलांडली गेली असुन श्रद्धा,राजकारण आणि पैसा यांची युती जवळ जवळ पूर्णत्वाला पोहोचली असल्याचेच नाट्यमयरित्या सिद्ध होत आहे.
16 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आसारामवर झालेला आरोप हा त्याचाच पुरावा आहे आणि आणखी जर कोणाला पुरावा हवा असेल तर तो नरेंद्र दाभोलकरांच्या अंधश्रद्धांचा विरोधातील संघर्ष ही खरोखरच आजच्या घडीची निकड कशी बनली होती या प्रश्नाच्या उत्तरात नक्कीच मिळेल. सगळ्या प्रकारची भुते उतरविणारा गुरु असा लौकीक होता म्हण्ाूनच या सोळ्या वर्षाच्या तरूण मुलीला आसारामकडे आणण्यात आले होते. त्या मुलीला भुतानी झपाटले आहे आणि त्या भुताना नष्ट करण्याची शक्ति फक्त आसारामकडे आहे असे आसारामच्या भक्तानी त्या मुलीला आणि तिच्या पालकाना पटवून त्यानी त्या मुलीला आसारामकडे आणले होते. आपल्याकडील बुवा,बाबा सातत्याने अशाच अंधश्रद्धा पसरवित असतात आणि अशा अंधश्रद्धाना खतपाणीही घालत असतात. त्या विरोधातच दाभोलकरांचा आणि त्यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा संघर्ष होता ज्या संघर्षाची किंमत दाभोलकराना आपला जीव गमावून द्यावी लागली.
भारतात शासन-मंदिर-कॉर्पोरेटची युती नेहमी प्रत्येक ठिकाणी होतच असते याला आसारामचे प्रकरण हा थेट पुरावा आहे. वरवर पाहाता बर्याच वेळा ही युती थेटपणे आपल्याला जाणवत नाही. आपले निवडून गेलेले प्रतिनिधी आणि ज्यांना आपण आपल्या सभ्य नागरी समाजाचे प्रतिनिधी समजतो ते प्रतिष्ठीत शास्त्रज्ञ, बडे उघोगपती ते अगदी बॉलिवूड सितारे यांच्यापर्यंत सर्व या बुवाबाबांच्या समोर गुडघे टेकत आपल्या भक्तिचे प्रदर्शन करीत असतात त्यावेळेस आपल्या लक्षातही येत नाही की श्रद्धा, पैसा आणि राजकारण यांचा गोफ किती सुलभतेने गुंफला जात आहे. पण जेव्हा एखादा बुवा घसरला (जसा आसाराम) किंवा यांच्या सत्ता हितसंबंधाना आडवा येऊ लागला (रामदेवबाबाच्या भ्रष्टाचारविरोधी रॅलीनंतर जे घडले)की मग त्यांच्या तोंडावरचा पडदा हटवला जातो आणि मग आपल्याला हे शासन-मंदिर-कॉर्पोरेट युतीचे दर्शन होते.
नरेंद्र मोदी आणि इतर राजकारणी अशा घसरलेल्या बुवांपासून आपल्या डावपेचांचा भाग म्हणून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पण गुजरातेत आसाराम काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सरकारांचे अनधिकृत राजगुरुच होते आणि तुम्ही जर आसारामच्या अमाप नफा मिळवणार्या आश्रम, गुरुकुल आणि शाळा यांच्या जमिनींच्या दफ्तरांची काळजीपूर्वक तपासणी कराल तर तुम्हाला नक्कीच समजेल या जमिनी तर सरकारने दान दिल्या आहेत (अर्थात नंतर आसारामने त्यावर अतिक्रमण करीत त्या वाढविल्या) आणि सिंधी-मारवाडी समाजातील पैसेवाल्यांनी दिलेल्या खासगी देणग्यांतून त्यावर इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. आसारामला असलेल्या राजकारण्यांच्या संरक्षित आवरणामुळेच त्याच्यावर झालेल्या गैरवर्तनाच्या आणि अनेक गुन्हेगारीच्या (लहान मुलांच्या खुनापर्यंतच्या) आरोपातून तो सहीसलामत बाहेर आलेला आहे. भारतातील प्रत्येक यशस्वी बाबाच्यामागे सार्वजनिक मालमत्तेची मुक्त खैरात करणारी आणि शासनाची सारी यंत्रणा उभी करणारी राजकीय शक्ति उभी असतेच असते. एकदा हा बाबा यशस्वीपणे अवतरला की त्या पाठोपाठ त्याचे भलेमोठे व्यावसायिक साम्राज्य उभे राहातेच विशेषत: ज्याना शिक्षण आणि पर्यटन यांचा बाजार मांडायचा असतो त्यांचे कॉर्पोरेट हितसंबंध निर्माण होतात. जागतिक आणि देशी खासगी भांडवलाला आकर्षित करण्यासाठी भारत राबवित असलेल्या नवउदारवादी धोरणांमुळे सार्वजनिक पैसा आणि मालमत्ता या धार्मिक व्यवसायांच्या साम्राज्यात ओतणे खूपच सेापे झाले आहे. त्यासाठी फक्त मूल्यशिक्षणाच्या नावाखाली या बाबा-गुरूनी त्यांच्या ट्रस्टतर्फे उघडलेल्या शैक्षणिक दुकानानां विद्यापीठ अनुदान मंडळाची किंवा राज्य विधीमंडळाची विद्यापीठ म्हण्ाून मान्यता असली पाहिजे आणि जमिनीचा वापर ज्या कारणांसाठी केला जात होता त्या कारणातल्या बदलाला(शेतजमिनिचा वापर संस्थात्मक कारणासाठी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी) शासकीय मान्यता असली पाहीजे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी हा या नवउदारवादी धोरणांचा कळीचा मंत्र आहे आणि या धार्मिक धंदेवाईकाना इतर कोणत्याही कॉर्पोरेट हितसंबंधांपेक्षा या मंत्राचा प्रचंड फायदा झालेला आहे. तसेच या धार्मिक धंदेवाईकांच्याभोवती असलेल्या तथाकथित पवित्र वलयांमुळे आणि श्रद्धा-अंधश्रद्धेच्या पातळ्यांमुळे यांच्याविरोधातील कसल्याही गंभीर चौकशाना संरक्षण मिळते.
अगदी अलिकडेपर्यंत बाबा रामदेवच्या उत्तराखंडातील हरव्दार येथे आश्रम वजा आयुर्वेदीक हॉस्पिटल असलेल्या, पातंजली योगपीठाच्या कंपन्यानां जमीन देण्याची चढाओढ अनेक राज्यात विशेषत: जेथे भाजपची सरकारे होती त्यांच्यात लागलेली होती. उत्तराखंड सरकारने बाबा रामदेवच्या आश्रमाला विद्यापीठाचा दर्जा दिला तर हरयाणा सरकारने बाबाच्या गुरुकुलला मान्यता देऊन टाकली. ह्या सर्व संस्थातून फी घेतली जाते, फायदा कमविला जातो. त्या संस्थाना जरी एखादे वेळेस धर्मादाय संस्था म्हण्ाून जरी करसवलत मिळत असेल तरी त्या काही धर्मादाय संस्था नाहीत. सुरक्षितता आणि परिणामकारकता याबाबत शंकास्पद असलेल्या औषधांची विक्री रामदेवबाबाच्या सरकारपुरस्कृत दुकानातून लाखोंनी होत आहे. आस्था या दुसर्याच्या नावावर चालविल्या जाणार्या पण रामदेवबाबाच्या मालकीच्या असलेल्या टी.व्ही. चॅनेलमधून अमाप नफा कमविला जात आहे. त्यांचे प्रवचनाचे वगैरे जे कार्यक्रम भारतात आणि परदेशात होतात त्याला श्रीमंतांकडून भरपूर देणग्या दिल्या जातात. एकदा का स्थावर मालमत्ता निर्माण झाली की तेथे अनुषंगिक सरकारी यंत्रणा आणि कॉर्पोरट हितसंबंधी रस्ते, हॉटेल्स, रिसॉर्टर्स, आराम बसेस वैगेरे सारख्या सोयीसुविधांचा विकास करतात.
शासन, हिंदू संस्कृतीच्या सनातन मूल्यांचे प्रचारक आणि खासगी पैसा यांच्याशी असे तिहेरी संबंध निर्माण करून जवळ जवळ सर्व तथाकथित गुरु, संत म्हणवून घेणार्यांनी पैसा कमावण्याची एक रीतच बनवून टाकली आहे. इथे राज्यात शासन कोणाचे आहे हा प्रश्नच निर्माण होत नाही. भले ते शासन स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्या काँग्रेसचे असो अगर ते एखाघा धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्या प्रादेशिक पक्षाचे असो किंवा अशा प्रादेशिक पक्षांचे की ज्यांची हिंदू राष्ट्रवाद्यांबरोबर युती आहे.
आता उदाहरणच घ्यायचे झाले तर श्री श्री रवीशंकर यांचे घेता येईल. त्यानां कर्नाटक सरकारने त्यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या मुख्य कार्यालयासाठी 99 वर्षाच्या भाडेकराराने जमीन दिली. बेंगलोरच्या इन्फोसिस आणि बेंगलोरमधील इतर सॉफ्टवेअर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे आणि श्री श्री रवी शंकर यांचे संबंध तर जगजाहीरच आहेत. एव्हढेच नव्हे तर आधुनिक शिक्षणा बरोबर प्राचीन मूल्यांचे शिक्षण देणारे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी ओरिसा सरकारने त्यांना 200 एकर जमीन दिली. मध्य प्रदेश सरकारनेही हेच मॉडेल उचलले आणि महर्षी महेश योगी याला विद्यापीठ स्थापण्यासाठी जमीन दान दिली. (गॉड मार्केट या माझ्या पुस्तकात बाबा रामदेव प्रकरणासकट इतर प्रकरणांतील राज्यांच्या सहभागाबद्दलचे पुरावे मी दिलेले आहेत. मी फक्त सार्वजनिकपणे उपलब्ध असणारे पुरावे गोळा केले आणि या गुरु, त्यांचे राजकीय पाठीराखे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सहभागाच्या मोकळ्या जागा तेवढ्या भरून टाकल्या.)
या बाबा-गुरुंना मिळत असलेल्या असल्या सवलतींशिवाय अनेक राज्य सरकारे अनेक पुजार्यांचे पगार देणे, देवळांची पुनर्बांधणी करणे, जेथे कर्मकांडे किंवा पूजाअर्चा शिकविली जातात अशा वैदिक पाठशाळा उभारणे अशासाठी थेट अनुदाने देत असतात. केंद्र सरकारकडून पर्यटनाच्या विकासाच्या नावाखाली मिळणार्या अनुदानातून नवनवीन तीर्थक्षेत्रे निर्माण करून अशा प्रकारे पर्यटनाच्याव्दारे देवळांना राज्यसरकारे सर्वात जास्त अप्रत्यक्ष अनुदान पुरवित असतात. अनेक राज्यांच्या पर्यटन खात्यांतर्फे धार्मिक सण-उत्सव प्रायोजित केले जातात (उदाहरणार्थ नवरात्री आणि मकरसंक्रात हे अनुक्रमे गुजराथ आणि हिमाचल प्रदेश सरकारांनी प्रायोजित केले होते.) किंवा अनेक नवनवीन परंपरा निर्माण केल्या जातात (उदाहरणार्थ, मदुराईतील मिनाक्षी देवळातील सोनेरी रथाची मिरवण्ाूक, केरळातील सबरीमलाई देवळामधील अवकाश ज्योती).
हे तर सार्वजनिक निधीचे सरळ सरळ हिंदु धार्मिक संस्थांकडे हस्तांतर आहे (अल्पसंख्यांक धार्मिक संस्थाकडेही हे हस्तांतर राजकिय सोयीनुसार केले जाते.) पण शासन आणि धर्माच्या होणार्या युतीमुळे जे सांस्कृतिक नुकसान होत आहे त्याची मोजदाद रुपयात करता येणार नाही.
आपले निवडून आलेले प्रतिनिधी, धोरणकर्तेआणि शासनकर्ते यांचा एखाघा धार्मिक संस्थेकडे पाहाण्याचा द़ृष्टीकोन आपण धर्मनिरपेक्ष शासनाचे अधिकारी असून घटनेने धर्मनिरपेक्ष वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी धर्मनिरपेक्ष शासनाचे अधिकारी म्हण्ाून आपल्यावर सोपविली आहे असा असण्यापेक्षा एक भक्त म्हणूनच त्या धार्मिक संस्थांकडे पाहाण्याचा त्यांचा द़ृष्टीकोन असतो. त्यामुळे कायद्याचा अवमान करणारी आणि अविवेकाची, अंधश्रद्धांच्या चिकित्सेला नकार देणारी संस्कृती जन्माला येते. गुजरातमधील अनेक खोट्या चकमकीत अनेकाना ठार मारण्याचा आरोप असलेला पोलिस अधिकारी डी.जी. वंजारा याचे उदाहरण घ्या, एका खोट्या चकमकीत 19 वर्षाची इशरत जहाँ आणि इतर तिघेजण ठार झाले होते. या वंजाराने साबरमती केंद्रिय जेलमधून लिहिलेल्या आपल्या राजीनामा पत्रातून जाहीर केले, नरेंद्र मोदी माझे देव आहेत आणि आसाराम गुरु आहे. म्हणजे वंजाराच्या गुरुला वाचवण्यात वंजाराच्या देवाला अपयश आले, हेच सत्य त्याच्या पत्रावरून सिद्ध होत आहे. बघा, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या अधिकार्याची एका बाजूला मोदीच्या हिंदू राष्ट्रवादी कार्यक्रमाशी घट्ट बांधीलकी तर दुसर्या बाजूला एका बाबाशी. अर्थात हे अजिबात विसंगत नाही. जोपर्यंत ही श्रद्धाळू युती आहे तोपर्यंत या कायदे तोडणार्यानां काहीतरी शिक्षा होईल आणि न्याय मिळेल ही आशा करणेच व्यर्थ आहे आणि त्यात तो बुवा-गुरू जर स्वत:च त्या गुन्ह्यात सामील असेल तर मग त्यांची चौकशी होणेही अवघडच.
– मीरा नंदा