महाराष्ट्रासाठी गेलं वर्ष वेगळ्या अर्थानं अविस्मरणीय ठरेल. याच वर्षात सिंचन घोटाळा उघडकीला आला. उसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शेतकर्यांनी आंदोलन केलं आणि आता भेडसावत आहे भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळ. महाराष्ट्रातली 11,801 खेडी मार्चमध्येच दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली. 1,779 खेड्यांमध्ये आणि 4,709 इतर छोट्या वस्त्यांवर तीव्र पाणीटंचाई आहे. या तिन्ही गोष्टींचं आपण सम्यकपणे विश्लेषण केलं तर त्यांच्यात असणारा परस्परसंबंध लक्षात येतो.
या वर्षीचा दुष्काळ हा भीषण असला तरी तो काही अचानक उद्भवलेला नाही. ऑगस्ट 2012 मध्ये अवर्षणामुळे 400 पेक्षा जास्त खेडी दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली तेव्हापासूनच हे संकट घोंघावायला लागलं होतं. ऊस शेतकर्यांचं आंदोलन हाही काही आकस्मिकपणे झालेला उद्रेक नव्हता. उसाला योग्य भाव मिळत नसल्याबद्दलचा शेतकर्यांचा असंतोष गेली काही वर्षं धुमसतो आहे. तीच गोष्ट सिंचन घोटाळ्याची. हा घोटाळा आजवरच्या अशा घोटाळ्यांपैकी सर्वात मोठा असला तरी तोही एका अर्थानं अनपेक्षित अविष्कार नाही. अनेक एन.जी.ओ.ज्, जागरूक अभ्यासक आणि सरकारी समित्या गेली काही वर्षं त्याबाबत चेतावणी देत होतेच.
खरं तर 1972 साली झालेल्या पावसापेक्षा 2012 मधल्या पावसाचं सरासरी प्रमाण जास्त होतं. शिवाय 1972 च्या तुलनेत सध्या धरणांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. जायकवाडीसारखी धरणंही 1972 नंतरच अस्तित्वात आली. अशा परिस्थितीत 1972 च्या दुष्काळापेक्षा यंदाच्या दुष्काळाची तीव्रता कमी असायला हवी होती. तसं झालं नाही याचा अर्थ असा की, या दुष्काळामागचं कारण ‘कमी पर्जन्यमान’ एवढंच नाही. त्यामागं आणखीही काही कारणं आहेत. जोपर्यंत ही कारणं नाहीशी होत नाहीत तोपर्यंत दुष्काळ येतच राहणार. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत ही ‘डायबेटीस’ झालेल्या माणसाच्या जखमेवरच्या मलमपट्टीसारखी आहे. मूळ रोग तसाच! वारंवार उद्भवणार्या दुष्काळसदृश स्थितीत महाराष्ट्राचं राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशहा नेहमीच संधीसाधूपणा दाखवतात आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकर्यांना आणि गरीबांना भोगायला लागतो. हे समजून घेणं आणि त्यात बदल घडवणं यासाठी आपल्याला पाणीटंचाईच्या खर्या कारणांचं आकलन व्हायला हवं.
पाणी नियोजनात राज्य सरकार एक तर कुचकामी ठरलं आहे किंवा अकार्यक्षमतेच्या बुरख्याखाली हितसंबंधांची राखण आणि जोपासना चालू आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे न परवडणारे अनेक मोठे धरण प्रकल्प. एकट्या महाराष्ट्रातच सुमारे 57 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक धरण प्रकल्पांमध्ये झालेली आहे. पण दुसर्या बाजूला कोरडवाहू शेतीची सुधारणा, जागोजागच्या स्थानिक जलस्त्रोतांचं संरक्षण-संवर्धन, भूजलाचं पुनर्भरण आणि महत्वाचं म्हणजे असलेल्या सुविधांची दुरूस्ती-देखभाल, या अत्यावश्यक गोष्टींचा विचार होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा वर्षांत कुठेही कालव्यांच्या चार्यांच्या दुरूस्तीची कामं झालेली नाहीत.
पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम पिण्यासाठी संरक्षित पाणी, घरगुती वापर, गुरांसाठी वापर, पिकांच्या संरक्षणासाठी वापर, सिंचित पिकांना पुरवठ्याचाही वापर, आणि उद्योगधंदे, वीज निर्मिती व इतर वापर, असा असायला हवा. त्याऐवजी निव्वळ स्वार्थासाठी सगळ्यात शेवटच्या दोन गोष्टींनाच अग्रक्रम मिळतोय असं दिसतं. राज्याच्या आणि देशाच्या पाणी आणि शेतीविषयक धोरणांमध्येसुद्धा जलहक्क खरेदी-विक्री, जलव्यवस्थापनाचं खाजगीकरण, कंत्राटी आणि कॉर्पोरेट शेती यासारख्या गोष्टींचा समावेश केला आहे. पाणी आणि शेती यांचं जास्त शोषण घडवणार्या असल्या योजनांमधून अर्थातच पाण्याचा वारेमाप उपसा होतो. अशा ‘आयात केलेल्या’ विकास धोरणांचे दूरगामी परिणाम फार घातक आहेत. 2008 सालच्या जागतिक जल-सप्ताहाचं उद्घाटन करताना जागतिक वन्यजीव निधीचे अध्यक्ष जेम्स लिपी यांनी असा इशारा दिला होता, “जगात भरमसाठ धरणं बांधून आपण आपल्या नद्यांतून पाण्याचा वारेमाप उपसा आणि अपव्यय करीत आहोत. तसंच भूजलाचाही उपसा बेमुसार होत आहे. त्यामुळे येत्या काही दशकांमध्ये जगभर तीव्र पाणीटंचाई उद्भवेल आणि त्यातूनच अन्नसुरक्षेची समस्याही उभी राहील.” एकाच नदीवर आणि तिच्या उपनद्यांवर अनेक धरणं बांधली गेली आणि या धरणांच्या स्त्रवणक्षेत्रांची निगा राखली गेली नाही, तर धरण-तलावांमध्ये आणि साठवण तलावांमध्ये पाणीसाठा कमी होतो. यंदाही असंच झालं.
पण याहीपेक्षा महत्त्वाचं कारण म्हणजे उसाची लागवड. खरं तर इतर पिकं पाण्याअभावी मरत असताना उसाचंही उत्पादन घटायला हवं होतं. पण प्रत्यक्षात ते तब्बल 125 लाख मेट्रिक टनानं वाढलंय. याचा दुष्काळाशी कसा थेट संबंध आहे पहा. महाराष्ट्रात घेतल्या जाणार्या पिकांपैकी सर्वात जास्त पाणी खेचणारं पीक म्हणजे ऊस. उसाच्या एका रोपाला पूर्ण वाढीसाठी एकंदर 1500 ते 2500 मिमी पाणी लागतं. एक टन उस उत्पादनाठी सुमारे 250 टन पाणी लागतं. त्यामुळेच एकूण सिंचित भागाच्या अवघ्या 16% क्षेत्रात वाढणारा ऊस पाणी मात्र 76% घेतो. विसंगती अशी की, जिथं उसाचं पीक जास्त घेतलं जातं त्याच भागात फार पूर्वीपासून पाण्याची टंचाई आहे. तेव्हा या भागात उसाची तहान भागते ती सिंचन प्रकल्पांमधून. गेल्या काही वर्षांत उसाखालच्या क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे पाणी वापराचं प्रमाण वाढलं आहे. तशातच महाराष्ट्रात उसासाठी ठिबक सिंचन वापरण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. उसाखाली असलेल्या दहा लाख हेक्टर जमिनीपैकी जेमतेम 10% जमीन ही ठिबक सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे उसासाठी लागणार्या पाण्याचा उपसा धरणं, त्यांचं अवजल, नद्या, कालवे, विहिरी यातूनच होणार हे क्रमप्राप्त झालं. आता किमान नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रातल्या उसासाठी वारेमाप प्रमाणात पाणी वापरलं गेलं तर दुष्काळ होणारंच.
अर्थात केंद्रात काय किंवा राज्यात काय, सरकारच्या जलसंपदा विभागांकडं याबाबतची कोणतीही विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नाही. उपलब्ध आहेत ते केवळ निर्माण केलेल्या सिंचनक्षमतेचे आणि क्षमता-वापराचे मोघम आकडे. पण जलसंपदा विभागांच्या या आकड्यांचा ताळमेळ कृषिविभागाच्या सिंचित शेतीच्या आकडेवारीशी कुठेच बसत नाही. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागांच्या आकडेवारीनुसार (2009-10) सिंचनक्षेत्रातील सुमारे 25 लाख हेक्टर जमिनीपैकी 3 लाख 97 हजार हेक्टर जमीन ऊस लागवडीखाालही होती. पण केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे(त्यांना ही माहिती अर्थातच राज्य कृषी विभागाकडून मिळते) असलेल्या माहितीनुसार ऊस लागवडीखालील एकूण क्षेत्र 2010-11 मध्ये 9 लाख 70 हजार हेक्टर आणि 2011-12 मध्ये 10 लाख 2 हजार हेक्टर इतकं होतं. यावर टिप्पणीची आवश्यकता नसावी. 2003-04 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडे दुष्काळ सहाय्यासाठी एक निवेदन पाठवलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, ऊस ही कृषी अर्थव्यवस्थेची ‘लाईफ लाईन’ आहे. हे खरं असो वा नसो, पण ऊस हा राजकीय अर्थकारणाचा आधारस्तंभ आहे एवढं मात्र नक्की. अधिक योग्य उपमा द्यायची तर ऊस हा महाराष्ट्राच्या कृषी व्यवस्थेला झालेला डायबेटीस आहे. उसाच्या राजकारणामध्ये आकंठ रूतल्यामुळेच दुष्काळी परिस्थिती उद्भवूनसुद्धा दीर्घकालीन उपाययोजना करायचं धाडस कोणीही दाखवत नाही. महाराष्ट्राचं जलव्यवस्थापन असं ऊसाभोवती फिरतंय.
दुष्काळ आणि ऊस यांच्यातला संबंध दाखवणारं उत्तम(खरं तर अतिशय वाईट) आणि प्रातिनिधीक उदाहरण म्हणजे दुष्काळाची परिसीमा असलेलं सोलापूर जिल्ह्यातलं भीमा नदीचं खोरं. सोलापूर आणि आजूबाजूची 400 खेडी उजनी धरणावर पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. उजनी धरणात वाहत्या पाण्याचा साठा अजिबात उरलेला नाही. पिण्याचं पाणी घेतलं जातंय ते पाण्याच्या ‘मृत’ साठ्यातून. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही एक गंभीर समस्या झाली आहे. शेकडो खेडी दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाली आहेत.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचा संसदीय मतदारसंघ माढा हा सोलापूर जिल्ह्यातच येतो. सरासरी पर्जन्यमान प्रतिवर्षी 550 मिमी असणार्या या जिल्ह्यात(1972-251 मिमी; 2012-412 मिमी) महाराष्ट्रातील उसाखालील सर्वाधिक जमीन आहे, त्यामुळे तिथं सर्वात जास्त ऊस उत्पादन होतं. साहजिकच सर्वाधिक साखर कारखानेही याच जिल्ह्यात आहेत. सर्वाधिक पाणी खाणारं उसाखालील पीक या दुष्काळप्रवण भागात, तेही देशाच्या कृषीमंत्र्यांच्या मतदारसंघात, मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं यावरूनच उसाला असलेला राजकीय पाठींबा लक्षात यावा.
पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या एका बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांनी असं सांगितलं की, उजनी धरणाच्या 87 टी.एम.सी.(87 हजार दशलक्ष घनफूट) वाहत्या पाणी साठ्यांपैकी 50 ते 60 टी.एम.सी.म्हणजे 60% हून अधिक पाणी उसाच्या सिंचनासाठी वापरलं जातं. पण अधिकृत परवानगी मात्र फक्त 32 टी.एम.सी.वापराचीच आहे. याशिवाय उजनी धरणाच्या वरच्या बाजूला अनेक साखर कारखाने आहेत आणि ते धरणाच्या अवजलातून अनधिृकतरित्या पाणी उचलतात. सिंचन प्रकल्पांवरची श्वेतपत्रिका उजनी धरणातून 92 हजार हेक्टर उसाला पाणीपुरवठा होत असल्याचं सांगते. तेव्हा उजनी धरणातून उसाला मिळणार्या पाण्याचं प्रत्यक्ष प्रमाण 80% किंवा अधिक असलं पाहिजे. यामुळे प्रवाहाच्या खालच्या बाजूला पाण्याची टंचाई निर्माण होते. आणि पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य होतं. राजकीय पाठींबा असल्याशिवाय असं घडेल तरी कसं?
1964 मध्ये उजनी धरणाच्या कामाला मान्यता मिळाली तेव्हा प्रस्तावित खर्च चाळीस कोटी रूपये होता. आज हा खर्च दोन हजार कोटीवर जाऊनही काम पूर्णत्वाला गेलेलं नाही. मुख्य कालव्याचं कामही अपूर्ण आहे, पण उसासाठी नवनवीन उपसा सिंचन योजना, जोड कालवे, इत्यादींची आखणी मात्र जोमानं चालू आहे. ही परिस्थिती इतरही धरण प्रकल्पांच्या बाबतीत कमी-अधिक प्रमाणात खरी आहे. अपूर्ण प्रकल्प आणि पाणीवाटपाची अयोग्य आखणी ही वैशिष्ट्यं असणार्या सिंचन घोटाळ्याचा सर्वाधिक फायदा उसाच्या लागवडीला झाला आहे. यामुळे भरपूर पाण्यानं बहरलेले उसाचे मोजके ‘ओअॅसिस’ आणि आजूबाजूला सर्वत्र दुष्काळग्रस्त प्रदेश, तहानलेली जनता, पाण्यासाठी रिकाम्या हंड्यांच्या रांगा, अशी विदारक स्थिती पहायला मिळते आहे.
कोणत्याही मोठ्या, मध्यम किंवा लहान प्रकल्पांमधलं पाणी गरज पडली तर(फक्त) पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना असतात. पण उजनी धरणातल्या वाहत्या पाण्याचा साठा पूर्णपणे संपला तरीही असा कोणताही निर्णय सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्यांनी घेतला नाही. उस्मानाबादच्या बाबतीत थोडं वेगळं झालं. 25 हजार हेक्टर जमीन ऊस लागवडीखाली असल्यामुळे ऊस उत्पादनात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा वाटा मोठा आहे. तिथले जिल्हाधिकारी नागझोडे यांनी राज्य साखर आयुक्तांना नोव्हेंबरच्या अखेरीला कळवलं की, उस्मानाबादला 2012 मध्ये सरासरीच्या 50% इतकाच पाऊस झाला आहे, धरणांमधल्या पाण्याच्या पातळ्या अतिशय कमी आहे, भूजलाची पातळीही पूर्ववत झालेली नाही; एक साखर कारखाना दर दिवशी किमान एक लाख लिटर पाणी वापरत असतो, तेव्हा या भागातलं ऊस गाळप थांबवून उर्वरित ऊस शेजारील जिल्ह्यांकडे वळवणं श्रेयस्कर ठरेल. पण यासंबंधी कोणताही आदेश निघाला नाही. ऊस गाळपाचं काम चालूच राहिलं. या जिल्ह्यात सिंचनाची सुविधा मिळणारं ऊस हेच एकमेव पीक आहे हे इथं लक्षात घ्यायला हवं.
पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नांदेड या दुष्काळप्रवण विभागांमध्येही साखर कारखान्यांची दाटी आहे, कारण त्यांच्या जवळपास सिंचनाखालील ऊसशेती आहे. कृष्णा आणि गोदावरी नद्यांच्या खोर्यांतील दुष्काळग्रस्त भागातही ऊस शेती वाढत आहे आणि यासाठी नदी, कालवे आणि भूजलाचाच उपसा होत आहे. महाराष्ट्राच्या जलसिंचनातला फार मोठा हिस्सा ऊसलागवडीकडे जातो ही गोष्ट ‘असमर्थनीय’ आहे असं अनेक तज्ञ व्यक्ती, संस्था यांनी सांगितलं आहे, जागतिक बँकेच्या अहवालातही तसंच म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रानं केंद्राकडे दुष्काळ सहाय्य निधी म्हणून 2200 कोटी रूपये मागितले. मात्र राष्ट्रीय आपत्कालीन निवारण निधीअंतर्गत केंद्रानं 1207 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. यापैकी किती निधी दुष्काळग्रस्त भागांपर्यंत आणि त्यातही तिथं राहणार्या दुष्काळपीडितांपर्यंत पोचतो हा भाग अलाहिदा. पण, प्रत्येक दुष्काळात त्याच त्या रोजगार हमी योजना, टँकरनं पाणीपुरवठा, गुरांसाठी चारा छावण्या, विहिरींवर नियंत्रण, शेतसारा-माफी, शेती-कर्जाचं पुनर्गठन, घेतलेल्या कर्जाला मुदतवाढ, वीज बिलात सवलत, शेती पंपाच्या थकीत वीज बिलांचा तगादा नाके, बिल भरलं नाही म्हणून वीज तोडू नका, विद्यार्थ्यांना फी सवलत, अशा तात्कालिक उपायांचा अवलंब केला जातो, असं 2003-04 मध्ये दुष्काळ सहाय्यासाठीचं पाठवलेल्या निवेदनावरून दिसतं. एकदा दुष्काळ सरला की, पुन्हा उसाचा जोम वाढतो. उसाच्या शेतीत सध्या तीस लाख शेतकरी आणि लक्षणीय संख्येत मजूर गुंतले आहेत, असा दावा केला जातोय. प्रत्यक्षात, अगदी दहा लाख हेक्टर जमीन जरी उसाखाली असली तरी तेवढ्या जमिनीत तीस लाख शेतकरी? तेही महाराष्ट्रातल्या शेतमळ्याचा सरासरी आकार 1.45 हेक्टर असताना?
अजूनही साखरेचा किमान भाव किती असावा याचा गुंता सुटलेला नाही. उसाचा भाव प्रति टन 4500 रूपये असावा अशी शेतकर्यांची मागणी आहे, तर साखर उद्योग शेतकर्यांना प्रति टन फक्त 2300 रूपये देऊ करतायत. विदर्भात तर स्थिती अजूनच वाईट आहे, तिथं भाव चाललाय 1500 रूपये प्रति टन. म्हणून शेतकरी नेते शरद जोशी परखडपणे म्हणाले, “साखर कारखाने आणि उसाची शेती, साखर कारखानदार आणि राजकारणी यांच्यातला हा वसाहतवाद आहे. तुमच्याकडे उसाची शेती जर ठिबक सिंचनावर नसेल तर ती उखडून टाका आणि ऊस लावला नसेल तर तो सध्या लावूही नका, कारण उसाची शेती हीच दुष्काळाला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे.”
सिंचनाचं बहुतांशी पाणी आणि दुष्काळग्रस्त भागातल्या धरणातलं घरगुती वापरासाठीचं पाणीही उसासाठी वापरलं जात असल्यामुळे, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या खेड्यांमध्ये पिण्यासाठीही पाणी नाही. चारा छावण्यांमधून आपापली गुरं सांभाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षा बुडवाव्या लागत आहेत. हॉस्पिटलमधल्या शस्त्रक्रिया पाण्याअभावी पुढे ढकलायला लागत आहेत. सतत येणार्या दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून महाराष्ट्राची मुक्तता करायची असेल तर पहिली गोष्ट करायला हवी ती म्हणजे उसाच्या चकव्यातून आणि ऊसाचा डायबेटीस पसरवणार्या राजकारण्यांपासून आपली सुटका करून घेणं….
-डॉ. आशुतोष मुळ्ये
(मुख्य संदर्भ : “साऊथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल” या संस्थेनं यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीचा केलेला अभ्यास)